प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपल्ट सत्तारोहण गर्दै गर्दा केपी ओलीप्रति आम अपेक्षाले आकाश छोएको थियो । यो पोहोरको कुरा हो ।

यो एक वर्षमा ओलीले शक्तिशाली कार्यकारीको छाप छाड्ने प्रयत्न गरे । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरे । संघीय राज्यको शक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर बढ्तै खिचे । संघीयता कार्यान्वयनका कानुनी गाँठा खोल्न सक्रियता देखाए । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अब टुंगो लाग्ने क्रममा छ ।

सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाले गरिखाने वर्गलाई हौस्याएको छ । विदेशबाट फर्की आउने युवाहरूलाई बिनाधितो ऋण दिलाउने नीति प्रशंसायोग्य छ । यातायातमा सिन्डिकेट तोड्ने पहलका लागि ओली सह्राइएका थिए । ३३ किलो सुनकाण्डमाथि अनुसन्धान गर्ने, अरुण तेस्रो र फास्टट्रयाक अघि बढाउनेजस्ता जनमन छुने कदम चाल्न बाँकी राखेन, सरकारले । गोविन्द केसीको १५ औँ अनशनलाई गत साउनमा तोडाउँदै गर्दा उनमा वाचा कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखिन्थ्यो । श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिक बिमा, त्रिभुवन विमानस्थल २१ घन्टा चलाउने, साना किसानको एक अर्बभन्दा बढी ऋण मिनाहा त्यस्तै लोकप्रिय निर्णय हुन् ।

आफू भ्रष्टाचार नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने शपथ लिएका यी प्रधानमन्त्रीले अब देशमा बलियो सरकारको आभास दिलाउनेछन् भनी सोच्नु अन्यथा थिएन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा आजै–अहिल्यै साकार नपारे पनि ओलीले सुशासनको थिति बसाल्न सुरुआत गर्लान् भन्ठान्ने धेरै थिए । तर सरकार सञ्चालनका क्रममा ओली त्यस्तो प्रतीत भएनन्, जस्तो उनी देखिएका–सुनिएका थिए ।

ओली संसदीय सर्वोच्चताको दुहाई दिँदै चिकित्सा शिक्षा विधेयकमार्फत स्वार्थ–समूहको मन राख्न अगाडि सरे । सिन्डिकेट सारमा उस्तै छ । महँगी, प्रदूषण, बिचौलिया–राज, भ्रष्टाचारले छट्पटिएका नागरिकलाई ओलीले भ्युटावर, पानीजहाज, रेलजस्ता समृद्धिका पुरिया बाँड्न छाडेनन् । सडक सम्भार नहुँदा सार्क सम्मेलनका पाहुनालाई गोकर्ण रिसोर्ट लैजान सकिएन ।

सोल्टी होटलको स्विमिङ पुलमा रिट्रिट दिनुपरेको थियो । ‘पारमाणविक भट्टी खोल्ने राष्ट्र’ को महत्त्वाकांक्षाले यसलाई छोप्न खोजे पनि सम्भव छैन ।

यो एक वर्षमा ओलीले दुई छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई बदलिँदो समयअनुरूप व्याख्या गर्ने कोसिस गरे । विराटनगरको भारतीय फिल्ड अफिस बन्द गराउने पहलकदमी चानचुने मानिएको थिएन । भारत, चीन, युरोप र अमेरिकासम्मका उच्चस्तरीय भ्रमण र त्यसका नतिजा हेर्दा लाग्छ– भूराजनीतिक मैदानमा नेपाल अब छुटाउन नमिल्ने राष्ट्र भइसक्यो । चित्र तर यत्तिमा पूर्ण छैन । बिमस्टेक राष्ट्रबीच सैन्य अभ्यासमा आफ्ना जवान अन्तिम घडीमा रोक्ने नेपाली पक्षको निर्णय होस् या आफ्नो आकाशबाट हवाई उडान अनुमति सम्झौताका लागि भारत पछि हटेको संकेत, महत्त्वपूर्ण परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले झिकेको हात होस्, या ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले गरेको आलटाल– यी सबै हेर्दा भन्न सकिन्छ, कूटनीतिक घामपानी अझै बाँकी छ ।

ओली सरकारका सामु टेस्ट–केस थियो, निर्मला पन्त काण्ड । बलात्कारपछि मारिएकी कञ्चनपुरकी बालिकाबारे तत्काल देखाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा सरकार चुकेको देखियो । उल्टै न्याय माग्नेहरूलाई अराजकको झुन्ड करार गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं लाग्नु दुर्भाग्य थियो । लोकतन्त्रमा कुनै त्यस्तो सरकार हुन्न, जसमाथि प्रश्न नउठेको होओस् । तर त्योसँग कसरी संवाद गर्ने भन्ने शैलीमा लोकतन्त्रको मान्यता प्रतिविम्बित हुन्छ । ओली सार्वजनिक स्थलमा निषेधाज्ञा लगाउन उद्धत भए । सञ्चारमाध्यमलाई यो वा त्यो बहानामा कस्ने नीति लिए । कुनै मन्त्रीलाई मुखाले भएको भन्दै राजीनामा मागिन्छ, कुनै फुक्काफाल ।

पहिलो वर्षका घटनाक्रमले बताउँछन्, प्रधानमन्त्री विधिविधानको लिकबाट हुत्तिन प्रवृत्त छन् । सरकारले लोकतन्त्रको ट्रयाक छाडिसकेको छैन, तर पदचापहरू स्वाभाविक गति–प्रतिकूल सुनिन्छन् । राजनीतिशास्त्रमा यस्तो अवस्थालाई प्रतिलोकतन्त्र भनिन्छ । नेपालले यो वर्षभरि गरेका विभिन्न स्टोरी, यो अंकमा प्रकाशित सातै प्रदेशका सर्वेक्षण  र अजयभद्र खनालको टिप्पणीले यही ठहरलाई पुट दिन्छन् ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ महत्त्वाकांक्षा उच्च सरकार सुस्त

→ व्यग्र प्रधानमन्त्रीको आधार–निर्माण वर्ष