मानव समाजमा गरिबी एउटा ठूलो समस्या हो। महात्मा गान्धीको मन्तव्य थियो, जबसम्म देशमा एउटै व्यक्तिको पनि आँखामा आँसु रहन्छ त्यो देशलाई पूर्णत स्वतन्त्र भन्न सकिँदैन । यो भनाइ गरिबीलाई लिएर थियो । अर्थात्, जुन देशमा गरिबी समाप्त हुँदैन, त्यो देश स्वतन्त्र हुँदैन । नोबल पुरस्कार सम्मानित अमर्त्य सेन भन्दछन्- गरिब भनेको पैसा नहुनु मात्र होइन तर मान्छे भएको पूर्ण क्षमता निभाउन नसक्नु पनि हो। सेनको यो भनाइबाट के बुझिन्छ भने गरिबलाई समाजले मान्छे जस्तो मान्दैन। जबकि समाजमा उसको पनि उत्तिकै सम्मान हुनुपर्छ जति एउटा धनी मान्छेको हुन्छ ।

साधारणत: विद्वानहरूले पनि गरिब र गरिबीमाथि गम्भीर चासो राखेका देखिँदैन । एकाध साहित्यमा उनीहरूको चित्रण र कार्टुनमा उनीहरूको कथा व्यथा उल्लेख बाहेक केही विशेष देखिन्न। दरिद्रता गम्भीर विषयवस्तु बनेर आएको हुँदैन । यो परम्परालाई भ्रामक मान्दै 'पूअर इकोनोमिक्स' (Poor Economics) पुस्तकका लेखक गरिबहरू पनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न मानिहरूभन्दा कमजोर नभएको, उनीहरूजत्तिकै विवेकशील रहेको तर्क गर्छन् । गरिबहरूको संशाधनको स्रोत कम भएको कारण उनीहरू जीवन धान्नका लागि सम्पन्नहरू भन्दा बढी होसियार हुनु पर्दछ । उनीहरूको अर्थनीति बुझ्न एक समृद्ध अर्थशास्त्रको विकास पुस्तकको उद्देश्य रहेको भूमिकामा उल्लेख छ ।

लेखकद्वय अभिजित बनर्जी र एस्थर डुफ्लो पति-पत्नी हुन्। २०१९ को नोबल पुरस्कार (अर्थशास्त्र ) बाट सम्मानित उनीहरूको यो पुस्तक २०११ मा प्रकाशित भएको हो। उनीहरूले तीन महादेशका १८ देशहरूमा सर्वेक्षण गरेर यो शोधग्रन्थ तयार पारेका थिए। ती देशहरूका गरिबीको रेखामुनि रहने जनसमुदायको जीवन पद्धति र उनीहरू किन गरिब छन् बुझ्ने प्रयास हो पुस्तक । दुई भागमा विभाजित पुस्तकको पहिलो भाग गरिबहरूको जीवन पद्धतिमा केन्द्रित छ भने दोस्रो भाग गरिबी उन्मुलनका निम्ति भएका पहलहरूको समीक्षामा केन्द्रित छ । गरिबीको आधार वर्ष २००५ मा उल्लेख भएअनुसार दैनिक एक डलर भन्दा कम वा भारतीय सोह्र रुपैयाँको आयलाई पुस्तकमा आधार मानिएको छ।

अभिजित र एस्थरले गरिबी सर्वेक्षण र अध्ययनका निम्ति नयाँ प्रविधि विकास गरे जसलाई र्‍यान्डम कन्ट्रोल ट्रायल वा यादृच्छित सञ्चालन परीक्षण भनियो । यो शोध विधिले 'टप डाउन' नभएर 'बटम अप' अर्थात् जमिनी आधार हेरेर त्यही अनुरुपको योजना निर्माणमा जोड दिन्छ । यसले आवश्यकताअनुसार हस्तक्षेपको वकालत गर्छ । यसलाई सरकारी मान्यता प्राप्त वा सरकाराट पारित योजना समान रुपले राज्यव्यापी कार्यान्वयन गर्ने कुराको विपरीत छ भन्न सकिन्छ । यी दुईलाई नोबेल पुरस्कार यही नयाँ शोधविधि विकासको निम्ति दिइएको थियो । नोबेल पुरस्कार मनोनित गर्दा भनिएको थियो- "फर देयर एक्सपेरिमेन्टल एप्रोच टु एलेभियेटिङ ग्लोबल पोभर्टी"( वैश्विक गरिबी उन्मुलनमा सफल परीक्षणात्मक प्रयोगका निम्ति) ।

