'वर्षव्यक्ति-०७४' छान्ने क्रममा हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई 'शक्तिमान' संज्ञा दिँदै कभर स्टोरी छापेका थियौँ । दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री चुनिनेबित्तिकै उनले विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी विभागमा अवशिष्ट अधिकार आफू मातहत ल्याएका थिए । तीनै तहका चुनावले ओली र उनको पार्टीलाई लोकप्रिय देखाएका थिए । सायद त्यो लोकप्रियताको पारो एकैनास रहिरहन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई परेको हुन सक्छ ।

दोस्रोपल्ट कार्यकारी बागडोर सम्हाल्दै गर्दा छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा सुरुआती संशय रहे पनि क्रमशः सन्तुलनउन्मुख गराउने ओलीको कोसिस एक हदसम्म सफल भएको थियो । जनसरोकारका मुद्दामा समय छँदै आवश्यक निर्णय लिन सक्ने असरदार कार्यकारीको कल्पना नागरिकले गरेका थिए, तर संवैधानिक दायरा नकुल्चिईकन । योबीचका कतिपय निर्णयले भने ओलीमा शक्तिको असीमित अभ्यास गर्ने भोक प्रतिविम्बित गरेका छन् । संसद्मा दर्ता गराइएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।

विधेयक पढ्दा लाग्छ- सरकारले कुनै सम्भावित संकटको परिकल्पना गरेको छ, जसका लागि प्रधानमन्त्रीको इसाराकै भरमा सेना सक्रिय बनोस् । यथार्थमा संविधानले त्यस्ता संकटमा सरकारी प्रस्तावमा आधारित रही राष्ट्रपतिले सेना खटाउन सक्ने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ । त्यसलाई निर्णयको एक महिनाभित्र संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको भावनालाई आफूअनुकूल पर्ने गरी सरकारले व्याख्या गर्न खोजेको छ । यो सारमा स्वेच्छाचारिता हुँदै निरंकुशतन्त्रतिरको यात्रा हो । हामीले ओलीको एकवर्षे कार्यकाल मूल्यांकन गर्दै गर्दा गत फागुन पहिलो साताको नेपालमा प्रयोग गरेको शब्दावली दोहोर्याउँदै यहाँ भन्न चाहन्छौँ, सेनालाई आफूखुसी प्रयोग गर्न उद्धत हुने सरकारको पछिल्लो कदम प्रतिलोकतन्त्रतिर उन्मुख छ ।

स्मरण रहोस्, यसै बेला सरकार र सेनाबीचको खटपट सतहमा आएको छ । यो खटपट यस्तो बेला खुल्न गएको छ, जुन बेला अरू सुरक्षा संयन्त्रबारे कडा नीति अख्तियार गरेको विप्लव समूहले सेना र 'राष्ट्रवादी शक्ति' हरूबारे नरम नीति लिएको छ । राजनीतिवेत्ताहरूका लागि यो रणनीति खोजीको विषय बन्न गएको छ । विप्लव समूहबारे सरकारले लिएको ' प्रतिबन्ध नीति' बारे ६ चैतमा जंगी अड्डाले नरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक समाधानमै जोड दिएको खबर चुहिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट रक्षा मन्त्रालयले स्पष्टीकरणको शैलीमा सेनाका अधिकारीसँग मौखिक सोधपुछ गर्यो । सेनाका अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीको चासो छ भन्ने प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । यसअघि १४ फागुनको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा समेत सेनाले यही धारणा राखेको थियो ।

सरकारी सुरक्षामा धावा बोल्ने गरी विप्लव समूहका पछिल्ला हिंसात्मक क्रियाकलापले राज्यको सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न गर्ने खतरा देखिएको छ । यसबारे यो अंकमा जनक नेपालको स्टोरीले विस्तारमा बताउँछ । साथै, दिनेश प्रसाईं र सुजित मैनालीका विश्लेषणले त्यसका विभिन्न आयाम खोतल्ने कोसिस गरेका छन् । निर्वाचित सरकारका निर्णयमा छिरेर टिप्पणी गर्ने सेनाको क्षेत्राधिकार र मनसायका अन्तर्य पनि समयक्रममा खुल्दै जालान् । मुख्य कुराचाहिँ, सरकारले सेनालगायत आफू मातहतका निकायलाई झन् बढी विधिविधानमा आधारित बनाउन कदम चाल्ने हो ।

सुरक्षा संयन्त्रका सबै घेरालाई विधिले चलाउने हो, व्यक्तिले होइन । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्सहितको संस्थाका रूपमा कल्पना गरेको छ । उनले नेतृत्व गर्ने सुरक्षा परिषद्मा मन्त्रीहरूकै बहुसंख्या रहने हो । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले त्यहाँ निर्णायक मतको काम गर्ने हो । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओली किन यसको बर्खिलाप जान खोजिरहेका होलान् !

असल नियत राखेरै सही, शक्ति सोहोर्ने सरकारी नीतिले ढिलोचाँडो पुर्याउने निरंकुशतामै हो ।