त्रिभुवन विश्वविद्यालय -विसं ०१६) र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय -तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, विसं ०४३)बाहेक बाँकी विश्वविद्यालय र सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू ०४६ सालको राजनीतिक परविर्तनपछि खुलेका  हुन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र केही हदसम्म स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत विकासको अनुभवलाई तत्कालका लागि बिर्सने हो भने विश्वविद्यालयलाई सबल र संस्थागत बनाउनेबारे ०४६ सालपछिको परकिल्पना धेरै हदसम्म अस्पष्ट,  कमजोर र योजनाविहीन देखिन्छ। विश्वविद्यालय खोल्न प्रारम्भमा जति उत्साह देखाइन्छ, तिनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा भने त्यो उत्साह हुँदैन। विश्वविद्यालयप्रतिको परकिल्पना/योजना सही र व्यावहारकि भइदिएको भए गएका २०/२५ वर्षमा तिनको स ंस्थागत विकासमा उल्लेख्य प्रगति भइसक्ने थियो।

सम्बन्धन ः ०४६ सालपछि खुलेका विश्वविद्यालयले आफ्नो संस्थागत विकास, विस्तार, शिक्षण/अनुसन्धान शैलीलगायत कुनै पनि पक्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा फरक प्रकारको विशिष्टतालाई स्थापित गर्न सकेनन्। विश्वविद्यालयले निजी तथा  सामुदायिक क्याम्पसलाई विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिने सम्बन्धनको विषय यसको उदाहरण हो।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय -विसं ०४८), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय -०५१), पोखरा विश्वविद्यालय -०५४) र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय -०६२)ले आफ्नै आंगिक क्याम्पसलाई संस्थागत गर्नेभन्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परम्परालाई अनुसरण गर्दै  निजी/सामुदायिक लगानीमा खुलेका क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा आफूलाई विकास र विस्तार गरे। ०४६ सालपछि स्थापना भएका सबै विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसको संख्या र ती क्याम्पसमा भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्याभन्दा  तिनै विश्वविद्यालयका सम्बन्धनरत क्याम्पस तथा त्यस्ता क्याम्पसमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या धेरै बढी छ -हेर्नूस्, तालिका)।

त्यसको राम्रो उदाहरण पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ०७१ मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका तीनवटा आंगिक क्याम्पसमा ८ सय ५४ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । जबकि, यस  विश्वविद्यालय अन्तर्गतका १ सय २६ सम्बन्धरत क्याम्पसमा करबि २५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। पोखरा विश्वविद्यालयको अवस्था पनि खासै फरक छैन। तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित मानिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ६ वटा आंगिक  क्याम्पसमा भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या -कुल ४ हजार ८ सय ७८)भन्दा सम्बन्धनरत १५ क्याम्पसमा भर्ना भएका विद्यार्थीको कुल संख्या झन्डै दोब्बर अर्थात् ८ हजार ७६ छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको अवस्था पनि करबि यस्तै छ ।

०६७ मा खुलेका सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले पनि यसअघि खुलेका विश्वविद्यालयजस्तै निजी तथा सामुदायिक लगानीमा खोलिएका उच्च शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रस्ट प्रावधान राखेका छन्  । अहिले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका लागि ढोका खोल्ने तयारी गरेको छ। तर, यसको विकल्पका रूपमा सम्बन्धन दिने प्रावधान नराखीकन केही हजार -तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म) विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिन सक्ने गरी केही उत्कृष्ट  विश्वविद्यालय विकास गर्ने बाटोतर्फ जान सकिन्थ्यो। विडम्बना ! फेर िपनि निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसलाई सम्बन्धन बाँड्ने विश्वविद्यालयहरू बनाउने काम भयो।

सम्बन्धनका बारेमा उल्लिखित तथ्यहरूलाई सामान्यीकरण गर्दा विश्वविद्यालयलाई संस्थागत गर्ने सवालमा ०४६ पछिको राजनीतिक संरचना र नागरकि समाज धेरै हदसम्म असफल छन् भनी तर्क गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयका बारेमा उपलब्ध अन्य तथ्यले  पनि यो तर्कलाई थप पुष्टि गर्छन्। उदाहरणका लागि विश्वविद्यालयलाई चाहिने आवश्यक लगानी -पुँजी)को अवस्था, आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा अन्य प्रशासनिक जनशक्ति, सम्बन्धनरत क्याम्पसहरूको अनुगमन तथा व्यवस्थापन आदि पक्षबारे यहाँ चर्चा

