सरकार-सीके राउत सहमति हुँदै गर्दा हामी म्यागजिनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गर्दै थियौँ, २४ फागुनमा । आखिरी घन्टामा कभर स्टोरी जन्मियो, 'विखण्डनको आकस्मिक अवतरण' ।

सत्तारुढ नेकपाका 'प्रतिपक्षी नेता' को फोन आउन थाल्यो । केहीले प्रश्न तेस्र्याए, 'त्यो सहमतिपत्रमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन किन उद्धरणभित्र राखिएन ?' 'उनी यूएनपीओसँग आबद्ध छन्, त्यो के हो थाहा छ ?' 'ओलीले सीकेलाई मधेसी दलको काउन्टरमा तानेको हो ।' 'यो भारतीय डिजाइनमा भएको हो ।'

लघुताभासले नेपालीलाई निकै गलाइसकेछ । नेतृत्व पनि यसबाट अछुतो छैन । विखण्डनको मिसनमा हिँडेका राउत राज्यका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएका थिए । समातिँदै-छुट्दै चर्चा कमाउन बानी परेका उनी पाँच महिनायता कारावासमा थिए । मूल मुद्दा छोडाउँदै सरकार सहमति गर्न सफल हुनु नेपालको शान्ति र प्रगति चाहनेका लागि खुसखबरी थियो । सीके-रिहाइको अदालती फैसलालगत्तै रातारात ११ बुँदे हुन पुग्दा न्यायपालिका र कार्यपालिका क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो, जसबारे सरकारको ध्यान जानु आवश्यक थियो ।

जेहोस्, सहमति भयो । सरकार–सीके सहमतिबारे सत्ता घटककै नेता यत्रोविधि असन्तुष्ट हुनुको गुह्य भने बुझ्न सकिएन । शृंखलाबद्ध सिकायत सुनिसक्दा लाग्यो, यी नेताहरुका लागि सहमतिको प्रश्न होइन, नेकपाभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि मुख्य हो ।

सीकेले देश टुक्र्याउन त के सक्थे ! बरु यसै बहानामा सत्तारुढ पार्टी टुक्र्याउने त होइनन् ? 

सभागृह काठमाडौंमा सरकार र सीके राउतबीच राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम, २४ फागुन | तस्बिरहरु : भास्वर ओझा

बहकिएको प्रतिपक्ष

कांग्रेस सभापति देउवाले ‘सीकेसँगको सहमति पढ्न पाएको छैन, तर राष्ट्रघाती छ' भन्दासम्म सर्वसाधारणले उस्तो आपत्ति जनाएका थिएनन् । उनीहरुलाई थाहै छ, देउवा पढ्ने/लेख्नेमा दिलचस्पी राख्दैनन् । तर समाजवादका पोथा लेखेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले २९ फागुनमा बुटवल पुगेर बोले, 'विप्लवको समस्या के हो, चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।' उनले समस्या के हो भन्ने खुलाएनन् । समाधान गर्न सुझाए, तर त्यसको विधि बताएनन् ।

कांग्रेस नेताहरु भनिरहेका छन्, 'विगतमा कांग्रेसले वार्तामार्फत माओवादी समस्या समाधान गरेको थियो, अहिले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने सरकारचाहिँ हिंसामार्फत समाधान खोज्दैछ ।' यो तथ्यांश मात्रै हो, कांग्रेसका पालामा विगतमा संकटकाल लगाई माओवादीलाई आतंकवादी घोषणा गरेर टाउकाको मूल्य तोकिएकै हो । प्रश्न कांग्रेस-कम्युनिस्टको होइन । समस्याको जरोमा नपसी लोकपि्रयतावादी तर्क दिने 'प्रतिपक्षी प्रवृत्ति' बन्द गर्नुपर्छ । संविधानले असन्तुष्टि र विरोध राख्ने वैधानिक स्पेस दिएको छ । भएका मञ्च प्रयोग नगरी सिंगै राष्ट्रलाई अशान्तिमा होम्न खोज्ने कदम अब स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।

बहकिएका अगुवा 

विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नेपाली समाज फेरि तरंगित भइहाल्यो । आफ्ना वैचारिक दिग्भ्रमलाई 'जार्गन' र रुमानी कविताको सहायतामा व्यक्त गर्न बानी परेको तप्काको स्वभाव चिनेरै हुनुपर्छ- तिनलाई कहिले सत्ताले अल्मल्यायो, कहिले 'क्रान्तिकारी' हरुले ।

यसपल्ट पनि त्यस्तै भयो । तथ्यलाई भावनाले छोपियो र भनियो, 'राजनीतिक समाधान खोज ।' याद रहोस्, मन्त्रिपरिषद्ले विप्लव र राउत समूहसँग संवादका लागि ८ भदौ ०७५ मा नेता सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । 'ट्रयाक टु वार्ता' मार्फत सहमति खोज्न गोप्य संयन्त्र पनि परिचालित थियो, प्रधानमन्त्री स्वयंले खटाएको ।

विप्लवलाई भने वार्तामा आउनु नै थिएन । यो उनको क्रान्तिकारी प्रोजेक्टमा पर्दैनथ्यो, बरु उनी राज्यलाई बल प्रयोगको बाटोमा आमन्त्रित गर्न चाहन्थे । त्यसैले वार्ता टोलीलाई उल्टै मानमर्दन गरिरहे । फागुन ०७३ को काठमाडौँ-रोल्पा महाधिवेशनमार्फत विप्लवले आफ्नो महत्वाकांक्षा खुलेरै व्यक्त गरेथे । पहिलेको 'जनयुद्ध' ले केही नेतालाई मात्रै कमाउने मौका दिएको विप्लव-असन्तुष्टि त्यसैबेला सार्वजनिक भयो । चन्दा असुली, जबर्जस्ती र हिंसाले निरन्तरता पायो । 'जनयुद्धमा खोलाले बगाएका हतियार' पनि भेटिन थाले । आतंक बढे ।

ती नागरिक अगुवाको ध्यानाकर्षण यता पनि अपेक्षित थियो ।

जनताको जीउधनको सुरक्षा प्राथमिक हो । विप्लव समूहले तारो बनाएका 'दोषी' हरुमाथि कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो । संविधानले राज्य चलाउने समानान्तर निकायको परिकल्पना गरेको छैन ।

यो कुरा अब पनि कसले कसलाई बुझाइरहने ? युद्धको भयानकताबाट ब्युँझिएका जनतासाग आज नयाँआकांक्षा छन् । हिजोका रुमानी कविताहरुले तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।