टोकियोस्थित बुँक्योको विशाल क्षेत्रभित्र मौलिक र परम्परागत शैलीका भवन प्रशस्त छन् । सहरभन्दा अलिक पर देखिने भौतिक आकर्षण र रमणीय वातवरणभित्रै पर्छ, टोकियो विश्वविद्यालय । प्राध्यापक र विद्यार्थी झिसमिसेदेखि साँझसम्मै अध्ययन, अनुसन्धानमा घोत्लिरहेका हुन्छन् । झन्डै १५ महिना टोकियो विश्वविद्यालयमा अध्यापनको अवसर पाएका राजनीतिशास्त्री गंगाबहादुर थापा सम्झिन्छन् "प्राध्यापक र विद्यार्थी अध्ययन-अनुसन्धानमा केन्दि्रत रहेको मात्र भेटेँ ।"

नवीन अन्वेषणमा सक्रिय ती प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू हरेक विषयलाई आलोचनात्मक चेतबाट हेर्छन् । सरकार र राजनीतिक दलको प्रवेश मात्र होइन, प्रभाव पनि शून्य हुन्छ । अनुशासन पनि लोभलाग्दो । "विद्यार्थी कक्षामा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ, प्राइभेट परीक्षा प्रणाली गुञ्जायस छैन," थापा भन्छन्, "त्यहाँका कक्षाकोठामा पढाउने मात्र होइन, अनुसन्धानमा सक्रिय हुन्छन् ।"  

प्राध्यापकलाई आकर्षक तलब मात्र होइन, अनुसन्धान र अध्ययनका लागि प्रशस्त सुविधा दिइएको हुन्छ । थापाका अनुसार हरेक प्राध्यापकलाई एक/एक वटा कोठा दिएको हुन्छ, जहाँ पुस्तकालय, चिया पकाउने कित्ली, खाना पकाउने सामग्रीदेखि फ्रिजसम्म हुन्छ ।  विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक संगठनका नाममा आन्दोलन देखिँदैनन् । विश्वविद्यालयमा जोकोहीलाई सहज प्रवेश हुँदैन ।

थापाका अनुसार विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक अवकाश हुने प्रचलन छैन । प्राध्यापक र विद्यार्थी नयाँ खोज र प्राज्ञिक पहिचान निर्माणमै सक्रिय हुन्छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालकमा सरकारको प्रभाव हँुदैन । अर्थात्, टोकियो विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, अध्ययन अनुसन्धान, अनुशासन र सन्दर्भ सामग्रीको उपलब्धता लोभलाग्दो पाटो हो, जसले प्राज्ञिक पहिचान अक्षुण्ण राखेको छ ।

विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय सूचीमा अमेरिकाको कोर्नेल विश्वविद्यालय पनि पर्छ । कोर्नेलबाट विद्यावारिधि गरेर फर्केका मानवशास्त्री मुक्तसिंह लामाका लागि संसारका विद्यार्थी आकर्षण गर्ने सपना, प्राज्ञिक स्वायत्तता, ज्ञानको खोजको स्वतन्त्रता सबैभन्दा लोभलाग्दो पक्ष हुन् । "विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा नेपालमा जस्तो सरकार र राजनीतिक दलबाट प्रभाव पार्दैनन्," लामा भन्छन् ।

संसारभरबाट विद्यार्थी पुग्छन् । विश्वविद्यालयमा नभएका विषय छैनन् । संसारमा अहिलेसम्म प्रकाशित सबै प्रकारका पुस्तक उपलब्ध छन् । १९ वटा भव्य पुस्तकालय छन् । लामाको भनाइमा सामाजिक विषयमा बेलामौकामा विद्यार्थीका धारणा र प्रदर्शन त हुन्छ तर नेपालजस्तो व्यक्तिगत सौदाबाजीका लागि विद्यार्थी आन्दोलन हुँदैन । दलीय विचारमा संगठित विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीका संगठन हुँदैनन् ।

प्राध्यापक नियुक्तिमा पनि नेपालमा जस्तो दलीय भागबन्डा र आफन्त प्राथमिकतामा पर्दैनन् । जस्तो, विश्वविद्यालयमा सुरुमा सहायक प्राध्यापक भई अस्थायी रूपमा काम गर्छन् । ६ वर्ष काम गरेपछि बल्ल स्थायीसहित सहप्राध्यापकका लागि प्रतिस्पर्धी हुन्छन् ।

