पहाडदेखि तराई र गाउँदेखि सहरतर्फको मुख्यतः काठमाडौँ केन्द्रित बसाइँसराइ कम गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा साना तथा मझौला आधुनिक सहर विकास गर्ने उद्देश्यले ०६७/६८ बाट सरकारले नयाँ रणनीति अँगाल्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई चार लेनको सडकका रूपमा विकास गर्ने र त्यसको सेरोफेरोमा २० वटा नयाँ सहर बसाउने घोषणा बजेटमै गरे ।

एकीकृत सहर बनाउने यसअघिका घोषणामा क्रमभंग गर्दै पाण्डेले मध्यपहाडी क्षेत्रमा २० वटा नयाँ सहर विकास गर्ने सोचलाई मूर्त रूप दिन क्रियाशील भएको बजेटमा उल्लेख गरेका थिए । तर अहिले त्यो क्षेत्रमा १२ वटा सहर मात्र बनाउने सोचका साथ काम भइरहेको छ । कम्तीमा १० वर्षमा नयाँ सहर निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको ८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यी सहरले समयमै पूर्णता पाउने सम्भावना नभए पनि सरकार विभिन्न नाममा अनगन्ती सहरको परिकल्पना गर्दै अगाडि बढेको छ ।

पहाडबाट तराई र अन्य क्षेत्रबाट काठमाडौँतर्फ बसाइँसराइ क्रम तीव्र छ । यसर्थ बजारको स्वरूपमा आइरहेका स्थानलाई नयाँ सहरमा विकास गर्नु आवश्यक पनि थियो । सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १० वर्षमा काठमाडौँमा ६५ प्रतिशतले जनसंख्या वृद्धि हुनुको मुख्य कारण बसाइँसराइ नै हो । काठमाडौँमा मात्रै उक्त समय १७ लाखभन्दा बढी मानिस बस्थे । अहिले यो दरमा समेत गुणात्मक वृद्धि भएको छ ।

तराईमा सबैभन्दा धेरै १ करोड ३३ लाख जनसंख्या बस्छ । त्यतिबेला ३७ लाख मानिस आफ्नो जिल्ला छाडेर अर्को जिल्लामा बस्न गएका थिए । “विसं २००० बाट बसाइँसराइ तीव्र हुन थालेको देखिन्छ,” पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “तराईमा जग्गा किनेर खेती गर्ने सोचले पहिले बसाइँसराइ हुन्थ्यो, अहिले जग्गा व्यापार गर्ने उद्देश्यले भइरहेको छ ।” मुलुकको सन्तुलित विकास अभावमा यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको उनको बुझाइ छ ।

मानिसले आफू जन्मेको थातथलो छाडिहाल्न नपर्ने र कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र पर्ने चाप घटाउन पनि नयाँ सहर बनाउने घोषणा भए । एकपछि अर्को सहरको घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले भने यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमै जटिलता देखिएको छ । परिणामतः सबैभन्दा पहिले सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्गका १० सहरमा कति प्रगति भयो, अब कति समय लाग्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तरसमेत यो क्षेत्र हेरिरहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयको जानकारीमा छैन ।

“अहिलेसम्म कति काम भयो भनेर वार्षिक प्रगतिबाहेक देखाउन सकिने अवस्था हुँदैन,” कार्यालयका प्रवक्ता शशीकुमार यादव भन्छन्, “यी सहरका एकीकृत योजनाका आधारमा काम गर्दै जाने हो, समय र लगानी कति लाग्छ, अहिल्यै थाहा हुँदैन ।”

सहर घोषणा विशुद्ध राजनीतिक लाभ र सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले साउन ०७३ मा व्यवस्थापिका संसद्मा सहर बनाउने चलनचल्तीको घोषणाभन्दा एक कदम अगाडि बढेर १ सय स्मार्ट भिलेज बनाउने घोषणा नै गर्न भ्याए । तर त्यो घोषणामै सीमित हुन पुग्यो । 

पाण्डेले सुरु गरेको नयाँ सहर घोषणाको क्रमले भने हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालासम्म निरन्तरता पाइरहेकै छ । आठ वर्षे अवधिमा पाँच अर्थमन्त्री फेरिए भने चार जनाको पालामा नयाँ सहरका अवधारणा आए ।

