नेताहरू बारम्बार भन्छन्– लोकतन्त्र खतरामा छ । कहिले दरबारलाई देखाउँदै खतराको चेतावनी दिन्छन् त कहिले विदेशी ‘तत्त्व’ औँल्याउनसमेत पछि पर्दैनन् ।

कतिपयलाई लाग्दो हो– दुई–दुईपल्ट हरण गरिएको लोकतन्त्र फेरि पनि अपहरणमा पर्न के बेर ! नेपाल सर्वेक्षणमा यही प्रश्न एकपल्ट सर्वसाधारणलाई सोधिहेर्दा नतिजा अलिकति भिन्न निस्कियो– आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूपमा देखा परेको प्रजातन्त्रलाई अरू कोहीबाट होइन, स्वयं यसका सञ्चालकहरूबाट खतरा बढी छ । अर्थात्, जनताले चुनेका प्रतिनिधि र तिनले चुनेको सत्ता–संरचनाबाटै लोकतन्त्रलाई चुनौती छ ।

यस्तो पनि हुन सक्ला त ? जुन पार्टीहरूले लोकतन्त्रकै लागि दशकौँसम्म अविच्छिन्न संघर्ष गरे, तिनीहरूबाटै लोकतन्त्र खतरामा किन ?

सत्ता सञ्चालकका अदूरदर्शी, स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप, प्रतिपक्षको दिक्कलाग्दो मौनता, सत्ताको आडमा कस्न खोजिएको प्रेस अनि निरुपाय नागरिक समाज– हाम्रो लोकतन्त्रका लागि खतरा बनेर उभिँदै छन् ।

हामी विश्वभरि उदाइरहेका दक्षिणपन्थी तथा उग्रवामपन्थी शासकहरूको लामै सूची थमाउन सक्छौँ, जसले आफ्नो देशको लोकतन्त्रलाई कि त सिध्याएका छन्, कि नियन्त्रित हालतमा छाडेका छन् । नेपाली लोकतन्त्रको ताजा हाल बुझ्न नेपालको केही महिनाअघिको आवरण कथा ‘नियन्त्रित गणतन्त्र’ पढे पुग्छ ।

००७ को क्रान्तिदेखि सुरु लोकतान्त्रिक आन्दोलन ०६२/६३ सम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरूले धेरै उतारचढाव पार गरे पनि त्यसबाट केही सिकेको भने देखिँदैन । सशस्त्र क्रान्तिबाट स्थापित प्रजातन्त्र एक दशक पनि टिकेन । ०१७ मा राजा महेन्द्रले सैन्य बलमा दुई तिहाइ बहुमतको जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी पञ्चायती प्रजातन्त्र नामको प्रत्यक्ष शासन लादे । ०३६ मा जनमतसंग्रह गरिए पनि सुधारिएको पञ्चायती प्रजातन्त्र नै लागू भयो, बहुदलीय प्रजातन्त्रको विचार पराजित भयो ।

०४६ को जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भए पनि केही वर्षभित्रै राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण हुन गयो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व त्यसमा थपिन गएको थियो । ०५८ को नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि उदाएका राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक अस्थिरतामा आफ्नो आवश्यकता देख्न थाले । ०५९ देखि दुई वर्षको शृंखलाबद्ध तयारीपछि उनले १९ माघ ०६१ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

दाजु वीरेन्द्रजस्तो टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बरु पिता महेन्द्रजस्तो केही गर्ने भनी आफ्नो महिमामण्डन गर्दै आएका ती राजाले दलहरूलाई पुन: संघर्षको बाटोमा पठाइदिए । राजाको यो कदम नै इतिहासको त्यस्तो पानीढलो बन्न पुग्यो, जसले ००७ मा ‘श्री ५ को वैधानिक नायकत्वमा नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता’ स्थापना गर्ने राजनीतिक सम्झौताको अन्त्य गरिदियो ।