यी दुई विश्वविद्यालयका मसिनाजस्ता लाग्ने उदाहरण आदर्श विश्वविद्यालयका भर्‍याङ भइदिएका छन् । र, विश्वविद्यालय स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र दलीय प्रभाव शून्यताबाट मात्रै प्राज्ञिक पहिचान बनाउन सकेका छन् । अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय होस् वा चीनको पेकिङ विश्वविद्यालय नै किन नहोस् । ती विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पहिचानको ओजले हरेकलाई आकषिर्त गरेको हुन्छ । दक्षिण कोरियाको सियोल विश्वविद्यालयदेखि भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा पनि सरकारी प्रभाव, दबाब नेपालको जस्तो देखिँदैन, जसले तिनको साख उँचो बनाएकै छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा पुस्तकालय गतिलो छैन । विद्यार्थी अध्ययनमा भन्दा बढी आन्दोलनमा निस्कन्छन् । प्राध्यापक अनुसन्धानमा भन्दा बढी पद प्राप्तिका लागि नेता व्यवस्थापनमा सक्रिय हुन्छन् । यही देखे-भोगेको शिक्षाविद् वासुदेव काफ्ले नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजलाई गाईगोठजस्ता ठान्छन् ।

विश्वविद्यालयभित्र दलीय भागबन्डा र विकृत रूपको प्रारम्भको समय हो, ०६३ साल । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार मात्र होइन, क्याम्पस प्रमुख, उप-प्रमुखसम्म दलीय कोटा भाग लगाएर नियुक्त गर्न थालियो । जुन दिन पूर्वमाओवादी शान्ति प्रक्रियामा ओर्लियो, त्यही दिनबाट दलीय कोटा छुट्टयाउन थालियो ।

अनि सुरु भयो, प्राज्ञिक अवसान । दलको झोला बोक्ने र कक्षाकोठामा नछिरी प्राध्यापक भएकाहरूले प्राज्ञिक अवसरलाई राजनीतिक लाभमा बदले अनि प्राज्ञिक उन्नयनमा गौण र दलप्रति वफादार हुने जमातको हालीमुहाली बढ्यो । प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ भन्छन्, "दलीय भागबन्डाले ज्ञानको स्रोत मार्न र निकास थुन्न थाले, त्यसले स्वाभाविक रूपमा विश्वविद्यालय दुर्गन्धित र विषाक्त भइदिए ।"

विश्वविद्यालय थिंक ट्यांकभन्दा प्राज्ञिक पहिचान नै गुमाएका साक्षरको भीड मात्रै बनिसकेको छ । शिक्षाविद् वासुदेव काफ्ले भन्छन्, "विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको प्राज्ञिक मृत्यु भइसकेको छ । शिक्षण र सिकाइ सँगसँगै नहुँदा विश्वविद्यालय अवसानतिर लागेका छन् ।"

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमा अध्ययन-अनुसन्धान र अभ्यासमा गतिशीलता छैन । प्राज्ञिक चेतलाई दलको झोलाभित्र राखेर प्राज्ञिक अवसान रोज्नेको प्रबलता छ । त्यही कारण विद्यार्थीमा भरोसा टुट्दै गएको पुष्टि बर्सेनि बिदेसिने नेपाली विद्यार्थीको संख्याले नै गर्छ । विश्वविद्यालयमा दलीय प्रभाव ०४६ को जनआन्दोलनलगत्तै सुरु भइदियो । पञ्चायतमा बरु पदाधिकारीका लागि योग्यताको मापदण्ड माथि थियो, केवल पञ्चायतको विरोध नगरे हुन्थ्यो । ८ वर्षभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी संकायको डीन हाँकेका इतिहासविद् त्रिरत्न मानन्धरको भनाइमा रुद्रराज पाण्डे, त्रैलोक्यनाथ उप्रेती, सूर्यबहादुर शाक्य त्रिविको उपकुलपति भए तर उनीहरू न पञ्चायतका समर्थक थिए, न त विरोधी ।

