प्रचण्डका तीन जिब्रा
अध्यक्ष कमरेडको कुनचाहिँ जिब्रोले बोलेको कुरा साँचो हुने हो ?
२७ कात्तिक : द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीको टोलीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने तयारी हुँदै थियो । प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भइसकेका थिए । तर पीडितले अस्वीकार गर्दै वक्तव्य निकाले । प्रचण्डले पीडितले स्वीकार्ने आयोग बनाउँछाैँ भनेका थिए । खुमलटारबाट बाहिरिएपछि चौधरीले भनेका थिए, ‘पीडितलाई थोरै भए पनि आशा जाग्यो ।’
२८ कात्तिक : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोग टुंग्याउने जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएका थिए । त्यसैले प्रचण्ड र देउवाबीच बाक्लै भेटघाट भए । गोविन्द बन्दी र सूर्य ढुंगेलपछि रमण श्रेष्ठमा कुरो नमिलेपछि देउवाले अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्टको नाम प्रस्ताव गरे, ओली र प्रचण्डले स्वीकारे । असफल भई चैतमै बिदा गरिएका पूर्वसदस्यहरु दोहोर्याउने र बेपत्ता आयोगमा पुरानै टोली ल्याउने निर्णय प्रचण्डकै अगुवाइमा भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सिफारिस समितिलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाइयो । नेकपा–कांग्रेसको निर्णय शिरोधार्य गर्दै समितिले गोरखापत्रमा नामावली प्रकाशित गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढायो ।
५ मंसिर : विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पूरा भएको मौका पारेर द्वन्द्वपीडितले होटल मल्लमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिन कार्यक्रम राखे । शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौला सहभागी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए, प्रचण्ड । पीडितको आक्रोश सुनेपछि प्रचण्ड बोले, ‘सत्य निरुपण आयोगमा पुराना पदाधिकारी दोहोरिन्नन् । बेपत्ता आयोगमा यसै भन्न सक्दिनँ ।’
एक दिनअघि उनी पीडितको पक्षमा । भोलिपल्टै पीडितको भावनाविपरीत नेपाली शान्ति प्रक्रियामा खासै योगदान नरहेका कानुनका प्राध्यापक भट्ट र पूर्वपदाधिकारी सिफारिसकर्ता । अनि, सिफारिस समितिले नामै सार्वजनिक गरिसकेपछि पूर्वपदाधिकारी दोहोरिन्नन् भन्ने भाषणकर्ता पनि उनै प्रचण्ड । अध्यक्ष कमरेडको कुनचाहिँ जिब्रोले बोलेको कुरा साँचो हुने हो ?
कमरेडहरुको कायापलट
एक वर्षअघिका अखबार पल्टाइयो भने मात्र पनि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपरीत ध्रुवमा प्रस्टै देखिन्छन् । हरेक निर्णयको विरोधमा उत्रिन्थे, शब्द–शब्दको आलोचना गर्थे । राजनीतिमा शक्ति अर्थात् एक थान मन्त्रीले कति फरक पार्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन्, उनीहरु ।
अघिल्लो वर्षको स्थायी कमिटी बैठकमा भुसालले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएथे, ‘खकार, वीर्य र रगत जाँचेर आफ्नो गुट हो–हैन छुट्याएर मात्र व्यवहार गरियो । तिनै भुसाल अहिले पार्टी र सरकार नेतृत्वप्रति लचक बनेका देखिन्छन् ।
