मेडिकल कलेजका बेथिति : निर्लज्ज सञ्चालक, मूकदर्शक सरकार

  • आवरण

- माधव बस्नेत

‘राज्य किन मौन छ ?’

सडकमा उत्रिएका झन्डै ३ सय विद्यार्थीमध्ये बहुसंख्यकका हातमा उल्लिखित प्लेकार्ड थियो । बाँकीको हात पनि खाली थिएन । तिनका हातमा पनि ‘अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर । मेडिकल माफिया मुर्दावाद’ लेखिएका प्लेकार्ड थिए ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिमा आबद्ध विद्यार्थी २० कात्तिक मध्याह्न माइतीघर चोकदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए । नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, चितवन मेडिकल कलेज चितवन, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, किस्ट मेडिकल कलेज ललिलतपुरलगायतका विद्यार्थी सरकारलाई सुसेलो सुनाउन भाइटीकाको भोलिपल्ट १३ कात्तिकदेखि नै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान महाराजगन्जस्थित डीन कार्यालयमा भेला भएका थिए ।

 १४ कात्तिक दिउँसो २ बजे चिकित्सा क्याम्पस महाराजगन्जको माहोल अलि भीडभाड थियो । त्यहाँ वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका पहिलो वर्षका विद्यार्थीको ठूलो समूह आइपुगेको थियो । चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेजबाट पनि विद्यार्थी थपिने क्रम जारी थियो । केही दिनअघि वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई साथ दिन पुगेको उनको समूहलाई उक्त कलेजका सञ्चालक बसुरुद्दिन अन्सारी निकटले आक्रमण प्रयास गरेका थिए ।

“शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपल्लो नेतृत्वको मिलेमतोमा मेडिकल शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि लुट मच्चाइएको छ,” चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरे भन्छन्, “हामीले रहरले आन्दोलन गरेका होइनौँ । तर सरकारले हाम्रा मागलाई गम्भीर ढंगले लिएको देखिँदैन ।” विद्यार्थी १८–२० कात्तिकमा लगातार ३ दिनसम्म सडकमा उत्रिए ।

सरकारले शैक्षिक सत्र ०७४/७५ मा उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट ३५ लाख र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिन पाउने शुल्क तोकेको थियो । शैक्षिक सत्र ०७५/७६ मा उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजका लागि ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकिएको थियो ।

यसैगरी १ कात्तिकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र ०७६/७७ का लागि उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यद्यपि, मेडिकल कलेजहरूले भर्ना, रजिस्ट्रेसन, सम्बन्धन, कम्युनिटी, फिल्ड, क्लिनिकल ट्रेनिङ, इन्टर्न, मेडिकल टेस्ट, विद्यार्थी कल्याण, शिक्षक/गाइड, पुस्तकालय, खेलकुद, परीक्षालगायत २४ वटा शीर्षकमा न्यूनतम २ लाखदेखि २५ लाख ४० हजार ५ सय रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाएर लुट मच्चाएको भन्दै विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले लिखित/मौखिक आवाज उठाउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट १२ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट २ अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ठगी गरेको खुलासा भइसकेको छ ।

७ कात्तिकमा सतर्कता केन्द्रले निर्णय गर्दै लखेको छ, ‘मेडिकल कलेजहरूमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न गठित छानबिन टोलीबाट पेस भएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गर्दा त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन, आवश्यक कारबाहीका लागि प्रतिवेदनको छाया प्रति सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागमा लेखिपठाउने र प्रतिवेदनको छाया प्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाई उजुरीको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरियो ।’

यस्तै, प्रतिवेदन संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मातहतको मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले पनि तयार पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी पठनपाठनसम्बन्धी सबै शुल्क शिक्षा शुल्कभित्र पर्ने भएकाले चिकित्सा शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय ऐनअनुसार मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने बताउँछन् । “शिक्षण शुल्क निर्धारण भइसकेपछि सम्पूर्ण शुल्क त्यहीँभित्र पर्छ । अन्य विषयमा शुल्क लिन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ”, उपाध्यक्ष गिरी भन्छन्, “राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, ०७५ को दफा २ मा शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइए सरकारले कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्छ ।”

संसदीय उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईका अनुसार सरकारका प्रतिनिधि निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग कहीँ न कहीँ चुकेका छन् । निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट यति धेरै रकम असुलेका छन् कि दुई–तीन वर्षसम्म अहिलेकै शुल्कमा पढाए पनि सहजै धान्न सक्छन् । “मेडिकल शिक्षामा ठूलो अनियमितता र बेथिति छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले तय गरेको भावभूमिमै टेकेर हामीले ती बेथिति औँल्याएका छौं”, राईको कथन छ, “अब कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।”

