नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यार्थी घट्ने पिरलो सुरु हुन्छ, दरबार हाई स्कुलका प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतोलाई । तीन वर्ष पहिलेको भुइँचालोमा पुरानो भवन भत्किएपछि आँगनको टहरोमा छ, मुलुककै पहिलो पाठशाला । अब चीन सरकारले विद्यालय भवन पुन:निर्माणको सुरसार कसेपछि अन्यत्रै डेरा सर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ ।

मुलुकको मुटुमै विद्यालय हुँदा त विद्यार्थी छैनन् भने टाढा जानुपरे के होला ? महतोको चिन्ता र सरोकार यत्ति हो । यहाँ ८० नियमित विद्यार्थी देख्न पनि मुस्किल छ । भलै हाजिरीकापीमा १ सय ८० सम्म दर्ता छन् । ३० जना शिक्षक–कर्मचारीको बोझ कति छ भने चार पिरियड लिन्छु भन्दा पनि पाउँदैनन् ।

दरबार हाई स्कुल विद्यालय प्रशासन कमसेकम नजिकको केशर पुस्तकालय या जमलको जनप्रशासन क्याम्पसको थोत्रा भवनमा शरणागत हुन चाहन्छ । तर, सम्बन्धित निकायले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छैन । अब टुँडिखेल र बाल्मीकि क्याम्पसको चौरमध्ये एक नरोजी धर छैन ।

बेलायती शिक्षाबाट प्रभावित भएर राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले भाइ–भतिजाको लेखपढका लागि विसं १९१० मा खोलेको दरबार हाई स्कुलको बेहालै छ । कापी, किताब, खाजा, झोला, टाई, बेल्टदेखि जुत्तासम्म ‘सित्तैँमा दिने स्किम’ ल्याएको यो ऐतिहासिक विद्यालय न विद्यार्थी, न अभिभावक कसैको रोजाइमा छैन । १० मिनेटको दूरीमै आधा दर्जनजति सामुदायिक विद्यालय छन् ।

दरबार हाई स्कुलकै पारिपट्टि छ, त्रिचन्द्र कलेज । त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा ४१ वर्ष जेठो यो कलेजले गएको वर्ष नै शतवार्षिकी समारोह मनाइसक्यो । थोत्रा, खुइलिएका, लेउ लागेका र रूख उम्रेका भवन, माकुराले जालो लगाएका कक्षा–कोठा अनि टुटे–फुटेका डेस्क–बेन्च यसका असली प्रमाण हुन् । सालिन्दा प्रयोगशाला, भवन मर्मत, खेलकुदका फर्जी बिल आउँछन् तर सामान आउँदैनन् ।

केही समय पहिले दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग पुरातात्त्विक महत्त्व कायम रहने गरी कलेज भवन जीर्णोद्धार सम्झौता नभएको पनि होइन । तर, विद्यार्थी संघ–संगठनको रोहवरमा सम्झौता भएलगत्तै कमिसनको चक्कर सुरु भयो । र, त्यो योजना नै भताभुंग भयो । विद्यार्थी संगठनले क्याम्पस प्रशासनलाई दोष लगाए, क्याम्पस प्रशासनले विद्यार्थी संगठनलाई । न त्यसको छानबिन भयो, न त भवन नै ठडियो ।

अराजकता कतिसम्म छ भने क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक प्रदीपबहादुर न्यौपानेमाथि दुई वर्षको अन्तरालमा तीन पटक हातपात भइसकेको छ, दुई पटक विद्यार्थी संगठन र एक पटक आंशिक प्राध्यापकबाट । क्याम्पस प्रमुखमाथि अभद्र व्यवहार भएपछि सूचना टाँगेर थुप्रै दिन क्याम्पस बन्द भयो । निम्न मध्यम वर्गका ११ हजार विद्यार्थी रहेको पुरानो ज्ञानमन्दिरमा प्रमुख पद हत्याउन कुस्ताकुस्ती नै हुन्छ । कहिले गोली चल्छ, कहिले तरबार नचाइन्छ ।

सयवर्षे इतिहास बनाएका यी दुई संस्था सार्वजनिक शिक्षामा वितृष्णा जगाउने दृष्टान्त हुन् । झन्डै ६० वर्षको कालखण्ड बोकेको देशकै पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बर्सेनि भर्नादर घट्न थालेपछि १० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विभागमा ताला ठोक्ने तयारीमा छ । सिकाइ पद्धतिमा सुधार र गुणवत्ता अभिवृद्धिका निम्ति केही वर्ष पहिले सेमेस्टर प्रणाली ल्याएको विश्वविद्यालयमा केही कार्यक्रम पहिले नै बन्द भइसकेका छन् ।

