आधुनिक शिक्षाको सुरुआत युरोपमा घरेलु शिक्षाबाट भएको देखिन्छ । पहिले–पहिले सोचिन्थ्यो, ‘ठूला घरानाका बच्चाहरूले मात्र ज्ञान ग्रहण गर्न सक्छन् ।’ तर प्रबोधन युगमा बेकन, न्युटन, डेकार्टहरू आएपछि नयाँ तरिकाले सोच्न थालियो । र, भनियो, ‘जन्मँदा बच्चाहरूको दिमाग खाली सिलेट (ट्याबुला रासा) जस्तै हुन्छ । ज्ञानेन्द्रियको अनुभव–अनुभूतिबाट सबैले सिक्न सक्छन् ।’ प्रोटेस्टियनहरूले सुधार अभियान सिलसिलामा बाइबललाई ‘ईश्वरीय शब्द’ मान्दै सबैलाई पढ्न आह्वान गरे । यसरी घरमै पढाउने शिक्षा बिस्तारै बाहिर आउन थाल्यो ।

सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, औद्योगिक क्रान्तिताका सार्वजनिक शिक्षालाई सिकाउनेभन्दा नैतिकतामा बाँध्ने हतियार बनाइयो । गाउँबाट लन्डन, म्यान्चेस्टरजस्ता ठाउँमा आएका मजदुरका सन्तानलाई अनुशासन सिकाउन स्कुलमा हुलिदिएको देखिन्छ । केन रविन्सन शिक्षा र औद्योगिक क्रान्तिको सम्बन्धै छैन भन्छन् । उनी विद्यालयमा बज्ने घन्टीलाई कारखानाको आवाजसँग तुलना गर्छन् । शिक्षालय र कारखाना सञ्चालनको ढाँचामा समानता देख्छन् उनी ।

पछि शिक्षालाई अनुशासनको हतियारका रूपमा मात्र नहेरी विकासको सहयोगी मानियो । तर त्यतिबेला शिक्षा र आर्थिक विकासलाई गाँसेर हेर्ने दृष्टि बलियो थिएन । शिक्षाले सिंगो आर्थिक प्रगतिमा टेवा दिन्छ भन्ने अवधारणा धेरैपछि जापानमा विकसित भएको देखिन्छ । मानव सभ्यताको उन्नतिका लागि शिक्षा अपरिहार्य रहेको बोध गरिएपछि मात्रै सार्वजनिक शिक्षामाथि राज्यले सोच्न थाल्यो ।

शिक्षामा राज्यको एकाधिकार हुनु हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि बहस नचलेको होइन । द ब्युटिफुल ट्रीमा जेम्स टलीले जिकिर गरे कि सार्वजनिक शिक्षाको समय सकिएकाले अब निजीतिर लाग्नैपर्छ । यस विषयमा अनेक विवाद रहे पनि अमेरिका, ब्रिटेनजस्ता पुँजीवादी देशले समेत शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्रै राखेका छन् । म्यास्याचुसेटका सामाजिक अगुवा तथा राजनीतिज्ञ होरेसम्यानले मनुष्यको स्थितिलाई समानतामा ढाल्ने महान् कारक नै शिक्षा रहेको दाबी गरेका थिए । जन्मजात असमानतालाई सम्बोधन गर्ने साधन शिक्षा नै होइन र ? बाबुराम भट्टराई र सूर्य सुवेदीहरूलाई जन्मका आधारमा यो स्थान उपलब्ध भएको होइन, शिक्षाकै कारण हो । अत: शिक्षाका सबै प्रबन्धको जिम्मा राज्यले लिनेबित्तिकै असमानताका ठूल्ठूला खाडल कम हुनेछ । स्वीडेन, डेनमार्क र जापानतिरका उदाहरण दिँदै मैले एक मन्त्रीलाई भनेको थिएँ, ‘शिक्षामा व्यावसायिकता हुनुपर्छ तर व्यवसायीकरण हुनु हुँदैन ।’ शिक्षाले व्यापार गर्ने होइन, समाज निर्माण गर्ने हो । यो कुरा राज्यले कति आत्मसात् गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । सिंगापुर र जापानजस्ता देशमा मिलनसार समाज–निर्माणका लागि शिक्षामा राज्यले उत्तरदायित्व वहन गर्‍यो ।