आफूलाई सर्वोपरि ठान्ने राजाको महत्त्वाकांक्षाविरुद्ध फेरि एकपल्ट जनताले विद्रोह गरे । आज हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यही राजाबेगरको प्रजातन्त्र हो, जो ००७ को क्रान्तिबाट ०६३ सम्म साथसाथै आएको थियो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि नागरिकका असन्तुष्टि अझै सकिएका छैनन् । के ती नित्य चलिरहने प्रक्रिया हुन्, जसलाई झेल्नु र झेलिरहनु यो व्यवस्थाको नियतिमै लेखिएको छ ? राजनीतिशास्त्री हरि शर्माको विचार छ, “असन्तुष्ट हुनु नागरिकको चरित्र नै हो । लोकतन्त्रमा नागरिक सन्तुष्ट भएर बसिरहे भने प्रगति र परिवर्तनको बाटो नै रोकिन्छ ।”

गत साताको एक बिहान मध्यबानेश्वरस्थित आफ्नो कार्यालयको चउरमा नेपालसँग कुरा गर्दै शर्माले लोकतन्त्र र नागरिक असन्तुष्टिबीचको अन्तर्सम्बन्ध अथ्र्याए । उनले हाम्रो लोकतन्त्रमा सुन्ने संस्कृतिको अभाव रहेको औँल्याए । “सुन्ने र सुनेको छु भन्ने आभास दिलाउने दायित्व सरकार र दलहरूको हो । त्यसपछि सानोतिनो भए पनि सकेको काम गर्‍यो भने जनतासँग सत्तालाई संवाद गर्न सजिलो हुन्छ,” उनले भने ।

२ फागुनमा राजधानीमा आयोजित ‘टफ टक तपाईंसँग’ अन्तरसंवादमा विश्लेषक सीके लालले वादविवाद हुने गरे पनि हामीकहाँ संवाद गर्ने संस्कृति नभएकै कारण जनता लोकतन्त्रका सञ्चालकहरूसँग असन्तुष्ट रहेको बताए । “दलहरू व्यासासनमा बसेर प्रवचन दिने पण्डितजस्ता भए, जनता तलै छुटे,” पत्रकार दिलभूषण पाठकका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा लालले भने, “दलहरूले पुराना शासकहरूको शैली अहिलेसम्म बदल्न सकेका छैनन् । यसले त झन् असन्तुष्टि बढाउँछ ।”

देशले आर्थिक फड्को मार्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै भिजनविहीन नेतृत्वलाई सर्वसाधारणले कारण मानेका छन् । लोकतन्त्र र विकास अन्तरसम्बन्धित छन् । त्यसैले मुलुकले आर्थिक फड्को मार्न नसक्नुले पनि लोकतन्त्र सबल ढंगले अघि नबढेको देखाउँछ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल आम नागरिक प्रजातान्त्रिक प्रणालीभन्दा त्यसलाई हाँक्ने पात्रप्रति असन्तुष्ट रहेकाले दलकै कारण प्रजातन्त्र खतरामा रहेको औँल्याउनु सही ठान्छन् । भन्छन्, “प्रजातन्त्र, विकास वा संघीयता जे भने पनि सिद्धान्तले मात्र हुने रहेनछ । व्यवहारमा उतार्न पात्रले खेल्ने भूमिका मुख्य हुन्छ । अहिले पात्रका कारण प्रजातन्त्रले दोष पाएको हो ।”

बाह्य शक्तिबाट हुने खतरामा मूलत: प्रदेश २ को जनमत बढी देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशबाट पनि उस्तै उत्तर आउनु रोचक छ । प्रदेश २ भन्छ, ‘देशले आर्थिक फड्को मार्न नसक्नुमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाभन्दा बढी भिजनविहीन नेता र प्रतिबद्धताको कमी छ ।’ बाग्मती प्रदेशका उत्तरदातामध्ये अधिकांशले वर्तमान सरकार औसत रहेको औँल्याएका छन् ।

उसो त बितेका सात दशकमा लोकतन्त्रसँगै जनताको जीवनस्तरमा पनि सुधारका प्रस्ट संकेत देखिन्छन् । गाउँसम्मै खानेपानी, बिजुली, सडक र सञ्चार सुविधा पुगेका छन् । माध्यमिक र उच्च शिक्षालयहरू खुलेका छन् । तर लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति आम नागरिक असन्तुष्ट रहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ ।

