तस्करी परीक्षण
अदुवा, सुपारी, मरीचपछि केराउ पनि थपियो
भारततिर तस्करी हुन लागेको आशंकामा पर्सा प्रहरीले ६ सय ५ केजी केराउसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लियो २४ वैशाखमा ।
यसअघि ११ माघ ०७५ मा इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुर, नेपालगन्जले ११ हजार ७ सय केजी केराउ र २ हजार केजी मुसुरो बरामद गर्यो । त्यसको दुई महिनाअघि पनि नेपालगन्जकै पुरौनीबाट प्रहरीले १२ हजार किलो केराउ नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
पछिल्लो समय सीमा नाकामा तस्करीका लागि लैजाँदै गर्दा केराउ बरामद हुने क्रम पनि बढेको छ । कुनै समय तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारततर्फ अदुवा, सुपारी, मरीच तस्करी हुँदै आएकामा अब यिनको स्थान केराउले लिन थालेको देखिन्छ । “सुकेको केराउ तस्करी बढ्न थालेको छ,” भगवानपुरका प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र विक भन्छन्, “कागजात मिलाएर तस्करी हुने गरेकाले छुटिरहेका छन् ।”
विगतमा सुपारी र मरीच तस्करी जुन अनुपातमा हुने गर्थ्यो, केराउ तस्करी अवस्था उक्त दरमा भएको छैन । विज्ञका अनुसार केराउ तस्करीलाई तस्करले परीक्षणका रूपमा हेरिरहेका छन् ।
संशयमा आयात
नेपालमा केराउ उत्पादन नगन्य छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कम उत्पादन हुने केराउको तथ्यांक अलग्गै राखेको छैन । केराउलगायत कम उत्पादन हुने अन्य दलहन/गेडागुडी समूहको वार्षिक उत्पादन मात्र २७ हजार ३ सय मेट्रिक टन छ । पूरै समूहको उत्पादन वार्षिक ३ लाख ७८ हजार मेट्रिक टन छ ।
आन्तरिक माग नै धान्न नसकिने अवस्थामा केराउ आयात स्वाभाविक हो । तर पछिल्लो समय केराउ आयातमा तीव्रता आएको छ । चैतमा मात्रै केराउ आयात करिब २० हजार ३ सय ९० मेट्रिक टन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात् फागुन ०७५ सम्म ६७ हजार मेट्रिक टन केराउ आयात भएकामा एक महिनामै ३० प्रतिशतले बढेर ९ महिनामा ८७ हजार मेट्रिक टन पुगेको हो । वार्षिक तुलना गर्ने हो भने आयात परिमाण र रकम दुवैका आधारमा २ सय ४५ प्रतिशतमाथि छ ।
“व्यवसायीले अहिले आयात गरिरहेको केराउको परिमाण हेर्दा त्यसमा उनीहरूलाई धेरै मुनाफा देखिँदैन,” व्यापारविज्ञ पोषराज पाण्डे भन्छन्, “तर उनीहरूले केराउ तस्करी परीक्षण गरिरहेजस्तो देखिन्छ ।” बढ्दो आयातको तथ्यांकका कारण सरकारी निकायले यसमा निगरानी राख्नुपर्ने अवस्था भने आएको पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपालमा अधिकांश वस्तुको घरेलु माग (व्यक्तिगत/औद्योगिक) जान्न कठिन छ । यही कारण आयात, देशभित्रको उत्पादन र निर्यात तथ्यांकलाई आधार मानेर वाणिज्य मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलगायतका निकायले वैध वा अवैध तस्करी मौलाइरहेको छ/छैन भनेर हेर्दै आएका छन् । अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने आयात/निर्यातकै आधारमा तस्करी मौलाइरहेको निचोडमा यी निकाय पुग्ने गरेका छन् । सीमा नाकामा केराउ बरामदका घटना बढ्न थाले पनि यी निकायले अहिलेसम्म तस्करीको भेउसमेत पाएको देखिँदैन ।
“आन्तरिक औद्योगिक मागको विवरण नियमित नआउने हुँदा कतिपय वस्तुको खपतबारे जानकारी नै हुँदैन,” उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्ट भन्छन्, “यस्तोमा अधिक आयात, निर्यातकर्ता मुलुकबाट आउने गुनासा र तस्कर पक्राउका घटनामा हुने वृद्धिका खबरबाट मात्रै यसबारे थाहा हुन्छ ।”
हाल क्यानडा, रसिया, अस्ट्रेलिया, रोमानिया, अर्जेन्टिनालगायत करिब दर्जन मुलुकबाट नेपालमा सुकेको केराउ आयात हुँदै आएको छ । आयातीत वस्तुमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरेपछि मात्र तेस्रो मुलुकमा ती सामान निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था नेपालले अवलम्बन गरेको छ । तेललगायतका वस्तुमा अहिले पनि यही व्यवस्थालाई देखाउँदै वैध तस्करी हुने गरेको विज्ञ पाण्डे बताउँछन् । यद्यपि दलहन, गेडागुडी, मरीच, अदुवाजस्ता वस्तुमा यसरी ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि नहुने हुँदा तस्करीका लागि अलग/अलग उपाय अवलम्बन हुँदै आएका छन् ।