पञ्चायतकालमा शिक्षालाई राज्यले लियो, भलै त्यो बेला राजाको गुणगान गाउनुपर्ने बाध्यता राम्रो थिएन । त्यसबेलाको सरकारले जिम्मेवारी मात्रै लिएन, ‘कस्तो समाज–निर्माण गर्ने’ भन्ने दृष्टिकोणसहित शिक्षामा लगानी गर्‍यो । निर्माण गर्न खोजेको विश्वदृष्टिको अन्तर्यबारे बहस गर्न सकिन्छ तर राज्यको ठोस शिक्षानीति हुनुपर्छ भन्नेमा पञ्चायती शासक प्रस्ट थिए । उनीहरूले आफ्नै मोडलका पाठ्यक्रम तयार पारेर हस्तक्षेप गरे । गलत सोचलाई सही बाटोबाट लागू गर्न त्यतिबेलाका शासक प्रतिबद्ध थिए । चन्द्र, सूर्य र श्रीपेचलाई आदर गर्ने ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ को विचारधारालाई स्थापित गर्न शिक्षालाई माध्यम बनाइएको थियो । अब मिलनसार, समतामूलक समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने हो भने त्यहीअनुरूपको नीति र पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्छ । बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाजलाई सुन्दर फूलबारी बनाउने हो भने सुस्पष्ट शिक्षानीति चाहिन्छ । निजी क्षेत्रका वैयक्तिक रुचि र नाफालाई असरल्ल छाडिदिएर समतामूलक समाज निर्माण कसरी सम्भव हुन्छ ? निजी शिक्षालयले त आफ्नो नाफा हेर्छ नै, समाजसेवा उसको प्राथमिकतामा नपर्नु अस्वाभाविक होइन ।

राज्यले रमिता हेरेर बसेपछि निजी क्षेत्रले आफ्नो एजेन्डा पाठ्यक्रममा घुसाइहाल्छ । पाओलो फ्रेरेले भनेजस्तै शिक्षा कहिल्यै तटस्थ हुँदैन । यो राजनीतिक हुन्छ । अर्थात्, राजनीतिजस्तै शिक्षा पनि वर्गीय हुन्छ । सारमा– राज्यको आफ्नै धारणा हुनुपर्छ र त्यहीअनुरूप शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै प्राथमिक कुरा हो ।

म बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छु– पुँजीवादका मसिहा ठान्ने मुलुकले समेत शिक्षालाई राज्यको दायित्वबाट पन्छाउन सकेका छैनन् । यसका कारण पक्कै छन् । यसबारे हामीले गहिरिएर चिन्तन गरेकै छैनौँ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा सार्वजनिक शिक्षाप्रति जनताको वितृष्णा दिनानुदिन बढ्दो छ । यही वितृष्णालाई टेकेर निजी क्षेत्रले खेल्ने मौका पायो । निजी शिक्षाप्रति मानिसको लगाव बढेसँगै सार्वजनिक शिक्षा धराशयी भयो । हामी सोच्छौँ– आफूले राम्रो पढ्न नपाए पनि सन्तानलाई गतिलो शिक्षा दिऔँ ।

कुनै बेला सांसदहरूसँग बारा–पर्साको भ्रमणमा थिएँ । त्यसबेला मैले सुनेँ– ‘मध्यपूर्वबाट पहिलो पटक पैसा पठाउँदा छोरालाई जनकल्याणबाट झिकेर माई बटरफ्लाईमा भर्ना गर्न अह्राइन्थ्यो । र, दोस्रो पटक छोरीलाई पनि त्यही बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्ने निर्देशन दिइन्थ्यो ।’ अहिले पनि रकमसँगै त्यस्ता सन्देश आउँदा हुन् ।