०७२/७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले पाण्डेको घोषणाभन्दा फरक देखिन काठमाडौँ, लुम्बिनी र निजगढमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरे । ०७३/७४ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यपहाडी लोकमार्गमा थप दुइटा नयाँ सहर, हुलाकी राजमार्गमा १० वटा नयाँ सहर, काठमाडौँमा ३ वटा स्याटलाइट सहर, उपत्यकाबाहिर थप ११ वटा स्मार्ट सिटीको घोषणा गरे । त्यही वर्ष तराईमा ५ वटा सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यसमेत लिइयो । महतले काठमाडौँमा बनाउने भनेको स्मार्ट सिटीको नामै फेरेर पौडेलले काठमाडौँमा ३ वटा स्याटलाइट सहर बनाउने घोषणा गरे ।

गत आवको बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले मेगा सिटीको चर्चा गरे । चालू आवको बजेटमा उनले स्थान किटैर ७ वटा मेगा सिटी विकास गर्ने घोषणा गरेका छन् । अन्ततः २७ वटा नयाँ सहर बनाइने भएको छ । त्यसबाहेक सरकारले १३ वटा स्मार्ट सिटी, ५ वटा हिमाली सहर, ७ वटा मेगा सिटी, हरित सहर बनाउनेजस्ता अवधारणासमेत अगाडि सारेको छ । मुलुकभर ५५ वटाभन्दा बढी सहर बनाउन थालिएको छ ।

अनगन्ती सहर बनाउने भनिए पनि मध्यपहाडी लोकमार्गमा रहने सहरमा मात्रै केही काम भएको छ । कम्तीमा १० वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गका १० सहर निर्माण पूरा हुने र एउटा सहरलाई करिब १५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । एउटा नयाँ सहरमा सरकारले ५ अर्ब लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रबाट १० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अपेक्षा थियो । अहिलेसम्म नयाँ सहरमा समेत कुल ३ अर्ब ४ करोडभन्दा लगानी भएको छैन । थपिएका नयाँ सहरमा समेत भएको खर्च हो यो ।

दुई वर्षअघि घोषणा भएका १७ वटा नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना नै बनिसकेको छैन । हुलाकी लोकमार्गमा रहेका १० र तराई/मधेसका ५ सहरको योजना बन्न बाँकी छ । ती क्षेत्रमा सामान्य काम भएका छन् ।

कार्यान्वयनकै तहमा आइसकेका नयाँ सहरका लागि सरकारले समेत पर्याप्त बजेट छुट्याउने गरेको छैन । ०७३/७४ अघिका  सरकारले नयाँ सहर आयोजनालाई वार्षिक १ अर्बभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन गरिरहेका थिए । त्यसयता बजेट केही बढ्यो तर अपुग भइरहेको नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालय बताइरहेको छ । एउटा नयाँ सहरमा आवश्यक बाटो बनाउन नै १५ अर्बसम्म लाग्ने अवस्था भएकाले सरकारले अहिले विनियोजन गरेको बजेट हात्तीको मुखमा जिरा मात्रै भएको तर्क नयाँ सहर समन्वय कार्यालयको छ । 

कार्यालयले बजेट अभावमा काम गर्न सकिएन भनेर रोइलो गरिरहे पनि विनियोजित बजेटसमेत पूर्ण खर्च हुन सकेको छैन । ०७४/७५ मा सरकारले २ अर्ब ११ करोड रकम बजेट विनियोजन गरेकामा कार्यालयले ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठायो । बाँकी रहेको १ अर्ब ७६ करोडमा समेत सो वर्ष मात्रै १ अर्ब ५४ करोड खर्चिन सकेको छ । त्यसअघिका वर्षमा पनि संशोधित बजेटको ७० प्रतिशत मात्रै खर्च भइरहेको थियो । 

आव ०७५/७६ मा नयाँ सहर प्रदेश सरकार मातहत ल्याइयो । प्रदेश स्तरबाट समेत गरेर सो वर्ष १ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन भएकामा गत जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार करिब ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

एउटै क्षेत्रका आयोजनामा प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयलाई नै अहिले स्मार्ट सिटी, हिमाली सहरको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । करिब ५० वटा नयाँ सहर बनाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यालय आफैँ अन्योलमा छ ।

