शिक्षक व्यवस्थापनको विषय विद्यालय शिक्षा सुधारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । त्यसैले सरकारले पहिलोपटक अस्थायी शिक्षकलाई सुनौलो विदाइ (गोल्डेन ह्यान्डसेक) कार्यक्रम ल्याएर  स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने योजना अघि सारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा पठाएको शिक्षा ऐनको संशोधन मस्यौदा अनुसार १७ हजारभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकलाई ‘सुविधा’ लिएर बिदा हुने वा शिक्षक सेवा आयोगको जाँचमा सहभागी भएर स्थायी हुनेमध्ये कुनै एउटा रोजाइ प्राप्त हुनेछ ।

कुनै अस्थायी शिक्षकले सुनौलो विदाइमा सहभागी भएर सुविधा लिन्न भनेमा उसले शिक्षक सेवा आयोगको जाँच दिनु पर्नेछ र त्यसमा पास हुन नसकेमा उसले विद्यालयबाट रित्तो हात घर फर्किनु पर्नेछ । यदि सेवा आयोगको जाँच पास भएमा उसले स्थायी नियुक्ति पाउनेछ । “सरकारले अघि सारेको यो योजनामा सैद्धान्तिक रूपमा शिक्षकहरू पनि सहमत छन्,” नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा भन्छन्, “मस्यौदाको प्रावधानमा औषधि खर्चजस्ता केही मात्र विषयको सुविधा र रकम थपिदिने हो भने अधिकांश अस्थायी शिक्षक सुनौलो विदाइको सुविधा लिएर घर फर्कन्छन् ।”

०४९ सालपछि विद्यालय शिक्षामा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया लापरबाहीपूर्ण ढंगमा अगाडि बढाइयो । शिक्षकको योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक दल, दलका शिक्षक संघसंगठन र विद्यालय सञ्चालक समितिहरूले मनपरी रूपमा शिक्षकहरू नियुक्त गरे । त्यसैको परिणाम अहिले पनि ८० हजारभन्दा बढी शिक्षक कुनै पनि छनोट प्रक्रियाबिना नै विद्यालयमा भित्रिएर पढाइरहेका छन् ।

त्यसैमाथि अस्थायी शिक्षकको क्षमता र योग्यताबारे सरोकारवालाले चर्को चासो व्यक्त गर्न थालेको उहिल्यैदेखि हो । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर शिक्षककै कारण खस्कियो भनेर प्रहार हुन थालेपछि सरकारले सुनौलो विदाइको योजना अघि ल्याएको हो ।

“विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक नहुने र यता शिक्षक सेवा आयोगले छनोट गरेका शिक्षक विद्यालय पुग्ने प्रक्रियाको गति बढ्दा अहिलेको भन्दा अवस्था सुध्रने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थी भन्छन्, “त्यसैले सेवा अवधिका आधारमा अस्थायी शिक्षकलाई तीन समूहमा विभक्त गरी सुविधाको प्याकेज बनाइएको हो ।”

मस्यौदा अनुरूप मन्त्रालयले ०४९ देखि ५२, ०६१ सम्म र त्यसपछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई छुट्टाछुट्टै  समूहमा वर्गीकृत गर्नेछ । स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा पाँच वर्षसम्म सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकले आधा महिना र पाँचदेखि दस वर्षसम्म अस्थायी शिक्षक रहेकालाई आखिरी महिनाको तलबलाई  मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसै गरी १५ वर्षसम्म सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकलाई आखिरी एक महिनाको र त्यसभन्दा माथि सेवा गरेकालाई अन्तिम डेढ महिनाको तलबलाई आधार बनाएर सुनौलो विदाइको प्याकेज बनाइनेछ । जस्तो : १६ वर्ष सेवा गरेको अस्थायी शिक्षकले दुई वर्षबराबरको तलब लिएर अवकाश पाउन सक्छ ।

जस्तोसुकै पहलकदमीबाट भए पनि विद्यालयसम्म भित्रिएर लामो समयसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई सीधै विद्यालयबाहिर ल्याउने सम्भावना थिएन । उनीहरूको आत्मसम्मानका खातिर पनि सरकारले कुनै यस्तो योजना अघि सार्नु पथ्र्यो, जसले सर्प पनि मरोस् र लठ्ठी पनि नभाँचियोस् । त्यसैले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि सरकारले अस्थायी शिक्षकको सुनौलो विदाइ योजना अघि सारेको थियो । मन्त्रालयले पनि सोही अनुरूप तयारी गरिरहेको थियो । त्यसको परिणाम स्वरूप शिक्षा संशोधन विधेयक तयार पारिएको हो । विधेयकमा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी हुने विकल्प अघि सारिएकाले उनीहरूको सम्मानसँगै योग्यताको परीक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना पनि गरिएको छ ।

उसो त जाँचको विकल्प सबै अस्थायी शिक्षकले रोज्न सक्ने अवस्था भने छैन । मस्यौदा अनुसार जति वर्ष अस्थायी शिक्षकका रूपमा काम गरेको भए पनि सेवा आयोगको परीक्षा पास भएर स्थायी हुँदा त्यसलाई बढीमा सात वर्ष मात्र जोडिनेछ । त्यसैले, अहिले ४७ वर्ष उमेर नपुगेकाहरूले मात्र सेवा आयोगको जाँच दिन पाउँछन् ।

०६१ सालअघिका मात्र १५ हजार अस्थायी शिक्षक छन्, ती एक चौथाइजति शिक्षक सेवा आयोगकै जाँचका लागि अयोग्य हुन सक्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । त्यसै गरी उमेर भएर पनि सेवा आयोगको जाँचमा ४० अंक ल्याउन सक्दिनँ भन्ने लाग्ने शिक्षक पनि प्रतिस्पर्धामा नजान सक्छन् ।

