सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको महेन्द्रनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालय ४ पुसमा आतंकित भयो । प्राचार्य भूपेन्द्र विष्टले मनोमानी रूपमा शिक्षक र कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै चार विद्यार्थी संगठनले केन्द्रीय कार्यालय आगजनी र तोडफोड गरे । त्यसमा सत्तारुढ नेकपा निकट दुई अनेरास्ववियु, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस निकट नेविसंघ र विप्लव समूह निकट अखिल क्रान्तिकारी संलग्न थिए ।

विद्यार्थी संगठनहरूले एकाएक मच्चाएको वितण्डाले विश्वविद्यालयमा आवश्यक शिक्षक र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध त भएकै छ, शिक्षक अभावका कारण पढाइ हुन नसकेका विषयको पठनपाठनसमेत अनिश्चित भएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकी उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ भन्छिन्, "विद्यार्थी संगठनले जुन विषयमा पनि विरोध गर्न आगजनी, तोडफोड र तालबन्दीको सहारा लिएर विश्वविद्यालयको भविष्य नै संकटमा पार्न लागेका छन् ।"

शिक्षक र कर्मचारी भर्ना विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम हो । तर त्यसमा विद्यार्थी संगठनको चासो उदेकलाग्दो छ । सुदूरपश्चिममा शिक्षक नै भर्ना गर्न नदिएपछि कतिपय विषयको पढाइ हुन सकेको छैन । शैक्षिक सत्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समयमै पढाइ अवरुद्ध भएपछि पाठ्यक्रमअनुसारको पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन, मूल्यांकन एवं नतिजा प्रकाशनसमेत प्रभावित हुन्छ । विद्यार्थी संगठनका कृत्यले विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक उपलब्धि नै कमजोर हुने श्रेष्ठको कथन छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय आठ वर्षअघि स्थापना भए पनि त्यहाँ पठनपाठन सुरु भएको ६ वर्ष मात्र पुगेको छ । विश्वविद्यालयले ६ महिनाअघि पनि तालाबन्दी सामना गरेको थियो । गएको जेठमा विश्वविद्यालयले केही क्याम्पसलाई सम्बन्धनका लागि आवेदन आह्वान गरेको विरोधमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । उपकुलपति श्रेष्ठ भन्छिन्, "अब त तालाबन्दी हाम्रा लागि सामान्य घटना हुन थाले । एक-दुई दिनमा कसैले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेन भने अचम्म लाग्छ ।"

उपकुलपति श्रेष्ठको कथनले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठनहरूको तालाबन्दीबाट कति आक्रान्त रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तालाबन्दी र विरोधले नपुगेर ४ पुसमा विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा 'ताण्डव' नै देखाए ।

यस्तो परिदृश्य प्रकोप सुदूरपश्चिममा मात्र सीमित छैन, दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि तीन महिनादेखि तालाबन्दी गरिएको छ । शिक्षक-कर्मचारी भर्ना विरोधमा अनेरास्ववियुका सार्जन परियार नेतृत्वमा भएको तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको शैक्षिक-प्रशासनिक काम ठप्प छ । उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाले तीन महिनाअघि गठन गरेको विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोग तालाबन्दीकै कारण कामै गर्न नपाई बिदा भएको छ ।

कोइरालाबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय आयोगको काम थियो- विश्वविद्यालय सेवा आयोगको निर्णयमा कसैको चित्त नबुझे त्यसको छानबिन गरी निर्णय लिने । तर तीनमहिने अवधिमा कार्यालयबाहिर दुई वटा बैठक बस्नेबाहेक आयोगले कुनै काम गर्न पाएन । आयोगको म्याद सकिए पनि ताला अझै खोलिएको छैन ।

तत्कालीन एमाले निकट अनेरास्ववियुको अवरोधका कारण विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लामो समयसम्म स्थायी शिक्षक-कर्मचारी भर्ना गर्न सकेन । त्यसैले विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले करारमा आवश्यक जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यो पनि अनेरास्ववियुकै विरोध र तालाबन्दीले त्यत्तिकै तुहियो । उपकुलपति कोइराला भन्छन्, "सरकार र सत्तारुढ दलको इशारामा अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेकाले शिक्षक पूर्ति गर्न सकिएको छैन, विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर असर परेको छ ।"

