[सम्पादकीय] कच्चा निर्णयले निरंकुशतातिर
कतिपय निर्णयले ओलीमा शक्तिको असीमित अभ्यास गर्ने भोक प्रतिविम्बित गरेका छन् । संसद्मा दर्ता गराइएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।
कतिपय निर्णयले ओलीमा शक्तिको असीमित अभ्यास गर्ने भोक प्रतिविम्बित गरेका छन् । संसद्मा दर्ता गराइएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।
औषधोपचारका कारण नागरिक झन् गरिब हुँदै गइरहेको सरकारी तथ्यांक बोल्छ । स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीका अनुसार जनताको खर्च बढ्दै जानु गरिबी बढ्दै गएको प्रमाण हो ।
सहमतिमा वचनबद्ध हुने दायित्व जति राउत पक्षको हो, त्यति नै राज्य पक्षको हो । रिहाइ र क्षतिपूर्तिमा जति विलम्ब हुन गयो, त्यसले असन्तुष्टिलाई मलजल गर्नेछ । विगतमा सहमति गर्ने तर तत्काल कार्यान्वयन नगर्दा मुद्दाहरू कचल्टिरहेका दृष्टान्त छन् ।
नियमित आकस्मिकताजस्तै बन्ने गरेका हेलिकप्टर दुर्घटना शृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा ताप्लेजुङ घटना भएको छ । यो पछिल्लो प्रकरणले सिंगो देशलाई जति मर्माहत बनाएको छ, त्यति नै सरोकारवाला उच्च तहमा जवाफदेही संस्कृतिको बिलकुलै अभाव रहेको यथार्थ फेरि एकपल्ट बोध गराएको छ ।
उस्तै सुनिने 'लोकप्रियता' र 'लोकप्रियतावाद' खासमा एउटै होइनन् । लोकप्रिय हुनु भनेको सत्कर्ममार्फत जनमनमा बस्नु हो । लोकप्रियतावादी हुनु भनेको जनताका कानमा क्षणिक प्रिय सुनिने नारा दिएर आफ्नो स्वार्थ साँध्नु हो ।
विकास सुझबुझपूर्ण प्रक्रिया हो । सोचविचार नगरी केवल आफ्नै पालामा नाउँ राख्ने अभिलाषाले रेल, भ्युटावरका सपना बाँड्नु सामन्तवादी प्रवृत्ति हो । यसले सिंहदरबारको अधिकार जनतामा पुर्याउन्न । अरू धेरै सिंहदरबार जन्माउँछ ।
ओली सार्वजनिक स्थलमा निषेधाज्ञा लगाउन उद्धत भए । सञ्चारमाध्यमलाई यो वा त्यो बहानामा कस्ने नीति लिए । कुनै मन्त्रीलाई मुखाले भएको भन्दै राजीनामा मागिन्छ, कुनै फुक्काफाल ।
विदेशी सहायताले हाम्रो नीति–निर्माता तप्कालाई झन् लोभी, भोगी र भ्रष्ट बनाउँदै छ । राष्ट्रलाई रोगी र परनिर्भर बनाउँदै छ ।
यो प्रकरणबाट सत्तारुढ सांसद र सीमित मेडिकल माफियाले विजयको अनुभूति गरेका हुन सक्छन् । नागरिकको ठूलो हिस्सा भने चिढिएको छ ।
बिदेसिएका नेपालीको रगतमा लतपतिएको रेमिट्यान्सले दिलाएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरका भरमा समृद्धि सम्भव छैन ।
मुलुककै शानमान राखून् भनी बाह्य मुलुक पठाइएका हाम्रा प्रतिनिधिबारे सत्यतथ्य बाहिर आउनैपर्ने हुन्छ, कम्तीमा हाम्रो राष्ट्रिय साखका लागि । तर ती कारबाही विधिपूर्वक चलाइनुपर्छ ।
संघीयता र गणतन्त्र असफल भइसकेको दुहाई दिँदै ‘राष्ट्र बचाउन हिन्दु राजा चाहिने’ राजावादीहरूको सक्रियतामा शाहको उपस्थिति स्वाभाविक देखिन्न ।
पछिल्लो समय भारत र चीनभन्दा टाढा फैलिन नसकेको हाम्रो कूटनीतिका लागि अमेरिकाले दिएको प्राथमिकता उच्च महत्त्वको छँदै छ ।
सिंहदरबारमा आम नागरिकलाई सहज पहुँच छैन, तर कानुनले नचिनेका स्वकीय सचिवहरूको राइँदाइँ चल्दो छ ।
यतिविधि अराजकता, बेथिति र जवाफदेहीविहीन दृष्टान्तहरू सामुन्नेमा छन् । सरकारका आँखा कतातिर छन् ?