अदुवा, सुपारीमा यसअघि उत्पादनको प्रज्ञापनपत्र बनाएर वैध तस्करी हुँदै आएकामा केराउमा भने हालसम्म त्यस्तो भएको देखिँदैन । चैत ०७५ सम्म ५६ हजार केजी सुकेको केराउ मात्र वैधानिक प्रणालीबाट निर्यात भएको छ । नेपालले कृषि उत्पादनको आयातमा भन्सार लगाए पनि निर्यातमा छूट दिएको छ । मुसुरोमा मात्र निर्यातमा भन्सार लाग्ने गरेको छ, त्यो पनि १ प्रतिशत मात्रै । तर आयात हुँदा ९.५ देखि १० प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने केराउलाई निर्यातमा भन्सार छूट हुने सूचीमा राखिएको छ ।
नेपालमा उत्पादन कम हुने गरेकाले केराउको वैध तस्करी असम्भव देखिएको हो । नेपालमा प्रतिकेजी ५५ देखि ७० रुपैयाँ रहेको सुकेको सेतो र हरियो केराउको भारतीय सीमा क्षेत्रमा भने ६५ देखि ८५ रुपैयाँ छ । प्रतिकेजी १५ रुपैयाँसम्म अन्तर रहेकाले तस्करी फस्टाएको हो ।
केराउमा संस्थागत तस्करी नभएको अनुमान वाणिज्य विभाग, मन्त्रालयलगायतको छ । यही कारण पनि केराउ बरामदका घटनालाई ठूलो मानिएको देखिँदैन । तर पछिल्लो समय बढ्दो आयातले संस्थागत तस्करीको सम्भावना बढ्दै गरेको संकेत गर्छ ।
वैध/अवैध बाटो
भन्सार दर वा मूल्यको फरकपनाका आधारमा लाभ लिन वैध/अवैध बाटो पनि अपनाउन थालिएको छ । सुपारीमा दुवै बाटो अपनाउने गरिएको देखिएको छ । केही वर्षअघि मरीच तस्करी व्यापक भए पनि अहिले केही घटेको अनुमान सरकारी निकायले गरेका छन् । गत वर्ष मरीचका केही ठूला तस्कर पक्राउ परेपछि यसमा प्रभाव परेको हुन सक्ने आशंका छ ।
असार ०७५ मा करिब १२.५ मेट्रिक टन मरीच बरामद भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यससम्बन्धी पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । वीरगन्जका छाला व्यवसायीसमेत यो तस्करीमा समातिएका थिए । अहिले उनीहरू धरौटीमा रिहा भइसकेको विभागका प्रबन्ध निर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन् । केही महिनाअघि धादिङ गजुरीमा दुईपांग्रे सवारी ओसारपसार गर्ने ट्रकमा ७ हजार केजी मरीच समातिएको थियो । विभागले यसबारे अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
यद्यपि मरीच आयात भने गत आव ९ महिनाको तुलनामा यो आवमा १४ प्रतिशत घटेको छ । गत वर्ष १० हजार टन मरीच आयात भएकामा यस वर्ष ८ हजार टन भएको छ । तर दुई वर्षअघि मरीच आयात दर निकै कम थियो । आव ७३/७४ मा मात्रै १ हजार टन मरीच आयात भएको थियो । सरकारले मरीच आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार दरसमेत बढाएको छ । सार्क मुलुकबाट आयात गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट १० प्रतिशत पुर्याएको छ । १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर भने कायमै छ । तर आयातमा ठूलो फरक आएको छैन ।
पछिल्लो समय मरीच तस्करीका कम घटना सार्वजनिक भए पनि आयात परिमाणले यस्तो सम्भावना घटेको नकार्न सकिने अवस्था छैन । केही महिनाअघि मात्रै भारतको मरीच उत्पादक संघले तस्करी नियन्त्रणका लागि नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको उपसचिव भट्ट स्मरण गर्छन् । सुपारी र अदुवा आयातमा भने कमी आएको छ । सुपारी आयात ६४ प्रतिशत, अदुवा आयात गत वर्षको तुलनामा केही बढे पनि ०७३/७४ को तुलनामा ९९ प्रतिशतले घटेको छ ।
सम्बन्धित
राष्ट्रको आर्थिक योजनाको मेरुदण्ड मानिने बजेटमा निश्चित व्यक्ति एवं घरानाको स्वार्थ हावी ह...
बजेटमा चलखेल, पहिलो घटना भने होइन
निश्चित व्यापारी पोस्ने ध्येयले भन्सार दर परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापारीसँग ...
गुलियो चकलेटभित्रको नमीठो खेल
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू...
भाइरसबाट बच्न खोज्दा भोकै परिने डर
गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर...
खाद्यान्न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
सरकारले कोरोनापछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाल...
आउँदो बजेटमा प्राथमिकताका तीन क्षेत्र
सय दिन नेपाली आकाशमा रहने मनसुनले अनुकूल वर्षा गराउने आकलन...