पट्टयारलाग्दो राजनीतिक अस्थिरतामा बानी परेको देशले वर्षौंपछि दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार पायो । स्थिर राजनीतिसँगै गतिमान अर्थतन्त्रको स्वाभाविक अपेक्षा जनतामा थियो ।

एक वर्ष पुग्न लागिसक्यो, अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत उत्साह छैन । अनेकौं तथ्यांक र आँकडाको अध्ययनपछि हाम्रो मूल्यांकन छ– विगतका अल्पकालीन सरकारहरुपछि बनेको यो स्थिर वामपन्थी सरकार सुस्त र दिग्भ्रान्त छ ।

आर्थिक प्रगतिका लागि अहिले विगतमा भन्दा बढी अनुकूलता छ । बन्द, हड्ताल र तालाबन्दीजस्ता संक्रमणकालीन अराजकता लगभग सकिएका छन् । लोडसेडिङ समाप्तप्राय: छ । नयाँ संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिइसकेका छन् । अर्थतन्त्रलाई आ–आफ्नै धरातलबाट गति दिने दायित्व अब केन्द्रीय सरकारको मात्रै होइन, तिनको पनि हो ।

पोहोरका चुनावमा स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको साझा नारा थियो । लामो समययता थाती यी मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामा सूत्रबद्ध गरे । सरकारका नीति कार्यक्रम, बजेट र अन्य प्रयत्न हेर्दा थाहा हुन्छ– आर्थिक उन्नति अब राष्ट्रिय लक्ष्य हो ।

तर त्यस्तो भएन । सरकार र सत्तासञ्चालक नेकपा आबद्ध कतिपय नेता र पहुँचवालाका गतिविधिबाट थुप्रै लगानीकर्ता सशंकित छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको छ । आयात अनियन्त्रित रूपमा बढेकाले स्वदेशी पुँजी पलायन भएको आकलन छ । व्यापार घाटाको दुष्चक्र तोड्न सकिएको छैन । घरजग्गा, पुँजी बजारलगायत अधिकांश क्षेत्रका सूचक आशलाग्दा छैनन् । यस्ता थुप्रै परिसूचकले सरकारको प्राथमिकता र प्रयासलाई चुनौती दिइरहेका छन् । विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स, २०१८ ले नेपालमा लगानीको वातावरण कमजोर देखाएको छ ।

विजयराज खनाल र बाबुराम विश्वकर्माको रिपोर्ट भन्छ– अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र हेर्दा भर पर्नेभन्दा चिन्तित हुनुपर्ने कारण बढी छन् । स्वयं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हामीसँगको संवादमा बादलमा चाँदीका घेरा देखाउने प्रयास नगरेका होइनन् । तर नेपालको यसै अंकमा शंकर शर्मालगायत विज्ञले अर्थतन्त्रको दिशा र दशा स्पष्ट गरेका छन् ।

माथि भनिसकियो, कस्तै उतारचढावबीच आर्थिक उन्नति नेपालको साझा गन्तव्य बनिसकेको छ । किनकि, यो लक्ष्य सरकार एक्लैले तय गरेको होइन, सबैजसो दल र सरोकारवालाले समृद्धितिर लाग्ने संकल्प गरेका हुन् । त्यसैले आर्थिक विकास गरिछाड्ने हो भने नीतिगत तहमा भएका त्रुटि सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यो एक वर्षबीच सामाजिक सुरक्षालगायत केही सरकारी नीतिले जनतामा आशा जगाउने काम गरे, तर थुप्रै वाचा नारामै सीमित छन् । तीमध्ये कतिपय कदमले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नदिएको गुनासो व्याप्त छ । मन्त्रीलगायत जिम्मेवार अधिकारीका वैचारिक लहडबाजीले निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई आतंकितसमेत पार्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले सेयर बजार र भूस्वामित्वबारे दिएको ‘विज्ञ–विचार’ सानो दृष्टान्त हो, जो सरकारको साखका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो ।

उद्योग खोल्न होस् वा प्रविधिमैत्री वित्तीय कारोबार गर्न, अहिले झेल्नुपर्ने बैंकिङ तथा प्रशासनिक झमेला थुप्रै छन् । तिनलाई हटाउन सरकारले तत्काल ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । राज्यको जिम्मेवारी हो– देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, रोजगारी बढाउने र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने । बिदेसिएका नेपालीको रगतमा लतपतिएको रेमिट्यान्सले दिलाएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरका भरमा समृद्धि सम्भव छैन ।