यो विधिको प्रयोगको दृष्टान्त अफ्रिकाको आइभोरी कोस्टमा गरिएको छ। यहाँ पुरुष र महिलाले भिन्दाभिन्दै खेती गर्छन् । पुरुषले कफी र कोकोवाको खेती गर्दा रहेछन् भने महिलाले केरा, सागसब्जी अनि अन्य खाद्यान्नको । भिन्दाभिन्दै खेतीलाई भिन्न मौसमको प्रभाव पर्छ। कुनै मौसममा पुरुष खेती राम्रो हुन्छ र महिला खेतीलाई नराम्रो । जुन समय पुरुष खेती लाभदायक हुन्छ, प्राप्त आम्दानी पुरुषहरूले रक्सी, धुमपान र निजी विलासितामा खर्च गर्छन्। तर महिलाको खेती राम्रो भएको समय, प्राप्त आम्दानी महिलाले घरमा खाद्यान्न भण्डारणमा खर्च गर्छन् र थोरै मात्र निजी प्रयोजनमा खर्चिन्छन् । यसबाट बुझिन्छ कि परिवारको सुरक्षामा महिलाको भूमिका अधिक रहेको हुन्छ। यो सर्वेक्षणबाट के बुझिन्छ भने यहाँ पुरुषलाई होइन, महिलालाई सक्षम बनाए त्यो परिवार र समाजमा गरिबी घटाउन सकिन्छ ।

केही समय अघि नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट सहयोग राशि लिने कि नलिने भन्नेमा बहस चर्केको थियो । विदेशी सहयोग राशि स्वीकार्नुको औचित्यमाथि विश्वभर नै प्रश्न छ। यस पुस्तकमा अर्को एक अध्ययनको प्रसंग छ । २००५ मा जफ्रे साक्सले 'इन्ड अफ पोभर्टी' (गरिबीको अन्त्य) शीर्षकमा पुस्तक प्रकाशन गरे । यो पुस्तक निकै रुचाइयो । साक्सको भनाइ छ- समृद्ध राष्ट्रहरूले अविकसित राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । विकसित राष्ट्रहरूले वार्षिक १९५ बिलियन डलर अनुदान राशि दिए २० वर्षको अवधि (२०२५ सम्म) मा विश्वको गरिबी मेटिनेछ। तर अर्काथरीका अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्- विदेशी अनुदान राशिले अविकसित राष्ट्रको विकास गराउँदैन।

यसविपरीत अनुदान प्राप्त गर्ने राष्ट्र आफ्नो समस्या आफैँ हल गर्ने क्षमता गुमाउँछन् । उनीहरूको सृजनशीलतामा आघात पर्दछ। विलियम ईस्टर्ली र दाम्बिसो मोयो यसप्रकारको विचार राख्ने अर्थशास्त्रीहरू हुन् । उनीहरूका प्रकाशन 'द इल्युजिभ क्वेस्ट फर ग्रोथ', 'द ह्‍वाइट मेन्स बर्डन' र 'डेड एड' ले यस विषयमा प्रसस्त बहस गरेका छन्। उनीहरूको मान्यता छ, गरिब देशहरूको समस्याको हल सरल उपायमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै विदेशी दान वा सरकारी अनुदानभन्दा राम्रो बजार सञ्चालन तथा सहज प्रोत्साहनबाट उनीहरू आफैँ समस्याको समाधान गर्ने क्षमता राख्दछन् भन्ने उनीहरूको मत छ । विदेशी अनुदान राशिको समर्थन वा विरोध भन्दा पनि सम्बन्धित राष्ट्रको वास्तविकता बुझेर निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

गरिबहरूको उद्योगलाई लिएर यसको चर्चा प्रासङ्गिक रहेको छ। एक गरिब व्यक्ति उद्यमी हुन सक्छ। तर ऊ गरिब भएको कारण ऊसँग लगानी गर्न धन हुँदैन । गरिबलाई ऋण झिक्न पनि गाह्रो पर्दछ । ऋणदाताहरूले ऋण अनुमोदन गर्नुअघि उद्योगको व्यावहारिकता र ऋण सुरक्षाको प्रबन्ध हेर्दछन् । यी दुवै शर्त सन्तोषजनक भए मात्र ऋण अनुमोदन हुन्छ । तर गरिबलाई यी शर्तहरू सन्तोषजनक बनाउन कठिन पर्छ ।

गरिबहरू सहज लगानी वा ऋण उपलब्धताको समस्या तथा उनीहरूको सानो रकमको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बंगलादेशका अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसले १९७० को दशकमा एउटा योजना बनाए । यो योजनाले अपार सफलता पायो, धेरै गरिब परिवारलाई लाभान्वित गर्‍यो । मोहम्मद युनुसलाई पछि यही कार्यका निम्ति २००६ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारले सम्मान गरियो । युनुसको यो प्रयोग पछि विश्वभर फैलियो । गरिब परिवारहरूलाई यो योजनाले ठूलो सहायता गर्‍यो । यसले निर्धन व्यक्ति र परिवारमा आर्थिक लाभसँगै सामाजिक क्रान्ति ल्याउन सघायो। महिलाहरूको सशक्तिकरणमा पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्यो ।

