अफ्रिकी, एसियाली र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकका लेखक संघको अध्यक्ष बन्ने अवसर जुरेको छ, युग पाठकलाई । सीमान्तकृत मुलुकका प्रतिरोधी लेखकहरुको संस्थाका अध्यक्ष पाठकसँगको कुराकानी :

जतिबेला तपाईं यो संघको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, त्यतिबेला नेपाल आलोचनात्मक विचार राख्नेहरुप्रति अनुदार बन्दै गएको छ । यसलाई कसरी छिचोल्ने ?

जनमतसहित शक्तिशाली सरकार आफ्नो काममा भन्दा पनि आलोचना गर्नेलाई तह लगाउनेतिर शक्ति खर्चिरहेको छ । आलोचना गर्नेलाई त्रासको मनोविज्ञान सिर्जना गरिदिने र ‘सेल्फ सेन्सर्ड’ गर्न बाध्य बनाउँदै गएको छ । अहिले यो ठीक्कको देखिए पनि पछि ठूलो मुद्दा हुनसक्छ । चुनौती चर्कै छ ।

सरकार किन आलोचनाप्रति अनुदार बन्छ ?

आलोचना खतरनाक होइन, सत्मार्ग पहिल्याउने कडी हो भन्ने नबुझ्ने सत्ताधारीको सोचले यस्तो भएको हो । आलोचना त आलोक हो ।

यो संस्थाको आर्थिक स्रोत के हो ?

सदस्यहरुको लेबी । बर्सेनि १ हजार डलर सदस्य शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमा व्यक्ति होइन, संस्था सदस्य बन्ने भएकाले पनि महँगो लेबी हो ।

तर तपाईं व्यक्तिगत रुपमा सदस्य बन्नुभएको हो ?  

६ वर्षअघि दीनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री छँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् संघले आफ्नो सम्मेलनमा आलोचनात्मक लेखकहरु पठाइदिन चिठी लेखेछ । त्यसपछि खगेन्द्र संग्रौला र म सरकारी खर्चमा गयौँ । उक्त संस्था लामो समयपछि पुन:जागृत भएकाले उक्त सम्मेलनमा भाग लिएका हामीलाई संस्थापक सदस्यता दिइयो ।

यसले विश्व–राजनीतिमा कहिलेसम्म प्रभावकारी हैसियत बनाउला ? 

आर्थिक र सैन्य शक्तिका आधारमा प्रभावकारी भूमिका देखिने हो । आर्थिक स्रोत सीमित भएकाले हामीसँग दुई विकल्प छन्, लेखक आफ्नै बुत्ताले अघि बढ्ने र अनुसन्धानमूलक संस्थाको सहयोग लिने । सहयोग दिनेको नाभी साम्राज्यवादी मुलुकमै जोडिने भएकाले त्यो स्वतन्त्र हुँदैन । व्यक्तिगत तहको अनुसन्धानमा संघले सघाउन सक्छ ।

आर्थिक स्रोतबिना संस्था कसरी अघि बढ्छ त ?

हामी विचारले मात्रै बाँधिएका छौँ । नैतिक र वैचारिक शक्ति छ, आर्थिक शक्ति छैन । नि:शर्त सहयोग लिन्छौँ । 

संस्थाको नेतृत्व लिएपछि नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ ?

सन् २०२० मा सीमान्तकृत सांस्कृतिक राजनीति रहनुपर्‍यो भनेर नेपालमा गोष्ठी गर्दै छौँ । किताबहरु अनुवाद गरेर विचार आदान–प्रदान गर्ने सोच छ ।

तर यस्ता संस्थाको पदमा पुगेपछि आफ्नो प्रोफाइल बनाउने र राजनीतिक नियुक्ति लिने परिपाटी छ नि ?

आलोचनात्मक चेत भएकाहरु कहिल्यै सत्ताधारीको प्रिय हुँदैनन् । त्यसैले यो राज्यको पद पाउने होइन, गुमाउने कुरा हो ।