केही वर्षयता विश्वविद्यालयमा गृहविज्ञान, संस्कृति, मनोविज्ञान, नेवारी, संस्कृत, हिन्दी र उर्दू विभागमा शिक्षकभन्दा पनि विद्यार्थी थोरै छन् । केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा मात्रै २२ विभाग छन् । त्रिविका रेक्टर सुधा त्रिपाठीको शब्दमा भन्ने हो भने कम विद्यार्थी भएका विभागमा कक्षा चलाउनु व्यावहारिक हुँदैन पनि ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांक अनुसार त्रिविका विद्यार्थी बिस्तारै अन्य विश्वविद्यालयतर्फ आकर्षित भएका देखिन्छन् । नौ वर्ष पहिले त्रिविमा ९० प्रतिशत विद्यार्थी थिए भने त्यो प्रतिशत अहिले आएर ७८ मा झरेको छ ।

अधिकांश सरकारी शैक्षिक संस्था राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले थिलथिलो भएका छन् । तिनको सिंगो परिचय गरिब–गुरुवाले पढ्ने शिक्षालयमा सीमित हुने अवस्था आएको छ । दरबार हाई स्कुलका प्रधानाध्यापक महतो भन्छन्, “हाम्रो विद्यालयमा गरिब, फुटपाथ व्यापारी, घरेलु कामदारका छोराछोरी मात्र अध्ययन गर्छन् । विद्यार्थीलाई छाडिदिऊँ, अभिभावकमा छोराछोरीको रिपोर्ट–कार्ड बुझ्ने फुर्सदसमेत देखिँदैन ।”

बर्सेनि सरकारी स्कुल र कलेजबाट विद्यार्थीको भागाभाग छ । हरेक वर्ष सार्वजनिक शैक्षिक संस्था गाभिने या लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा ७० लाख बालबालिका विद्यालय जान्छन् । त्यसमध्ये ५८ लाख सरकारीमा पढ्छन् । “हाम्रोजस्तो गरिब देशमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले निजी स्कुलमा पढ्नुपरेको छ । जबकि, नर्वेजस्तो विकसित देशमा ९९ प्रतिशत, सिंगापुरजस्तो पुँजीवादी देशमा ९८ प्रतिशत र अमेरिकामा ९० प्रतिशतले सरकारी स्कुलमा पढ्छन् । यो सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो,” शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा प्रश्न गर्छन्, “सक्नेले सोल्टीमा म:म खान्छन्, नसक्नेले फुटपाथको खान्छन् भनेर सरकारले छाड्न पाउँछ ?”

उच्च शिक्षा क्षेत्रमा १० विश्वविद्यालय, तीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त १ हजार ८६ कलेज स्थापना भइसकेका छन् । तिनमा करिब पाँच लाख विद्यार्थी छन् । त्यसमध्ये ८५ प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने त्रिवि आकारमा त ठूलो छ तर त्यसको गुणस्तर कायम राख्न सकेको छैन । एकपछि अर्को संस्थाले शैक्षिक गौरव गुमाएका छन् । ५० वर्षसम्म आफ्नो गौरवशाली इतिहासमा टिक्नु त परै जाओस्, बरू निरन्तर ओरालो लागेका लाग्यै छन् । आखिर किन त ?

त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमाको अनुभवमा ०२८ मा नयाँ शिक्षा योजना आएसँगै सरकारले दरबार हाई स्कुलदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म सबै शिक्षण संस्थाको स्वामित्व लिइदियो । समुदायले अपनत्वको अनुभव नै गर्न पाएन । नयाँ शिक्षा योजना आउनुअघिसम्म पनि गाउँ–गाउँमा चन्दादाता र गन्यमान्य अगुवा बसेर चलाएका थिए प्राय: शिक्षालय । त्यसको निरन्तरता रहेन ।

“निजी विद्यालयलाई संस्थागत भनिएको छ । नाफा कमाउने कसरी संस्थागत हुन्छ ? जसलाई सामुदायिक स्कुल भनिएको छ, त्यहाँ समुदायका छोराछोरी पढ्दै पढ्दैनन् । सामुदायिक विद्यालय त नामको राजनीति मात्रै हो,” माथेमा भन्छन्, “हार्वर्ड विश्वविद्यालय र इटन कलेजमा त्यही स्वामित्व र अपनत्वले काम गरेको हो । विदेशमा हरेक स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा विद्वान् र चन्दादातालाई राखेर बोर्ड अफ गभर्नर, बोर्ड अफ ट्रस्टी बन्छन् र तिनले नै त्यसको स्वामित्व लिन्छन् । अपनत्व नै गुमाएको स्थितिमा सुधार कसरी आउँछ ?”