गर्न सकिन्छ।

लगानी ः विश्वविद्यालयमा शिक्षण/अनुसन्धानका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माणका लागि कति बजेट आवश्यक छ ? विश्वविद्यालयले कस्ता शैक्षिक कार्यक्रम -जस्तै ः विज्ञान/प्रविधि, चिकित्सा, व्यवस्थापन वा समाजविज्ञान) सञ्चालन गर्ने तथा यस्ता  कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने लगानी कसरी जुटाउने आदि विषयमा बेलैमा पर्याप्त ध्यान नपुर्‍याउँदा पछिल्लो समय खोलिएका विश्वविद्यालयहरू समस्यामा परेका छन्। उदाहरणका रूपमा पछिल्लो दशकमा खुलेका मध्यपश्चिमाञ्चल र लुम्बिनी बौद्ध  विश्वविद्यालयलाई लिन सकिन्छ।

आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट ६ करोड ५० लाख रुपियाँ पाएको देखिन्छ, जसमध्ये चार करोड विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास बजेट हो। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना भएपछिका  चार वर्षकोे कुल विनियोजित रकम करबि २० करोड रुपियाँ मात्र हो। त्यसमध्ये करबि १८ करोड रुपियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट र अरू अन्य स्रोत -जस्तै ः विद्यार्थी भर्ना)बाट विश्वविद्यालयले प्राप्त गरेको देखिन्छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूवर् उपकुलपति त्रिरत्न मानन्धरले दिएको जानकारी अनुसार ०६७ सालयता विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट करबि १० करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसमध्ये करबि ६ करोड रुपियाँजति विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माणको पुँजीगत खर्च हो। यो विश्वविद्यालयलाई  सञ्चालन गर्न सरकारभन्दा बाहिरबाट स्रोत जुटाउन सकिन्छ भन्ने सुरुको परकिल्पना पनि सफल हुन सकेन। बौद्धमार्गीहरूको छाता संगठन धर्मोदय सभाले विश्वविद्यालयलाई सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने भन्ने छलफल विभिन्न कारणले गर्दा वास्तविकतामा  परण्िात भएन। सामान्य घरकै मूल्य दुई करोड रुपियाँ पर्ने अहिलेको अवस्थामा दुई-चार करोडको वाषिर्क अनुदानले विश्वविद्यालयले पूर्वाधार -भवन, खेल मैदान, पुस्तकालय भवन आदि) निर्माण गर्नु सम्भव छैन।

यी दुई विश्वविद्यालयले विगत वर्षमा अनुदानका रूपमा पाएको रकम र स्वयंले जुटाएका आन्तरकि स्रोतलाई हेर्दा यस प्रकारको लगानीबाट विश्वविद्यालयभित्र इन्जिनियरङि र चिकित्सा विज्ञानजस्ता प्राविधिक विषय सञ्चालन गर्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन।  मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको यो वाषिर्क बजेट -करबि सात करोड रुपियाँ) एउटा साधारण मेडिकल कलेजको वाषिर्क सञ्चालन खर्चभन्दा पनि कम हो। प्राज्ञिक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार -जस्तै ः क्याम्पस भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विद्याथीर् /शिक्षकका लागि आवासगृह आदि) र अध्ययन/अनुसन्धानलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्थाले मात्र विश्वविद्यालयलाई समृद्ध बनाउँछ। यसका लागि उल्लेख्य भौतिक एवं बौद्धिक लगानी चाहिन्छ। त्यस्तो लगानी ०४६ सालपछि भएको छैन।

विश्वविद्यालयहरू खुल्दै समस्यामा पर्ने अनौठो चलन हामीकहाँ छ। सुरुमा सम्बन्धित क्षेत्रका त्रिविका आंगिक तथा सम्बन्धनरत केही क्याम्पसलाई एकीकृत गरी सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना  बनाइयो। यसै योजना अन्तर्गत विश्वविद्यालयको ऐन निर्माण गरी तिनको स्थापना गरयिो। तर, स्थापना भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि यी विश्वविद्यालयलेे ऐनमा तोकिएबमोजिम त्रिविबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने आंगिक क्याम्पस र अन्य सम्पत्ति पाउन सके का छैनन्। त्रिविका आंगिक तथा सम्बन्धनरत क्याम्पसलाई एकीकृत गरी नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने कानुनी जटिलताबारे पर्याप्त विचार नपुर्‍याउँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। यसले यी विश्वविद्यालय गठन गर्ने बेलामा  सम्बन्धित निकायहरूबीच नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको देखाउँछ।

