नेपालमा सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू भयो, वैशाख ०६७ मा । वाषिर्क ४३ अर्बको सुन आयात हुन थालेसँगै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्‍यो र नेपाल राष्ट्र बैंकले कोटा लगायो । विदेशी एक्सचेन्ज बजारको आधारमा नेपाली बजारमा मूल्य कायम हुने र आम उपभोग्य वस्तु नभएको कारण सुनमा लागेको कोटाले उपभोक्तालाई ठूलो समस्या भएन । 

तत्कालीन समयमा गभर्नर रहेका हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले सुनमा कोटा प्रणाली लगाएको थियो । उनी अर्थमन्त्री रहेकै समयमा अर्को वस्तुमा पनि कोटा प्रणाली लागू भएको छ । तर घरेलु उद्योगको संरक्षणका लागि भन्दै यसपटक चिनीमा लागू भएको कोटा प्रणालीले सरकारको आलोचना मात्रै भएन, गल्ती स्वीकार्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो । 

वाषिर्क करिब २ लाख ८० हजार टन चिनी माग रहेकामा मुलुककै उत्पादनले पुग्ने र आयात उच्च भइसकेको भन्दै ३१ भदौ ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाषिर्क १ लाख टन चिनी मात्र आयात गर्न पाउने गरी कोटा लगायो । कोटा प्रणाली लागेसँगै प्रतिकेजी ६५ मा कारोबार भइरहेको चिनी १ सय रुपैयाँभन्दा माथिमा किनबेच हुन थाल्यो । अहिले पनि मूल्य ८०/८५ रुपैयाँ छ । २५ चैतमा व्यवसायीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनीको मामिलामा आफू झुक्किएको धारणा सार्वजनिक गरे । तर कोटा प्रणाली भने हटिसकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि हरेक महिना मुलुकको आम्दानीभन्दा खर्च बढी ( शोधानान्तर घाटा) हुन थालेपछि सरकारलाई आयात नियन्त्रणमा ठूलो दबाब परेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार फागुनसम्म मुलुक करिब ५९ अर्बले घाटामा छ । घरेलु उद्योगको संरक्षण र घाटा कम गर्न केही उद्योगी/व्यवसायीले कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध वा कोटा नै लगाउन सरकारलाई फकाइरहेका छन् । तर प्रतिबन्ध वा कोटा प्रणालीमा जान हतारिनुभन्दा भन्सार दरलाई नै प्रयोग गरेर आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने तर्क छ, व्यापारविज्ञको ।

पहिलो विकल्प भन्सार

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) ले कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, जीवन वा स्वास्थ्यको सुरक्षा वा राष्ट्रिय कोषको संरक्षणका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले पनि यिनै आधारमा केही वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । लागूऔषध, गाईगोरुको मासु, २० माइक्रोनभन्दा कम तौलको प्लास्टिकलगायतका सात शीर्षकका वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले बेलाबेला राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यस्ता वस्तुको सूची पनि सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

वाणिज्य विभागले तयार पार्ने यो समूहमा केही महिनाअघि मात्रै मन्त्रालयले विलासितासहित अन्य थुप्रै वस्तु समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको खबर सार्वजनिक भए । गुपचुप राखिएको यो प्रस्ताव केही महिनादेखि भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवीशंकर सैंजु उच्च आयात नियन्त्रणका लागि यस्तो प्रस्ताव नपठाइएको उल्लेख गर्छन् ।

"सूचीमा धेरै उत्पादन तथा क्षेत्र समावेश गरिएको हो," सैंजु भन्छन्, "तर यसको उद्देश्य आयात कटौती वा उच्च आयातको प्रभाव कम गर्ने भने होइन ।" जीवन वा स्वास्थ्यको सुरक्षामै आधारित भएर यस्तो सूची तयार गरिएको उनको कथन छ ।