म चित्रकलापारखी भएको नाताले अनेक विम्ब बनाएर सोच्छु/हेर्छु । केही अपवादलाई छाडेर हेर्ने हो भने म यस्तो दृश्य देख्छु– हुने/खानेहरू सरकारी शिक्षालयबाट निजीतिर भागाभाग गर्दै छन्, नसक्नेहरू त्यहीँ खुम्चिएर बसिरहेका छन् । त्यहाँ बस्नेहरू पनि भाग्ने दिन कुरिरहेका छन् । यो चित्रमा दुई खाले शिक्षाले खनेका बडेबडे खाडल देखिरहेछु ।

केही वर्षअघि एक मन्त्रीले मलाई सुनाए, ‘सर, यसपालि मैले राम्रो काम गरेँ । प्रोजेक्ट कर्मचारीमा म्याथ–साइन्स–इंग्लिस पढ्नेलाई छनोट गर्ने भएँ ।’ मैले हाँस्दै भनेँ, ‘मन्त्रीज्यू, तपाईंले सबै नै प्राइभेट स्कुलका  उत्पादन छान्ने सोच्नुभएछ ।’ भोलिको देशका कर्णधार भनिएकाहरूलाई अहिलेबाटै विभेद सुरु भएपछि समतामूलक समाज बन्ला ? यस्तै शिक्षा देखेर होला, जोन एप्पलजस्ता केही शिक्षाविद्हरूले भनेका छन्, ‘शिक्षाले कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन । मौजुदा संरचनालाई बलियो बनाउँछ । स्टाटस कायमका लागि मात्रै भइदियो, शिक्षा ।’ यो कुरालाई म विश्वास नगरूँला तर नेपालमा पनि ठीक त्यस्तै भएको पो हो कि † यथास्थितिलाई नै सघाउने शिक्षाले कसरी समाज परिवर्तन गर्छ ?

हुनेहरू ठूला निजी स्कुल पढ्छन् र तिनीहरूले नै भव्य अवसर टप्काइदिन्छन् । नहुनेहरू त्यो दौडमा सामेल हुनै सक्दैनन् । सामेल भए पनि दौडको आरम्भमै दस गजपछाडि हुन्छन् । अनि, जित्छ कसले ? यसका कारक हुन्– सार्वजनिक शिक्षाको खस्कँदो अवस्था र निजी शिक्षाको जगजगी ।

शिक्षा नियमावलीमा जब सातौँ संशोधन गरियो, रातारात कम्पनी ऐनअन्तर्गत रही स्कुलहरू नाफामुखी ढाँचामा गए । विद्यालयजस्तो पवित्र क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्न हुने/नहुने भन्नेबारे गतिलो बहस/छलफलै भएन । हावा सार्वजनिक वस्तु भएकैले सबैले सहजै पहुँच पाउँछन्, त्यस्तै शिक्षा पनि सार्वजनिक र साझा हुनुपर्ने होइन ?

सरकारले शिक्षामा लगानी नगरेको आरोप लगाउन खोजेको होइन । तर त्यो अपुग र अपरिपक्व देखिन्छ । शिक्षकलाई तलब खुवाउनु मात्रै सरकारको दायित्व होइन । शिक्षक तालिमको स्थिति निराशाजनक छ । सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य उकालो लाग्ने कि ओरालो यात्रामा जाने भन्ने निर्णायक कारक शिक्षक हुन् ।

०६२ मा हामीले सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालयको तुलनात्मक अध्ययन गर्‍यौँ, जसमा शिक्षकलाई आधार बनायौँ । तालिम, तलब भत्ता, पद, भविष्यको सुरक्षा आदि आधारमा निजीभन्दा सार्वजनिक शिक्षकलाई धेरै ढुक्क छ । नतिजाचाहिँ किन निजी विद्यालयकै राम्रो आउँछ ? तीसको दशकमा गरिएको एक अध्ययनले भन्यो कि तालिमप्राप्त शिक्षक हुनु र नहुनुले कुनै फरक पार्दैन । हाम्रो अध्ययनले देखायो– शिक्षक तालिमभन्दा शिक्षक व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेछ । सरकारी विद्यालयमा तालिमप्राप्त शिक्षक छन् तर निजीमा शिक्षकलाई राम्ररी व्यवस्थापन/परिचालन गरिएको छ । नियमित कक्षा, गृहकार्य, आवधिक मूल्यांकन, कमजोर विद्यार्थीलाई विशेष सहयोग आदि कारणले निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेका हुन् ।

एक पटक नेपालभरका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूको भेलामा बोल्दा कमजोर विद्यार्थीको सुधारात्मक टेवामा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएँ । एक सहभागीले प्रश्न गरे, ‘त्यसका लागि पैसा कसले दिन्छ ?’  थप केही बोलिनँ । आधारभूत ज्ञान दिने जिम्मेवारी त फेरि पनि शिक्षककै होइन र ?