यो योजनामा सोझै एकल उद्यमी वा व्यक्तिलाई नभएर समूहलाई ऋण दिने प्रावधान थियो । समूह पनि सीमित संख्याको तोकिएको थियो जो एकअर्का माझ परिचित र प्रवन्धन सुलभ रहेको हुनुपर्थ्यो । समूह सदस्यलाई आफ्नोतर्फबाट बचत गर्न लगाइन्थ्यो। बचत रकमको आधारमा उनीहरूको ऋण योग्यता जाँच गरिन्थ्यो । समूहले आफैँ निर्णय लिन सक्थ्यो कि कुन सदस्यले कति राशि ऋण लिन सक्छ । ऋण भुक्तानीको किस्ता पनि सामूहिक नै निर्धारण गरिन्थ्यो।

यो योजना भारतमा पनि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट लागु गरियो ।अभिजित र एस्थरको किताबमा भारतमा कार्यान्वयन गरिएको उक्त लघु वित्तीय योजनाको प्रभावकारिताबारे विस्तारमा लेखिएको छ। लेखकद्वयको मत छ- यो योजना एकप्रकारले सफल भएतापनि यसको सीमितता छ। यो योजनाको ऋण फिर्ता नीति निकै कठोर छ। सरकारको योजना जस्तो ऋण माफी वा चुक्ता हुँदैन । औपचारिक बैंकभन्दा ब्याजदर महँगो हुन्छ । ऋणको रकम पनि थोरै हुन्छ। यही कारण यो योजनाका लाभकर्ताहरूले उल्लेखनीय उन्नति भने गर्न सक्दैनन् वा गर्न सकेको प्रमाण छैन ।

किताबको दोस्रो भाग सरकार र सरकारको नीतिका बारेमा केन्द्रित छ। कुनै पनि राष्ट्रका दुई प्रमुख तन्त्रहरू हुन्छन् : राजनीतिक तन्त्र र आर्थिक तन्त्र । प्रशासनका सम्पूर्ण कार्यभार राजनीतिक तन्त्र अन्तर्गत हुन्छन् । जस्तै, निजामती सेवा, जंगी सेना, न्याय , विधि निर्माण । आर्थिक तन्त्रमा कर संयोजन, सम्पत्तिको अधिकार आदि पर्दछन् । शासन तन्त्र र आर्थिक तन्त्र दुवै गरिबीका निम्ति उत्तरदायी हुन्छन् । शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक वा एकतान्त्रिक के छ भन्नेले यसमा फरक पार्दछ। जफ्रे साक्सको अध्ययनका आधारमा लेखकद्वयको मत छ- गरिबी भ्रष्टाचारको कारण बन्दछ र भ्रष्टाचार गरिबीको कारण बन्दछ । यसैले गरिबी हटाउन भ्रष्टाचार हटाउनु पर्दछ। यसैकारण भ्रष्टाचार हटाउने पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष लेखकहरूले निकालेका छन् ।

लेककहरू युगान्डामा शिक्षा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार उन्मुलनको दृष्टान्त राख्छन् । युगाण्डामा सरकारले विद्यालय र विद्यार्थीहरूका लागि रकम विनियोजन गर्थ्यो । तर १३ प्रतिशत रकममात्र लाभकर्ताहरूले प्राप्त गर्थे र बाँकी जिल्ला र विभिन्न स्तरका अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गर्थे । पछि जब शिक्षामा विनियोजित धनराशिको विवरण पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित गर्न थालियो, अधिकतर रकम लाभार्थीले पाउन थाले र भ्रष्टाचार निर्मूल भयो । भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्न यसप्रकारको सामान्य कदम पनि पर्याप्त हुने उदाहरण लेखकहरू प्रस्तुत गर्छन् ।

पुस्तकमा आचेमग्लु र रबिन्सनको 'ह्‍वाइ नेसन्स फेल' को पनि चर्चा छ । कतिपय सत्तासीन दलहरू आफ्ना जनता उन्नत र सम्पन्न भएको देख्न चाहँदैनन् । जनता सम्पन्न र सशक्त भए आफ्नो सत्ता कमजोर हुन जाने उनीहरू ठान्दछन् । सत्ता सधैं सुरक्षित राख्न जनतालाई दीनहीन र निम्नस्तरमै राख्नु पर्ने हुन्छ । सत्ताको यही मानसिकताको कारण गरिबी मेटिँदैन। यस्तो भ्रष्ट शासन समाप्त गर्न बाहिरी सहयोग पनि प्रभावकारी नभएको लेखकहरूको तर्क छ ।

लेखकहरू इराकको उदाहरण दिन्छन् । अमेरिकाले इराकमा सद्दाम हुसेनको शासन समाप्त गरेर प्रजान्त्र ल्याउने कोसिस गर्‍यो तर त्यो सफल हुन सकेको छैन । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो समस्याको समाधान बाह्य शक्तिको सहायता वा आधारमा नभएर आफ्नै संशाधन र स्रोतको आधारमा निकाल्नुपर्ने विचार गरिबीसँग जुधिरहेका मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर उकास्न लागू गर्न सक्छन् ।