प्रश्नपत्रसम्बन्धी विवाद लुकाउन त्रिविकाे एकपछि अर्को गल्ती

  • खोज

- कल्पना भट्टराई

२९ पुस ०७५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय  भौतिकशास्त्र स्नातकोत्तर तह फस्ट सेमेस्टरको पुरानो पाठ्यक्रम क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षा केन्द्र थियो, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचल । विद्यार्थीले पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्नपत्र आएको होहल्ला गरेपछि केन्द्राध्यक्षले वितरण गरिसकेको प्रश्नपत्र फिर्ता लिए र त्रिविमा खबर गरे ।

त्रिविबाट आएका विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको परीक्षा शाखा प्रमुख एवं सहायक डीन तेजबहादुर बिसी र विषय स्थायी समिति सदस्य प्रा नारायणप्रसाद अधिकारीले परीक्षा नरोक्न निर्देशन दिए । पाटन बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी रमेश भण्डारी भन्छन्, "डेढ घन्टापछि फेरि त्यही प्रश्नपत्र बाँडेर परीक्षा सञ्चालन गरियो । पढेर आए पनि पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्न आउँदा राम्ररी लेख्न सकिनँ ।"

उनले त्यस विषयमा 'बी' ग्रेड ल्याएका छन् । भण्डारीसँगै परीक्षा दिएका सेन्ट जेभियर्स कलेजका चिन्ताहरण साहले पनि 'बी' प्लस ग्रेड ल्याएका छन् । "पाठ्यक्रमबाट नभई बाहिरबाट प्रश्न आउँदा फेल भइन्छ कि भन्ने डर थियो । धन्न पास भइयो," उनी भन्छन् ।

पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्न सोधिएको र एक पटक वितरण गरिएको प्रश्नपत्र पुनः वितरण गरी परीक्षा सञ्चालन गरिएको भन्दै २० विद्यार्थीले परीक्षा दिएनन् । परीक्षा नदिएका निरज सिंह भन्छन्, "प्रश्नपत्रको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठेकाले परीक्षा रद्द गरेर पुनः परीक्षा गर्नुपर्छ ।" साढे १२ बजे प्रश्नपत्र बाँडेर फिर्ता लिई डेढ घन्टापछि पुनः सोही प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिँदा त्यसको वैधता नहुने उनको दाबी छ ।

परीक्षा शाखा प्रमुख एवं सहायक डीन बिसीले सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्नपत्र आएको भन्दै विद्यार्थीले हल्ला गरेपछि वितरण भइसकेको प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका नियन्त्रणमा लिई पुनः परीक्षा सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ ।

विद्यार्थीले उक्त दिनको परीक्षा रद्द गरी अर्को परीक्षा सञ्चालन गर्न डीन कार्यालयलाई सोही दिन निवेदन दिएका थिए । उक्त परीक्षा केन्द्रमा नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रमका ८२ विद्यार्थीमध्ये ४७ जनाले परीक्षा दिएका थिए । सबै प्रश्न नयाँ पाठ्यक्रमसँग मिलेपछि उक्त प्रश्नपत्रबाट परीक्षा दिन लगाइएको  गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल कलेजका नयाँ पाठ्यक्रमका विद्यार्थी अनिल सापकोटा बताउँछन् ।

सापकोटाका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रमका केही प्रश्न पनि बाहिरबाट सोधिएकाले त्यसका प्रश्नपत्र फिर्ता लिएर पुरानो पाठ्यक्रमको प्रश्नपत्रबाट परीक्षा दिन लगाइएको थियो । पुरानो पाठ्यक्रमको तेस्रो सेमेस्टरमा भएको पाठ्यक्रमलाई नयाँ पाठ्यक्रमको प्रथम सेमेस्टरमा समायोजन गरिएको छ । परीक्षामा तेस्रो सेमेस्टरको पाठ्यक्रम पहिलो सेमेस्टरमा सोधिएकाले विद्यार्थीलाई उत्तर लेख्न कठिन भएको उनी बताउँछन् ।

