प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय र प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारका इकाइ भएको वक्तव्य दिए, ८ जेठ धादिङमा । १५ जेठमा आएको केन्द्रीय बजेटले पनि स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदानमा १.६७ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि गर्‍यो । चालू आवमै स्थानीय र प्रदेश तहमा गएका १६ वटाभन्दा बढी आयोजना र कार्यक्रम केन्द्रले आफू मातहत फिर्ता ल्यायो । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा नीति र लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा गरेको कर्मचारी मागलगायत विषयले पनि केन्द्रीय सरकारका प्रमुखको भनाइमा मलजल पुग्ने गरी वातावरण तयार भइरहेकोदेखाएको छ ।

वित्तीय संघीयताको आंशिक र पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी तीन वटा संघीय बजेट प्रस्तुत भइसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पूर्ण संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब ३३ प्रतिशतले थप बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर यसपटक अवस्था फरक भयो । आगामी आवका लागि भने अनुदान रकम १.६७ प्रतिशतभन्दा वृद्धि हुन सकेन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा समस्या यत्तिमा मात्रै छैन, केन्द्रीय बजेटले बाल उद्यान बनाउने, कौसी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने, किसानलाई आवश्यक परामर्श तत्कालै उपलब्ध गराउन कृषि ज्ञानकेन्द्रको क्षमता विस्तार गरेर कल सेन्टरको रूपमा विकास गर्नेजस्ता खुद्रे र स्थानीय तथा प्रदेश तहमै गर्न सकिने काममा समेत चासो देखाएको छ ।

“जुन संरचनामा संघीयतालाई बुझ्नुपर्ने हो, त्योअनुसार केन्द्र सरकारले बुझेन वा बुझ्न चाहेन भन्ने पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले पनि देखाइरहेका छन्,” पूर्वसभासद् तथा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, “सरकारले संघीयता आत्मसात गर्नै सकेको देखिँदैन ।”

वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो । तर यसलाई समेत भुत्ते बनाइएको संघीयतासम्बन्धी जानकार बताइरहेका छन् । मूलतः वित्त आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा राजनीतिक हैसियत नदिनु केन्द्र सरकारले स्वीकार्न नसकिरहेको लक्षण हो । “वित्त आयोगलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकायजस्तो व्यवहार सरकारले गरिरहेको छ,” संघीयताविद् अच्युत वाग्ले भन्छन्, “यति मात्र होइन, यसको समानान्तर हुने गरी अन्य निकायले काम गरिरहेका छन् ।”

अर्थमन्त्री संयोजकत्वको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने अन्तरप्रादेशिक परिषद्को भूमिकामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । “प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परिषद्मा निर्देशन दिने मात्रै काम हुन्छ,” रोका भन्छन्, “तीन तहको सरकारभन्दा पनि मातहतका निकायजस्तो व्यवहार हुने गरेको छ ।”

सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहको खर्च क्षमता देखाएरै बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गरेको छ । चालू आवमा प्रदेशहरूका लागि १ खर्ब १३ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गरेको केन्द्र सरकारले आगामी आवका लागि ९९ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । जबकि चालू आवमै केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ वटा आयोजना र एउटा कार्यक्रम फिर्ता ल्याएको छ ।

झापाका ९ वटा सडक आयोजना निर्माणको अधिकार प्रदेश १ बाट केन्द्रमा ल्याइएको छ । थानकोट–चित्लाङ सडक स्तरोन्नति गर्ने, बीपीनगर–खुटिया दिपायल सडक, ओलाङचुङगोला सडक, तमोर कोरिडोर, लोकसञ्चार मार्ग, सेती राजमार्गलगायतका सडक आयोजना केन्द्रले आफू मातहत ल्याएको हो । केही समयका लागि प्रदेश मातहत पुगेको किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम (केयुबीके) पनि केन्द्रमै फिर्ता भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारीसमेत सबै सडक केन्द्र मातहत ल्याउन आवश्यक नरहेको मान्छन् । विशेषतः झापाका ९ वटा सडक आयोजना प्रधानमन्त्रीको स्वार्थअनुसार  फिर्ता आएका र ती आयोजना तल्ला तहले नै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार नै मुख्यमन्त्रीहरूले यसको सिफारिस केन्द्रमा गर्ने व्यवस्था छ । तर केन्द्र सरकारले तल्लो तहको क्षमता विस्तार नगर्ने र पुँजी आफू मातहत राख्ने गरेकैले यस्तो समस्या निम्तिएको तर्कमा बल मिल्ने देखिन्छ । “तल्लो तहमा अधिक काम हुने भनेकै सडक हुन्,” प्रदेश ३ का योजना आयोग सदस्य खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “तर सडक विभागका डिभिजनल कार्यालयसमेत तल्लो तहमा आएका छैनन् ।”

