उस्तै सुनिने 'लोकप्रियता' र 'लोकप्रियतावाद' खासमा एउटै होइनन् ।

लोकप्रिय हुनु भनेको सत्कर्ममार्फत जनमनमा बस्नु हो । लोकप्रियतावादी हुनु भनेको जनताका कानमा क्षणिक प्रिय सुनिने नारा दिएर आफ्नो स्वार्थ साँध्नु हो । राष्ट्रवाद र विकासको एजेन्डाका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षअघि दुई तिहाइ बहुमत पाएका थिए । साम्यवादी/वामपन्थी आदर्शलाई ऊर्जावान् उमेर दिएका उनी आफू प्रजातन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल गएको दोहोर्याइरहन्छन् । आफ्नो बाँकी आयु 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' का लागि हो भनिरहन्छन् ।

यसो भन्दाभन्दै पनि प्रधानमन्त्री हिजोआज अलिकति बरालिएका देखिन्छन् । भनाइ र गराइबीच दूरी बढ्दै गएको छ । अन्धभक्तप्रति आशक्ति, आलोचकप्रति अनुदार रवैयालाई आधार मान्दै हामीले दुई साताअघिको नेपाल अंकमा सरकार प्रतिलोकतन्त्रतिर उन्मुख हुने खतरा औँल्याएका थियौँ ।

बादलमा चाँदीका घेरा नभएका होइनन् । सरकारमा आउनेबित्तिकै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, कर्मचारी खटनपटनजस्ता तत्कालै गर्नुपर्ने काम थिए । सरकारले आफ्नो शक्ति त्यता केन्द्रित गरेको पनि हो । तर नागरिकको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउने ठोस निर्णय अपेक्षित थिए । प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, कतिपय मन्त्रीसमेत जवाफदेही बन्दै तिनलाई पालैपालो सल्टाउन अग्रसर हुने आशा गलत थिएन ।

दण्डहीनता अन्त्य, महँगी नियन्त्रण, सुशासनको प्रारम्भिक आभास हुने अपेक्षामा सरकारले प्रगति देखाउन सकेन । फलस्वरूप सरकारप्रति आशामुखी नजर आलोचनात्मक बन्दै गए । तिनीहरूप्रति उत्तरदायित्वबोध झल्कनुपर्नेमा तीव्र प्रतिक्रियात्मक शैलीले सरकारकै साखमा गिरावट आयो । आफूलाई जिताएका मतदाता जे गरे पनि आश्वस्त भइहाल्छन् भन्ने भ्रम सरकार सञ्चालकमा देखियो । निर्मला पन्त काण्डदेखि डा गोविन्द केसीको अनशनजस्ता अनेक घटनामा सरकारले आफूलाई फितलो ढंगले प्रस्तुत गर्‍यो ।

सुन्दा प्रिय लाग्ने, तर पूरा गर्ने आधारस्तम्भबेगर घोषणा गरिएका वाचा अन्ततः आम आक्रोशका सिकार बन्न सक्छन् । गत कात्तिकमा मलेसियासँग सरकारले श्रम सम्झौता गर्दै गर्दा नेपाली युवाले रोजगारीका लागि निःशुल्क त्यहाँ जान पाइने आश गरेका थिए । तर त्यसको कार्यान्वयन कठिन बन्दै गएको छ । गत जेठमा प्रवेशाज्ञा पाएका युवा अझै मलेसिया छिर्न नसक्नुको दोष हाम्रो राज्यलाई पनि जान्छ, जसले सम्भावित परिणतिको आकलन गर्न सकेन ।

सरकार काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति दिलाउन हतारमा गरिएका सम्झौताले दीर्घकालीन नतिजा दिँदै नन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना त्यस्तै अर्को कार्यक्रम हो । पानीजहाज कार्यालय खोल्नेदेखि धरहरा आफैँ उभ्याउनेजस्ता कार्यक्रम यही हतारिएको सोचका उपज हुन् । लाग्छ, नतिजा दिन नसकेको भनी चौतर्फी आलोचना बढ्दै गर्दा सरकार केही लोकप्रियतावादी कार्यक्रम घोषणाको आडमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्छ ।

बेला बितेको छैन । जनमत राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक फड्कोका लागि हो । प्रतिपक्षीको विरोध आफ्नै ठाउँमा छ । तर सर्वसाधारणलाई आश्वस्त तुल्याउने सुझबुझपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन सरकार पछि पर्नुहुँदैन, चाहे त्यसका लागि क्षणिक लोकप्रियताको लोभबाट माथि उठ्नैपर्छ । अनि मात्रै 'प्रजातन्त्रका लागि लडेको', 'जेल-जीवन बिताएको' संकथन व्यवहारमा प्रमाणित हुनेछ । नत्र त्यो केवल शाब्दिक लफ्फाजी साबित हुन जानेछ ।

आवरण कथा → लोकप्रियताको लोभ