०४६ सालको सुरुमै कांग्रेस कोटाबाट उपकुलपतिमा वासुदेवचन्द्र (बीसी) मल्ल र एमाले कोटाबाट राममान श्रेष्ठ रेक्टर भएर आए अनि दलीय कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा गर्ने दुइटा निर्णय गरे । पहिलो, १५ वर्ष सेवा पुग्ने सबै सह-प्राध्यापकलाई प्राध्यापकमा बढुवा । दोस्रो, करार सेवामा रहेका अध्यापक स्वतः स्थायी । दलीय बहुलताको प्रवेशसँगै विश्वविद्यालयको संख्या पनि त्यसरी नै बढ्यो । शिक्षाविद् काफ्लेको भनाइमा अदक्ष जनशक्तिबाट प्रदान हुने सेवा, त्यसका लागि खर्चिनुपर्ने थप समय र आर्थिक पक्ष झन् महँगो पर्छ । त्यसर्थमा विश्वविद्यालय ज्ञानभन्दा पनि बदनामी उत्पादन गर्ने थलो भएका छन् ।

राजनीतिक चक्र

राजनीतिक भागबन्डाको चक्र अहिलेसम्म आइपुग्दा बदनामीको उत्कर्षमा पुगेको छ । बीसी मल्ल र राममान श्रेष्ठको बदनामीको नजिर प्रयोग गरेर अहिले पनि त्रिविका करार र आंशिक शिक्षक स्थायी भइरहेका छन् । ०४८ मा कांग्रेसकै कोटामा केदारभक्त माथेमा उपकुलपति, देवेन्द्र मिश्र रेक्टर र सुदर्शन रिसाल रजिस्ट्रार भए । मिश्र र रिसालको नाम नेताको खल्तीबाट आएको थिएन, माथेमाले सिफारिस गरेका थिए ।

०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकार बनेलगत्तै शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रतिले माथेमाको राजीनामा मागे र कमलकृष्ण जोशीलाई उपकुलपति नियुक्त गरे । त्रिविका प्राध्यापक माथेमा र जोशी दलीय भागबन्डामा आए पनि प्राज्ञिक उन्नयनमा विश्वविद्यालयको साख जोगाउने प्रयत्नमै थिए । जोशीपछि कांग्रेस कोटाबाट नवीनप्रकाशजंग शाह उपकुलपति भए । शाह त्यस्ता भाग्यमानी हुन्, जो परीक्षा नियन्त्रक, त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष मात्र होइन, थाइल्यान्डको राजदूतसमेत भए ।

१८ असोज ०५९ को राजा ज्ञानेन्द्रको 'सफ्ट कू' पछि उपकुलपतिमा नियुक्त गोविन्द शर्माको समय राजावादी कोटाबाट महेन्द्र सिंह रेक्टर र गीताभक्त जोशी रजिस्ट्रार भए । दुवैको भाग्य कतिसम्म चम्कियो भने सिंह माओवादी कोटाबाट राजदूत हुन पाए भने जोशी योजना आयोगको सदस्य । त्रिविको साख र प्राज्ञिक अभ्यास खस्कने क्रम ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि चरमचुलीमा पुग्यो । त्यही बेला एमाले कोटाबाट उपकुलपति माधव शर्मा, कांग्रेस कोटाबाट रेक्टर सूर्यलाल श्रेष्ठ र माओवादी कोटाबाट भीमराज अधिकारी रजिस्ट्रार भए । तीन दलले तीन पद मात्रै बाँडेनन्, डीनदेखि क्याम्पस प्रमुख र उपप्रमुखसम्मको पद पनि भागबन्डा गरे ।

सुधार्ने कसरी

विश्वविद्यालय भन्नेबित्तिकै सोचिन्छ- ज्ञान आर्जनको स्रोत र निकासको थलो । विश्वविद्यालयले समालोचनात्मक चेत भएको जनमत उत्पादन गर्छ । तर नेपालका विश्वविद्यालय 'क्रिटिकल मास' उत्पादन गर्ने र राज्यको थिंक ट्यांकभन्दा दलप्रति बफादार, क्रियाशील कार्यकर्ता उत्पादनको कारखाना हुँदै छन् । कतिसम्म लाजमर्दो छ भने स्नातकोत्तर तहका शोधपत्रलाई 'सारपत्र' भन्न थालियो, अरूको सार्ने भएकाले । अनि, प्राध्यापक नै अरूका शोधपत्र सारेर अनुसन्धानपत्रको संख्या धेरै देखाउने र पुस्तक प्रकाशन गरी बढुवा हुन्छन् । 