त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, ०५० को परिच्छेद -६३) को नियम २४६ को खण्ड (क) मा प्राश्निकबाट प्रश्नपत्र तयार गर्दा नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रमको छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्र तयार गर्नुपर्छ । नयाँको प्रश्नपत्र पुरानो पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरे वा पुरानो पाठ्यक्रमको प्रश्नपत्र तयार गर्दा नयाँको आधारमा तयार गरेको प्रमाणित भए प्रश्नपत्र बनाउनेमाथि विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

अन्तहीन विवाद

प्रश्नपत्रसम्बन्धी विवाद एक वर्ष पुग्न लाग्यो । कामु उपकुलपतिको हैसियतमा शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले परीक्षा रद्द गर्नु नपर्ने भनी आफैँले दिएको ८ बुँदे निर्देशन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै फिर्ता लिएकी थिइन् । उनले प्रा सीताराम व्याहुत संयोजकत्वको छानबिन समितिकै निष्कर्षअनुसार निर्णय गर्न डीनलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर डीनले त्रिपाठीको निर्देशन मानेनन् ।

छानबिन समितिले कुल ४५ अंकमध्ये २५ अंकको प्रश्न (अथवा समेत लिएर) पाठ्यक्रमभित्रैबाट र ५ अंकको प्रश्न छ-छैन भनी दुवै अर्थ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समिति संयोजक व्याहुत प्रश्नपत्र प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार नै भएको बताउँछन् । छानबिन नटुंगिउन्जेल ट्रान्सक्रिप्ट रोक्का गरिएको थियो ।

२३ वैशाखमा उक्त समितिले शिक्षाध्यक्षको कार्यालयमा उक्त रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन आएपछि थप निर्णय गर्न कार्यकारी परिषद्मा पठाइएको थियो । तर कार्यकारी परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तथा उपकुलपति प्रा तीर्थराज खनियाले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पुनः शिक्षाध्यक्षको कार्यालयमै फिर्ता पठाएका थिए ।

१२ जेठमा शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले छानबिन समितिले पाठ्यक्रमबाहिरबाट भने पनि त्यसलाई बाहिरबाट भन्न नमिल्ने र प्रकाशित परीक्षाफलबारे उत्तीर्ण विद्यार्थीले विरोध नगरेकाले परीक्षा रद्द गर्नु नपर्ने भनी डीन कार्यालयलाई आठ बुँदे निर्देशन दिएकी थिइन् ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन र डीन कार्यालयलाई दिइएको आठ बुँदे निर्देशनबारेको जानकारी विद्यार्थीलाई नदिई गुपचुप राखिएको पीडित विद्यार्थी शुक्र दाहाल बताउँछन् ।

त्रिविले विवाद विषयमा कुनै पनि कदम नचालेपछि २४ भदौमा पुनः सतर्कता केन्द्र, मुख्यसचिवको कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा उजुरी गरेको पीडित विद्यार्थी आशीष पौडेल सुनाउँछन् । तीनै निकायले उजुरीपछि प्रश्नपत्रको विवाद समाधान गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएका थिए ।

१५ असोजमा उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण गर्न र उत्तरपुस्तिका नष्ट हुनबाट जोगाइदिन सतर्कता केन्द्रमा पीडित विद्यार्थी पोडैलले उजुरी गरेका थिए । ३१ असोजमा पछिल्लो पटक सतर्कता केन्द्रले विवाद समाधान नभएसम्म कुनै पनि उत्तरपुस्तिका धुल्याउने कार्य नगर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

केन्द्रले उक्त विवादित उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण गरे-नगरेको विषयको सम्पूर्ण विवरण माग गरेको छ । केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानु सुवेदी माग गरिएअनुसारको विवरण अहिलेसम्म त्रिविले नपठाएको बताउँछन् ।

"प्रतिवेदनमा प्रश्न पाठ्यक्रमभित्रबाटै आएको भनिएको छ", उपकुलपति डा धर्मकान्त बाँस्कोटा भन्छन्, "अब यस विषयमा कुनै पनि छानबिन हुँदैन, च्याप्टर क्लोज भइसक्यो ।"