शुल्क फिर्तामा पटके म्याद

काठमाडौँ आएर अनुनय–विनय र प्रदर्शन गर्दासमेत चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिमा आबद्ध विद्यार्थीको आवाजलाई सरकारले जुन प्राथमिकतासाथ लिनुपथ्र्याे, त्यसरी नलिएपछि उनीहरू २२/२३ कात्तिकमा कलेजमै फर्किए । यसपछि २४ कात्तिकमा चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले त्यहाँ तालाबन्दी गरे । २५ कात्तिकमा युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा तालाबन्दी भयो ।

२५ कात्तिकमै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न १५ दिने समयसीमा दिए । तोकिएको समयभित्र रकम नफर्काए मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । १७ कात्तिकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई आग्रह गरिएको थियो ।

त्यसअघि ६ असोज ०७६ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले एक महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न कलेजहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले शुल्क फिर्ता नगरे निजी मेडिकल कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुको साटो वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसुरुद्दिन अन्सारीले बाउन्सर लगाएर एमबीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थीमाथि आक्रमण गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । तर पनि सरकारले अन्सारीमाथि कुनै कारबाही गरेन ।

१३ कात्तिकमा नेपाल प्रतिनिधिले फोन सम्पर्क गर्दा अन्सारीले पार्टी काममा गाउँमै रहेको बताएका थिए । त्यसपछि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।

८ चैत ०७५ मा शिक्षा मन्त्रालयमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी प्रतिनिधिबीच अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएपछि विद्यार्थीले दुई महिनादेखि गण्डकी मेडिकल कलेजमा गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । तर निजी मेडिकल सञ्चालकले शुल्क फिर्ता गरेनन् । आन्दोलनको लप्को चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज हुँदै यसबेला युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा पुग्दा पनि सरकारले पहल कदमी लिएको देखिँदैन ।

त्यसो त, १२ कात्तिक ०७५ मा समेत शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको उजुरीउपर छानबिन गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखिपठाएको’ थियो । त्यो पत्र कता हरायो ? सम्बन्धित निकाय बेखबर छन् । २८ असोज ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७५/७६ को मेडिकल अध्ययन शुल्क निर्धारण गर्दै ‘निर्णयविपरीत कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्नसमेत’ निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।


यो पनि पढ्नुस्ः सत्ताको छहारीमा बसरुद्दिनको बदमासी


सतर्कता केन्द्रले मेडिकल नियमविपरीत मनलाग्दी शुल्क लिएकोबारे सरकार र सरोकारवाला निकायलाई १४ वटा सुझाव दिएको छ । पहिलो बुँदामा छ, ‘कलेजहरूले नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा विभिन्न विषयमा अतिरिक्त शुल्क लिएको देखिएकाले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट नियमअनुसार कारबाही गर्न लेखिपठाउने ।’

दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, ‘काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, ०४८ मा उक्त विश्वविद्यालयलाई शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको देखिँदैन । तर उक्त विश्वविद्यालयले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउन परिपत्र गरेको देखिँदा यस सम्बन्धमा नियमअनुसार कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ तेस्रो बुँदा बोल्छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको अनुगमन निर्देशनालयको अनुगमनपछि पेस भएको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारीले कार्यान्वयन गरेको नपाइएकाले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित कैफियत कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष भगवान कोइराला मेडिकल कलेजहरूले लिएको अतिरिक्त शुल्क गैरकानुनी भएको बताउँछन् । “मेडिकल कलेजहरूले असुलेको शुल्क घुसखोरीसरह हो, जसरी मालपोत कार्यालयमा अन्डर–टेबल घुसखोरी हुन्छ । मेडिकल कलेजमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ,” कोइराला भन्छन्, “अभिभावक, विद्यार्थीले पनि अन्डर–टेबल लगेर बुझाएका छन् । सरकारले पनि कारबाही गर्न सकेको छैन । घुसखोरमाथि जुन बाटोबाट भए पनि कारबाही हुनुपर्छ ।”

प्रतिवेदनका खात, समस्या ज्यूँका त्यूँ

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले २६ चैत ०७५ मा ‘मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न’ सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले सरकारी ४ र निजी १८ गरी २२ वटै मेडिकल कलेजमाथि अध्ययन, अनुगमन गरेर १५ भदौ ०७६ मा समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

राईका अनुसार संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरिसकेको जानकारी आफूले पाएको राई बताउँछन् । भन्छन्, “तर शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही गर्न किन ढिलो गरिरहेको छ ? मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।”

खातका खात प्रतिवेदन खोई कदम ? :  चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न गठित आयोग र समितिका प्रतिवेदन


