जनप्रशासन क्याम्पसमा प्राध्यापन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक अध्ययन केन्द्र (सेडा)मा अनुसन्धान, लोकसेवा आयोगको सदस्य र अन्य प्राज्ञिक अभ्यासहरूको अनुभव सँगालेका प्रा भीमदेव भट्टको निवृत्त जीवनको फसल हो, नेपालको प्रशासनिक इतिहास । नाम अनुसार नै पुस्तकले नेपाल राज्यको उत्पत्तिदेखि हालसम्मको प्रशासनिक व्यवस्थाको चित्रण गरेको छ । किराँतकालदेखि हालसम्म मुलुकले अपनाउँदै आएको प्रशासनिक संरचनामा आएको तथ्य विवरण तथा विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा भएका प्रशासनिक परिवर्तन र सुधार एवं परिमार्जनका प्रयासहरू पनि यसमा समेटिएका छन् ।

००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको प्रयास भयो । भारतीय विज्ञ टोली आएर सुझाएको आधुनिक ढाँचामा मुलुकमा प्रशासनिक संरचना पदसोपान कायम गरियो । त्यसयता हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासन क्षेत्रमा पनि पुन:संरचनाको प्रयास भएको यस पुस्तकले जानकारी दिन्छ । बेलाबेलामा शासकैपिच्छे हुने प्रशासनिक परिवर्तन र तिनको प्रभावको मूल्यांकन एउटा विज्ञको दृष्टिले यसमा गरिएको छ ।

किराँतकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहकाल र राणा शासनकालमा राज्यका निकायले गर्ने कामका विवरण पढ्दा इतिहासका रोचक तथ्यको बोध हुन्छ । १९ खण्डमा विभक्त यस पुस्तकमा सरकारी निकायहरूको कार्यविभाजन मात्रै होइन, तलबमान, निवृत्तिभरण आदिको व्यवस्थाको विवरणसमेत उतारिएको छ । कतिसम्म भने विसं १९९७ मा राणा सरकारले चार सहिदलाई मृत्युदण्ड दिँदा लगाइएको अलग–अलग अभियोग र सजायको तरिकाको समेत वर्णन गर्न लेखकले भ्याएका छन् । यसर्थ, निजामती प्रशासनको मात्र इतिहास नभई मुलुकको न्याय प्रणालीको विकासक्रम नियाल्न समेत यो पुस्तकले आधार दिन्छ । 

प्रशासनलाई राजनीतिक व्यवस्थाबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन । तसर्थ, यो पुस्तकको अध्ययनले प्रशासनिक ढाँचाका अलावा तत्कालीन राजनीतिक परिवेशको समेत जानकारी दिन्छ । जस्तो कि, राणा शासनकालको अन्त्य हुनुका कारण खोतल्ने क्रममा लेखकले राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय आयामबाट व्याख्या–विश्लेषण गरेका छन् । र, रोचक तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । ००७ सालको परिवर्तनमा जनताको आन्दोलनले त भूमिका खेल्यो नै । त्यसबाहेकका पनि विभिन्न पक्षहरूले भूमिका खेलेका थिए । दरबारभित्रै राणाप्रति राजा तथा राजपरिवारको असन्तुष्टि, राजनीतिक स्वतन्त्रता र परिवर्तनकारी आन्दोलनको विश्वव्यापी लहर, राणा परिवारमै आएको कलह र विखण्डन, आर्थिक विभेद र सामाजिक उत्पीडन लगायतका तत्त्वहरूले पारेको प्रभावले पनि त्यसमा भूमिका खेलेको लेखकको दलील छ । त्यसैगरी ००७, ०४७ र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक व्यवस्था र त्यस अन्तर्गत भएका प्रशासन पुन:संरचनाका प्रयासको चर्चा गरिएको छ । ००७ सालयता प्रशासन सुधारका नाममा ११ वटा त आयोग नै बनिसकेका रहेछन् । ती आयोग गठनको सन्दर्भ र प्रतिवेदनको सारसंक्षेप पनि यसमा समेटिएको छ ।

यस पुस्तकको सबैभन्दा उपयोगी पक्ष ऐतिहासिक तथ्यहरूको अभिलेख हो । हालसम्मका शासक, प्रमुख प्रशासक, संवैधानिक आयोगका प्रमुख एवं आयुक्तहरूको नामावली र तिनको कार्यकालको लगत यस पुस्तकमा छ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वा प्रशासनिक आदि समाज विज्ञानका जुन कुनै विधाको अध्ययन–अनुसन्धानका क्रममा यो पुस्तक सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी जनप्रशासनका विद्यार्थीदेखि विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका क्रममा समेत यो सहयोगी बन्ने देखिन्छ ।

अर्को कुरा, यो पुस्तकको अध्ययनले नेपाल राज्य निर्माणको प्राचीनतालाई दर्शाउँछ । मुलुकले प्राचीनकालदेखि अँगालेको राज्यको मौलिक स्वरूप, प्रशासनको ढाँचा र त्यसले आन्तरिक रूपमा झेलेका ऊहापोहहरूको वृत्तान्त पुस्तकमा छन् । आज कतिपय यस्ता मुलुक छन्, जसको वर्तमान छ तर आफ्नै स्वतन्त्र इतिहास छैन । कतिपयको इतिहास छ तर वर्तमान छैन । हामीसँग इतिहास र वर्तमान दुवै छ । तसर्थ, इतिहासप्रति गौरव गर्दै भविष्यप्रति आशावादी बन्ने ठाउँ दिन्छ । आजका आँखाले प्रशासनिक इतिहासलाई चियाउँदा प्रशस्त कमी–कमजोरी औँल्याउन सकिन्छ । तैपनि, तत्कालीन समयको सापेक्षतामा हेर्दा हाम्रो प्रशासनको विकासक्रमसँग मानसपटलमा आउने यो राज्यको निर्माण र विकासको क्रमले सन्तुष्टि नै दिन्छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि पुस्तकमा विश्लेषणात्मक पक्ष कम र विवरणात्मक पक्षले बढी स्थान ओगटेको छ । बजारमा चल्तीका सामान्य पुस्तकभन्दा तुलनात्मक रूपमा यो पुस्तक स्तरीय र निकै मिहिनेतपूर्वक तयार गरिएको देखिन्छ । हाम्रो मौजुदा प्रशासनतन्त्रका कमी–कमजोरी, चुनौती र प्रभावकारी प्रशासन सञ्चालनका निम्ति विचार पुर्‍याउनुपर्ने पक्षसमेत उनले औँल्याएका छन् । तर, ती कुरा पनि अति सामान्य र परम्परागत रूपमा चर्चा गरिँदै आएका विषय हुन् । प्रा भट्टले आजसम्मको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवको आलोकमा समग्र प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वसमेतलाई दिग्दर्शन हुने गरी नवीन दृष्टिकोण दिन सक्नुपथ्र्यो, जसले यो पुस्तकलाई सामान्यबाट विशिष्ट बनाउन सक्थ्यो । आजको आवश्यकता पनि हो– हाम्रो प्रशासनको निर्मम समीक्षा गरी उस्तै परे यसलाई विघटन गरी कसरी नयाँ र जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेसम्मको दृष्टिकोण । हुन त इतिहासप्रति सन्तुष्टि मात्र लिएर बस्ने छुट आजको पुस्ताका कुनै सदस्यलाई छैन । 

नेपालको प्रशासनिक इतिहास

लेखक : प्रा भीमदेव भट्ट

प्रकाशक : सोपान मासिक

पृष्ठ : ४४४

मूल्य : ५५०