लकडाउनका थपिँदै जाँदा चिन्ता पनि थपिइरहेका छन् । नागरिकका चासो, चिन्ता सामाजिक सञ्‍जालमा छरपस्ट छन् । खाद्य सामग्री, अर्थतन्त्र, महामारी र लकडाउनको वर्गीय प्रभाव, औषधी उपकरण, स्वास्थ्य संस्थाको तयारी आदि कोरोना चिन्ताको मूलधारभन्दा पर छ, महामारीको लैंगिक प्रभाव ।

महामारी वा जुनसुकै विपद्‌ले महिला र पुरुषलाई फरक–फरक प्रभाव पार्छन् । महामारीले पार्ने लैंगिक प्रभाव सामाजिक संरचनादेखि जैविक विशिष्टताले निर्धारण गर्छन् । सामाजिक संरचनाका कारण महामारीले महिलामा पार्ने प्रभाव त छँदै छन्, त्यसबाहेकका जैविक प्रभाव यसबेला महत्त्वपूर्ण र आकस्मिक हुन्छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थादेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्मका बहिरंग सेवा प्राय: बन्द छन् । सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित छ ।

आपतकालीन अवस्थामा परिवार नियोजन साधनको उपलब्धता, अनिच्छित या बलात्कार र हाडनाताकरणीका कारण गर्भ त्याग गर्नु परे, नियमित गर्भजाँच गर्न नपाएर आमा–बच्चाको ज्यानमा पर्ने जोखिम, नियमित महिनावारीमा आवश्यक पर्ने स्यानिटरी प्याड आदि महिलाका प्रजननजन्य समस्याको व्यवस्थापन महामारीका बेला कसरी गर्ने भन्‍ने छलफल सम्बन्धित निकायदेखि आम समुदायसम्म कहीँ–कतै भएको छैन ।

विपद्का बेला हाम्रो प्रजनन संवेदनशीलता कुनै दल या संस्थाले स्यानिटरी प्याडका केही गोटा बाँड्नुमै सीमित छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सबभन्दा धेरै उपस्थिति महिलाको छ । औँलामा गन्‍न सकिने पुरुषबाहेक सबै नर्स महिला छन् । ४० प्रतिशत हाराहारी डाक्टर महिला छन् । ल्याब कर्मचारी, सफाइ कर्मचारी, सुरक्षा गार्डमा पनि महिलाको उपस्थिति बाक्लो छ । तर सबभन्दा बढी महिला कर्मचारी भएको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पनि महिलाको प्रजनन संवेदनशीलता छायामै छ । सरकारले देखाएको प्रजनन संवेदनशीलता तीन महिने सुत्केरी बिदामा सीमित छ ।

मेची अञ्चल अस्पतालमा आइसोलेसनमा खटिरहेकी प्रजनन स्वास्थ्यमा स्‍नातकोत्तर स्टाफ नर्स रीना आचार्य भन्छिन्, ‘सरकारले कर्मचारीलाई ९८ दिनको सुत्केरी बिदा दिँदै आएको छ । उक्त दिनपछि काम गर्न कार्यालय गएका महिलाका लागि न स्तनपान कक्ष छ, न त तीन महिनाको बच्चा घरमै छाडेर जान सकिन्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजननको मौलिक हक राज्यले नै हनन गरेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिला कार्यरत स्वास्थ्य संस्थामा समेत महामारीका बेला मात्र होइन, जुनसुकै समय पनि महिलाका प्रजनन समस्या प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।’

गत १५ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्भवती, सुत्केरी र दीर्घ रोगीहरूलाई कोभिड–१९ का शंकास्पद बिरामीको प्रत्यक्ष उपचार तथा व्यवस्थापनमा नखटाउनू भनी सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । २० चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै कुनै पनि कर्मचारीलाइ बिदा वा काज नदिनू भनी उक्त निर्णय उल्ट्याएको छ ।

महिला स्वास्थ्यकर्मीको प्रजनन जटिलता बेवास्ता गरिएको यो सूचनाले अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री अभावले त्रासमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई थप त्रास थपिएको छ ।

अधिकांश स्वास्थ्य सेवाप्रदायक महिला रहेको देशमा महामारीका बेला तिनका विशिष्ट आवश्यकता राज्यका जिम्मेवारी होइनन् ? टोल–टोलमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी खाटमा हरियो तन्‍ना मात्र ओच्छ्याएर बनाइएका क्‍वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यकर्मी कति सुरक्षित होलान् ? कर्मचारीको स्वास्थ्य संवेदनशीलताका आधारमा कति ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको होला ? विशेष प्रजनन अवस्थाबाहेकका स्वास्थ्यकर्मीले व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा गर्भवती र सुत्केरीसमेतलाई संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटाउनु प्रजननमैत्री व्यवहार हो ?

आइसोलेसन, क्‍वारेन्टाइन, कोरोना हेल्थ डेस्कमा आवश्यक सुरक्षा सामग्रीसमेत नपाएर रेनकोट लगाएर खटेका सुत्केरी आमाहरू घर फर्किएर आफ्ना बच्चालाई दूध चुसाउन सक्लान् ? महामारीका बेला भ्याई–नभ्याई कामले तिनका पोषण, आरामजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा होलान् ? संक्रमण फैलिइहालेमा स्वास्थ्यकर्मी परिवारभन्दा अलग्गै ठाउँमा बस्‍नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला सुत्केरी आमाहरूले आफ्ना बच्चालाई स्तनपान कसरी गराउलान् ? दूध मात्र खाएर बाँचेका तीन महिने शिशुहरू राज्यका जिम्मेवारी होइनन् ? स्तनपानलाई मौलिक हक भन्‍नेहरूले त्यो अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्दैन ?

एकल आमाका बच्चाहरूको हेरचाह कसले गरिदिन्छ ? बच्चासँगै लिएर काम गरिरहेका आमाहरूका बच्चाको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी होइन ? स्तनपान कक्षसमेत नभएका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बच्चा साथै लिएर काम गरिरहेका आमाहरू र सामान्य अवस्थाका स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम, कार्यकुशलता एउटै हुन्छ ? विभिन्‍न अध्ययनले कोरोना संक्रमणको जोखिम गर्भवतीलाई पनि सामान्य मानिसजत्तिकै हुने भनेका छन् । तर संक्रमणको जोखिम अरूलाई जत्तिकै हुन्छ भन्‍ने आधार नै गर्भवती महिलालाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटाउन पर्याप्त होला ? महामारीका बेला गर्भवतीका मनोवैज्ञानिक पक्ष, शारीरिक आवश्यकता, कार्यभार सबै बेवास्ता गरेर संक्रमणको जोखिममा मात्र प्रजनन संवेदनशीलता नाप्‍न मिल्ला ?

स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाविरुद्धको लडाइँका सिपाहीहरू हुन् । सिपाही नै कमजोर भए युद्ध जित्‍न सकिँदैन । प्रजनन समस्या जति शारीरिक हुन्, त्यति नै मनोवैज्ञानिक पनि । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजननको मौलिक हकलाई राज्यले समेत यसलाई फगत यान्त्रिक शारीरिक प्रक्रिया मात्र बुझ्नु खेदजनक छ । जुनसुकै महामारी या विपत्तिको क्षति त्यसको व्यवस्थापनले निर्धारण गर्छ । जोखिमयुक्त समूहलाई स्वास्थ्य सेवाको अग्रपंक्तिमा राखे महामारीको क्षतिको जोखिम त्यति नै बढ्छ । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले आ–आफ्नो मातहतका कर्मचारीको स्वास्थ्य समस्याको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।