सुशासन र विधिको शासनमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएकाले नागरिक असन्तुष्टि बढेको ठान्छन्, विश्लेषक अजयभद्र खनाल । “लोकतन्त्रका उपलब्धिबारे भिन्नभिन्न बुझाइ छन्,” उनी भन्छन्, “असन्तुष्टिको मात्रा गाउँमा भन्दा ज्यादा सहरमा देखिन्छ । ग्रामीण बासिन्दा तुलनात्मक रूपमा सन्तुष्ट र आशावादी देखिन्छन् ।”

वर्तमान सरकारका काम–कारबाहीलाई नियन्त्रणकारी ठान्ने मत धेरै छ । सरकारले अघि बढाएका पछिल्ला विधेयक र निर्देशन त्यसको कारक रहेको ठान्छन्, विश्लेषक खनाल । भन्छन्, “सत्तामा जो छ, उसैबाट खतरा हुने हो । लोकतन्त्रलाई खतरामुक्त बनाउन राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि सत्तासीन दलका गतिविधि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।”

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल पनि सरकारको भूमिका अनुशासन कायम गर्ने नाममा बढी नियन्त्रणकारीजस्तो देखिएकाले त्यसको प्रतिविम्ब सर्वेक्षणमा आएको तर्क गर्छन् । “पार्टीहरूले संघर्ष गर्न जाने तर शासन गर्न जानेनन्,” ००७ को क्रान्तिका सेनानी श्यामकुमार तामाङ भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्व सही ढंगले चलेको भए नेपालमा उहिल्यै प्रजातन्त्र स्थापित भइसक्थ्यो । जनताले यति धेरै आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो ।”

जनताको अझै गुनासो

प्रजातन्त्र स्थापनाको यो ७० औँ वर्षगाँठ हो । बीचमा पञ्चायती निरंकुशतन्त्रका तीन दशक, दशक लामो माओवादी हिंसा, त्यसैको बीचमा दरबार हत्याकाण्ड अनि राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ बेहोर्दै देश अघि बढेको हो । आज संघीय संरचनामा अघि बढिरहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पनि नागरिकका असन्तुष्टि सकिएका छैनन् ।

व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था सुधारप्रति अपेक्षित नागरिकमा सन्तोष छैन । आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा मात्र होइन, बढ्दो असमानताले थप रोष प्रकट गराइरहेको देखिन्छ । त्यही असन्तुष्टि नेपाल सर्वेक्षण ०७६ मा प्रतिविम्बित छ । सर्वेक्षणमा प्रजातन्त्रप्रति अपेक्षा, आशा र उत्साह महसुस गर्नेभन्दा बढ्ता असन्तुष्टि प्रकट गर्नेहरू भेटिए ।

‘प्रजातन्त्रका सात दशक’ को नेपाल सर्वेक्षणमा सहभागी देशभरका उत्तरदातामध्ये ४५ दशमलव ७ प्रतिशत प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट सन्तुष्ट छैनन् । प्रजातन्त्र स्थापनायताका ७ दशकप्रति सन्तुष्ट हुने उत्तरदाता २५ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै छन् । तर त्योभन्दा बढी अर्थात् २६ दशमलव ८ प्रतिशत उत्तरदातामा भने अझै पनि आशा देखिएको छ । उनीहरू विस्तारै हुँदै छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् । र, १ दशमलव ८ प्रतिशत उत्तरदाताले भने थाहा नभएको जवाफ दिएका छन् ।

नामका लोकतान्त्रिक

लोकतन्त्रको संवाहक भनेकै राजनीतिक दलहरू हुन् । नेपालका सबै खाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व तिनै दलहरूले गरे । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि ठूलो त्याग र बलिदान गरेका दलहरू स्वयंको आचरण भने अलोकतान्त्रिक देखिन्छ । सर्वेक्षणका झन्डै ८० प्रतिशत सहभागीले दलहरूका गतिविधि र आचरण लोकतान्त्रिक नभएको बताएका छन् । ३१ दशमलव ७ प्रतिशतले दलहरू लोकतान्त्रिक छैनन् भनेका छन् भने ४७ दशमलव ९ प्रतिशतलाई नाम मात्रै लोकतान्त्रिक लागेको छ । १५ दशमलव ३ प्रतिशतलाई मात्र दलहरू लोकतान्त्रिक लाग्छ भने ५ दशमलव १ प्रतिशतलाई थाहै छैन ।