त्रिविको मनोमानी

विद्यार्थीले पुनः परीक्षा गराउन माग गरी डीन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । परीक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान परीक्षा शाखाले आकस्मिक बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा आठ दिनपछि मात्रै विषय समितिसँग राय माग गरेको थियो ।

भौतिकशास्त्र विभागीय प्रमुख तथा विषय समिति अध्यक्ष प्रा विनिल अर्यालले 'अत्यन्त जरुरी' छाप लगाएको पत्रमा तीन दिनभित्र निर्णय गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्छ । अर्यालले विषय समितिको बैठक नबोलाई स्थायी समितिको बैठक बोलाएर 'प्रश्नहरू पाठ्यक्रमबाहिरबाट नभई भित्रैबाट रहेको' बेहोराको झुटो रायसहितको प्रतिवेदन डीन कार्यालयमा बुझाएका थिए ।

डीन कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा विषय समितिको बैठकले समेत पाठ्यक्रमभित्रैबाट प्रश्न सोधिएको ठहर गरेको बेहोरा उल्लेख छ । तर डीन कार्यालयले दाबी गरेजस्तो विषय समितिको बैठक नै नबोलाइएको समिति सदस्यहरू बताउँछन् । विषय समितिकी सदस्य प्रा नीलम श्रेष्ठ प्रधान भन्छिन्, "हामी कसैलाई पनि यसबारे बैठक बसेको जानकारीमा छैन ।"

व्याहुत समितिले २३ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ३० अंक पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट र १० अंक पाठ्यक्रमभित्रैबाट प्रश्न सोधिएको उल्लेख छ । बाँकी १० अंकको प्रश्न भने पाठ्यक्रमभित्रबाट हो वा बाहिरबाट आएको हो, स्पष्ट किटान गरिएको छैन । छानबिन समितिको यो प्रतिवेदनसँगै डीन कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफ झुटो भएको खुलासा भएको थियो ।

व्याहुत संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने स्थायी समिति र डीन कार्यालयबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा १९ मा झुटो प्रतिवेदन बुझाउनेलाई कसुरको मात्रा हेरी १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, ०५० को परिच्छेद ५७ मा कार्यकारी परिषद्द्वारा नियुक्त वा तोकिएको सावधिक पदाधिकारीलाई कारबाही प्रक्रिया र सजायको नियम १९८ मा सामान्य सजाय र विशेष सजाय व्यवस्था छ । सामान्य सजायअन्तर्गत सचेत गराउन वा नसिहत दिन सकिन्छ भने विशेषअन्तर्गत पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।

अर्यालले पाठ्यक्रमबाहिरको प्रश्न नसोधिएको बेहोराको रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि डीन कार्यालयले उक्त दिनको परीक्षालाई वैधता दिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रश्नपत्र निर्माणमा उनी पनि संलग्न थिए ।

बिसी र अधिकारीले भने परीक्षा केन्द्रमा पुगेर बाहिरिइसकेको प्रश्नपत्रमा परीक्षा दिन आग्रह गरेका थिए । विनिल प्रतिवेदनको सदस्यसमेत रहेका अधिकारी विद्यार्थीले भनेजस्तो पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्न नआएको दाबी गर्छन् ।

परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग भएको, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको र प्रश्नपत्र प्रकरणमा मुछिएका विनिल अर्यालले झुटो प्रतिवेदन पेस गरेकाले पुनः परीक्षा गर्नुपर्ने मागसहित विद्यार्थीले २४ चैत ०७५ मा सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेका थिए ।

५ वैशाखमा सतर्कता केन्द्रले सो विषयमा के भएको हो, प्रतिक्रिया पठाउन निर्देशन दिए पनि डीनले त्यसलाई अटेर गर्दै ११ वैशाखमा परीक्षाफल प्रकाशन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट नेविसंघले त्रिविको भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागमा तालाबन्दी गरेको थियो । दुई महिनासम्म ताला नखुलेपछि विभागीय प्रमुख विनिल अर्यालले विवादित परीक्षा पुनः सञ्चालन गर्ने र सीताराम व्याहुत प्रतिवेदन पालन गर्ने विषयमा सहमति गरेपछि ताला खोलिएको नेविसंघ, विश्वविद्यालय समितिका अध्यक्ष हरि आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, "चार महिना बितिसक्दा पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन गरिएको छैन ।"

