झोला बाँड्ने थलो 

धन्न त्यो दिन सदस्य–सचिव काठमाडौँ नभएका बेला पर्‍यो । त्यसैले सदस्य–सचिवको कोठाबाहिर बस्ने कर्मचारी तथा परिषद्का सदस्यसँग केही समय गफिने मौका पाइयो । नभए उनीहरूसँग त्यसरी गफ गर्न हम्मेसि जुर्दैन । कुरामा मस्त भएकै बेला एक पार्टी कार्यकर्ता म बसेको छेउमै आएर उभिए । आफ्नो खल्तीबाट पट्याएर राखेको पत्र निकाले र छेउमै बसेका एक कर्मचारीलाई दिए । चिट्ठीमा लेखिएको थियो, ‘उहाँलाई फाइल तथा आवश्यक कागजपत्र राख्न एउटा ब्याग चाहिएकाले झोला उपलब्ध गराई दिनू ।’

कर्मचारी त्यो पत्र हेरेर हाँस्दै मतर्फ आइपुगे । यसो हेरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एउटा झोलाको सिफारिस गरेर उनलाई सदस्य–सचिवसँग भेट्नु भनेको रहेछ । निवेदन लेख्ने व्यक्ति थिए, मन्त्रालयका एक उपसचिव । मैले ती कर्मचारीलाई मोबाइलबाट पत्रको फोटो खिच्न आग्रह गरेँ । तर, उनले मानेनन् ।
यसपछि हाम्रो गफले अर्को मोड लियो । अब प्रश्न उठ्यो, उपसचिव लोकसेवा पास गरेर आएका हुन् कि हुकुमी प्रमांगीबाट ? एक मित्रले यतिसम्म भन्न भ्याए, परिषद् त झोला बाँड्ने थलो पो बन्न थाल्यो बा ! सबै गलल्ल हाँसे । झोलाको सिफारिस लिएर आउने महानुभावले सबैसँग बिदा माग्दै भने, ‘चिट्ठी सदस्य–सचिवलाई दिनुहोला । भोलि लिन आउँछु ।’

परिषद् कि पार्टी अफिस !

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारीलाई म आफ्नै ‘विरादरी’ मान्छु । किनभने, उनीहरूले मलाई खेलकुदमा हुने थुप्रै गडबडीको सूचना दिएर सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै, केही साताअघि एक मित्रले फोनबाट निम्तो दिए, कता हो साथी ? भेटघाट पातलियो । यसो चियामा चर्चा गर्न परिषद् आउने हो कि ?

थुप्रै समय भइसकेको थियो, त्रिपुरेश्वरस्थित परिषद्को कार्यालय नगएको । सोचेँ, जाउँ न त खेलकुदको माहोल बुझ्न । परिषद्मा हुने नियमितजसो पत्रकार सम्मेलनमा सदस्य–सचिवको भाषणले खासै मन तान्दैन मेरो । बरू, पुराना खेलाडी र कर्मचारीसँगै गफिन मन पराउँछु ।

त्यो दिन कर्मचारीको चियाको निम्तो मान्न परिषद्को गेटबाट  छिरेको मात्र थिएँ, अर्का एक कर्मचारीले प्रतिक्रिया जनाइहाले, ‘एमाले पार्टीमा प्रवेश गरियो कि क्या हो ?’ म अक्क न बक्क परेँ । उनले जोकबाटै मेरो स्वागत गरेका हुन् कि जस्तो लाग्यो । तर, पछि थाहा पाएँ, परिषद्मा अचेल खेलकुदसँग सम्बन्धित व्यक्ति कम, पार्टीका कार्यकर्ता बढी आउँछन् रे !

सुरुमा मलाई पत्यार लागेन । ‘प्रोपोगन्डा’का लागि यस्तो गफ चुट्दै हिँड्ने कर्मचारी पनि म थुप्रै चिन्छु, परिषद्मा । लाग्यो, सदस्य–सचिवको नजिक हुन नपाएको झोक त होइन ? यही कौतूहलबीच सदस्य–सचिव बस्ने कोठाको बाहिर भीड उर्लिएको देखेँ । मनमनै सोचेँ, यति धेरै खेल व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यक्तिले पार्टीका कार्यकर्तालाई किन व्यवस्थित गर्न नसकेका होलान् ? कम्तीमा दुई घन्टा अन्यत्रै समय छुट्याएर कार्यालय आएको खण्डमा खेलसँग सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो राय, सुझाव वा भनौँ गुनासो सदस्य–सचिवकहाँ बिसाउन पाउँथे कि ?

पारदर्शिताको गुड्डी

राखेपमा सदस्य सचिव नियुक्त भएर आउने जो कोही महानुभावको तीन महिनासम्मको भाषण हुने गर्छ, ‘अब खेलकुद शरदचन्द्र शाहको शैलीमा चल्दैन । पूरै पारदर्शी हुन्छ ।’ तर, तीन महिनाको समय जसरी कट्छ, त्यसपछि भाषण गर्ने उनै सदस्य–सचिव शरदचन्द्रको कुरा छोडौँ, पूरै नटवरलालको शैलीमा उद्घाटित हुने गर्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, मुखबाट निस्किने प्रत्येक वाणी नै विधान हो । पारदर्शिताको त कुरै छोडौँ । बरू, आफूले गरेको खर्च लुकाउन सकियो भने त्यसलाई बहादुरी नै ठान्छन् ।

पछिल्ला सदस्य–सचिवले पनि यस्तै दाबी गर्दै आइरहेका छन् । तर, उनको पनि बोली र शैलीमा त्यति तादाम्यता मिलेको देखिँदैन । सरकारी स्रोतबाट चल्ने कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सर्वसाधारणले देखिने र बुझिने गरी नागरिक बडापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय नै छ । नेपाल सरकारले यो नियम लागू गरेको एक दशक बितिसकेको छ ।

यस अवधिमा राखेपमा चार जना सदस्य–सचिव फेरिइसकेका छन् । तर, यी चारओटै सदस्य–सचिवले सरकारी स्रोतको पारदर्शी परिचालन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले नयाँ सदस्य–सचिव नियुक्त हुनेबित्तिकै पुराना सदस्य–सचिवको अपारदर्शी खर्च सार्वजनिक गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । वर्तमान सदस्य–सचिवले पनि पारदर्शिताका नाममा गुड्डी हाँकेका छन् । तर, के उनी आफ्नो बोली र शैलीलाई एकरूपता दिन सफल होलान् ? कि अन्य सदस्य–सचिवजस्तै पारदर्शिताको मुद्दा उठाउने कर्मचारीको जागिर खाने धम्की दिँदै हिँड्लान् ?