प्राध्यापक माबुहाङको भनाइमा नेपालको उच्च शिक्षाका नाममा पश्चिमाको ज्ञानको पोखरीबाट उघाएर ल्याइयो, आफ्नो मौलिक ज्ञानको पोखरी सुकाइयो । अर्थात्, राज्य व्यवस्थाले मौलिक ज्ञानलाई ग्रहण गरेन अनि नेपालको अनौपचारिक ज्ञानलाई औपचारिक ज्ञानमा रूपान्तरण र प्रवर्द्धन गर्ने प्रयत्न पनि गरेन ।

जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणपछि दरबार हाइस्कुल खोल्दा काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारी, मैथिली र संस्कृत भाषाको प्रबलता थियो । तर जंगबहादुरले पश्चिमा पोखरीको अंग्रेजीलाई जोड दिए । "जंगबहादुरको जगमा विश्वविद्यालयले ठूलो मान्छे उत्पादन गर्‍यो तर कामकाजी ज्ञानी मान्छे उत्पादन गरेन," माबुहाङ भन्छन्, "राजनीतिक हिसाबको ठूलो मान्छे भन्ने भ्रमले विश्वविद्यालयलाई पनि गाँज्यो र दलीय पोल्टामा पुग्यो ।"

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति त्रिरत्न मानन्धरको भनाइमा विश्वविद्यालयले प्राज्ञिकभन्दा पार्टीको 'गुडलिस्ट' का मान्छे मात्रै जन्मायो । "त्यस कारण आत्मसम्मान भएको प्राज्ञ आत्मसन्तुष्टिका लागि मात्रै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक काममा सक्रिय छन्," मानन्धर भन्छन्, "त्यस्तो व्यक्ति उपकुलपति हुन पनि हच्किन्छ ।" त्यसो भए विश्वविद्यालय सुधार गर्न के गर्नुपर्छ त ? मानन्धर थप्छन्, "विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षकका दलसम्बन्ध वैचारिक संगठनको विघटन पहिलो सर्त हो ।"

विश्वविद्यालय सुधारकै लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा सुधार आयोग बन्यो र प्रतिवेदन तयार गरियो । विश्वविद्यालय सुधारका लागि ट्रस्टी बनाएर पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरियो । आश्चर्य के भने, भर्खरै खुलेको मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको हकमा ट्रस्टीको कुरा आयो । तर अन्य ७ वटा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रसंगमा चुपचाप मात्र बसिएन, प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएन ।

गलत अभ्यास

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अहिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गइसकेको छ । बौद्ध दर्शनको उन्नयनमा काम गर्ने विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ कलेज र कानुन कलेज सञ्चालनमा लाग्यो । प्रदेश ५ को सरकारले नै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई कानुन अध्यापनमा दबाब दियो । उद्देश्य र प्राज्ञिक संरचनाविपरीतका कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न सोध्ने हिम्मत सरकारसँग छैन ।

क्ष्ाेत्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणामा खुलेका पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको बदमासी र हर्कत झन् उदेकलाग्दो छ । विराटनगरस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ५ वटा आंगिकमध्ये एक र १७ सम्बन्धन कलेजमध्ये १० वटा काठमाडौँ उपत्यकामा छन् । उही हविगत पोखरा विश्वविद्यालयको छ । जस्तो, आंगिक र सम्बन्धन गरेर १३ वटा कलेज काठमाडौँ उपत्यकामा छन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ०७२ मा स्थापित सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको त्यही हविगत भइदियो र १० वटा आंगिक क्याम्पसमध्ये ५ वटा काठमाडौँमा छन् ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति त्रिरत्न मानन्धर भन्छन्, "विश्वविद्यालय क्षमता, दक्षता र उद्देश्यमा टिक्नै चाहेका छैनन्, काठमाडौँ-मोह र उद्देश्यविपरीतको सम्बन्ध दिनु त्यसैको परिणति हो ।" ती विश्वविद्यालयमा आर्थिक अनियमितताको मुद्दामा नमुछिएका पदाधिकारी नै छैनन् । डेढ वर्षभन्दा बढी निलम्बनमै परेर सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले ५ भदौ ०७६ मा अवकाश पाए । र, प्राज्ञिक परिषद्को बैठक डाक्नसमेत सकेनन् ।