अर्को हौवा पनि छ हामीकहाँ– अंग्रेजीको हौवा । अभिभावक अंग्रेजी चाहन्छन् तर हामीजस्ता तथाकथित शिक्षाविद् भनिरहेका छौँ–  गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो अंग्रेजी फरक कुरा हुन् । विद्यार्थीलाई चिन्तन–मनन, समस्याको समाधान र नयाँ कुरा सोच्न सक्ने बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ, न कि अंग्रेजी खररर बोल्न सक्ने बनाउनु मात्र ।

सरकारी विद्यालयमा अब प्रशस्त भौतिक पूर्वाधार जोहो हुँदै छ । उता माई बटरफ्लाई स्कुलमा फराकिलो चौर छैन, न त गतिला कक्षाकोठा नै छन् । तर तिनै बोर्डिङ स्कुलमा विद्यार्थी खचाखच छन् । सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको वितृष्णालाई कसरी हटाउने भन्ने नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । सरकारी शिक्षामा जनताको विश्वास नजगाउँदासम्म यो परिदृश्य दोहोरिरहन्छ ।

कतिपयले मलाई भन्छन्, ‘ठीकै छ नि, माथेमा सर । अहिले जस्तो छ, उसरी नै चल्छ । सक्ने निजीमा पढ्छन्, नसक्ने सार्वजनिकमा ।’ समाज जस्तो छ, शिक्षा पनि यथास्थितिमै चलिरहोस् भनेर सचेत नागरिक र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले कहिल्यै सोच्नु हुँदैन । मलाई लाग्छ– जसरी चल्लालाई कुखुराले छोप्छ, त्यसरी नै राज्यले शिक्षालाई छोप्नुपर्छ । नयाँ सोचअनुसार समाजलाई अगाडि बढाउने हो भने यथास्थितिलाई भत्काउनैपर्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक शिक्षालयप्रति आम जनताको अपनत्व जगाउन सक्नुपर्छ । सरकारले अन्य क्षेत्रमा कटौती गरेरै भए पनि शिक्षामा उच्च नीतिसहित बजेट बढाउनैपर्छ । यही स्थितिलाई लम्ब्याउनु हुँदैन ।

म जोड गरिरहेको छु– यही राज्यले शिक्षाको दायित्व लिनुपर्छ । विडम्बना ! राज्यचाहिँ अक्षम र भ्रष्ट देखा परेको छ । हाम्रो शिक्षाक्षेत्र सबैभन्दा भ्रष्ट रहेको तथ्यांक पनि बाहिरिएका छन् । कुनै बेला एक टेलिभिजन कार्यक्रममा तत्कालीन शिक्षामन्त्री र मलाई शिक्षामाथि बोल्न डाकियो । मैले सार्वजनिक शिक्षाको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै निजीकरणको विपक्षमा धारणा राखेँ । प्रस्तोताले अन्तिममा सोधे, ‘यही नीतिले शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ ?’ मैले भनेँ, ‘यसले शिक्षा होइन, समाजलाई ध्वस्त पार्छ ।’ शिक्षाले सिर्जेको यस्तो विभेदलाई हामीले नस्वीकार्ने मात्र होइन, पटक्कै सहनु हुँदैन ।

संवाद : गुरुङ सुशान्त

पढ्नुहोस् अघिल्लो कक्षाको पाठ→ कठै, हाम्रो बिब्ल्याँटो सोच !

तपाईं आफ्ना जिज्ञासा, सुझाव र टिप्पणी [email protected] मा mathema गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ । हामी तिनलाई माथेमा सरको कक्षामा पुर्‍याउनेछौँ ।