शिक्षाविद् सुरेशराज शर्माका भनाइमा पब्लिक साइन्स कलेज (हाल : अमृत साइन्स) करिब ३० वर्षसम्म राम्रोसँग चल्यो । अमृतप्रसाद प्रधान, सुदर्शन रिजाल, मोतीराज कंसाकार आदिको बोर्ड अफ ट्रस्टी हुन्जेल चम्केको त्यो कलेजले पनि गरिमा गुमाउँदै गयो । “जो प्रिन्सिपल हुनुपर्ने हो, त्यसलाई खोजिएको छैन,” शर्मा भन्छन्, “आफ्नो मान्छे भएकै कारण राखिएको छ । प्रिन्सिपल बिग्रेपछि कलेज बिग्रिहाल्छ ।”

एसियाली विकास बैंकले केही वर्षपहिले गरेको श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा उच्चशिक्षाको स्थिति अध्ययनमा ‘ओभर पोलिटिसाइजेसन’लाई नै प्रमुख समस्या औँल्याएको छ । क्याम्पसहरूले राजनीतिक दबाबमा आफूले धान्नेभन्दा ज्यादा विद्यार्थी र शिक्षक राख्नुपरेको छ । पहिले–पहिले आफ्नो पार्टीको मान्छे राख्थे भने अहिले भागबन्डामा राख्न थालेका छन् । हामीकहाँ ‘ ग्लोबल्ली बेस्ट’ भन्ने त छैन नै । नेपालको बेस्ट पनि होइन, पार्टीको बेस्ट पनि होइन, अमूक गुट या व्यक्तिको वफादार नै छानिएको स्थिति छ ।

उनको विचारमा निजी क्षेत्रको सफलताको एकमात्र कारण हो, स्वामित्व या अपनत्व । बोर्ड अफ ट्रस्टी या गभर्नर नहुँदा अधिकांश शैक्षिक संस्था बेवारिसे छन् । त्यस्तो निकाय हुन्थ्यो भने त्यसले कति विद्यार्थी राख्ने, शिक्षकलाई कति तलब दिने ? कहाँ खर्च गर्ने, कहाँ कटौती गर्ने ? छात्रवृत्तिका लागि दाता खोज्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

सँगैसँगै नेतृत्वको संकट औँल्याउँछन्, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला । “दरबार हाई स्कुलमा पहिले धनीका छोराछोरी पढ्थे । पछि गरिबका छोराछोरी पढ्न थाले । बिस्तारै गरिबले पनि छाड्न थालेपछि त्यसको हैसियत सकियो । त्रिविमा दरबार या राजा महाराजाको नेतृत्वले इज्जत बचाइराखेको थियो । बिस्तारै पार्टीले नेतृत्व लियो । त्यसले पुरानो गरिमा थाम्न सकेन,” कोइराला भन्छन्, “नेतृत्व पार्टीप्रति वफादार भयो, संस्थाप्रति भएन । नेतृत्वले निरन्तरता दिँदो रहेछ । तर, सही नेतृत्व हामीले पाउँदा रहेनछौँ ।”

विकल्प धेरै भएपछि पुरानोको प्राथमिकता घट्नु अस्वाभाविक भने होइन । कोइरालाको विचारमा ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’लाई पटक्कै महत्त्व नदिनु पनि यसको कारण हो । “पश्चिमाहरू इन्स्टिच्युसनल मेमोरीलाई बोक्दा रहेछन्, हामीचाहिँ त्यसलाई तोडेर आफूलाई ठूलो बनाउन खोज्दा रहेछौँ,” उनी उदाहरण दिन्छन्, “अर्को समस्या हामीकहाँ पश्चिमा–मोह चर्को छ । त्यसले हामीलाई आफ्नो कुरामा गौरव गर्न दिँदो रहेनछ । वैदिक सनातन धर्मको ओजलाई बकवास मान्ने या धर्म परिवर्तनतिर लाग्ने अरू के छ ?”