विकृतिका अनेक रूप

त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले आफैँ प्राध्यापक हुन रहर गरेर बढुवा कार्यविधि नै परिवर्तन गरिदिए । नयाँ मापदण्डमा विद्यावारिधि उत्तीर्ण गरेको नम्बर ८ मात्र निर्धारण गरियो, जबकि पहिला १२ नम्बर थियो । २४ चैत ०७५ मा उप्रेती र बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक नूरजंग केसीलाई बढुवा गर्न सेवा आयोगको सिफारिस थियो । अन्यायमा परेको भन्दै सहप्राध्यापक दिलनाथ फुयाँल र नरेन्द्र कटुवालले विरोध गरे । उप्रेतीको यो बढुवा प्रकरण त्रिवि पुनरावेदन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । तर रजिस्ट्रार उप्रेती आफ्नो बढुवा विवादमा बोल्न चाहेनन् । "यो विषयमा अहिले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन," उप्रेती भन्छन् ।

सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मासहितका उच्च पदाधिकारीले आफन्तलाई जागिर दिन र बढुवाका लागि लिखितमा अनधिकृत रूपमा परीक्षाफल प्रकाशन गराएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्‍यो र अन्तर्वार्ता रोक्यो । त्यही मौकामा प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता गरियो र रजिस्ट्रार उप्रेती स्वयं बढुवा भए । यो आफैँमा नैतिक प्रश्न थियो ।

स्मरण रहोस्, त्रिवि पुनरावेदन आयोग एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ, दलीय भागबन्डा नमिल्दा । उप्रेतीभन्दा अघिल्लो पटक माओवादी कोटाबाट रजिस्ट्रार भएका चन्द्रमणि पौडेल पनि चलखेलबाटै प्राध्यापक भएर निस्के । आफैँ पदमा बसेर आफैँ बढुवा हुने यो काइदा पौडेलले उनीभन्दा अघिल्ला रजिस्ट्रार गीताभक्त जोशीबाट सिकेका थिए ।

व्यक्तिगत स्वार्थले व्यक्तिलाई कतिसम्म गिराएको हुन्छ भन्ने देखाउन उपकुलपति त्रिपाठी र रजिस्ट्रार उप्रेतीको घटनाले पनि पुष्टि गरिदिन्छ । ५ भदौ ०७६ मा त्रिपाठीलाई उपकुलपतिको जिम्मा दिइयो, उपकुलपति खनियाँको अवकाशपछि । प्राध्यापकको बढुवा कार्यविधिमा सहयोग नगरेको झोक उप्रेतीले त्रिपाठीमाथि पोखे । त्यसैको दबाबमा उपकुलपति त्रिपाठीले कामु रेक्टरको जिम्मा मानविकी संकायका डीन शिवलाल भुसाललाई दिइन् ।

यस्तै घटना त्रिवि केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा देखियो । जस्तो, १२ साउन ०७६ मा अवकाश भएका नेपाली विभाग प्रमुख देवीप्रसाद गौतमपछि कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई प्रमुख बनाइयो । यसमा त्रिपाठीको राम्रै चलखेल थियो । त्रिपाठीको कोपभाजनमै परेर महोदव अवस्थी र मोतीलाल पराजुलीले घिमिरेको नियुक्तिसँगै राजीनामा दिए । त्रिविकै अंग्रेजी विभागका प्रमुख प्रेम फ्याकले पनि राजनीतिक दबाबकै कारण ५ महिना पहिला राजीनामा दिएका थिए । फ्याक भन्छन्, "दलमा खुल्नका लागि अनेकन दबाब आएपछि काम गर्न समस्या भयो । त्यसैले राजीनामा दिएँ ।"

नेकपा निकट कर्मचारी संगठनका नेता हेम न्यौपानेको सल्लाहमा दलीय स्वार्थ पूरा गर्न रजिस्ट्रार उप्रेती कर्मचारी सरुवामा हाबी हुन्छन् । शिक्षक सरुवा प्रकरणमा उपकुपति त्रिपाठीको हर्कत पनि कम छैन । अझ त्रिपाठीको हकमा त उनका श्रीमान् रमेश भट्टराई हाबी हुन्थे । तर त्रिपाठी यो स्वीकार्दिनन् । भन्छिन्, "म आफैँ सक्षम छु । श्रीमान्लाई निर्णयमा सोधेकी छैन ।" उपकुलपतिसँग विगतमा बेलामौका झगडा परेर बोलाचाल बन्द हुने गरेकोचाहिँ स्वीकार्छिन् ।

