सिंहदरबारमा आम नागरिकलाई सहज पहुँच छैन, तर कानुनले नचिनेका स्वकीय सचिवहरूको राइँदाइँ चल्दो छ ।

मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवालय सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको ‘भनसुन अड्डा’ बनिरहेका छन् । मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारीभन्दा मन्त्री र उनको स्वकीय सचिवालयको तामझाम छ । सिंहदरबारमा दलीय छाया प्रस्टै देखिएको छ । पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा राखिनुपर्ने स्वकीय सचिवालय मन्त्रालयमै खुलेका छन् । प्रशासनिक कामका लागि निजी सचिवालय छन्, तर ती दलीय हस्तक्षेपले खुम्चिएका छन् । निजी र स्वकीय सचिवालयको दूरी मेटाउन अधिकांश मन्त्रीले दल निकट कर्मचारीलाई नै निजी सचिवालयमा ल्याएका छन् ।

एकातर्फ हामी प्रशासनिक अव्यवस्था र परिणाम नदिने कर्मचारीतन्त्रको आलोचना गरिरहेका हुन्छौँ, अर्कातर्फ प्रणाली सुधार्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेकाहरू नै सिंहदरबारका विकृति हटाउनुको सट्टा उल्टै मलजल गरिरहेका छन् ।

सरकारसँगै सिंहदरबारका कोठाचोटामा देखिने दलीय कार्यकर्ताको अनुहार फेरिन्छ । एउटा दल सरकारमा हुँदा अर्को विचार समर्थकले आफू बाहिर परेको महसुस गर्छ । हुँदाहुँदा एउटै दलका फरक पक्षधरका लागि पनि यो केन्द्रीय प्रशासनिक अड्डा आफ्नो/बिरानो हुने गरेको छ । त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह मात्र होइन, प्रशासन र कर्मचारीको तटस्थ र निष्पक्षताको सिद्धान्तमाथि नै प्रहार भइरहेको छ ।

मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयको कार्यालय मन्त्रालयभित्र राख्न मौजुदा कुनै कानुनी व्यवस्थाले दिँदैन । मन्त्रालयका संगठन संरचनाभित्र स्वकीय सचिवालय, स्वकीय सचिव र प्रेस संयोजकहरू पर्दैनन् । विधिविधानले उनीहरूलाई चिन्दैन । अवैतनिक भन्दै नियुक्ति लिएका स्वकीय कर्मचारीलाई झन् चिन्ने कुरै भएन ।

सिंहदरबारमा नेम प्लेटसहित कोठा हडपेर कार्यालय राख्नु तथा प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्नु/गराउनु गैरकानुनी काम हुन् । संसदीय अभ्यासका क्रममा फोहोरी ठानिएका विकृतिलाई दुई तिहाइको बलियो वाम सरकारले निरन्तरता दिनु अनपेक्षित छ ।

नेपालका सबैजसो राजनीतिक दल जहिल्यै परिवर्तनकै सपना देखाउँछन् । शासन सत्तामा पुगेपछिका व्यवहार भने जस्ताको तस्तै । सबैजसो ठूला दलका शीर्षस्थको फोटो सिंहदरबारमा टाँगिएको छ । जनमुखी छनक भने कसैले देखाउन सकेनन् । नेकपा सरकारले पनि फरक अनुभूति हुने गरी नतिजा दिलाउन सकेको छैन । 

सिंहदरबारमा भित्रिएका शासकीय तथा प्रशासकीय विकृति हटाउन केपी ओली नेतृत्वको सरकार साँच्चिकै प्रतिबद्ध छ भने सबैभन्दा पहिले उसले मन्त्रालयमा अनधिकृत घुसेका स्वकीय सचिवलाई मन्त्री निवासमै फर्काउनुपर्छ । त्यति गर्नासाथ सिंहदरबारमा दलीय कार्यकर्ताका नाममा फैलिरहेको दुर्गन्ध कम हुनेछ । नेपालको यो अंकमा जनक नेपालको स्टोरी(सिंहदरबारमा स्वकीयको राइँदाइँ)ले प्रतिविम्बित गरेझैँ अवैतनिक नियुक्ति लिएर फाइल मिलाउने धन्दामा लागेका धेरै कार्यकर्ता घट्नेछन् । त्यसले ‘भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको नारालाई केही हदसम्म सघाउनेछ ।

मन्त्री कुनै दल वा गुटको हुँदैन, ऊ सिंगो मुलुकको हुन्छ । उसको उत्तरदायित्व सबै नागरिकप्रति रहन्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक इलाका सिंहदरबार सत्तारुढ कार्यकर्ताको राइँदाइँ र राजनीतिक कब्जाबाट मुक्त हुने बाटोमा हिँड्छ । त्यसो हुन सके प्रशासनिक सुधारका लागि कर्मचारीतन्त्रमाथि पनि नैतिक दबाब पर्नेछ ।