स्ट्यान्डर्ड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ७ वर्षअघि जम्मा गरेको ७ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाइने आशमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा धाइरहेकी छन्, चावहिलकी अम्बिका ढकाल । यसपालि एसईई गरेका कान्छा छोरा राजेन्द्रको थप पढाइ अघि बढाउन समस्या भएपछि उनको झिनो आशा त्यसमै छ । अम्बिकाका जेठा छोरा राजन १२ पढ्दै छन् भने तरकारी बेच्दै आएका पति विष्णु बर्खा लागेसँगै फुर्सदिला छन् । काभ्रेपलाञ्चोकबाट ल्याउने अन्नपातले दैनिकी र मलेसियाबाट भाइले पठाउने पैसाले अम्बिकाको कोठा भाडालगायत खर्च भरथेग गर्दै आएको छ ।

अम्बिकाजस्तै उच्च ब्याज पाइने आशमा सहकारी संस्थामा रकम राखेका हजारौँ अहिले बिलखबन्दमा छन् । करिब ६ वर्षदेखि सहकारीपीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने भन्दै सरकार लागे पनि निकास निस्केको छैन । “सहकारीबारे केही पनि बुझ्दिनथेँ, सहकारीमै काम गर्ने साथीले  १७ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ भनेपछि ७ लाख रुपैयाँ राखेँ,” अम्बिका सुनाउँछिन्, “रकम फिर्ता पाइन्छ/पाइन्न केही थाहा छैन ।”

सैद्धान्तिक अवसान

६६ वर्षअघि सरकारले सहकारी संस्थालाई मान्यता दिए पनि नियमन पाटो अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेन । परिणाम, अहिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ गुम्ने अवस्था छ । ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड र त्यसका भगिनी संस्था सहकारी इतिहासमै सबैभन्दा धेरै रकम हिनामिना गर्नेमा दरिएका छन् । ओरेन्टल को–अपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट सहकारीको रकम हाउजिङमा समेत लगानी भएपछि संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारले ०७४ देखि हालसम्म ओरेन्टल र यसका ९ वटा भगिनी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

बस्नेतको नाममा सहकारीका बचतकर्ताको ८ अर्ब ६८ करोड, बैंकबाट ऋण लिएको १ अर्ब ९८ करोड र अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताबाट लिएको ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ दायित्व छ । करलगायत सबै गरेर हाल बस्नेतको नाममा कुल १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ दायित्व देखिएको छ ।

“हामीले बस्नेत र उनको समूह तथा सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्ति बेचेर दामासाहीमा दायित्व भुक्तानी गरिदिने विकल्प देखेका छौँ,” समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदी भन्छन्, “प्रक्रिया सम्बन्धमा अदालती कारबाही चलिरहेकाले थप काम भएको छैन ।”

बस्नेतले बालकुमारीको ४९ रोपनी जग्गामा बनाउन लागेको भेगास सिटी अझै पूरा हुन सकेको छैन । समिति भेगास सिटी पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले बस्नेतलाई थप रकम उठाउन नदिने पक्षमा छ । बस्नेत पक्ष भने उक्त संरचना पूरा नगरी पैसा फिर्ता दिने अवस्था नरहेको बताउँछ । सहकारीबाट ठगी र अनियमितताका खबर बेलाबेला आइरहेका छन् । हालै मात्र सिभिल सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ लिमिटेडबाट जारी कर्जामा अनियमितता भेटिएपछि सहकारी विभागले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारे पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि सहकारीले आफ्नै समूहका संस्थापकको परियोजनामा ८८ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको भेटिएको छ । कर्जा लगानीको नियमित ब्याजसमेत उठ्न सकेको छैन । समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले ०७० मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा २५ वटा बचत तथा ऋण सहकारी समस्याग्रस्त रहेको उल्लेख थियो । यो सूचीमा ओरेन्टल र त्यस सम्बद्ध केही सहकारीसमेत छन् । त्यसबाहेकका सहकारीबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नेलगायतका काम हुन सकेको देखिँदैन । समितिले ओरेन्टल सम्बद्ध र गत चैतमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको काठमाडौँ बानेश्वरस्थित सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीको मात्र रकम फिर्ता प्रक्रिया थालेको छ ।

मुलुकमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एउटा खम्बाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । सबैजसो राजनीतिक दलले सहकारीलाई महत्त्व दिएका पनि छन् । नेकपा सरकारको चालू आवको बजेटले आवास, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रको विकासमा सहकारीलाई पनि सँगै लैजाने परिकल्पना गरेको छ । अनुमानको आधारमा अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको ३/४ प्रतिशत योगदान रहेको मान्ने गरिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुन ०७५ सम्म मुलुकभर ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारी छन् । यिनमा ६५ लाख १२ हजार सहकारी सदस्य छन् । यी सहकारीले लगभग ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रकम परिचालन गरिरहेका छन् । सदस्यलगायत गरी ६३ हजारले सहकारीबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको अनुमान छ ।

मुलुकमा करिब १ करोड ४० लाख मतदाता छन् । यस आधारमा हेर्ने हो भने मतदातामा सहकारीका सदस्य नै लगभग ५० प्रतिशत हाराहारी छन् । यद्यपि एकै व्यक्ति विभिन्न सहकारीमा सदस्य बन्ने प्रवृत्ति पनि छ । ठूला दलका नेता नै सहकारी अभियन्ता बन्न पुग्नुले यसप्रति कार्यकर्तापंक्तिको बढ्ता रुचि देखिन्छ ।