उपलब्धि : स्वतन्त्रता

दलहरू पनि स्थिरताका बाधक

सरकार : नियन्त्रणकारी

नेकपाको सुविधाजनक बहुमतसहित गठन भएको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । यसबीचमा आफ्नै घोषणापत्रअनुरूप लक्ष्यहरू त हासिल भएनन् नै, उल्टै कानुन बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कस्दै जान खोजेको भन्दै प्रतिपक्ष र नागरिक समूहबाट आलोचना बेहोर्दै आएको छ । नेपाल सर्वेक्षणका सहभागी भने सरकारप्रति अझै आशावादी देखिन्छन् ।

३९ दशमलव ७ प्रतिशतलाई वर्तमान सरकारका काम–कारबाही नियन्त्रणकारी लागेका छन् । ३८ दशमलव ६ प्रतिशतले सरकारका काम–कारबाही औसत मानेका छन् भने १६ दशमलव ७ प्रतिशतले सरकारलाई जनमुखी ठानेका छन् । ४ दशमलव ९ प्रतिशतलाई सरकार कस्तो छ भन्ने नै थाहा छैन । सहभागीको प्रदेशगत उत्तर रोचक लाग्छ । प्रदेश २ का उत्तरदाताका आँखाबाट हेर्दा सरकार नियन्त्रणकारी देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशबाट हेर्दा भने जनमुखी देखिन्छ । अनि, राजधानी काठमाडौँका उत्तरदाता यो सरकारलाई औसत ठान्छन् ।

खतरा दलहरूबाटै

चुनौती : राजनीतिक अस्थिरता

लोकतन्त्र स्थापनाको ७० वर्ष पुग्दासमेत देशले आर्थिक फड्को मार्न नसक्नुमा सर्वेक्षणका सहभागीले राजनीतिक अस्थिरता र भिजनविहीन नेतृत्वलाई दोष दिएका छन् । उत्तरदातामध्ये सबैभन्दा धेरै ४३ दशमलव ३ प्रतिशतले राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण औँल्याएका छन् । ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले भिजनविहीन नेतृत्व र १८ दशमलव ८ प्रतिशतले प्रतिबद्धताको कमीले लोकतन्त्रको लामो अभ्यासमा पनि नेपाल बनेन भन्ने उत्तर दिएका छन् । ४ दशमलव ८ प्रतिशतले भने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण देशले फड्को नमारेको बताए । संघीयताको सबैभन्दा अधिक वकालतकर्ता प्रदेश २ र कर्णालीका अधिकांश उत्तरदाताले राजनीतिक अस्थिरता र भिजनविहीन नेतृत्वलाई नै देश पछाडि पर्नुको कारण ठानेको पाइयो ।

त्रासमा प्रजातन्त्र

लोकतन्त्रसँगै विकास

नेपालमा लोकतन्त्रको अभावमा विकासले गुणात्मक गति लिन सकेन भनिन्छ । ३० वर्षे पञ्चायतलाई बिर्सिने हो भने चार दशक कुनै न कुनै रूपको लोकतान्त्रिक अभ्यास भइसकेको छ । यस्तोमा नेपाल सर्वेक्षणमा लोकतन्त्र र विकास कत्तिको अन्तरसम्बन्धित छन् भनेर सोधिएको थियो । जवाफमा बहुसंख्यक सहभागीले दुवै अन्तरसम्बन्धित रहेको बताएका छन् । उत्तरदातामध्ये ५३ प्रतिशतले लोकतन्त्र र विकास आपसमा सम्बन्धित मान्छन् भने २४ दशमलव ७ प्रतिशतलाई यी दुईबीच सम्बन्ध छैन भन्ने लाग्छ । १५ प्रतिशतले लोकतन्त्रसँगै विकास जोडिए राम्रो हुने उत्तर दिए । ७ दशमलव ३ प्रतिशत सहभागीले यसबारे थाहा नभएको बताएका छन् ।

लोकतन्त्र कि मनपरीतन्त्र ?

सर्वेक्षण विधि