त्यसो त तलबमानले बाँच्नै मुस्किल भएकाले नै अन्यत्र धाउनुपरेको जिकिर गर्छन्, कतिपय प्राध्यापक । “सह–प्राध्यापकको तलब ३६ हजार रुपियाँ आउँछ । यति तलबमा मैले कसरी छोराछोरी पढाउने ? कसरी औषधोपचार गर्ने ?” अस्कलका एक शिक्षक भन्छन्, “कक्षाकोठामा त हरेक शिक्षकले सुप्लाको हवाईजहाज उडाइरहेका छौँ, बस् ।”

सरकारी स्कुल–कलेज र विश्वविद्यालयमा राम्रा शिक्षक हुँदै नभएका पनि होइनन् । तर, तिनीहरू हेलमेट बोकेर निजी कलेजतिर धाइरहेका हुन्छन् । कलेजमा पढाउने काम भने आंशिक शिक्षकले नै गरिरहेका देखिन्छन् । “कलेजमा ठगी खाने पनि छन्, योग्य पनि छन्,” त्रिचन्द्र कलेजका पूर्वसहायक क्याम्पस प्रमुख मधुसूदन गिरी भन्छन्, “गतिला शिक्षक नभएको भए प्राइभेट कलेजले त्रिचन्द्र, अस्कलका प्राध्यापकको नाम बेचेर विद्यार्थी तान्न सक्थे ?”

शिक्षाविद्हरू देशका लागि ‘रिजरभ्वाएर अफ नलेज’ मान्छन्, विश्वविद्यालयलाई । त्रिविको हकमा मुलुककै ‘बेस्ट ब्रेन’ छ भनेर गर्व गर्ने अवस्था छैन । न तिनलाई तान्ने रणनीति छ, न त टिकाउने अवधारणा नै । भर्ना, परीक्षा र नतिजाजस्तो सामान्य शैक्षिक क्यालेन्डर पनि पालना हुन सकेको छैन । राम्रो शिक्षक छ भने विश्वविद्यालय राम्रो, विश्वविद्यालय राम्रो छ भने शिक्षक राम्रो । तर, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारदेखि डिन, विभागीय प्रमुख र आंशिक शिक्षकसम्ममा राजनीतिक चलखेल हाबी छ ।

प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेतीका अनुभवमा त्रिवि पहिले पनि खासै राम्रो थिएन । मृतप्राय: पनि होइन । कक्षा–कोठा ठूलो छ भने विद्यार्थीको संख्या धेरै । विद्यमान संरचना अनुसार त्रिविले न मुलुकका ७८ प्रतिशत विद्यार्थीको जाँच लिन सक्छ, न त योग्यताको मापन गर्न नै । “शिक्षकको पारिश्रमिक थोरै छ । एउटा शिक्षक दिनभरि कति ठाउँमा कुद्ने ? रिसर्च ओरिएन्टेड पनि भएन । स्टान्डर्ड जर्नल पनि छैनन्,” उप्रेतीको अनुभव छ, “सबैमा जागिरे मानसिकता छ । क्लासमा पढाउने, हिँड्ने, रिडर हुने, प्रोफेसर हुने धन्दा मात्रै भइदियो ।”

शिक्षाविद् कोइरालाको विचारमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू आधुनिकतासित जोडिन सकेनन् । वशियत बोके, बजार बोकेनन् । उनी उदाहरण दिन्छन्, विराटनगरका आदर्श बालिका विद्यालयलाई । “हिजो नेपालीमा पढाउँथ्यो, अहिले अंग्रेजीमा पढाउँछ, प्रविधिलाई समातेको छ र बिस्तारै इज्जत कमाउन थालेको छ,” उनी भन्छन्, “बजारलाई भित्र्याउँदा संस्था टिक्दो रहेछ । छाड्यो भने हराउँदो रहेछ ।”  

अपवाद बूढानीलकण्ठ

५० वर्षको गौरवमय इतिहास कायम गर्न लागेको शैक्षिक संस्थामा बूढानीलकण्ठ स्कुलको मात्र नाम आउँछ । तर, त्यो एलिट स्कुलका रूपमा चिनिएको छ । साधारण विद्यार्थीका लागि त्यसको ढोका बन्द छ । बेलायती सहयोगमा खुलेको त्यो स्कुल पनि खासमा राजा वीरेन्द्रले छोरालाई पढाउन खोलेका हुन् ।

इतिहासकार महेशराज पन्तका अनुसार राजा महेन्द्रलाई अंग्रेजी आउँदैनथ्यो । त्यसैले आफ्ना सन्तानलाई दार्जीलिङको क्रिस्चियन मिसनरी स्कुलमा पढाए । यद्यपि, उनी हिन्दु राजा भन्थे आफूलाई । मिसनरी स्कुलको प्रभाव के भने वीरेन्द्रले नेपाली बोल्न नसक्ने भए ।