गत वर्ष संघीय संसद्बाट पारित सहकारी ऐन, २०७४ को विधेयकमा मात्रै ६४ सांसदले ६ सय ९४ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ६ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर पारित भएको ऐनमा सहकारी नियमनका लागि प्रस्तावित केही प्रावधानसमेत हटाइएको थियो । व्यक्तिगत बचत राख्ने सीमालाई खुकुलो पारेर संस्थाहरूकै विधानअनुसार गर्न सकिने बनाइयो । कर्जा लिएर कारोबार गरेका सदस्यलाई समेत लाभमा समावेश गर्ने गरी नाफाको रकमबाट जगेडा कोषमा राखेपछि बचतमध्ये ४० प्रतिशत रकम संरक्षित कोषमा राख्नुपर्ने प्रस्तावमा संशोधन भएर २५ मा प्रतिशतमा सीमित पारियो । “सम्भवतः सबैभन्दा धेरै संशोधन परेको विधेयक नै यही होला,” आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “तर सहकारीबाटै राजनीतिक जीवन पाएकासमेत आफ्नो संघमा दर्ताबाहेकका सहकारीमा रकम हिनामिना भए पनि  चासो नभएको धारणा सुनाउँदै हिँड्छन् ।” जिम्मा नलिए पनि समस्या समाधानमा उनीहरूको पनि ध्यान जानुपर्ने कार्कीको तर्क छ ।

तत्कालीन माओवादीको कोटेश्वर पेरिसडाँडामा रहेको पार्टी कार्यालय र त्यहाँको जग्गाका आधारमा अहिलेको ठूलोमध्येको एक लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारीले कर्जा दिएको थियो । पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यक्ति खडा गरेर कर्जा जारी भएको यो घटनालाई सहकारी सञ्चालक र राजनीतिकर्मीबीच निकटताको रूपमा हेरिन्छ ।

कुनै समय ओरेन्टलका बस्नेत राजनीतिक दललाई चन्दा दिने हैसियतमा समेत रहेको स्रोत बताउँछन् । “सुधीरको हैसियत बलियो हुँदा राजनीतिक दलहरूले समेत ठूलै रकम चन्दा लिने गरेको देखिन्थ्यो,” स्रोतले भन्यो, “बैंकहरू पनि तरलता अभाव हुँदा उनैको सहकारीलाई गुहार्थे ।”

संक्रमणकालीन व्यवस्थापन

न्यूनतम ३० जना सदस्य मिलेर पनि सहकारी खोल्न सकिने प्रावधान छ । सहकारीको उद्देश्य आफ्नै सदस्यबाट आयआर्जन, व्यवसायका गतिविधि गर्ने र आफ्नै सदस्यमै मुनाफा बाँड्ने हुन्छ । अन्य सबै वित्तीय संस्थाको तुलनामा यही आधारमा सहकारी फरक छन् । तर तिनीहरू नै यही मान्यताबाट विचलित भइरहेका छन् ।

“सञ्चालन भइरहेका अधिकांश सहकारी आफ्नो मुख्य उद्देश्य छाडेर बचत तथा ऋण लगानीमै केन्द्रित हुने गरेका छन्,” सहकारी विभागका सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्साल भन्छन्, “सदस्यबाहेकलाई ऋण जारी गर्ने, बचत उठाउनेजस्ता अभ्यास भएको पाइने गरेको छ ।”

करिब ३० हजार सहकारी रहेको अनुमान रहे पनि विभागसँग सबैको तथ्यांक उपलब्ध छैन । हाल सरकारले सहकारीलाई ५ प्रकारमा वर्गीकरण प्रयास गरिरहेको छ । यसअघि अन्यसहित १६ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको थियो । केन्द्र सरकार हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीको संख्या आधाले घटाउने उद्देश्यमा छ । तर सबैको साझा अधिकारमा राखिएकाले यो उद्देश्य पूरा हुनेमै संशय छ ।

हाल केन्द्रअन्तर्गत सहकारी विभागले १ सय २२ सहकारी, प्रदेशले ५ हजार र बाँकी स्थानीय तहको दायरामा छ । सहकारी डिभिजनल कार्यालय विघटनसँगै ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि रकम बचत दायित्व भएकाको स्थानीय तह र प्रदेशले, २५ करोडभन्दा बढी बचत दायित्व हुनेको स्थानीय तह, प्रदेशसहित विभागबाट र ५० करोडभन्दा माथि बचत हुने सहकारीको राष्ट्र बैंकबाट अनुगमन हुने व्यवस्था छ ।

ससाना र आवश्यक समुदायलाई सहकारीको अभ्यासले आर्थिक राहत र उद्यमशील बनाए पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै उद्यत हुने परिपाटीले यसमा समस्या ल्याएको छ । ससाना व्यवसायमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने एउटा वर्ग र ठूला पूर्वाधार, उद्योगमा समेत यसको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने धारणाबीचको टकरावले पनि सहकारी क्षेत्रलाई दिशाहीन बनाएको छ ।