तीन वर्षअघिदेखि चर्चामा रहेका स्मार्ट सहरको पनि गुरुयोजना तयार भइसकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठलगायतले साउन ०७३ मा यस सम्बन्धमा सामान्य खाका बनाएका थिए । स्मार्ट सहर हुन उनले सुझाएका चार आधार– स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट पूर्वाधार र स्मार्ट अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित रहेर कार्यालयले सयभन्दा बढी सूचक बनाइरहेको छ । तर यसले अन्तिम रूप पाएको भने छैन ।

सूचक टुंगो नलागे पनि कन्सल्ट्यान्टले चार आधारमा नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ । यद्यपि उसले योजना तयार गर्न थप केही महिना समय मागिरहेको छ । प्रविधिको प्रयोगकै आधारमा स्मार्ट सहरको अवधारणा ल्याइएको हो । तर सिर्जनशीलतालगायतका अमूक अवधारणालाई समेत मापदण्डको रूपमा लिइएको छ । 

“सहरै नभएको देशमा स्मार्ट सहर बनाउँछु भन्नु आफू जान्ने–बुझ्ने छु भनेर देखाउने प्रवृत्ति मात्रै हो,” पाण्डे टिप्पणी गर्छन्, “त्यो नक्कल मात्रै हो । हामीले व्यवस्थित सहरको कुरा मात्र गरेका हौ ।”

श्रेष्ठ भने स्मार्ट सिटी सम्भव भएको तर्क गर्छन् । “हामीले पहिले सबै नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ भनेका थियौँ,” आयोगका पूर्वसदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, “यसका लागि सरकार, जनता पूर्वाधार प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ, जुन असम्भव होइन ।” नगरपालिकाको संख्या थपिएको यो समय यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ । स्मार्ट सहरका लागि सरकारले अहिले पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छैन । यसका लागि ६ करोड रुपैयाँ आएपछि कार्यालयले हरेकलाई ५० लाख छुट्याएर अध्ययन अगाडि बढाएको हो । संयोग कस्तो भने श्रेष्ठ सदस्य रहेर स्मार्ट सिटीको अवधारणा बनाइरहँदा त्यही आयोगका उपाध्यक्ष थिए, हालका अर्थमन्त्री खतिवडा ।

काठमाडौँमा बनाइन लागेका ४ सहरको पनि डीपीआर अन्तिम चरणमा छ । यसको अध्ययन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरिरहेको छ । स्थानीयकै जग्गा लिएर विकास गर्ने र तिनलाई नै हस्तान्तरण गर्ने (ल्यान्ड पुलिङ) आधारमा यसको विकास गर्न लागिएको हो ।

यद्यपि यसका पनि विविध जटिलता छन् । प्राधिकरणले जग्गा लिएपछि त्यसको २ वर्षमै  तयार पारेर स्थानीयलाई उक्त जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ । फिर्ता जग्गा जुन प्रयोगका लागि भनेर प्राधिकरणले तोकेको हुन्छ, स्थानीयले त्यही प्रयोगमै लगाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो, विद्यालय रहने जग्गा किटान भए उक्त जग्गा विद्यालयकै लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । यो संविधानले प्रदत्त गरेको सम्पत्तिको हकविपरीत हुन सक्ने देखिएकाले यसलाई लागू गराउन भने सहज छैन । तर प्राधिकरणले यसमा केही उपाय देखेको छ । प्राधिकरणका अर्बन प्लानर भागवतभक्त खोकाली भन्छन्, “सो प्रयोजनका लागि जग्गा प्रयोग नभए त्यसको किनबेच तथा अन्य प्रयोगका लागि करको दर बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हो ।”

उपत्यकामा बनाइने भनिएका सहर सरकारी लगानीमा भने बन्ने छैनन् । यसका लागि दातृ निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने योजना प्राधिकरणको छ । हिमाली सहर मेगा सिटीका लागि स्थान पहिचान हालै मात्र गरिएका हुन् ।