उच्च आयातका कारण पछिल्लो समय मुलुकसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थप ह्रास हुँदै गएको छ । फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति मात्र मुलुकसँग छ । आयात नियन्त्रणका विभिन्न उपाय कायम रहँदारहँदै कोटा वा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता प्रणालीमा नेपाल गइहाल्न नहुने तर्क छ, व्यापारविज्ञ पोषराज पाण्डेको ।

"आयात निरुत्साहित गर्न अहिले पनि हामीले भन्सार दरको अधिकतम सीमा प्रयोग गर्न सक्छौँ," पाण्डेको टिप्पणी छ, "सबै वस्तुको औसतमा २६.३ प्रतिशतसम्म भन्सार दर लगाउन सक्ने अवस्था छ । तर हामीले १२.१ प्रतिशत मात्रै लगाइरहेका छौँ ।" लगभग १४ प्रतिशत वाटरिङ (प्रयोगविहीन) छ ।

डब्लुटीओसँगको सम्झौताअनुरूप नै मुलुकले विभिन्न वस्तुअनुसार लगाउन सक्ने अधिकतम भन्सार दरको सीमा तोकिएको हुन्छ । यही सीमा प्रयोग गर्दा मात्र पनि आयातमा कडाइ गर्न सकिने विज्ञहरूको धारणा छ । कृषि वस्तुको आयातमा ४१ प्रतिशतसम्म भन्सार दर लगाउन सकिने अवस्था छ भने गैरकृषिमा २३.८ प्रतिशतसम्म । हाल यी दुवैमा क्रमशः १४.१ प्रतिशत र ११.७ प्रतिशत मात्र भन्सार लगाइएको छ । कुनै वस्तुको आयातमा २० प्रतिशत भन्सार दर तोक्नुको अर्थ हुन्छ, हाम्रा घरेलु उद्योग त्यही दरमा निष्प्रभावी छन् । त्यसैले भन्सार दरलाई प्रयोग गरेर पनि कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताका घरेलु उद्योगको

संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

भन्सार दरलाई नै प्रयोग गर्दा यसले विश्व व्यापारमा पारदर्शी प्रणाली अपनाइएको सन्देश मात्र जाँदैन, बजेटको मुख्य स्रोत राजस्वसमेत वृद्धि हुन सक्छ । यसले बढी मूल्य तिरेर गुणस्तरीय उत्पादन प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकको पनि अधिकार सुरक्षित हुन जान्छ ।

विज्ञका अनुसार डब्लुटीओको सदस्य राष्ट्र नेपालले नीतिगत व्यवस्था अभावमा मनपरी कोटा वा प्रतिबन्ध लगाउनु सही भने हुँदैन । यस्तो गर्दा वैदेशिक व्यापारमा मात्र नभई वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा समेत मुलुकलाई समस्या हुन सक्छ । अन्य मुलुकबाट निर्यातमा पाइरहेको सुविधा कटौती हुने सम्भावना रहन्छ । हाल नेपाल र २२ मुलुकबीच पि्रफरेन्सियल ट्रेड एरेन्जमेन्ट भएको छ । नेपालबाट विविध वस्तु निर्यातमा यी मुलुकले कर सहुलियत दिँदै आएका छन् । 

हालसम्म मुलुकमा अनावश्यक आयात रोक्न एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्ड्ससम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैन ।

सम्पूरक नीति 

लामो अवधिदेखि व्यवसायीले सेफगार्ड्स, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगायतका व्यवस्था माग गर्दै आए पनि हालै मात्र यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । सेफगार्ड्स मेजर्सअन्तर्गत आयातमा कोटा वा प्रतिबन्ध नै लगाउन सकिने व्यवस्था छ । कोटा वा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ । प्रमाणित गर्न नसक्दा क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्ने अवस्थासमेत आउने विज्ञहरू बताउँछन् । स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न अवलम्बन गरिने यी उपाय विभिन्न मुलुकमा प्रचलनमा रहे पनि हालसम्म नेपालमा यसको अभ्यास हुन सकेको थिएन । विधेयकले मुख्य तीन वटा उपायबाट आयातमा कडाइ गर्न खोजेको छ । "आयात नियन्त्रणका लागि नै हो भनेर औपचारिक रूपमा भन्न मिल्दैन, तर प्रयास यही हो," उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "यी महसुल लगाउनुअघि प्रशस्त गृहकार्य भने गर्नुपर्छ ।"

