चालू शैक्षिक सत्रको सुरुआत विगतभन्दा भिन्न भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ अभिभावक बनेर सरकारी विद्यालय गए । सिरहा र हुम्लाका निम्नवर्गका केही बालबालिकालाई उनले भर्ना गराए । ओलीको यो सांकेतिक अभियानलाई सरकारका मन्त्री, राजनीतिक नेता/सांसद तथा उच्च अधिकारीहरूले पनि साथ दिए ।

त्यसैको प्रतिविम्ब अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको १५ जेठ ०७५ मा सदनमा पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा पनि देखियो । खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा लेखेका छन्, ‘सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’

९ असारमा सार्वजनिक भएको माध्यमिक तहको शैक्षिक नतिजाले भने प्रधानमन्त्रीसहित राज्यको समग्र शैक्षिक प्रयासलाई नै गिज्याएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको एसएलसी र एसईईको नतिजाले राज्यको मात्रै २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष लगानी डुबाएको छ । असफल नतिजा हात पारेका विद्यार्थीका अभिभावकले शिक्षामा गरेको लगानी जोड्ने हो भने  शिक्षाका कारण भएको वार्षिक क्षतिले राष्ट्रिय रुवाबासी निम्त्याउँछ ।

देशका करिब ८५ प्रतिशत बालबालिका पढ्ने सरकारी विद्यालयको पठनपाठन सुधारमा खासै ध्यान दिइएको छैन । पढाइ नसुधारी एसएलसीलाई बदलेर एसईई लागू गरियो । पक्कै पनि एसएलसी र एसईईमा मानक फेरिएको छ । तर, नतिजाको स्तरमा भने सुधार भएको छैन । फलत: दुवैमा राम्रो नतिजा हासिल गर्नेभन्दा निम्छरो परिणाम हात पार्ने विद्यार्थीकै बाहुल्य छ । एसएलसीको घट्दो नतिजा एसईईमा आए पनि घट्दो ग्राफमै छ । यसले शैक्षिक क्षति मात्र होइन, आर्थिक हानिसमेत भएको छ । दुर्भाग्य †  असफल शैक्षिक नतिजाले उत्पन्न गरेको आर्थिक क्षतिको लेखाजोखा भने कसैले गरेको छैन ।

एसएलसीको पुरानो प्रणालीको साटो तीन वर्षअघिदेखि सुरु अक्षरांकन पद्धति (लेटर ग्रेडिङ सिस्टम) अनुसार यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा ९ असार ०७५ मा सार्वजनिक भएको हो । त्यो नतिजामा राम्रो ग्रेड ल्याउनेभन्दा दोहोर्‍याएर परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीकै संख्या बढी छ । एसईईमा एलएलसीमा जस्तो पास/फेल नभए पनि कमजोर ग्रेड हासिल गर्ने छात्रछात्राले ग्रेड स्तरोन्नतिका लागि मौका परीक्षा दिनुपर्छ ।

यस वर्ष २ जीपीएभन्दा कम ल्याएर मौका परीक्षा दिनुपर्ने मापदण्डमा परेकाको संख्या १ लाख ५० हजारभन्दा बढी रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ ।  यो सानो क्षति होइन किनभने २ जीपीएभन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी फेलसरह हुन् । तिनलाई लोकसेवा आयोगले समेत अयोग्य मानेको छ । बर्सेनि डेढ–दुई लाखभन्दा बढी छात्रछात्रा असफल हुँदा अभिभावकको लगानी र सपना त खेर गयो नै, राज्यको समेत ठूलो धनराशि क्षति भएको छ ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले माध्यमिक तहमा राज्यको प्रतिविद्यार्थी लागत वार्षिक १८ हजार ९ सय ४८ रुपियाँ छ । एक विद्यार्थी असफल हुँदा यो रकम स्वत: खेर जान्छ । २ जीपीएभन्दा कम ग्रेड ल्याएका, परीक्षा छाडेका, सैद्धान्तिक परीक्षा नदिएका र कारबाहीमा परेका विद्यार्थीको यो वर्षको संख्या नै १ लाख ७५ हजार १ सय ३८ छ । यी विद्यार्थीका लागि राज्यले गरेको एक वर्षको ३ अर्ब ३२ करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी त गयो–गयो, अभिभावकको परिश्रम र लागत पनि खेर गएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल भन्छन्, “राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीमध्ये एक तिहाइ मात्र सदुपयोग भएको छ । तीन चौथाइ लगानी के भएको छ ? खोजी गर्ने बेला भएको छ ।”

