‘ह्या ऽऽ, बस मनिटर दाइ पनि कस्तो के, बसमा पनि स्लिभस् फोल्ड गर्न नहुने, टाई तल गर्न नहुने रे ! नाम टिप्दिरा के ! स्कुलमा त भएन भएन, बसमा पनि नहुने रे के ! अब को–अर्डिनेटरको गाली खानुपर्छ भोलि स्कुलमा,’ अभिनव र संज्ञा स्कुलबाट रिसाउँदै घर आइपुगेका थिए । स्कुलबाट हाँस्दै र हल्ला गर्दै आउने दुवैको मुहारमा आक्रोश र दिग्दारी स्पष्ट देखिन्थ्यो । उनीहरूको आक्रोश देखेर मलाई भने हालै बेलायतको एक्जरटरस्थित इस्का एकेडेमीका साना स्कुले केटाहरूले गरेको विद्रोहको सम्झना आयो । २२ जून २०१७ का दिन भएको सो विद्रोह स्कुले केटाहरूको आक्रोशको परिणाम थियो । बढ्दो गर्मीमा पनि स्कुलमा पाइन्ट लगाउनैपर्ने बाध्यात्मक नियमका विरुद्ध केटाहरू स्कर्ट लगाएर स्कुल आएका थिए । उनीहरूले यसअघि कक्षा–शिक्षक, मनिटर तथा स्कुल प्रशासनसँग उखरमाउलो गर्मीका कारण हाफ पाइन्ट लगाएर स्कुल आउन पाउनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । तर, स्कुल प्रशासनले हाफ पाइन्ट स्कुलको युनिफर्म नीति नभएकाले अनुमति दिन नमिल्ने जवाफ दियो । केटीहरूले स्कर्ट लगाएर आउन पाउने तर आफूहरूले हाफ पाइन्ट किन नपाउने भन्ने केटाहरूको प्रतिवादमा स्कुल प्रशासनले उनीहरूलाई ‘ तिमीहरूलाई त्यस्तै गर्मी लागेको छ भने स्कर्ट लगाएर आउन सक्छौ तर हाफ पाइन्ट लगाउन पाइँदैन’ भन्ने ठाडो जवाफ दिएको थियो । यस्तो जवाफ पाएको भोलिपल्ट केटाहरूले यो विद्रोह गरेका थिए । स्कुले केटाहरूको यो विद्रोहलाई थुप्रै अन्य केटाकेटीले पनि साथ दिएका थिए ।

केटाहरूको यो विद्रोहले २३ जूनका दिन सफलता प्राप्त गर्‍यो । इस्का एकेडेमी प्रशासनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अभिभावकसँग सल्लाह गरेर हाफ पाइन्टलाई स्कुल युनिफर्ममा समावेश गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथै, विद्रोह गर्ने विद्यार्थीमाथि कुनै कारबाही नहुने पनि भनियो । यो निर्णयपछि केटाहरूले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा खुसी हुँदै स्वतन्त्रता प्राप्त भएजस्तो अनुभूति भइरहेको बताएका थिए ।

हामीकहाँ पनि बर्सेनि मौसम परिवर्तित हुँदैछ । गर्मी र जाडो दुवै बढ्दै गएको छ । अभिनव र संज्ञाले जस्तै दिग्दारी हरेक दिन हजारौँ स्कुले बालबालिकाले भोगिरहेका छन् । राम्रा विद्यालय र गुणस्तरीय शिक्षाको आशमा आफ्ना साना नानीलाई हामी घरपायकभन्दा पनि टाढा–टाढाका स्कुलमा भर्ना गर्न बाध्य छौँ । धूलो, धूवाँ अनि जाम, यस्तो वातावरणमा असिनपसिन हुँदै बालबालिका घन्टौँ बसमा निदाएर स्कुल जाने–आउने गर्छन् । डिसिप्लेन इन्चार्ज (डीआई) को डरले स्कुल र मनिटरको डरले बसमा कोही पनि युनिफर्म कोडको बर्खिलाप जान सक्दैनन् । गर्मी होस् वा जाडो, जो जान्छन् उनीहरूको नाम टिपिन्छ । बाहुला सारे पनि सजाय, स्वेटर खोले पनि सजाय । सजायको त्रासले थुप्रै बालबालिका कालानीला हुँदै घर आइपुग्छन् थाकेर र गलेर । बालबालिकामा स्कुलमा सजाय पाएको खबर अभिभावकले थाहा पाए झन् गाली गर्छन् भन्ने डर हुन्छ । अथवा कम्प्लेन गरे शिक्षकले झन् कडा सजाय दिने त्रास । यस्ता समस्या सामान्य देखिए पनि यसले बालबालिकाको पढाइ, सिकाइ र मनोविज्ञानमा गहिरो असर परिरहेको हुन्छ । अमेरिकी मनोविज्ञान संस्थाले हालै गरेको एक अध्ययनले पनि मौसममा भइरहेको परिवर्तनले मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

