जापानका न्यायमन्त्री कात्सुयुकी कावाईले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए, १४ कात्तिकमा । कावाईकी पत्नीले निर्वाचन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपपछि उनी नैतिक संकटमा परे । १३ महिला निर्वाचन अभियानकर्मीलाई मन्त्रीपत्नीले प्रतिदिन २ सय ७६ डलर खर्च दिनु कानुनले तोकेविपरीत थियो । त्यस प्रकरणमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले जनतासमक्ष क्षमायाचना गरेर चित्त बुझाएनन्, कावाईलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेकामा लज्जाबोध भएको भन्दै फेरि पनि जनतासँग माफी मागे ।

जापानमा के हुन्छ, थाहा भएन । नेपालमा 'भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता' देखि 'भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्' सम्मका नारा बेस्सरी घन्किन्छन् । तर हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, अवसर पाए केही अपवाद छाड्ने हो भने अनैतिक बन्न हामीलाई कुनै पहलमानले पनि सक्दैन । हामीलाई अति नै सामान्य लागेको घटनामा पनि जापानमा मन्त्रीले राजीनामा दिएका सुन्दा पत्यार नलाग्ने स्थिति छ । नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको सवाल उठ्दै नउठ्ने होइन तर प्रश्नकर्ताभन्दा पनि प्रश्नका कारक बनेका व्यक्ति बलियो बनिदिन्छन् । 'ठूला माछा बचाऊ, भुरालाई तह लगाऊ' शैली सुशासनको आधार भइदिएपछि हामीले जापानबाट किन सिक्ने ? किनकि 'हामी यस्तै त हो नि !'

तेस्रो को छ ?

राजनीतिमा नैतिकताको पाठ सिक्न टोकियो नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपालमा पनि दुइटा यस्ता प्रतिनिधि घटना छन्, जसलाई अहिलेका हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पत्याए त के ! ४६ वर्षअघिको सिंहदरबार आगलागी एक भवितव्य थियो । देशको प्रमुख प्रशासनिक भवन जल्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको कुनै भूमिका थिएन । तैपनि विष्टलाई के लाग्यो कुन्नि, नैतिकताको कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिए । राजा वीरेन्द्रले 'तिमीले सिंहदरबार जलाएको होइन, किन राजीनामा दिन्छौ ?' भन्दा उनले 'विष्णुका अवतार' का कुरासमेत सुनेनन् । सिंहदरबार छाडेर डिल्लीबजारको आफ्नो कुटीमा फर्किए । स्वाभाविक थियो, उनलाई कसैले राजीनामा गर्न कर गरेका थिएनन् । तर उनको ब्रह्मले मानेन । पदको आकर्षणमा उनी लोभिएनन् ।

त्यसको ठीक १४ वर्षपछि २९ फागुन ०४४ मा दशरथ रंगशालामा फुटबल खेल चलिरहँदा दर्दनाक घटना भयो । निरन्तर ठूलो हावाहुरीका कारण ७० जना दर्शकको ज्यान गयो । ४६ दिनपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । 

त्यसको अर्को १५ वर्षमा काठमाडौँको हावा आफ्नो स्वाभाविक लयमा थिएन । प्रजातन्त्र आएको थियो । लामो समयदेखि गुम्सिएका घरका झ्याल-ढोका एकसाथ खुल्दा अनेक विकृति पनि भित्रिएका थिए । सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको थियो । साथमा उसले भ्रष्टाचारीदेखि अनेक तहका माफियालाई चारतारे झन्डाले सुशोभित गरिरहेको थियो । मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारको रिले दौडमा थिए । कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलाई अति भएछ । उनले सार्वजनिक रुपमै भने, 'पञ्चायतकालमा त बेलाबेला नैतिकता देखिन्थ्यो, अहिले त्यो पनि हराएछ ।' किनकि 'हामी यस्तै त हो नि !'

यस्तै हो कमरेड !

‘देशलाई समृद्ध बनाउँछु, जनतालाई सुखी राख्छु’ भन्दै किरिया खाएका नेताहरु भ्रष्ट, गफाडी र नैतिकहीन बन्दै गएपछि नै जनताले आफ्नो नयाँ नायक खोज्न थाल्छ । वृद्धहरुबाट भएन भनेर युवातिर आशा जाग्न थाल्छ । यस्तै आश गरिएका एक नेता थिए, योगेश भट्टराई । निकै रस्साकस्सीपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका योगेशको हालसम्मको कार्यशैली हेर्दा मन्त्री युवा हुँदैमा ऊसँग ठूलो आश गरिहाल्न सकिँदैन भन्ने चेत खुलेको छ ।

काम नगरी प्रचार गर्ने शैलीका कारण जनमानस उनीप्रति विश्वस्त छैन । २० हजार पर्यटन व्यवसायीलाई टुँडिखेलमा उतारेर भ्रमण वर्ष सफल बनाउनेदेखि निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि दबाब दिन १० लाख मान्छे उतार्ने हुँकार के मन्त्री सुहाउँदो छ  ? झन्डै २५ प्रतिशत काम बाँकी रहेको भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुसबाटै सञ्चालन, निर्माण मोडल नै टुंगो नलागेको निजगढ विमानस्थल पनि पुसमै शिलान्यास गर्ने हावादारी बयान कसले पत्याउँछ ? पण्डित लगेर इँटा राख्ने मात्र हो भने बेग्लै कुरा ।

'वाह ! नेपाल एयरलाइन्स' वाला वक्तव्यपछि जहाज ग्राउन्डेड छन् । पार्टपुर्जा खोज्न कर्मचारी विदेश भ्रमणमा छन् । हवाईजहाजमा यात्रु कुराइदिन्छन् । पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आरतीका बेला राष्ट्रिय गान बजाउन उर्दी जारी गर्छन् । पत्नीदेखि सालासम्मलाई नेकपाको नेता र मन्त्रीको हैसियत दुरुपयोग गरेर जागिर दिन्छन् । तर यति गर्दागर्दै पनि 'आफूले काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीलाई महसुस भए आफैँ राजीनामा दिने' भन्नसम्म भ्याउँछन् । जापानका मन्त्री वा हाम्रै विष्टद्वयबाट योगेश प्रभावित होलान् भन्ने लाग्दैन   ।  किनकि 'हामी यस्तै त हो नि ! !'