आयात नियन्त्रणका लागि यी तीन वटै शुल्क लगाउनुअघि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । वाणिज्य विभागलाई अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । घरेलु उद्योगलाई बचाउन लगाइने सेफगार्ड्स मेजर्सकै स्वरूपमा चिनीमा लगाइएको कोटा प्रणाली बिनाअनुसन्धान लगाइएकाले नै समस्या भएको देखिन्छ । अनुसन्धानबाट प्रमाणित गरेपछि मात्रै यी शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

अनुसन्धानबाट प्रमाणित भए उत्पादक वा निर्यातकर्तालाई प्रतिवादको अवसरसमेत दिनुपर्ने हुन्छ । डब्लुटीओको यिनै प्रावधान राखेर बनाइएको विधेयकले एन्टिडम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुल लिइसकेपछि नलगाउनु पर्ने देखिए आयातकर्तालाई महसुल फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

यी तीन वटै महसुल अतिरिक्त महसुल हुनेछ । भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत तोकिएका अन्य महसुल पनि लाग्नेछन् । काउन्टरभेलिङ र एन्टिडम्पिङ लगाउँदा एक पटकमा बढीमा ५ वर्षसम्म र त्यसपछि आवश्यक परे थप ५ वर्षसम्म लगाउन सकिनेछ । अनुसन्धान चलिरहँदा भने बढीमा १ सय २० दिनसम्म अन्तरिम महसुल लगाउन सकिनेछ ।

सेफगार्ड्स मेजर्समा भने पहिलो पटक चार वर्ष र आवश्यकता परे त्यति नै अवधि थप्न सकिनेछ । अन्तरिम महसुल भने बढीमा २ सय दिनसम्म लगाउन सकिने व्यवस्था छ । अनुसन्धानबाटै यी महसुल लगाउनुपर्ने/नपर्ने निक्र्योल गर्ने भएकाले सरकारसँग हाल कुन-कुन वस्तुमा यस्तो महसुल लगाउने भन्ने सूची छैन । उच्च आयातलाई कडाइ गर्न यी उपाय नै पर्याप्त नभए पनि भन्सार दरका सम्पूरक व्यवस्था भने हुन् । यसबाहेक सरकारले आयातमा कडाइ गर्न बिरुवा, खाद्यान्नदेखि पशु क्वारेन्टाइनलाई समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

एन्टिडम्पिङ : कुनै मुलुकले कुनै उत्पादन त्यहाँको बजार मूल्यको तुलनामा अन्य मुलुकमा सस्तो दरमा निकासी गर्छ भने त्यसलाई डम्पिङ गरिएको अर्थमा हेरिन्छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न एन्टिडम्पिङ महसुल लगाइन्छ । यस्तो दर लगाउँदा भने त्यहाँको बजार मूल्य बराबर नै लगाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

काउन्टर भेलिङ : कुनै मुलुकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (अनुदानमा बैंक कर्जा, विद्युत् महसुलमा छूट, सरकारी सहयोगलगायत) अनुदान दिएको कारण आयातमा वृद्धि भए वा त्यसले घरेलु उद्योगलाई हानि पुगे त्यसको प्रभाव कम गर्न काउन्टर भेलिङ महसुल लगाइने गरिन्छ ।

सेफगार्ड्स मेजर्स : कुनै वस्तुको आयातले घरेलु उद्योगलाई हानि पुगे छोटो अवधिका लागि सेफगार्ड्स मेजर्स महसुल लगाइने गरिन्छ । यस्तो महसुल लगाउँदा घरेलु उद्योगको क्षमता, त्यसले दिइरहेको रोजगारीलगायतका विषय पनि ध्यानमा राखिन्छ ।