त्यसो त, मन्त्रालयकै अध्ययन अनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका प्रत्येक १ सयमध्ये ६८ जना विद्यार्थी कक्षा १० नपुगी बीचमै हराउँछन् । कक्षा १ मा भर्ना भएका प्रत्येक १ सय  विद्यार्थीमध्ये मुस्किलले ३२ जना मात्र कक्षा १० मा पुगेर एसईईमा सहभागी हुन्छन् । तर, बल्लतल्ल कक्षा १० पुगेका तिनै ३२ प्रतिशतले समेत राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसकेर शैक्षिक बर्बादीको सिकार हुनु परेको छ । लम्साल थप्छन्, “एसईई र एलएलसी नतिजाका कारण डरलाग्दो आर्थिक क्षति भएको छ । यो रोक्न सकिएन भने ठूलो दुर्घटनामा परिन्छ ।”

प्रतिशतमा हेर्दा शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दै गएको देखिए पनि बजेटमा चाहिँ लगानी बढ्दै गएको छ । प्रतिविद्यार्थी लागत नै चार वर्षयता झन्डै दोब्बरले बढेको छ । चार वर्षअघि माध्यमिक तहमा राज्यको प्रतिविद्यार्थी वार्षिक लागत १० हजार ९ सय २९ रुपियाँ थियो । चालू आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर १८ हजार ९ सय ४८ रुपियाँ पुगेको छ । तर, नतिजाचाहिँ एसएलसीमा होस् वा एसईईमा घट्दो छ ।

यसपालि १.६५ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ७५.९२ प्रतिशत छन् भने अघिल्लो वर्ष यो जीपीए ल्याउनेको संख्या ८२.३८ थियो । ०७२ मा यो संख्या ८४.३३ थियो । शिक्षा सचिव खगराज बराल भन्छन्, “हाम्रो शिक्षण पद्धति उल्टो गतिमा भएको प्रमाण हो यो । राम्रो शिक्षण भएको भए नतिजा घट्ने होइन, बढ्ने थियो । यो नतिजाको जिम्मा शिक्षक र विद्यालयले लिनुपर्छ ।”

अहिले मात्र होइन, १४ वर्षअघि पनि ०६२ मा सरकारी विद्यालयको एसएलसी नतिजा ३६.४५ प्रतिशतमा सीमित थियो । ०७० मा आइपुग्दा सरकारी विद्यालयको एसएलसी ३४.५० प्रतिशतमा झर्‍यो । जबकि, त्यो वर्षको राष्ट्रिय नतिजा ४९.९१ थियो भने निजी विद्यालयको मात्र ८९.०६ थियो । एसईई र एसएलसीका पछिल्ला नतिजाले सरकारले दुई दशकयता शिक्षामा थालेका सुधार प्रयासलाई निकम्मा सावित गरिसकेका छन् । कतिसम्म भने शिक्षामा छात्रछात्रा, शिक्षक र विद्यालयको संख्या बढ्दो छ, नतिजाचाहिँ सुरुको बिन्दुभन्दा पनि तल झरेको छ ।

एसएलसी सुरु भएको १९९० मा हो । त्यसको दसवर्षे अवधिसम्म शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था राम्रो थिएन, शिक्षामा राज्यको लगानी नगन्य थियो । तर, एसएलसीको नतिजा सुरुको दशकमा न्यूनतम ५५ प्रतिशतदेखि ७८ प्रतिशत कायम थियो । विडम्बना, पछिल्लो दशकको सरकारी विद्यालयको एसईई र एसएलसीको नतिजा ४० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “सरकारलाई शिक्षामा ५ प्रतिशत कर लगाएर त्यो रकमले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकासौँ भनिएको हो । तर, भएको शिक्षा कर पनि खारेज गरियो । र, निजी विद्यालयलाई राहत दिएर सरकारी शिक्षालाई थप बर्बाद पार्न खोजियो । यो तरिकाले अहिलेको नतिजा पनि अरू घट्दै जान्छ ।”