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता दातृ निकायबाट सञ्चालित केयुबीके कार्यक्रममा एकभन्दा बढी निकायको संलग्नता रहन्छ । यो संरचनामा रहेको कार्यक्रमलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेसँगै किसानले सेवा पाउन कठिन भएपछि संघमै फिर्ता ल्याइएको कार्यक्रम निर्देशक कौशल पौडेल बताउँछन् ।

पौडेलका अनुसार कर्मचारी अभाव र भएकामा पनि कार्यक्रमप्रतिको बुझाइ नहुँदा यसलाई पुनः केन्द्र मातहत ल्याउनुपरेको थियो । स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । स्थानीय र प्रदेश तहले आफ्ना लागि आवश्यक कर्मचारी आफैँले नियुक्त गर्न पाएका छैनन् । यसमा पनि केन्द्रको हस्तक्षेप सुरु भएको छ ।

हालै मात्र लोकसेवा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा कर्मचारीको माग गर्‍यो । कर्मचारी समायोजन ऐन, ०७५ अनुसार प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको गठन नहुँदासम्म प्रदेश वा स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी परिपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरेर पठाउन सक्छन् । एकाध स्थानीय तहबाट यस्तो आवश्यकता माग भएको देखाउँदै ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना खोलिएपछि विरोध भएको हो ।

प्रादेशिक लोकसेवा आयोग नभएकै कारण केन्द्रीय संरचनाकै आयोगले कर्मचारी माग गरेको हो । गाउँपालिका, नगरपालिकाको कार्यालय र कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनअनुसार गर्न सकिने संविधानमै उल्लेख छ । तर न प्रदेशमा आयोग गठन भएको छ, न त प्रदेश कानुन नै बन्न सकेको छ ।

“हामीले संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको नै तीन वर्ष पुगेको छ,” रोका भन्छन्, “संघीयताअघि नै बनाउनुपर्ने संरचना कार्यान्वयनकै चरणमा पुगेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि किन बनेन, केन्द्रीय सरकार यसमा गम्भीर नभएरै समस्या भएको हो ।”

स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि केन्द्र सरकार चलाइरहेकै पार्टीको बहुमत छ । त्यसैले पनि केन्द्र सरकारको विपरीत हुने गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले निर्णय लिन नसकिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ । हाल ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ५ सय ३ वटाको नेतृत्व सत्तासीन पार्टीबाटै भएको छ । ६ वटै प्रदेश सरकार सत्तासीन दलकै छ ।

“स्थानीय र प्रदेशमा स्वायत्त सरकार सञ्चालनको भोक जागेको छ,” वाग्ले भन्छन्, “त्यसैले उनीहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता छैन भन्ने देखिन्छ ।” पूर्वसांसद तथा अर्थराजनीतिक विश्लेषक रोका भने यसमा सहमत छैनन् । भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले स्थानीय र प्रदेशलाई केन्द्रीय सरकारको इकाइ नै भन्दासमेत मुख्यमन्त्रीहरूले बाहिर–बाहिर कुरा राखे, तर उनका अगाडि नस्तमस्तक भए ।” तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टीका नेताहरूमा संघीयता कार्यान्वयनमै भरोसा नरहेका कारण पनि यो मामिलामा सरकारप्रतिविश्वासको संकट गहिरिन थालेको रोका औँल्याउँछन् ।

संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यही व्यवस्थालाई देखाएर केन्द्र सरकारले यससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको मात्र छैन, स्थानीय तहको अधिकारसमेत मिचिरहेको छ । संविधानले स्थानीय तहको एकल सूचीमा आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा राखेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले शिक्षकको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्रै दिइएको छ ।

“एकल सूचीमा रहेको अधिकार एकल नै हुन्छ भनेरसमेत बुझाउन सकिएको छैन,” शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “केन्द्र सरकारले शिक्षा विकास समन्वय इकाइजस्ता संरचना बनाएरसमेत तल्लो तह निर्देशनबाट चलाउने काम गरिरहेको छ ।”

शिक्षा विकास समन्वय इकाइजस्ता संरचना थपिएकै कारण अहिले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीयसहित साढे तीन तह रहेको भन्दै खिल्ली उडाउन थालिएको छ । सरकारले स्थानीय र प्रदेश पूर्ण स्वायत्त नभए पनि स्वशासनमा रहने तह हुन् भनेर स्वीकार्न सकिरहेको देखिँदैन ।