अध्ययन/अनुसन्धान/शिक्षण प्रयोजनका लागि आर्थिक तथा अन्य स्रोत जुटाउन विश्वविद्यालयहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। अहिलेसम्मको अनुभवले सरकारको प्रत्यक्ष अनुदानबिना काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक कुनै पनि विश्वविद्यालय चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।  विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणाले कति काम गर्न सक्छ भन्ने अनुभव अहिलेसम्म हामीसँग छैन। सरकारको भर नपरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र अध्ययन/अनुसन्धान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको सिजर् ना आफैँ गर्न सक्ने अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू कहिले पुग्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर उच्च शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नेहरूसँग नै छैन।  विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको सिर्जना र यसको परचिालन गर्ने काम सरकारको मात्र होइन, विश्वविद्यालय स्वयंको पनि हो। त्यसका लागि व्यावहारकि योजनाको आवश्यकता पर्छ । यस्तो सोच विश्वविद्यालयका नेतृत्वकर्तामा विकास  नभएसम्म विश्वविद्यालय संस्थागत बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन।

जनशक्ति ः विश्वविद्यालय ऐन अनुसार विश्वविद्यालयहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक तथा अन्य प्रशासनिक जनशक्ति नियुक्ति गर्नका लागि स्वतन्त्र छन्। पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयले करबि दुई दशकको अवधिमा आंगिक क्याम्पसलाई बढाउने तथा  समृद्ध पार्ने, आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था गरी विश्वविद्यालयलाई संस्थागत रूपमा सबल बनाउने मामिलामा पटक्कै ध्यान दिएका छैनन्।

यस सन्दर्भमा पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उदाहरण दिन सकिन्छ। यो विश्वविद्यालय स्थापना भएको २० वर्षपछि पनि त्यहाँ स्थायी शिक्षकको संख्या जम्मा ६१ छ। यो विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम संख्या पनि होइन। आश्चर्य  लाग्दो के छ भने अहिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ६१, पोखरा विश्वविद्यालयमा १ सय १९, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा ८१, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा एक सय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा ७१ गरी ती विश्वविद्यालय अन्तर्गतका  आंगिक क्याम्पसमा स्थायी शिक्षकको कुल संख्या ४ सय ३२ छ। यो संख्या त्रिवि अन्तर्गतको त्रिचन्द्र क्याम्पस एउटैको कुल शिक्षक संख्या ४ सय ८ भन्दा थोरै मात्र बढी हो।

त्यसै गरी प्राध्यापक भर्ना, उनीहरूलाई दिइने जिम्मेवारी/अधिकार, सेवा, सर्त र सुविधाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक/प्राज्ञिक वातावरण सिर्जना गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उदाहरणका लागि कुनै पनि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तरको कार्यक्रम  सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयमा छुट्टै विभाग स्थापना हुन गइरहेको छ भने यसका लागि कति र कुन तह -उप-प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक)हरू कति संख्यामा आवश्यकता पर्छ ? के कुरालाई सन्तुलनमा राख्न सकियो भने विभागमा विधागत  शिक्षण/अनुसन्धानको विमर्श भइरहने वातावरणको सिर्जना हुन्छ ? कस्तो शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने शिक्षक र विद्यार्थीहरूले यसबाट सामूहिक फाइदा लिन सक्छन् ? र, विभागमा सदस्यहरूले आफूले पढाउने पाठ्यक्रम आफैँ निमार् ण/पुनःनिर्माण गर्न सक्ने स्वतन्त्र वातावरण विश्वविद्यालयभित्र कति उपलब्ध छ ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जुन विश्वविद्यालयको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आउँछन्। अहिले अधिकांश विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रम बनाउने एउटा, पढाउने अर्को र परीक्षा लिने  झन् अर्को भइरहेको स्थिति छ। यस्तो शिक्षा पद्धतिले विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको गुणस्तर वृद्धि गर्दैन।

उपर्युक्त तथ्यले विश्वविद्यालयलाई संस्थागत गर्नेबारे ०४६ सालपछिको हाम्रो परकिल्पना कमजोर र धेरै हदसम्म अस्पष्ट रहेको देखाउँछ। अन्य विश्वविद्यालयहरू खुले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर खासै घटेको छैन। तर, किन यस्तो भयो  भन्नेबारे छलफल हुँदैन। अन्य विश्वविद्यालयहरू संस्थागत हुन नसकेकाले पनि यस्तो भएको हो। त्रिविभन्दा अन्य विश्वविद्यालय राम्रा र सबल हुने हो भने विद्यार्थीको प्रवाह स्वतः अन्य विश्वविद्यालयतर्फ हुन सक्थ्यो। त्यसैले बिनायोजना र बिनालगानी सुरु  गरएिका विश्वविद्यालयको भविष्य अन्योलग्रस्त हुने नै भयो। अहिले भएको यही हो।

(वन्त र उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धानकर्ता हुन्।)