व्यावसायिक हकहितका नाममा खोलिएको समितिकै नियम र काम गराइबाट व्यवसायी नै पीडित भएको यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो। यसको शृंखला लामो छ। समितिको हैकम र त्रास कति छ भने उसले लादेका नियममाथिका असन्तुष्टि बाहिर ल्याउँदा कारबाही भोग्नुपर्ने भएकाले साधारण ट्रक व्यवसायीले मुख खोल्नसमेत सकेका छैनन्। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक ट्रक व्यवसायी भन्छन्, "राणा शासनमा जस्तो छ। बोल्दा कारबाही भोग्नुपर्छ। त्यही डरकै कारण धेरै व्यवसायी दबिएर बस्नुपरेको छ।"

समितिको नियमको बेवास्ता गर्दै स्वतन्त्र ढंगले मालसामान ढुवानी गर्दा राष्ट्रिय ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ अन्तर्गत देशभर रहेका २४ वटा विभिन्न समितिबाट पीडित हुने व्यवसायीको संख्या ठूलो छ। टि्रप शुल्क बुझाउन नमान्दा र समितिको स्वार्थ अनुसार नचल्दा १३ माघ ०७० मा बुटवलबाट गुल्मी माल लिएर जाँदै गरेको लु१ख ७७५२ नम्बरको ट्रकका चालक गुल्मी दुबीचौरका नेत्रबहादुर थापा पनि पाल्पा र रूपन्देहीको सिमाना सिद्धबाबानजिक समितिकै कर्मचारी अविनाश गुरुङ र दिनेश केसीबाट कुटिए। उनीहरूले पनि गाडीको ब्ल्युबुक, चालकको लाइसेन्स र चलानी लुटे।

पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गणेश पन्थ भन्छन्, "कानुनविपरीत गर्नेलाई सरकारले कारबाही गरोस् न त !"

समिति अन्तर्गत भए पनि यस्ता दुव्र्यवहारप्रति गाडीधनीहरूसमेत असन्तुष्ट छन्। सवारी साधन दुर्घटना हुँदा सम्बन्धित ठाउँमा गएर व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्ने र तत्काल आउने भैपरी खर्च बेहोर्नेबाहेक समितिको व्यवसायीसँग अरू साइनो हुँदैन। दुर्घटना भएको गाडी मर्मत र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति समिति आफैँले दिने होइन। यी दुवै खर्च सम्बन्धित बिमा कम्पनीले बेहोर्छन्। तर, यसैको आडमा व्यवसायीले भने चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको छ।

एक महिनादेखि घोषित रूपमा जोर-बिजोर प्रणाली नभए पनि व्यवसायीले आफ्नै किसिमले गाडी सञ्चालन गर्ने वातावरण भने छैन। समितिको नियमले चल्दा भैरहवा-काठमाडौँ महिनामा १० टि्रपभन्दा बढी हुँदैन। त्यसबाट बैंकको ब्याज तिर्न पनि नपुग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। गाडी दुर्घटना हुँदा आइपर्ने झन्झटलाई सहजीकरणका लागि कुनै सरकारी निकायले पहल गर्ने हो भने समितिको आवश्यकतै नरहने र त्यसले प्रतिस्पर्धाका लागि सहज हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन रानाभाट कुनै पनि व्यवसायका लागि संरक्षण र सुरक्षा आवश्यक भएको बताउँदै सबै काम महासंघ अन्तर्गतका व्यवसायीको सुरक्षाका लागि भएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, "सिन्डीकेटबारे म केही बोल्दिनँ ।"

ई-कार्डका नाममा अर्को लुट

एक वर्षअघि राष्ट्रिय ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले लागू गरेको ई-कार्ड बैंकको एटीएमजस्तै हो। यो प्रविधिबाट ट्रकको भारवहन क्षमता र स्थितिबारे जानकारी लिन सकिने बताइए पनि यसबारे ट्रक व्यवसायी नै अनभिज्ञ छन्। यो कार्ड बनाउनका लागि हरेक व्यवसायीसँग १ हजार ५ सय रुपियाँ लिइएको छ।

महासंघ अन्तर्गत देशभर ४० हजार ट्रक छन्। यस हिसाबले महासंघले ई-कार्डका नाममा ६ करोड रुपियाँ संकलन गरेको छ। यत्रो रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने न त महासंघले सार्वजनिक गरेको छ, न व्यवसायीले नै सोध्ने हिम्मत गरेका छन्।