पोहोरको चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी १४ बुँदाले वाम गठबन्धनको प्राथमिकता बुझ्न सकिन्थ्यो । पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो, 'संविधानले प्रदत्त गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने ।'

त्यही मीठा घोषणाको बलमा हालको नेकपाले चुनाव त जित्यो, तर स्वास्थ्य बजेट पर्याप्त छुट्याएन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ देखि ५ प्रतिशत हाराहारीको बजेट आशाप्रद छैन । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक वर्षमा झन्डै १ खर्ब ५१ अर्ब रकम खर्च हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारको १८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने जनताको गोजीबाट ५५ प्रतिशतभन्दा बढी । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी कमजोर छ भने गरिएको लगानी लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन ।

सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ८ वटा कडा रोगका बिरामीलाई अनुदानस्वरूप उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ७० प्रकारका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन आउने महिलालाई गाडी भाडा, न्यानो झोलाजस्ता कार्यक्रम, नवजात शिशुको उपचार खर्च र बालबालिकालाई विभिन्न किसिमका खोप निःशुल्क छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि औषधोपचारका कारण नागरिक झन् गरिब हुँदै गइरहेको सरकारी तथ्यांक बोल्छ । स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीका अनुसार जनताको खर्च बढ्दै जानु गरिबी बढ्दै गएको प्रमाण हो । यो अंकमा भिषा काफ्लेको रिपोर्ट भन्छ, 'विपन्न नागरिकका लागि भनेर ८ वटा रोगका लागि छुट्याइएको अनुदान प्राप्त गर्नेहरू साँच्चैका विपन्न कम छन् ।' ७० प्रकारका निःशुल्क भनिएका औषधी अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा पाइँदैनन् । त्यसैले उपचारका क्रममा सबैभन्दा धेरै खर्च औषधीजन्य वस्तुमै हुन्छ । देशभरबाट स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिन ५० प्रतिशत महिला पनि पुग्दैनन् । २५ प्रतिशतभन्दा बढी शिशुको पहुँचमा सरकारले उपलब्ध गराएको सबै खोप छैनन् ।

सरकारले जनताको गोजीबाट धेरै खर्च गर्नु नपरोस् भनेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । सेवाप्रदायक संस्थाबाट राम्रो सेवा उपलब्ध हुन नसक्दा त्यसप्रतिको आकर्षण घट्दो छ । अझ गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई बिमा कार्यक्रममा ल्याउने ठोस कार्यक्रम छैन । स्पष्ट नीति अभावमा अहिले पनि सो वर्ग बिमा कार्यक्रमबाट वञ्चित छ ।

तोकिएको कार्यक्रममा सरकारले खर्च गर्न सकेको देखिँदैन भने जनताको गोजीबाट अथाह खर्च भइरहेको छ । सरकारको लगानी आफ्नो ठाउँमा छ, त्योभन्दा ठूलो समस्या सही नीति लिन नसक्नु हो । जनताको गोजीबाट धेरै पैसा खर्च नहोस् भन्नेमा राज्य चनाखो नबनी सुखै छैन । सेवा केन्द्रीकृत भएकाले पनि स्वास्थ्य सेवा महँगो छ । दुर्गमका नागरिक रोग पत्ता लगाउने स्थानमा समयमै पुग्न सक्दैनन्, स्वास्थ्य केन्द्र पुग्दा धेरै खर्च भइसकेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त सुगमका जनताको सम्पूर्ण स्वास्थ्योपचारको रकम बराबर हुन आउँछ । बिरामी अनावश्यक जाँचपड्तालको चपेटामा समेत परिरहेका छन् ।

खुला बजारका नाममा स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थालाई राज्यले बेलगाम छाडिदिनु बिस्तारै प्रत्युत्पादक बन्दै छ । विश्वका थुप्रै देशमा सरकारले कम लगानी गरे पनि जनताको गोजीबाट त्यति ठूलो धनराशि खर्च हुँदैन । विदेशमा दुई प्रचलन छन्- एउटा, जनताबाट उठाउने अनि सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिने । दोस्रो, जनतालाई बिमामा सहभागी गराई त्यसबापत सेवा दिने । हाम्रोमा भने दुवै नाउमा खुट्टा राख्न खोज्दा अपेक्षित सफलता मिलेको छैन ।

हुन त स्वास्थ्य बिमाका नाममा प्रिमियम उठाएर औषधोपचार सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम केही जिल्लामा सुरु भएको छ । तर तिर्न नसक्ने जनता यो कार्यक्रमबाटै वञ्चित छन् । बरु, सक्नेबाट प्रिमियम उठाएर तिर्न नसक्नेको सेवामा खर्च गर्ने नीति लिनु उत्तम हुन सक्छ । यसका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाको ग्यारेन्टी भने सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्→ औषधीले खल्ती खलास