सहरी विकासमा लापरबाही

लिच्छवि र मल्लकालमा बनेका पाटन, भक्तपुर, काठमाडौँलगायत क्षेत्रको सहरी विकासमा त्यतिखेरको विज्ञान प्रतिविम्बित हुन्छ । वास्तुकला, त्यतिबेलाका भवन, सहर, बजार व्यवस्थापन देख्न सकिन्छ । राणाहरूले युरोप भ्रमणपछि नेपालमा आएर केही विकास गरे । त्यो समय केही चौडा बाटा, टुँडिखेलजस्ता क्षेत्र उनीहरूले विकास गरे पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र थियो । पञ्चायतको पूर्वार्द्धमा केही राजमार्ग बने । त्यसपछिको समय सहरी विकासमा सबैभन्दा धेरै लापरबाही भयो । 

हामीले सहरी विकासका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छैनौँ । न सोच नै  छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री, सहरी विकासका मन्त्री, कर्मचारी सबै विदेश पुगेर त्यहाँको विकास देखेर आए पनि राजनीतिक र योजनाको तहमा त्यो अनुभूति गर्न सकिँदैन । एउटा राजमार्ग, पुल, ठूला भवन बनाउनु कुनै गाह्रो कुरा होइन । अहिले नै काठमाडौँमा भएका ठूला कम्प्लेक्स, होटल अन्य देशका भन्दा कम छैनन् । तर समग्र सहरमा राजनीतिक, प्राविधिक पक्ष आउँछ । नियमन, संस्कृति, सम्पदा पनि आउँछन् । तीमध्ये एउटा मात्र ठीक भएन भने विकास बरालिन्छ । त्यसैले अहिले आधारभूत पक्ष सुधारेर मात्रै सहरी विकास गर्नुपर्नेमा हामीहरू टुप्पोबाट भाषणबाजी गर्छौं र त्यही तहबाट यो वा ऊ भनेर नयाँ योजना ल्याउँछौँ ।

स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, स्याटलाइट सिटीलगायतका अनेक नाममा आउने अभिव्यक्ति यसैको उपज हो । स्मार्ट सिटीका लागि केही पूर्वसर्त पूरा भएको हुनैपर्छ । त्यसका लागि पहिले ठीकठाकको सहर चाहिन्छ । खानेपानी, ढल, बिजुली, भवन संहिताको पालनाजस्ता आधारभूत पक्ष हुनुपर्छ । स्मार्ट सहरका अवयव प्रविधिमा आधारित यातायात, फोहोर व्यवस्थापनलगायत लागू गर्न सजिलो हुन्थ्यो । नयाँ सुरुआत गर्न नसकिने भन्ने होइन । यद्यपि त्यो लागू गराउन खोजिरहेका मेयर, कर्मचारीमा यसको आधारभूत पक्षको जानकारी नै छैन । जमिन व्यवस्थापन, योजनाबद्ध सहरी विकासका जटिलता, नियमनको पाटो, जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा, कर आदिबारे कुनै कामै नभई घोषणा गर्न मात्र लागिपरेका छन् । हाम्रो मुलुकमा विकास ढिला हुँदाको लाभ लिन सक्ने अवस्थामा भने छौँ । अर्थात्, नयाँ प्रविधिसहितको विकास गर्न सक्छौँ । स्मार्ट सहरको अवधारणा पनि नयाँ प्रविधिसहितको सहर भन्ने अर्थमा हुने हो । त्यसका लागि ठूलो क्षेत्र नचाहिने हुँदा सानोमा समेत पाइलट आयोजनाको रूपमा बनाउन सकिन्छ । यसैको अनुशरण स्थानीय तहले पनि गर्न सक्थे ।  

यी अवधारणा विदेशी दातृ निकायका यहाँका परामर्शदाता र तिनका समकक्षीमा रहेका साथीहरूले बेकामी रिपोर्ट निकालेर बजेट सक्ने तहमा मात्र आएका छन् । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि २ वर्ष नाघिसक्यो । यी तहलाई पहिलो ६ महिनामा काठमाडौँले सहरी विकासमा गरेका गल्तीबारे बुझाएर सघाउनुपर्थ्यो । अहिले कुनै क्षेत्रमा सडक पुग्छ, त्यसपछि आफैँ सटरसहितका बस्ती बढ्छन् अनि जग्गा व्यवसायीले केही भित्री क्षेत्रसम्म सडक पुर्‍याउँछन् । यसरी नै सहर बन्दै जाने गरेको छ ।

