विवादमा परेर अस्ट्रेलियाबाट तानिएकी राजदूत लक्की शेर्पाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएका दुई अलग सूचनाले देशलाई अचम्मित पारिदिएका छन् । यसले हामीलाई पञ्चायतकालीन विगतको झल्को दिएको छ ।

पञ्चायतकालमा कतिपय उच्च पदासीनहरू आफूले दिँदै नदिएको राजीनामाबारे भोलिपल्ट बिहानको गोर्खापत्र  पढेर, रेडियो नेपालको बुलेटिन सुनेर थाहा पाउँथे । समाचारको बेहोरा हुन्थ्यो, ‘फलानो पदबाट फलानाले चढाएको राजीनामा श्री ५ महाराजधिराजबाट स्वीकृत गरिबक्सेको छ ।’ यसपालि यस्तै भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यालयले २४ पुसमा काठमान्डु पोस्टसँग कुरा गर्दै राजदूत शेर्पाको राजीनामा आएको जानकारी दियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवाद गरे– राजीनामा आएको छैन ।

अघिल्लो साताको यो घटना एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै हो, जसले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी चलिरहेको छ भन्ने जनाउ दिन्छ । लोकतन्त्रमा जतिसुकै प्रतिशत मत पाएर शक्तिमा पुगे पनि विधिको शासनविरुद्ध कोही पनि चल्न मिल्दैन । मुलुकको कूटनीतिसँग जोडिएर आउने व्यक्तिहरूबारे कुनै पनि निर्णय लिँदा पर्याप्त खोजबिन, समन्वय र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । शक्तिशाली बन्न इच्छुक प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासञ्चालक आफ्नै पार्टीका (अझ आफ्नै गुटका) नेता तालुकदार भएको मन्त्रालयसँग त प्रभावकारी सम्बन्ध राख्न सकेका छैनन् । अरूको अवस्था के होला !

केही साताअघि हामीसँग एक मन्त्रीले गुनासो पोखेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीले सीधै सचिवबाट काम लिनुहुन्छ । मैले दुई सातादेखि प्रयास गरे पनि भेट्न पाएको छैन । सचिवले सहजै प्रवेश पाउँछन् ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिम्मेवार नेतासमेत रहेका ती मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो परोस् भन्ने हेतुले यस्तो सूचना पक्कै चुहाएका थिएनन् । उनले आफ्नो मर्का पोखेका थिए ।

मन्त्रीहरू जननिर्वाचित हुन्, प्रधानमन्त्रीजस्तै । प्रधानमन्त्रीवरिपरि जति शक्ति खिचे पनि मूलत: यो बहुदलीय संसदीय प्रणाली नै हो । तानाशाहीमा मात्रै मुख्य कार्यकारीले जनप्रतिनिधिभन्दा बढी विश्वास कर्मचारीतन्त्र र सेनालाई गर्छ । के ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को मिसन लिएर हिँडेको यो वाम सरकार जानेर या नजानी कुनै पनि खाले एकतन्त्रप्रति रुझान राख्दै त छैन ? लक्की शेर्पा प्रकरणबारे परस्पर बाझिएर आएका दुई सूचना ‘लिट्मस टेस्ट’ हुन सक्छन् ।

गल्ती प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने होइन । स्वयं राजदूतहरू शृंखलाबद्ध विवादमा तानिएका तानियै छन् भन्ने दृष्टान्त यो अंकमा योगेश ढकालले लेखेको स्टोरीले बताउँछ । मुलुककै शानमान राखून् भनी बाह्य मुलुक पठाइएका हाम्रा प्रतिनिधिबारे सत्यतथ्य बाहिर आउनैपर्ने हुन्छ, कम्तीमा हाम्रो राष्ट्रिय साखका लागि । तर ती कारबाही विधिपूर्वक चलाइनुपर्छ ।

कुरा सीधा छ– विवादित राजदूत शेर्पा समाचारमा आएझैँ संदिग्ध घटनाहरूमा जोडिएको भए सम्बन्धित मन्त्रालयले विधिपूर्वक फिर्ता गर्नेदेखि आवश्यक कारबाही चलाउनेसम्म सबै गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा रिक्त हुने पद कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेबारे निश्चित विधि–प्रक्रिया बनेकै छन् । राष्ट्रकै मानहानि हुने किसिमका घटनाक्रमबारे कोही उच्चपदस्थ जोडिएको भए उसमाथि अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने सारा विधि–प्रक्रिया हुँदाहुँदै यस्ता मामलालाई कोही शक्तिशालीको सनकको विषय बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब फेरि यस्तो नहोस् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

→ मानबिनाका महामहिम