दुई वर्षअघि शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार सुनौलो विदाइको सुविधाबाट सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत २३ हजार ८ सय ५२ शिक्षकले लाभ लिने अनुमान गरिएको छ । तर, यसबीचमा शिक्षक सेवा आयोगले पठाएका स्थायी शिक्षक र केही शिक्षकको स्वैच्छिक राजीनामाका कारण अस्थायी शिक्षकको संख्या १७ हजारदेखि १८ हजारसम्म पुगेको छ । सरोकारवालाहरूको अनुमान अनुसार स्वैच्छिक अवकाशको यो सुविधाजनक योजना सुरु भएपछि एक वर्षमा करिब ११ हजार शिक्षक शिक्षण पेसाबाट बाहिरिनेछन् र बाँकी शिक्षक आयोगको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनेछन् । यस हिसाबले सुनौलो विदाइको पहिलो वर्षमा राज्यकोषमा तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी व्ययभार थपिने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुनौलो विदाइ कार्यक्रम अघि सारिएको भए पनि सरकारले यसका लागि निश्चित रकम तोकेको थिएन तर अबको बजेटमा भने यसका लागि सरकारले रकम उपलव्ध गराउनेछ । धेरथोर जति पैसा छुट्टिए पनि ऐन बनेपछि रकमान्तर गरी योजनालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने दाउ शिक्षा मन्त्रालयको छ । त्यसैले चालू अधिवेशनमा नै विधेयक पेस गर्ने तयारी भइरहेको हो ।

सुनौला विदाइले पुराना शिक्षकलाई विदाइ गरेर क्षमता र योग्यता परीक्षणको प्रक्रिया छिचोलेर सेवा आयोगबाट छनोट भएका शिक्षकलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने प्रयासलाई भने फराकिलो पार्नेछ । तर, शिक्षक व्यवस्थापनको सिंगो प्रक्रियासँग शिक्षक दरबन्दी मिलानजस्तो अरू पक्ष पनि जोडिएका छन् । धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा थोरै शिक्षक र थोरै विद्यार्थी भएकामा बढी शिक्षक हुनु अर्को समस्या हो । शिक्षक दरबन्दी थप नभएको डेढ दशकभन्दा धेरै समय भइसकेको छ ।

शिक्षक अभाव कम गर्न राहत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, राहत कोटा पनि असमान वितरण गरेका कारण त्यसले शिक्षक अभावलाई सल्टाउन सकेको छैन । मापदण्ड अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तराईमा ५० विद्यार्थीबराबर एक शिक्षक, हिमालमा ४० र पहाडमा ४५ विद्यार्थीबराबर एक शिक्षक छ । तर, यो अनुपात व्यवहारमा कायम हुन सकेको छैन । हिमाल, पहाड र तराईमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षकको अभाव तराईका स्कुलले झेल्नुपरेको छ ।

अर्कोतिर, शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक र शिक्षा नियमावलीमा प्रतिविद्यालय कायम गरिएको न्यूनतम शिक्षकलाई आधार मान्ने हो भने देशका विद्यालयमा शिक्षक अभाव देखिन्छ । अहिले प्राथमिक तहमा १ लाख २ हजार ३ सय ८७ जना, निम्नमाध्यमिक तहमा २४ हजार ८ सय ६४ जना, माध्यमिक तहमा १८ हजार ३ सय ५८ जना र उच्च माध्यमिक तहमा ६ हजार शिक्षक रहेका छन् । विद्यालयमा कक्षा १ देखि १० सम्म कार्यरत शिक्षक संख्या १ लाख ४५ हजार ६ सय ९ रहेको छ । शिक्षा नियमावलीको कसीमा कक्षा र विद्यालय संख्यालाई आधार मानेर शिक्षक गणना गर्दा मात्र पनि मुलुकमा जम्मा २ लाख ९ हजार ४९ शिक्षक आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 

मौजुदा संख्यालाई आधार मान्ने हो भने प्राथमिक तहमा लगभग ३२ हजार १ सय ८३ जना, निमावि तहमा १९ हजार ५ सय ६० जना र माध्यमिक तहमा ११ हजार ६ सय ९७ जना गरी जम्मा ६३ हजार ४ सय ४० जना थप शिक्षक आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नियमावलीले १ देखि ३ कक्षासम्म चलेको प्राथमिक तहका लागि जम्मा तीन जना शिक्षक, १ देखि ५ कक्षासम्म सञ्चालन भएको प्राथमिक तहका लागि पाँच शिक्षक, निम्न माध्यमिक तहका लागि चार शिक्षक र माध्यमिक तहका लागि पाँच जना शिक्षक न्यूनतम रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता तथ्यले के देखाउँछन् भने सरकारले अस्थायी शिक्षकको विदाइसँगै शिक्षक परिपूर्ति तथा वितरणमा पनि समानान्तर गतिमा काम गर्नुपर्छ । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोट प्रक्रिया निरन्तर गर्नुपर्छ । शिक्षक अभाव भएका स्थानमा दरबन्दी उपलब्ध गराइनु पर्छ । त्यतिबेला मात्र पुराना शिक्षकको विदाइको अर्थले आकार ग्रहण गर्छ ।

“जे भए पनि सुनौलो विदाइको योजना शिक्षक व्यवस्थापन र यससँग जोडिएको गुणस्तरको पाटोमा नयाँ कदम हुनेछ,” शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक महाश्रम शर्मा भन्छन्, “सँगसँगै शिक्षक व्यवस्थाका अरू काम पनि गरियो भने सार्वजनिक शिक्षामा सुधार देखिन्छ ।”