मेडिकल शिक्षामा रहेका बेथिति अध्ययन गर्न यस्ता समिति दर्जनभन्दा धेरै बनिसकेका छन् । र, ती समितिले दिएका सबै प्रतिवेदन र कारबाहीका लागि गरेका सिफारिस बेवारिसे बनाइएका छन् । यसले निजी मेडिकल सञ्चालकको पकड कुन हदसम्म छ र तिनले सरकारलाई कसरी निरीह बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

राई प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ६.४ मा ‘कलेजहरूले लिएको अतिरिक्त शुल्क’ सम्बन्धमा उल्लेख छ । त्यसमा समितिले लेखेको छ, ‘यस समितिबाट तोकिएबमोजिम माग गरिएको शुल्कसम्बन्धी विवरण, स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्राप्त विवरण तथा थप स्पष्टताका लागि माग गरिएको विवरणका आधारमा अधिकांश कलेजले नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको स्पष्ट भएकाले : (क) विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत हुन आउने प्रतिविद्यार्थी शुल्क, डीन कार्यालयले लिने संस्थागत शुल्कबाट प्रतिविद्यार्थीलाई पर्न आउने शुल्क,  कम्युनिटी, इन्टर्नसिप, परीक्षा शुल्क, सम्बन्धित कलेजहरूको आय–व्यय विवरणमा बाँधिएको आम्दानीबमोजिम कर बोनस तथा लाभांश भुक्तानी भइसकेको रकमबाहेक राज्यले तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्कलाई हाल अध्ययनरत विद्यार्थीको आगामी किस्तामा भुक्तानी गर्न बाँकी शुल्क मिलान वा समायोजन गर्ने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा डीन कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।’

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राईको संयोजकत्वमा मेडिकल शिक्षाबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको दुई दिनअघि २४ चैत ०७५ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि छानबिन टोली गठन गरेको थियो । १७ चैत ०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पठाएको पत्रअनुसार सतर्कता केन्द्रले छानबिन टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले ७ कात्तिकमा छानबिन रिपोर्ट तयार पारेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा मेडिकल कलेजमाथि अध्ययन गर्न पछिल्लो पटक समिति गठन गरेको थियो । झा नेतृत्वको समितिले पनि मेडिकल शिक्षामाथि प्रतिवदेन तयार पारेर झन्डै दुई महिनाअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ । झा नेतृत्वको प्रतिवेदनले पनि तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालय तथा डीन कार्यालयको नेतृत्वमाथि दोष थोपरेको छ ।

१ वैशाख ०७४ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्की आयोगले चिकित्सा शिक्षालाई अमर्यादित बनाउने दर्जनौँ सरकारी पदाधिकारी र मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्न, सचेत पार्न सुझाएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन ।

०७३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा पनि सरकारले मेडिकल शिक्षामाथिको बेथिति छानबिन गर्न शुल्क पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि प्रतिवेदन तयार गरी गुपचुप बुझायो भने शुल्कचाहिँ सार्वजनिक गर्‍यो ।

अझ ०७२ मा त सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी छानबिन गर्न तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी छानबिन आयोग’ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरेको थियो । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार लामै समय हिचकिचायो । यही कार्यदलको प्रतिवेदनका केही बुँदा समेटिएर अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन, ०७५ आएको छ ।

०७१ मा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन डा रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । त्यही वर्ष जयराम गिरीको नेतृत्वमा पनि सरकारले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो ।

यसअघि ०६८ मै योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य प्रेमबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा पनि चिकित्सा शिक्षामाथि प्रतिवेदन बनेको थियो । चिकित्साशास्त्र संघर्ष समिति संयोजक गैरेका अनुसार मेडिकल कलेजहरूले लिएका अतिरिक्त शुल्क छानबिन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विष्णु खनालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । काठमाडौँ विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयले पनि पटक–पटक यस्ता समिति बनाएका थिए । तर तिनका प्रतिवेदन पनि गुपचुपै राखियो ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा बेथिति कतिसम्म छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूबीच पाठ्यक्रममै भिन्नता छ । परीक्षा प्रणाली पनि एकीकृत छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भन्दा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजले ६ महिना चाँडो अध्यापन सिध्याउँछन् ।

“हाम्रो संघर्ष अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्छ भनेर त हो नै, मेडिकल शिक्षा पढाउने सबै कलेजको क्यालेन्डरमा एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने पनि हो”, गैरे भन्छन्, “छात्रवृत्ति बढोत्तरी हुनुपर्छ । ठगीमा परेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता तथा समायोजन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।” चितवन मेडिकल कलेज संघर्ष समिति संयोजक प्रकाश चन्द थप्छन्, “सरकारले पहल गर्न आनाकानी गरिरह्यो भने हाम्रो संघर्ष मेडिकल कलेज सञ्चालकबाट सरकारतिर पनि फर्कनेछ । हामी चाहन्छौँ, त्यस्तो दिन नआओस् ।”

प्रकाशित: मंसिर २, २०७६

×