हाल देशमा चलिरहेका सबै स्कुलहरू शतप्रतिशत रूपमा व्यावसायिक भइसकेका छन् । यसमा सबै स्कुलहरू बराबर छन्, चाहे नारा जुनसुकै होस्, ब्यानर जे पनि होस् । पैसा कमाउनु राम्रो काम पक्कै हो तर कमाउने नाममा कसैको रगत चुस्नु पक्कै पनि राम्रो होइन । पठनपाठनका निम्ति हामीकहाँ चलिरहेका स्कुल तथा शैक्षिक संस्थाहरूद्वारा अवलम्बित नियम, विधि र जुन पद्धति माग गरिएको छ, त्यो एउटा सामान्य अवस्था र मध्यमवर्गीय परिवारका निम्ति त्यति सहज भने छैन ।

स्कुलहरूको व्यवस्थामा जुन आर्थिक भार सिर्जना गरिएको छ, त्यो अब हर कसैले थेग्न सक्ने अवस्था रहेन । मैले यहाँ उजागर गर्न खोजेको मिडियम स्तरका स्कुलहरूको व्यवस्थाको हो । उनीहरूको माग, नियम र निरीक्षण (रेगुलेसन) को हो । बाँकी उच्च तहका स्कुल त ठूलाबडाका निम्ति स्थापना गरिएका हुन् । यहाँ कमाउने एउटा पद्धतिको कुरा राख्न चाहन्छु, बाँकी भनेको त्यस्तै हो ।

स्कुलको पाठ्यक्रमको किताब किन्न एउटा बुकसप निश्चित गरिन्छ । त्यहीँबाहेक अन्त किताब कहीँ पाइँदैन । त्यहाँ पनि यस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको महसुस हुन्छ कि किताब नि:शुल्क वितरण गरिँदै छ अथवा पुस्तक बिक्री गरेर उपकार गरिँदै छ । यो कस्तो खाले मोनोपोली हो ?

स्कुलहरूले हरेक वर्ष पुस्तको प्रकाशक फेरिदिन्छन् वा प्रकाशकले पुस्तकको केही भाग वा अंश नै परिवर्तन गरिदिन्छन्, जसले गर्दा विगत वर्षको पुस्तक कुनै कामै नआओस् ।

निश्चित पुस्तक बिक्री–वितरकसँग स्कुलहरूको कमिसन पहिला नै २० देखि ३० प्रतिशतसम्म पक्का भइसकेको हुन्छ ।

जस्तै, एउटा पुस्तकको प्रकाशनमाथि ५० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । (स्मरण रहोस्, पुस्तक संख्या जति वृद्धि हुन्छ, प्रकाशन लागत त्यति नै कम हुन्छ) प्रकाशकले त्यस पुस्तकमा पुस्तक मूल्य २ सय ५० लेखिदिएको हुन्छ । त्यसपछि ५/१० रुपैयाँ नाफा राखेर होलसेल भनेर अगाडि बढाइन्छ । उसले फेरि ५/१० रुपैयाँ नाफा राखेर पुस्तक बिक्री अगाडि बढाउँछ । अनि, बल्ल घुस्याहा प्रवृत्तिको खेल प्रारम्भ हुन्छ ।

स्कुलले पुस्तक बिक्रेतालाई सोध्छ, कति कमिसन दिन्छौ ?

सर हजुर, १५ प्रतिशत ।

के कुरा गरेको होला ? ऊ त्यसले त २० प्रतिशत दिइरहेको छ !

हुन्छ, हजुर सर, त्यसो भए म २५ प्रतिशत कमिसन दिन्छु ।

यहाँ पुस्तक बिक्रीवितरण गर्नेलाई जुन ५० रुपैयाँ लागतको पुस्तक ७५ रुपैयाँमा प्राप्त भएको थियो, अब यहाँ २५ देखि ३० रुपैयाँ स्कुलको कमिसन थप भयो । अब पसलेले पनि ५/१० रुपैयाँ खानैपर्‍यो ।

यसो गर्दागर्दै ५० रुपैयाँमा तयार भएको पुस्तक अभिभावकले किन्न जाँदा डेढ सय/साढे दुई रुपैयाँसम्म पुग्छ । त्यो पनि सहजै र सजिलै प्राप्त भए पो । कयौँ पटक किताब आएको छैन भनेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी ढिलो उपलब्ध गराएर ठूलै उपकार गरेझैँ व्यवहार गर्छन्, किताब पसलेहरू । किताब प्राप्त गर्न थाहा छैन, के–के भनी हातै जोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

उता विद्यार्थीलाई किताब नल्याएको भनेर शिक्षकले कयौँ पटक मानसिक र अन्य दबाब दिइसकेका हुन्छन् भने यता अभिभावक दिनको २–३ पटक किताब पसल धाउँदा लखतरान भइसकेका हुन्छन् । अझ अगाडि सुन्नुस्, ठूलो सास्ती पाएर तपाईंले प्राप्त गरेको किताबको पैसा तिर्ने बेला किताब पसलेले के भन्छ, त्यो सबैलाई थाहै होला । ल , तपाईंलाई किताबमा १० प्रतिशत छुट अरे । ठूलै उपकार गर्नुभयो र मेरो बच्चाको भविष्य नै बनाइदिनुभयो भनेर धन्यवाद भन्नुबाहेक अभिभावकसँग अरू कुनै उपाय हुँदैन ।

स्कुलका यी र यस्ता कार्य अथवा कमिसनको चक्करले जुन अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ, त्यसको पीडा त तिनै अभिभावकहरूलाई सोध्नुहोस्, जसको आम्दानी कम र बच्चाहरूको शिक्षादीक्षाको बोझ अधिकतर बढी होला ।

यसैगरी हरेक स्कुल लेबलको अर्थात् क्लासको क्लास फी अलग–अलग हुन्छ । जस्तै, एलकेजीको २ हजार र युकेजीको ३ हजार वा जम्माजम्मी ३ हजार ५ सय रुपैयाँ इत्यादि । अब एकछिनका लागि कुनै स्कुलमा सबै तहमा गरी ८ सय विद्यार्थी छन् र तिनको सामान्य स्कुल फी ३ हजार ५ सय रुपैयाँ छ भने त्यसको हिसाबकिताब गुणा गर्दा २८ लाख हुन आउँछ ।

अब यसरी किताबको खरिद बिक्रीमा २५ प्रतिशत मात्रै स्कुलले कमिसन माग गर्ने अथवा लिने हो भने ७ लाख त किताबको कमिसन मात्र आउँदो रहेछ ।

दु:खसाथ भन्नुपर्दा, यदि शिक्षामा यस्तो फोहोरी कमिसनको खेल नहुने भइदिएको भए पढाइ धेरै सस्तो हुने थियो । आज हाम्रो समाजमा दुइटा वस्तु नै सबभन्दा महँगा छन्– शिक्षा र उपचार ।

किनभने दुवै क्षेत्रमा कमिसन र घुस्याहा प्रवृत्ति मौलाएको छ । स्कुललाई स्टेसनरीमा आएको हरेक पेन्सिलमा कमिसन र त्यो पेन्सिलले डाक्टरद्वारा लेखिएको (लेखेको) हरेक प्रिस्केप्सनमा डाक्टरलाई कमिसन । यसै नासुरले आज हाम्रो भविष्य अन्धकारतर्फ धकेल्दै छ ।