'होम सेन्टर' विश्वविद्यालयमा पछिल्ला समय मौलाएको रोग हो । परिक्षा केन्द्र प्रभावमा राख्ने यस्तो रोग निजीदेखि आंगिक क्याम्पससमेत संक्रमित छन् । गत वर्ष तत्कालीन त्रिवि रेक्टर त्रिपाठीले उपत्यकाका ९ वटा क्याम्पसमा गरेको अनुगमनमा 'होम सेन्टर' र मिलेमतोमा साटफेर गरेको भेटेकी थिइन् । पनिकालाई सुझावको लामो फेहरिस्त पनि बुझाइन् तर सुधार भएन । त्रिपाठी भन्छिन्, "गत वर्ष उपत्यकाका ९ वटा कलेज अनुगमन गर्दा सेन्टर खरिद गर्ने रहस्य खुल्यो र मैले पनिकालाई लेखेरै सुधार गर्न दिएकी थिएँ ।"

विश्वविद्यालयमा उत्तरपुस्तिका साट्ने हर्कत पनि भएका छन् । गत वर्ष मात्रै जनकपुरको रारा बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीको अंग्रेजी विषयको उत्तरपुस्तिका यही शंकाको घेरामा परे । त्यो शंकाको तीर मानविकी संकायकै केन्द्रीय विभागमा पनि तेर्सिएको थियो, राजनीतिशास्त्रको स्नातकोत्तर तहको उत्तरपुस्तिकामा । २० भदौ ०७६ मा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको नेपाली विषयको प्रश्नपत्रको समस्या पनि यस्तै प्रकृतिको थियो, जसले त्रिविको केन्द्रीय विभागबाहेकमा १ घन्टा ढिला गरी परीक्षा भयो । प्रश्नपत्रकै कारण गत वर्ष परिक्षा रद्द गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो ।

त्रिविका पदाधिकारीहरू आफन्त मात्र होइन, दलीय कार्यकर्तालाई काखी च्याप्छन् भन्नलाई अहिले त्रिविका विभिन्न कार्यालयका कामुहरूको रमिताले पुष्टि गर्छ । जस्तो, निवर्तमान उपकुलपति खनियाँले नातामा ज्वाइँ पर्ने विष्णु थपलियालाई सामान्य प्रशासन महाशाखाको कामु दिए । पूर्वएमालेको कोटामा रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले कुमारप्रसाद हुमागाइर्ंलाई आर्थिक प्रशासन महाशाखाको प्रमुख बनाइए । अनि, पूर्वमाओवादीको कोटा अर्थात् रेक्टर सुधा त्रिपाठीको कोटामा वासु गिरीलाई कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा कामु बनाइयो ।

आफन्तलाई सुविधा बाँड्नलाई पदाधिकारीले कतिसम्म गर्छन् भन्न अर्को उदाहरण छ । जस्तो, भागबन्डाको चरम रूप देखाएर पदाधिकारीले उपकुलपतिको कार्यालयमा कामुको जिम्मा पाएका छन्, कमलप्रसाद घिमिरेले । रेक्टरको कार्यालयमा निर्मल मिश्र र रजिष्ट्रार कार्यालयमा नवीन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई कामु दिइयो । उपकुलपति कार्यालयमा कामु दिएपछि रेक्टर त्रिपाठीले विरोध गरिन् । त्यसको बदलामा त्रिपाठीलाई पनि कामु राख्ने सुविधा दिइयो अनि रजिस्ट्रारसम्म पुग्यो । त्यसरी नै भागबन्डाको खेलमा लागेका पदाधिकारीले भागबन्डा मिलाउन ४ वटा निर्देशकको पद पनि बढाए ।

राजनीतिक स्वार्थले काम गर्दाको उदाहरण मानवशास्त्र विभागको अमेरिकी परियोजनामा पनि परेको छ । विभागले सोसल इन्क्लुजनसम्बन्धी करिब १३ करोड रुपैयाँको ३ वर्षे परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सुरुमा त्यो परियोजना रेक्टर कार्यालयकै भएकाले उसबाट स्वीकृति लिएको थियो । तर उपकुलपति खनियाँले अड्काएर राखेका थिए । अमेरिकी दूतावासले दुईपल्ट चिट्ठी लेखेपछि खनियाँले रोक्का गरेको परियोजना सञ्चालन गर्न असार ०७६ मा स्वीकृति दिए ।