कोइराला ७ भदौ ०७२ मा संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएका हुन् । उनी नियुक्त हुँदा पनि विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयको प्रवेशद्वारमा १० वटा ताला लगाएका थिए । त्यतिबेला उनलाई विश्वविद्यालयमा गरिएको हड्ताल र तालाबन्दी खोल्न ५ महिना लागेको थियो । कोइरालाको कार्यकाल सकिन ८ महिना मात्र बाँकी छ, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी उस्तै छ ।

कोइराला तिनै उपकुलपति हुन्, जसलाई अनुमतिबिना विदेश जान लागेको भन्दै सरकारले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्‍याएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेट्न खोजेको भनिए पनि कोइरालालाई त्यत्तिकै फर्काइयो । 

कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसँगकोइरालाको राम्रो सम्बन्ध छैन । भन्छन्, "बाँकी रहेको ८ महिनामा कुनै काम गर्न नदिने नियतले सत्ताकै इशारामा गरिएको तालाबन्दीले विद्यार्थीको भविष्यमै ताल्चा ठोक्छ । शिक्षक नै भर्ना गर्न नपाएपछि पढाइ कसरी हुन्छ ?"

विश्वविद्यालय नै 'भूमिगत'

वन र कृषि विषयको पठनपाठनका लागि अब्बल मानिने चितवनको रामपुरस्थित वन तथा कृषि विश्वविद्यालय पनि विद्यार्थी संगठनको वितण्डाले भूमिगत नै छ । विद्यार्थी संगठनको निशानामा परिने भयले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम एक महिनादेखि भूमिगत रूपमा सञ्चालन गरिएको उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकाल बताउँछन् । त्यो लफडामा विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठन मात्र संलग्न छैनन्, सरकार र न्यायालयसमेत मुछिएको छ ।

अहिलेसम्म आफ्ना आंगिक क्याम्पसबाहेक कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन नदिएको वन तथा कृषि विश्वविद्यालयले २० असार ०७५ मा सात वटा कृषि र एउटा वन गरी आठ वटा नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसको विरोधमा दुई अनेरास्ववियु, नेविसंघ र नेपाल प्राध्यापक संघले एक साता विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरे । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल भन्छन्, "तालाबन्दी र आगजनीजस्ता संवेदनशील घटनाको जानकारी पनि मन्त्रालयलाई दिइँदैन, हामी आफैँले फोन गरेर लिनुपर्ने विडम्बना छ ।"

विद्यार्थी संगठनहरूको दबाबकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय कुलपतिको हैसियतले १४ साउन ०७५ मा आठवटै सम्बन्ध खारेज गर्ने निर्णय गरे । तर सर्वोच्च अदालतले १ भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन दिएका सबै क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न विज्ञापन गर्‍यो ।

विश्वविद्यालयले विज्ञापन खोलेपछि दुई अखिल, नेविसंघ, अनेरास्ववियु छैटौँ, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले संयुक्त रूपमा २८ कात्तिक ०७५ मा विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, डीन कार्यालय, उपकुलपति र रजिस्ट्रार कार्यालयमा ताला ठोकिएपछि विश्वविद्यालय प्रशासन भने लुकीछिपी काम गर्न बाध्य भयो । उपकुलपति ढकाल भन्छन्, "तालाबन्दीपछि हामीले विश्वविद्यालयका सबै काम कहिले भरतपुरबाट त कहिले खुला चौरबाटै सञ्चालन गरेका छौँ ।"

त्यो विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन अदालतमा विचाराधीन छ । २६ पुसमा अन्तिम सुनुवाइको तोकिएको छ तर विश्वविद्यालयमा गरिएको अवरोध हटेको छैन । विरोधकै कारण विश्वविद्यालयले आफूले सम्बन्धन दिएका कलेजमा नयाँ भर्ना नगर्ने र आंगिक क्याम्पसमा मात्र भर्ना लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । २७ मंसिर ०७५ मा तालाबन्दी गरेका सबै संगठनले विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम र परीक्षा सुचारु गर्न दिने घोषणा गरे पनि विश्वविद्यालय अझै सामान्य स्थितिमा नफर्केको उपकुलपति ढकाल बताउँछन् ।

हड्ताल, आजगनी र तालाबन्दीले रामपुरस्थित वन तथा कृषि क्याम्पसको शैक्षिक नतिजा झन्झन् ओरालो लाग्न थालेको छ । यसपालिको तालाबन्दीले झन्डै दुई महिनाभन्दा बढी पठनपाठन हुन सकेन । ढकाल भन्छन्, "तालाबन्दीका कारण यसपालि पनि प्राविधिक विषयको पठनपाठनमा गम्भीर क्षति भएको छ । त्यो पूर्ति गर्न कठिन छ ।"