नयाँ सहर भनेर घोषणा भए पनि तिनको कामचाहिँ कर्मकाण्डी मात्र बनेको छ । अहिले पनि हामीले पूर्व–पश्चिममा रेलमार्ग बनाइरहेका छौँ । त्यसका स्टेसन केन्द्रित रहेर त्यसको केही किलोमिटर आसपास जग्गा एकीकरण गरेर सहर बसाल्न सक्छौँ । अहिले रेल विभागले स्टेसनका लागि मात्र जग्गा लिएको छ । भोलि त्यहाँ आफैँ सहर विकास भए पनि अव्यवस्थित हुँदै जान्छ । समस्या सहर भनेको के हो भन्ने बुझाइमा पनि छ । त्यसैले निर्वाचन आउने समय नगरपालिका कहाँ बनाउने र त्यसको सीमा कहाँ तोक्ने भन्नेमा मात्रै सरकार सीमित छ ।

सहरी विकासको काम गुरुयोजना बनाउन भनेर आएको बजेट सक्ने मेसो मात्र बन्ने गरेको छ । बनेका गुरुयोजना कति छन्, त्यहीँ गएर पनि हेर्न सकिन्छ । ०४५ मा प्रकाशचन्द्र लोहनी सहरी विकास मन्त्रालयमा हुँदा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएर काम गर्न खोजेका थिए । बागमती, विष्णुमतीलगायतका डोल क्षेत्रको निश्चित क्षेत्रसम्म जग्गा नै पास नहुनेसमेत बनाएका थिए । तर बहुदलपछि त्यसलाई तुहाइयो ।

त्यही समय काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कानुन पनि आयो । त्यो सुस्त गतिमा थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि केशव स्थापितलाई कार्यकारी दिएर क्रियाशील बनाइयो । भट्टराई विकासप्रेमी नै भए पनि त्यसलाई न्याय गर्न सकेनन् । प्राधिकरणजस्ता निकाय अन्य मुलुकमा पनि हुन्छन् । शक्तिशाली निकायका रूपमै यो रहनुपर्थ्यो । तर अधिकार अन्य निकायमा समेत दिइयो । परिणाम खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन सबैले सडक खन्न पाउँछन् । समन्वयकारी भूमिका नै भएन । सहरमा एकीकृत विकास हुनैपर्छ । 

अहिले काठमाडौँ महानगरले यहाँको फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर) दोब्बर बनाइदिएको छ । अर्थात्, अहिले ३ तलासम्म घर बनाउन पाउने अवस्था छ भने अब ६ तलासम्म बनाउन सकिन्छ । अन्य मुलुकमा १० प्रतिशतले एफएआर बढाउँदा वर्षौं अध्ययन गर्छन् । काठमाडौँमा आवासका लागिसमेत ६ तला बनाउन पाउने व्यवस्था गरियो । मानौँ, अहिले काठमाडौँमा ४० लाख मानिस बस्छन् भने यो व्यवस्थाले ८० लाख बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ । अनावश्यक रूपमा यसले जनघनत्व बढाउँदा सन्तुलित विकासमा प्रभाव पर्ने भएको छ । काठमाडौँले गरेको गल्ती अहिले अन्य सहरले पनि अनुसरण गरिरहेका छन् । त्यसैले आधारभूत सहरीकरणकै अवधारणामा हाम्रा शासक स्पष्ट हुन नसकेकाले समस्या आएको छ ।

सहर भौगोलिक क्षेत्रले मात्र निर्धारण गर्दैन, यसको आफ्नै दायरा हुन्छ । कुनै एक ठाउँको मानिस बिहान उठेर काम गरेर साँझ घर फर्कन सक्ने क्षेत्रसमेतलाई सहरको दायरामा हेरिन्छ । अहिले धुलिखेल–काठमाडौँसम्म जोडिएको छ, भोलि नुवाकोटको विदुर र मकवानपुरको हेटौँडासमेत जोडिन सक्छ । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा ठूला यातायातको पूर्वाधार हुनुपर्छ । यो मात्र मेगा सिटीको अवधारणा हो । तर सरकारले यसको कल्पना नै बुझेको छैन । मेगा सिटीको एउटै सहरमा १ करोडभन्दा मानिस बस्न सक्छन् ।

हाम्रोमा प्रचारबाजीको अस्त्र मात्र बनेका छन्, सहर घोषणा । पहिले र अहिलेका सरकार यसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

पूर्वाधारविद् आचार्यसँग कुराकानीमा आधारित ।