अर्को परीक्षा

विद्यार्थीको विरोधका बाबजुद ५ असोजमा सोही विषयको परीक्षा सञ्चालन गरियो । शिक्षामन्त्रीले समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए पनि अटेरी गरेको भन्दै विद्यार्थीले त्रिवि रजिस्ट्रार, विज्ञान प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग र परीक्षा शाखामा ताला लगाए । तर प्रशासनले ताला फोडेर परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।

क्वान्टम मेकानिक्स विषयमा ५ असोजमा हुने परीक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै ताला लगाएको पीडित विद्यार्थी अच्युत दाहाल बताउँछन् । २९ पुस ०७५ मा पाठ्यक्रमबाहिरबाट सोधिएको परीक्षा रद्द गरी अर्को लिएर मात्र नियमित परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन उपकुलपति तथा शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले परीक्षा नगर्न डीनलाई निर्देशन दिने आश्वासन दिए पनि कुनै कदम नचालेको पीडित विद्यार्थी आशीष पौडेल बताउँछन् । डीन रामप्रसाद खतिवडा कुनै पनि हालतमा परीक्षा रद्द नहुने बताउँछन् ।

फाइल बन्द

२४ चैत ०७५ मा पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्नपत्र सोधिएको, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग भएको, त्रिवि पदाधिकारीले अनियमितता गरेको भन्दै विद्यार्थीले सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए ।

तर अख्तियारले उजुरीमा भनिएको आधार र प्रमाणले भ्रष्टाचार पुष्टि नहुने भन्दै ९ भदौमा उक्त उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको जनाएको छ । विद्यार्थीको उजुरीपछि डीन कार्यालयले सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा विषय समितिसँग राय मागेकामा प्रश्नपत्र पाठ्यक्रमभित्रैबाट भएको उल्लेख छ ।

छानबिनकै क्रममा रहेको सतर्कता केन्द्रले पुरानै प्रतिवेदनअनुसार बाहिरबाट प्रश्नपत्र नआएको र त्रिवि विषय समितिबाट प्राप्त रायलाई विश्लेषण गर्न नसकिने भन्दै यस विषयको छानबिन गरिरहेको अख्तियारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर १७ वैशाख ०७६ मा शिक्षाध्यक्षबाट गठित छानबिन समितिले अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रमबाहिरबाट सोधिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । केन्द्रले नयाँ प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी पुरानो प्रतिवेदनका आधारमा १७ असारमा यो उजुरीको फाइल बन्द गरेको स्रोतको भनाइ छ ।



आफ्नै निर्देशन फिर्ता

१२ जेठ ०७६ मा परीक्षा रद्द गर्न नपर्ने भनी दिएको आठ बुँदे निर्देशन तत्कालीन कामु उपकुलपति प्रा डा सुधा त्रिपाठी आफैँले बदर गरिन् । भदौ ३ मा डीनलाई दिएको उक्त निर्देशन बदर गरेकी हुन् ।

‘तीन सदस्यसहितको छानबिन समिति र विषय समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई एकैसाथ राखी अध्ययन गरेपछि प्राप्त निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएकामा उक्त निर्देशनलाई फिर्ता लिएकी छु ।’ डीनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रा डा सीताराम व्याहुत संयोजकत्वको छानबिन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझाव अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिई सोको जानकारी यस कार्यालयलाई गराउनुहुन निर्देशन दिएकी छु ।’

निर्देशन लत्याइदिएपछि शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठी र डीन खतिवडाबीच दूरी बढेको थियो । कार्यवाहक उपकुलपति त्रिपाठीले कारबाही गर्न सक्ने भए पनि त्यसो गर्न चाहिनन् । यस विषयमा उनीसँग कुरा गर्न खोज्दा पन्छिइन् ।

प्रकाशित: कार्तिक २५, २०७६

×