०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्यले प्रयास नगरेको होइन । १५ वर्षयता शिक्षामा सरकारको कूल लगानी झन्डै सात गुणा बढेको छ । ०६२ मा शिक्षामा राज्यको जम्मा २१ अर्ब २५ करोड रुपियाँ लगानी थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो बजेटमध्ये ७० प्रतिशत शिक्षकको तलब भत्ता, पेन्सन र उपदानमा खपत हुन्छ । तैपनि, सार्वजनिक विद्यालयको नतिजाकै कारण बर्सेनि खाडी मुलुक जाने नेपाली युवाको संख्या बढ्दो छ । यता, निजी विद्यालयमा राम्रो अंक ल्याउनेहरूको  गन्तव्य भने युरोप अमेरिकालगायतका विकसित देश हुने गरेका छन् ।

कतिसम्म भने विगतमा विद्यालय भवन निर्माणमा राज्यको लगानी खासै थिएन । अहिले सरकारले विद्यालय भवन निर्माणमा मात्रै प्रतिवर्ष १० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ । छात्रवृत्तिमा प्रतिवर्ष तीन अर्ब लगानी हुन्छ । शिक्षक तालिममा मात्रै वार्षिक १ अर्ब लगानी हुने गरेको छ । यत्रो प्रयास गरेर पनि ०६२ यताको सरकारी विद्यालयको एसएलसी र एसईई नतिजा औसत ४० प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिनु विडम्बना हो ।

नतिजा सुधार्ने उपाय

कमजोर शैक्षिक नतिजा र विद्यालय बर्बादीको मूल कारण सार्वजनिक विद्यालयमा गरिएको शिक्षक नियुक्ति पद्धति नै भएकाले त्यसलाई नसच्याई अहिलेको नतिजा सुधार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी अभ्यासविपरीत हचुवामा भर्ना गरिएका धेरैजसो निम्छरा शिक्षकको जिम्मामा छाडिएको छ, सरकारी विद्यालय । कमजोर शिक्षकको स्थानमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गतिला शिक्षकको व्यवस्था गर्न ढिलो भइसकेको छ । शिक्षाविद् कोइरालाका शब्दमा, अहिले विद्यालयमा अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चारथरी शिक्षक छन् । अब्बलले राम्रो गरेका कारण कतिपय विद्यालयको नतिजा राम्रो छ भने बाँकी शिक्षकले राम्रो गर्न सकेका छैनन् । कोइराला भन्छन्, “दोयम शिक्षकलाई अब्बलको पछि लगाउने अनि सीम र चाहारको पनि सीप विकास हुन्छ । र, सुधार गर्न सकिन्छ भने राख्ने नभए बिदा गरेर योग्य जनशक्तिलाई शिक्षणमा तान्नुपर्छ ।”

अहिलेको शैक्षिक बर्बादीमा शिक्षकको पेसागत योग्यता र इमानदारी मात्र जिम्मेवार छैन, विद्यालयमा पठनपाठन, समय तालिका र मापदण्ड पनि दोषी छ । किनभने, अभिभावकको रोजाइ बनेका निजी विद्यालयमा वर्षमा कम्तीमा २ सय ५० दिनभन्दा बढी पठनपाठन हुन्छ । त्यतिले नपुगेर त्यहाँ अतिरिक्त कक्षा पनि सञ्चालन गरिन्छ । राम्रो नतिजा हासिल गरेका सरकारी विद्यालयले पनि अतिरिक्त पठनपाठन सञ्चालन गर्छन् । तर, मन्त्रालयको मापदण्डले सरकारी तथा निजी विद्यालयले वर्षमा १ सय ८० दिन पठनपाठन र २ सय २० दिन खोले  पुग्ने सीमा तोकेको छ ।

त्यसै पनि पठनपाठन कम हुने सरकारी विद्यालयमा यो मापदण्डका कारण राम्रो पठनपाठन होइन, पाठ्यक्रम सक्नसमेत मुस्किल पर्ने गरेको छ । त्यसैले अहिलेको सरकारी विद्यालय खुल्ने र पढाइ हुने दिन बढाउनुका साथै अतिरिक्त पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने खाँचो छ । शिक्षक तालिमविज्ञ शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, “शैक्षिक नतिजा सुधारको एउटा मात्र भरपर्दो बाटो नै पठनपाठनको बढोत्तरी र अतिरिक्त पढाइको व्यवस्था हो । सरकारी विद्यालयमा राम्रा शिक्षकको व्यवस्था त अनिवार्य सर्त नै भयो ।”