नेताको देवत्वकरण हुनुहुन्न भन्थे, भुसाल र भट्टराई । तर नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को निमन्त्रणामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर बोकेरै उनीहरु बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीका तस्बिर देशभरै सरकारी अड्डाहरुमा छँदै थिए । नयाँ तस्बिर छापेर तीन मन्त्री निम्ता गर्न जानै पर्दैनथ्यो ।
अमानवीय अधिकारवादी
बर्दियाका भित्री गाउँ पुगेर मंसिर दोस्रो साता थुप्रै द्वन्द्वपीडितलाई भेटियो । अधिकांश राज्य पक्षबाट पीडित थिए र तिनका आफन्तलाई बाँकेको चिसापानीस्थित सैनिक ब्यारेक लगिएको थियो । बर्दियाबाट बेपत्ता पारिएका २ सय ७५ नागरिकमध्ये आधाभन्दा धेरै सोही ब्यारेकबाट हराए । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्षपछि भेट्दा पनि पीडित उस्तै दु:खी थिए । उनीहरु न्याय मरेको अनुभूति गरिरहेका थिए । दोषीमाथि कारबाही हुने आशा मारिसकेको बताउँथे ।
बाँके–बर्दियाका द्वन्द्वपीडितले बिर्सिन नसक्ने सैनिक अधिकृतमा पर्छन्, भीमकाली गुल्मका तत्कालीन मेजर अजित थापा र क्याप्टेन रमेश स्वाँर । उनीहरुको नाम लिएर दर्जनौँ पीडित थुप्रै पटक रोएका छन् । सयाैँ उजुरीमा तिनै अधिकृतमाथि दोषी किटान गरिएका छन् । जुन स्तरको गम्भीर आरोप उनीहरुमाथि छ, त्यसको तुलनामा कारबाहीको कुनै छाँट देखिँदैन । सैनिक अदालतले पनि औपचारिकताका लागि कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्ने र उन्मुक्ति दिने रणनीति लिएझैँ लाग्छ ।
रिपोर्टिङका क्रममा ती सैनिक अधिकृत अहिले के गर्दै छन् भन्ने बुझ्न धेरै खोजियो । तर कुनै सम्पर्क–सूत्र फेला परेन । थापाले ६ महिनाअघि सहायक रथीबाट अवकाश पाएछन्, स्वाँर १५ वर्षअघि नै राजीनामा गरेर अफगानिस्तान पुगेका थिए । अहिले नेपालमै कन्सल्ट्यान्सी खोलेर बसेका रहेछन् । सामाजिक सन्जालमा दाह्री पालेको हुलियामा ‘टाइगर’ नामबाट भेटिए, स्वाँर । जो सैनिक अधिकृतमाथि सयौँ गैरकानुनी गिरफ्तारी, अमानवीय यातना, हत्या र यौन हिंसाको आरोप छ, उनै थापा द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल पिस बिल्डिङ इनिसिएटिभका परामर्शदाता पो रहेछन् । केही बैठकमा सियरालियोनको मानव अधिकार स्थितिबारे लामै चर्चा पनि गरेछन्, १७ वर्षअघि शान्ति मिसनमा जाँदाको अनुभव सुनाउँदै ।
सम्बन्धित
२००७ को राजा/प्रजाको संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि अहिलेसम्म जारी भएका संविधानअनुसार र...
कार्यकर्ता होइन, नागरिक भएर सोचौँ
अमेरिकामा चकित पार्ने धेरै पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि सुरुमै सबैको ध्यान खिचेर विकासको परिचय द...
अमेरिकी सडक सन्जाल : विकासको अनौठो मोडल
छोरीचेलीको करियरका लागि सीमित रकम तिर्न नसक्ने तर पराई घर पठाउन ऋण गरेरै भए पनि लाखौँ खर्च...
छोरीचेलीको हैसियत बिहे मात्रै ?
ट्याक्सी ड्राइभर पहिलो पटक मैले कसरी र कहिले हेरेँ, याद छैन । तर हेर्नेबित्तिकै मलाई त्यो ...
ट्राभिस कुटाइममा मुर्दाघर आयो
तिमी पनि तिम्रा प्रियहरूलाई भनिदेऊ, ‘क्षमा देऊ ।’ उनीहरूलाई सिकाइदेऊ, बदलाका लागि होइन, बद...
बदलाका लागि होइन, बदलावका लागि लड्नुपर्छ
अमेरिका विकास, शक्ति र संस्कृतिमा जति धनी छ, भित्र लुकेको जातीय तुष पनि उत्तिकै टाँसिएको छ...