सम्बन्धनमा भागशान्ति

देशमा अहिले १३ वटा विश्वविद्यालय छन् । यीमध्ये अधिकांशले विद्यार्थी र प्राध्यापक संघ-संगठनका झमेला खेप्नुपरेको छ । विश्वविद्यालय नेतृत्वको प्राज्ञिक उत्कृष्टताभन्दा राजनीतिक भागबन्डामा आउने गरेका कारण विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।

आफ्नै आंगिक क्याम्पस र आफूले जथाभावी सम्बन्धन दिएका कलेजको शैक्षिक गुणस्तरमा खासै ध्यान नदिने कृत्य जारी राखेका कारण पनि विश्वविद्यालय नेतृत्व विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधको निशाना बन्ने गरेका छन् । वन तथा कृषि विश्वविद्यालयले दिएका आठ वटा नयाँ सम्बन्धन पनि अपवाद बन्न सकेनन् । २५ वटाले सम्बन्धनका लागि आवेदन दिएकामा १५ वटाको मात्रै स्थलगत अध्ययन गरिएको र तीमध्ये आठ वटालाई सम्बन्धन दिइएको उपकुलपति ढकालको दाबी छ । तर ती आठवटैमा विश्वविद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको लगानी भएको आरोप छ ।

शैक्षिक स्तर निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा यसै शैक्षिक सत्रमा १ सय १६ वटा बीसीए कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । त्यसको विरोधमा नेविसंघले १३ मंसिर ०७५ मा त्रिविमा तालाबन्दी नै गर्‍यो ।

सार्वजनिक रूपमा सम्बन्धन दिएको विरोधमा तालाबन्दी गरिएको भनिए पनि आफूले भनेको एउटा कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने नेविसंघको माग सम्बोधन नभएकाले त्यसो गरिएको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी छ । नेविसंघले यथास्थितिमै २६ मंसिरमा त्रिविमा गरेको तालाबन्दी त्यत्तिकै खोलेको छ । त्रिविकी रेक्टर सुधा त्रिपाठी भन्छिन्, "विद्यार्थी संगठनहरूले पढाइमा भन्दा अन्य मुद्दामा बढी ध्यान दिएर विश्वविद्यालयको साख नै ध्वस्त पार्न लागे । उनीहरूलाई लगाम लगाउने कोही भएन ।"

सम्बन्धनमा मात्र होइन, सामान्य शिक्षक नियुक्तिमा समेत भागबन्डा खोजेर त्रिविमा ताला ठोक्ने गरिएको छ । मानविकी संकायको डीन कार्यालयमा मंसिर अन्तिम साता मोहन वैद्य समूहका प्राध्यापकले शिक्षक नियुक्तिमा आफ्नो भागशान्ति खोज्दै तालाबन्दी गरे । त्रिपाठी भन्छिन्, "जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न पाइने थलो भयो विश्वविद्यालय । यस्तो विकृति संसारका कुनै पनि देशका विश्वविद्यालयमा छैन ।"

ओलीको नजर

धन्न ताला ठोकिनबाट जोगिएको छ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय । तर त्यो विश्वविद्यालयले पनि स्थानीय प्राध्यापक र कर्मचारीको विरोध झेलिरहेको छ । तिनको विरोधका कारण विश्वविद्यालयले शिक्षक पदपूर्ति गर्न सकेको छैन ।

दुई महिनाअघि विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले चिकित्सा, विज्ञान तथा प्रविधि र कानुन संकायका लागि ४० उपप्राध्यापक र सहायक प्राध्यापक करारमा भर्ना गर्न विज्ञापन खोलेको थियो । तर विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले त्यसको विरोध गर्दै विज्ञापन रोक्न दबाब दिए ।

त्यति मात्र होइन, प्राध्यापक र कर्मचारीले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाए विश्वविद्यालयले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिए । विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ना रोक्न बाध्य भयो । विश्वविद्यालयका प्रवक्ता राजेशकुमार झा भन्छन्, "करारमा भर्ना गर्न नदिने गरी विरोध र चेतावनी दिएपछि सबै प्रक्रिया रोकेर दरबन्दी पुनर्मूल्यांकन गर्न थालिएको छ । अहिले शैक्षिक सत्रको सुरुआत हो तर शिक्षक नभएपछि शैक्षिकक्षति भइरहेको छ ।"