स्कुल युनिफर्मका विषयमा हामीकहाँ पनि बेलाबेलामा चर्चा हुने गर्छ । थुप्रै निजी स्कुलहरू पोसाकका मामिलामा निकै कडा हुन्छन् । जाडोमा युनिफर्मबाहेकका टोपी, मफ्लर, ज्याकेट, स्वेटर लगाउने अनुमति दिइँदैनन् । स्कुल पोसाक सम्बन्धमा सरकारले ०६९ मा ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका’ पारित गरेको छ । १३ बुँदे पोसाकसम्बन्धी निर्देशिकाले कस्तो लुगा लगाउने, पाइन्टको कम्मर कत्रो हुनुपर्ने, टाई नेकसम्म लगाउनुपर्ने, स्कर्ट कत्रो हुनुपर्ने आदि–इत्यादि तोकिदिएको छ । त्यस्तै, पोसाक खरिद गर्न निश्चित स्थान तोक्न नपाइने, पोसाक तोक्दा मौसम अनुसार जाडो र गर्मी, उपयुक्त हुनुपर्ने पनि लेखिएको छ । यिनै निर्देशिकाका आधारमा संस्थागत विद्यालयले आ–आफ्ना पोसाक नीति बनाएका छन् । तर, ती बालमैत्री छन्/छैनन्  ? स्कुलहरूले निर्देशिका पालना गरिरहेका छन्/छैनन् भन्ने अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेबारे निर्देशिका मौन छ ।

स्कुल पोसाक विद्यार्थीबीच समानताको वातावरण, संस्थागत पहिचान र अनुशासन कायम गर्न लगाइएको नियम हो । यसले विद्यालय परिसरमा गैरविद्यार्थीको आगमन पहिचान तथा स्कुल परिसरभित्र कुनै अप्रिय दुर्घटना हुन नदिन पनि सहयोग गर्छ । सिभिक्ट र युनिसेफले हालै गरेको एक अध्ययनले निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिइने दण्डका कारणमध्ये अनुशासित पोसाक नलगाउनु पनि एक प्रमुख कारण रहेको देखाएको छ । तर, अनुशासन र सुरक्षाका नाममा लादिने बाध्यकारी नियमका कारण विद्यार्थी कस्तो तनावबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् भन्ने अध्ययन गर्ने प्रयास भने भएको देखिँदैन ।

बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा दिइने शिक्षा गुणस्तरीय हुनु आवश्यक हुन्छ । तर, निजी बोर्डिङ स्कुलहरूले शैक्षिक प्रतिस्पर्धाका नाममा विद्यार्थीलाई थरीथरीका पोसाक लाद्ने, अतिरिक्त क्रियाकलाप देखाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थोपरिरहेका छन् । यस्ता विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागले न अनुगमन गरेका छन्, न त कारबाही नै । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय अत्यावश्यक कुरा हो । यसका लागि सरकारले ‘बालमैत्री विद्यालय प्रारूप–२०६७’ पारित गरेको छ । तर, सरकारी विद्यालयमा केन्द्रित उक्त कार्यक्रमले लाखौँको संख्यामा निजी विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्ने पहल भने गरेको छैन ।