त्रिविका प्रश्नपत्र निरन्तर बाहिरिन्छन्, परीक्षाअगावै । अंग्रेजीमा सोधिएका प्रश्नपत्रको वाक्य अशुद्ध हुन्छन् । हुँदाहुँदा हालै शिक्षाशास्त्र संकायले शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको प्रश्नपत्र नेपालीमा तयार गर्ने निर्णय गराउन भ्याए ।

जनप्रशासनबाट समाजशास्त्र विभागतिर लाग्दा अर्को उदेकलाग्दो घटना भेटिन्छ । समाजशास्त्र विभागले स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिकामा प्राप्तांकमा ५ र १० नम्बर थपेर नतिजा प्रकाशन गरियो ।  यसो गर्नुको कारण उत्तीर्ण संख्या बढाउनलाई थियो । विद्यार्थीको अध्ययनमा सुधार र परीक्षाफल प्रकाशन छिटोछरितो गर्न सेमेस्टर प्रणालीको सुरुआत भएको थियो ।

झोलामा कलेज

त्रिविका व्यवस्थापन संकाय र मानविकी संकायका डीनले साउन ०७६ मा विकृतिको चरम रूपमा देखाए । काठमाडौँमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन लिएका दुई कलेजलाई उनीहरूले त्रिविको कानुनविपरीत पोखरा र चितवनमा स्थानान्तरण गरे- त्यो पनि सञ्चालकको प्रभावमा परेर । विद्यार्थी नपाएको भन्दै कलेजका सञ्चालकहरू डीन कार्यालय पुगे र दलीय प्रभाव र आर्थिक प्रलोभन देखाए । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट बताउने व्यवस्थापनका डीन डिल्लीराज शर्माले दलीय प्रभावसहितको आर्थिक लाभको काम नगर्ने कुरै थिएन । अनि, काठमाडौँमा ती कलेज कार्यालय सञ्चालन गरेको रेकर्डसमेत नभेटिँदा कारबाहीको सट्टा पुरस्कृत गरे । बीबीए अध्यापनका लागि सम्बन्धन लिएको कलेजलाई व्यवस्थापनका डीन डिल्लीराज शमर्ाले काठमाडौँबाट पोखरा पठाइदिए । त्यही नजिरलाई टेकेर मानविकी संकायका डीन शिवलाल भुसालले काठमाडौँमा ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन(बीसीए) अध्यापनका लागि सम्बन्धन लिएको कलेजलाई चितवन पठाए । यसमा त्रिविको योजना निर्देशनालयका निर्देशक ऋषिद पोखरेलको चासो मात्र होइन, संलग्नता छ । विकृतिको चरम नमुनालाई डीन शर्मा भने सामान्य ठान्छन् । "क्याम्पस स्थानान्तरण गर्न मिल्छ, त्यसैअनुसार गरेको हो," शर्मा भन्छन् । तर त्रिविमा जिल्ला नै फेर्ने व्यवस्था नभएको त्रिविका कर्मचारी बताउँछन् ।

अलिक फरक प्रसंग नै सही, निजी कलेज टि्रनिटीको लगानीमा त्रिविले ब्याचलर्स अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन (बीसीए) कार्यक्रमको पाठ्यक्रम तयार गरियो । सुरुमा यो कार्यक्रमलाई मानविकी संकायकै अंगको रूपमा ब्याचलर्स अफ आर्टस् एन्ड कम्प्युटर एप्लिकेसन (बीएसीए) भनिएको थियो । तर टि्रनिटीमा मानविकी संकाय नभएका कारण कार्यक्रमको नाम नै परिवर्तन गरियो र भनियो- ब्याचलर्स अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन -बीसीए) । तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनको समयकै सन्दर्भ हो, त्यतिबेला ५२ वटा कलेजलाई बीसीए कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने तयारी हुँदै थियो । तर महर्जनपछि आएका उपकुपति तीर्थ खनियाँले भागबन्डामा १ सय २३ कलेजलाई अनुमति दिए । त्यतिले नपुगेर नेविसंघ आन्दोलनमै उत्रियो, आफूले भनेको कलेजले बीसीए कार्यक्रम नपाएको झोकमा । र, अन्तिममा सहमति जुट्यो, २६ मंसिर ०७५ मा । त्रिवि र नेविसंघबीचको सहमतिपत्रमा भनिएको छ- बीसीएको सन्दर्भमा आफूले कार्यक्रम पाउनुपर्ने भनेर निवेदन दिएका क्याम्पसको सन्दर्भमा तथ्य बुझी प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