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई पनि जनशक्ति पूर्ति गर्न दिइएको छैन । स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेका कारण करारमा शिक्षक-कर्मचारी भर्ना गरेर काम चलाउने तयारीमा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् जुटेको हो । तर त्यसलाई अवरुद्ध गरेर शिक्षक अभावलाई यथावत् राखिएको छ । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ भन्छन्, "कुनै पनि कारणले शैक्षिक संस्थामा बन्द, आगजनी र तालाबन्दी गर्ने दिन नै नआओस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यस्तो दिन अझै आएको छैन ।"

विश्वविद्यालयका सेवा आयोगलाई निकम्मा बनाउन राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था कतिसम्म अग्रसर छन् भने त्यसका लागि उनीहरूले सरकारलाई समेत दुरुपयोग गरेका छन् । नेकपा निकट अनेरास्ववियुले सेवा आयोगलाई पदपूर्ति गर्न नदिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहयोग मागेको समेत भेटिएको छ । अनेरास्ववियु केन्द्रीय कार्यालयले ओलीलाई पत्राचार गरेर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगले शिक्षक-कर्मचारी नियुक्तिमा गडबडी गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा ओलीले १२ असोज ०७५ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई पत्राचार गरेर अर्को निर्देशन नहुन्जेल पदपूर्तिका लागि खोलिएको विज्ञापन स्थगन गर्न निर्देशन दिए ।

त्यो निर्देशनअघि आयोगले विश्वविद्यालयमा सहायक, उप, सह र प्राध्यापक पदमा ७० भन्दा बढी विज्ञापन गरेको थियो । आयोगको विज्ञापन ओलीले रोकेपछि कार्यकारी परिषद्ले करारमा पदपूर्ति गर्न खोजेको हो । तर त्यो पनि प्राध्यापक र कर्मचारीले अवरुद्ध गरे ।

स्कुल होस् वा कलेज, विद्यार्थीको मुख्य काम पढ्ने-सिक्ने हो भने शिक्षकको कामचाहिँ पढाउने, सिकाउने । तर विश्वविद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीका नाममा खुलेका संघ-संगठनहरूले आफ्नो मुख्य काम छाडेर देशकै शैक्षिक भविष्य ध्वस्त पारिरहेका छन् । राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा उदाएका अधिकांश संस्थाहरूको धन्दै बनिसक्यो- तालाबन्दी, तोडफोड र आगजनी ।

देशका आधा दर्जन विश्वविद्यालयमा गरिएका तालाबन्दीमध्ये कुनै पनि शैक्षिक उन्नयनका लागि छैनन्, सम्बन्धन विवाद र शिक्षक-कर्मचारी भर्नामा मात्र केन्दि्रत छन् । विश्वविद्यालयमा अभाव रहेका शिक्षक भर्नाका लागि दबाब दिन कतै पनि विरोध वा तालाबन्दी भएको छैन, बरु शिक्षक भर्ना अवरुद्ध गर्न ताला ठोकिएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, "विश्वविद्यालयमा ताला ठोक्ने विद्यार्थी संगठन होइनन्, ती राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था हुन् । तिनको तालाबन्दीले शैक्षिक स्तर टाट पल्टिन्छ भने नूर गिरेको कामै नलाग्ने जनशक्ति उत्पादन हुन्छ ।"

शैक्षिक संस्थामा आफू निकट शिक्षक-विद्यार्थी संगठनले वितण्डा मच्चाए पनि माउ पार्टी र सरकारले भने त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने आफू निकट भ्रातृ संस्थालाई राजनीतिक दलहरूको संरक्षण छ । फलतः शिक्षक-विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा मच्चाएको अराजकताले पढेर शैक्षिक भविष्य उज्ज्वल बनाउन चाहने विद्यार्थीको समेत भविष्य अन्धकार बनेको छ । कोइराला भन्छन्, "ओली, प्रचण्ड र देउवाले विश्वविद्यालय बन्द नगर भनेको सुनिएको छैन, त्यसैले विद्यार्थी गोटी मात्र हुन्, उच्च शिक्षा ध्वस्त पार्ने मुख्य पात्र राजनीतिक दलका नेता नै हुन् ।"

विश्वका गतिला विश्वविद्यालयमा पठनपाठन नियमित बनाउन शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिएको हुन्छ । तर यहाँचाहिँ जेनतेन सञ्चालन हुने कक्षा रोक्न संगठित अपराध गरिएको छ । विद्यार्थीको हक अधिकारका लागि खोलिएका संघ-संगठनको ध्याउन्नै पढाइ बिथोल्ने हुनु जतिको शैक्षिक लज्जा अर्को हुन सक्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् → मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कलहै कलह