भोलिको राजालाई त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर वीरेन्द्रले खोलेको बूढानीलकण्ठलाई मानक बनाउन नमिल्ने शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको जिकिर छ । “बूढानीलकण्ठका बारेमा ३५ वर्ष पहिले मैले टिप्पणी गर्दा दरबार रिसाएको पनि थियो । समग्र शैक्षिक उन्नयनका लागि बूढानीलकण्ठ हेरेर चित्त बुझाउने ठाउँ छैन,” माथेमा भन्छन्, “बितेको ५० वर्षमा कुन–कुन जिल्लामा बूढानीलकण्ठका शाखा खुले या अब कुन–कुन प्रदेशमा खोल्ने योजना छ ? हामीले त हरेक स्कुल बूढानीलकण्ठ बनाउनुपर्ने होइन र ?”

आँधीबेहरी झेलेर उठेकै दिगो

– सुरेशराज शर्मा,संस्थापक उपकुलपति काठमाडौँ विश्वविद्यालय

म रग्बी, इटन, सेन्ट पल आदि बेलायतका टप फाइभ स्कुल पुगेको थिएँ । पाँच सय वर्ष पुराना ती स्कुलको स्तर कहिल्यै पनि तल झरेको रहेनछ । जमिन कति छ भनेर सोध्दा कसैले पनि यकिन जवाफ दिन सकेनन् । आँखाले देखेजति सबै स्कुलको ।

अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी एक हजार वर्ष भयो । उसले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड एकरत्ति घटाएको छैन । पुराना सूत्र रटेको छैन, बरू रिफाइन गर्दै लगेको छ । लन्डन युनिभर्सिटी पाँच सय वर्षको भयो ।

छिमेकी भारतमै मदनमोहन मालवीयले खोलेको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू) पनि १ सय ५० वर्षसम्म लगातार चम्केकै छ । हामीकहाँ त १ सय ५० वर्ष त कुरै छाडौँ, १५ वर्ष पनि राम्रो हुन दिइएको छैन संस्थालाई । ६० वर्ष पुगेको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय नै लरबराएको देख्नुपर्‍यो ।

काठमाडौँका दरबार हाई स्कुल, जुद्धोदय, पद्मोदय आदि स्कुल बोर्ड फस्ट आइरहन्थे । मैले पढेको जनकपुरको सरस्वती पब्लिक स्कुल पनि सातपल्ट बोर्ड फस्ट आएको थियो । अब दरबार हाई स्कुल र त्रिचन्द्र कलेजलाई राम्रो छ भन्ने कि राम्रो थियो भन्ने ? एक नम्बरको ठाउँ त अर्कैले लिइसक्यो । राम्रा विद्यार्थीले त्यतातिर हेर्दै हेर्दैनन् । सरकारी विद्यालयको हेडमास्टरलाई राख्न पनि सकिन्न, झिक्न पनि सकिन्न । उसले आफू पनि चलाउन सक्दैन, अरूलाई पनि चलाउन दिँदैन । उसले कामभन्दा ज्यादा बुद्धि आफूलाई टिकाउनमै लगाउँछ ।

सरकारले अरूलाई चाहिँ नीति बनाइदिने, आफूले चलाएको संस्था राम्रो बनाउन नसक्ने ? त्रिविले आफूलाई ठूलो साइज भएर हुन्छ ? राम्रो क्वालिटी दिनुपर्‍यो । सिंगापुर काठमाडौँ उपत्यकाजत्रो छ । तर, सानो छ भनेर चुनौती दिन्छ त चीनले ?

काठमाडौँ विश्वविद्यालय २५ वर्ष मात्र भयो । कुनै पनि संस्था आफू हुन्जेल मात्र होइन कि जीवनपर्यन्त राम्रो हुनुपर्छ । नेतृत्वले जस मात्र खोज्ने होइन, अपजसबाट पनि बच्नुपर्छ । संस्थाको जीवनमा संकट, आँधीबेहरी या भूकम्प आउँदैन भन्ने होइन । त्यो दिनलाई पार लगाउने क्षमता भयो भने मात्रै संस्था बच्छ । त्यो दिन नआउँदासम्म के हुन्छ ? यसै भन्न सकिन्न ।

नेपालमा जसले परिपाटी बनाउने जिम्मा लिएको छ, बिगारेको उसैले हो । मलाई कतिखेर दु:ख लाग्छ भने परिपाटी बनाउन हामी चनाखो भएनौँ । राणाका पालाको नहरले अहिले पनि काम दिएको छ । त्यही हो दिगोपन भनेको । बनाउने मात्र होइन, चलाउने मान्छे पनि इमानदार हुनुपर्‍यो ।