अर्को उदाहारण पनि जोड्नैपर्ने हुन्छ, नेपाल फिल्म कलेजको । यो कलेजलाई सम्बन्धन दिन निवर्तमान उपकुलपति खनियाँको जोडबल प्रशस्त थियो र जाँदाजाँदै सम्बन्धन सकारे । खनियाँले पहिला नै सम्बन्धन दिए पनि ०७५ मा कलेजको पूर्वाधार नै नपुगेको भन्दै त्रिवि र अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । आयोगले तत्काल सम्बन्धन रोक्न र पुनः अध्ययनपछि मात्रै सम्बन्धन दिन निर्देशन दियो । त्यही निर्देशनअनुसार त्रिविले सहायक डीन शरद ठाकुरको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनायो । ठाकुर नेतृत्वको समितिले सम्बन्धन दिन योग्य नदेखेपछि प्रतिवेदन बुझाउनुको सट्टा राजीनामा दियो । त्यसपछि अर्का सहायक डीन किरण आचार्यको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भयो तर समितिले प्रतिवेदन तयार नपार्दै खनियाँले सम्बन्धन टुंगो लगाइदिए । 

कस्ता उपकुलपति

शिक्षाविद्को विश्लेषणमा विश्वविद्यालयमा अबको उपकुलपतिलाई मूलतः चार सूचकांकमा हेर्नुपर्छ । पहिलो, राजनीतिभन्दा प्राज्ञिक चेतले नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको । दोस्रो, भिन्न विचार समूहलाई विस्थापन होइन, व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको । तेस्रो, अध्ययन-अनुसन्धान, अभ्यासबाट प्राज्ञिक उन्नयनमा क्रियाशील । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परिवर्तनसँगै गतिशील भइरहेको । हुन पनि, बजारले मागेको विषय नहुँदा विश्वविद्यालयका कक्षा निरस लाग्छन् । जस्तो, इतिहास, संस्कृति, भूगोल र राजनीतिशास्त्रको पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकेन, जसले विद्यार्थी आकषिर्त भएनन् । शिक्षाविद् प्रेम फ्याकको भनाइमा बजारको गतिशीलतासँगै विश्वविद्यालयसँग अपेक्षा धेरै छ । त्यस कारण अपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता छैन भन्ने छूट विश्वविद्यालयसँग छैन । "अबको उपकुलपतिसँग विश्वको प्राज्ञिक अभ्यासमा आएको परिवर्तन र गति जानकारी भएर कर्पोरेट सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेतृत्व क्षमता पनि चाहिन्छ," फ्याक भन्छन् ।

हुन पनि, बिगि्रँदो विश्वविद्यालयको अवस्था र गिर्दो साख उजिल्याउने सोचसहित नेतृत्व आउँछ कि आउँदैन भन्ने मुख्य चुनौती छ । माबुहाङको भनाइमा अबका उपकुलपति विश्वविद्यालयलाई पाराडाइम सिफ्ट गराउने र उत्पादित जनशक्तिलाई कामकाजी बनाउने भिजनसहित आउनुपर्छ । त्यस मतमा पूर्वउपकुलपति मानन्धर सहमत छन् । तर त्यसका लागि दलीय प्रतिबद्धता अनिवार्य ठान्छन् ।

विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुपर्छ । प्राज्ञिक अभ्यास र स्वतन्त्रतामा जोड दिनुपर्छ । र, प्राध्यापकमा नवीन खोजको भोक मात्र हुनुपर्छ । अनि सचेत नागरिक निर्माणका लागि विश्वविद्यालय बहस गर्ने थलो बन्नुपर्छ । फेरि पनि कुलपति र सह-कुलपतिले यी सन्दर्भ बिर्सिए भने देशको भावी सन्तति सचेत होइन, साक्षर मात्रै हुनेछ ।

साथमा यो पनि पढ्नुस् : हरे ! कस्तो विश्वविद्यालय बनायौँ हामीले ?