प्रायः सर्वोच्चमा बहस गर्ने वकिलले इजलासका सामान्य नियम, मर्यादा र शिष्टाचार भलिभाँती बुझेको हुन्छ। तर, त्यस दिन हेर्दा पाकाजस्ता लाग्ने तर हाउभाउ सिकारुजस्तो देखिएपछि न्यायाधीश सिंजापति मात्र होइन, बेन्चमा बसेका एक नम्बर न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मालाई समेत खसखस लागिसकेको थियो। सिंजापतिको प्रश्न नखस्दै शर्माले व्यंग्यमिश्रति स्वरमा जवाफ दिए, "ओहो, श्रीमान्लाई थाहा छैन र ? उहाँ त वरिष्ठ अधिवक्ता पो भइसक्नु भो त !"

सर्वोच्चको इजलासमै हँसिमजाकका पात्र बनेका ती वकिल थिए, खेमनारायण ढुंगाना। अदालतमा खासै नदेखिने र कुनै विधाविशेषमा विशेषज्ञतासमेत नभएका ढुंगानाले वरिष्ठ उपाधि पाउँदा इजलासमा मात्र होइन, कानुन व्यवसायीहरूका बीचमा पनि ठट्टाका पात्र बनेका थिए। तर, समयक्रममा तिनै ढुंगाना सबै समकालीनहरूलाई उछिन्दै न्यायपरिषद्को सदस्य बने। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, छानबिन र कारबाहीसमेत गर्ने अधिकार राख्ने परिषद्को सदस्य हुँदा उनको एक मात्र योग्यता थियो, नेकपा एमालेसँगको आबद्धता, सक्रिय पार्टी राजनीति र शक्तिशाली नेताहरूसँगको निकटता। विभाजित नेकपा (माले)का केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका उनी न्यायपरिषद सदस्य नियुक्त हुँदा एमालेको अनुशासन आयोग सदस्य थिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीले जुनजुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए, ती मातहतका कुनै न कुनै निकायमा राजनीतिक पद वा परियोजनामा कानुन व्यवसायी उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने नियुक्त भइहाल्थे। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियमावली मस्यौदा समिति, मन्त्रालय अन्तर्गतका विदेशी सहायतामा सञ्चालित ठूला बजेट भएका परियोजनामा न्यौपानेले अवसर पाए। उनले यति धेरै अवसर पाउनुका पछाडिको एक मात्र कारण थियो, जोशीसँगको निकटता। अरू बेला अदालतमा खासै उपस्थिति नजनाए पनि जोशीको पक्षबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा भने उनले विशेष अदालतमा बहसै गरे। जोशीसँगको त्यो नाताले उनलाई न्यायपरिषद् सदस्य बनाउँदा पनि सहयोग गर्‍यो। भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका र सजाय भोगिरहेका नेताहरूकै जोडबलमा तत्कालीन बार नेतृत्व न्यौपानेलाई परिषद् सदस्यमा सिफारसि गर्न बाध्य भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी बताउँछन्। जोशीका वकिल न्यौपानेलाई परिषद्मा सिफारसि गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय भोगिरहेका खुमबहादुर खड्काका वकिल थिए।

कानुनविद्को हैसियतमा नियुक्त न्यायपरिषद्का दुई सदस्यको यो पृष्ठभूमि नै काफी छ, न्यायपरिषद्का निर्णयहरू एकपछि अर्को गरी किन विवादित बन्दै छन् भन्नेबारे बुझ्न। ०४७ सालको संविधानमा न्यायपरिषद्मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, वरिष्ठतम दुई न्यायाधीश सदस्य, कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सिफारसि गरेका एक कानुनविद् सदस्य हुन्थे। ०६३ को अन्तरमि संविधानमा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारसिमा ख्यातिप्राप्त कानुनविद् थप्ने र सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको ठाउँमा वरिष्ठतम एक न्यायाधीश मात्र परिषद् सदस्य बन्ने व्यवस्था राखियो। यसको पहिलो प्रयोगस्वरूप वासुदेव ढुंगाना, मोतीकाजी स्थापितजस्ता वरिष्ठ र ख्यातिप्राप्त कानुनविद् नै सदस्य पठाइए। तिनको कार्यकालमा केही कमीकमजोरी भए पनि यति धेरै विवादग्रस्त भएको थिएन, जति पछिल्ला तीन वर्षयता परिषद्बाट भएका न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाही, सिफारसि र नीतिगत निर्णयहरू भए।

अवरोध, जालझेल र राजनीति

न्यायाधीश अभावका कारण इतिहासमै सबैभन्दा बढी न्यायपालिका संकटग्रस्त रह्यो, पछिल्ला तीन वर्षमा। सबै तहमा न्यायाधीश घट्दै गए। वृत्ति विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीले लामो समय कुर्नुपर्‍यो। उम्दा न्यायाधीशहरू धमाधम बाहिरिए। विभिन्न तहमा न्यायाधीश नियुक्त हुन पाएनन्। खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष छँदा ०६८ को दसैँअघि नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजिएको थियो। तर, न्यायपरिषद्का तिनै सदस्यहरूले आफूहरू नयाँ रहेकाले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग राखे। दसैँपछि फेरि नियुक्तिको कुरा उठ्यो। परिषद्का तिनै सदस्यहरूले भने 'परम्परागत तरिकाले नहुने, नयाँ ढंगले जानुपर्ने' भन्दै फेरि नियुक्ति प्रक्रिया रोके। प्रक्रियामा नयाँपन ल्याउने प्रस्तावका लागि तिनै सदस्यलाई जिम्मा दिइयो। सदस्य न्यौपानले नियुक्तिका मापदण्ड तय गरे। मापदण्डमाथिको छलफल र विवादले नै लामो समय लियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीकै शब्दमा, "जब जब नियुक्तिको कुरा गर्न खोज्यो, एक न एक भाउँतो ल्याएर प्रक्रियालाई अन्यत्रै मोड्न खोज्ने प्रवृत्ति देखियो।"

वकिल र कर्मचारीबाट न्यायाधीश नियुक्ति चाँडो गर्न दबाब परेपछि परिषद्ले नेपाल बारसँग न्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवारको नाम माग्दै पत्राचार गर्‍यो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका भनाइमा, त्यो पत्राचार न्यायपरिषद्मा राजनीतिक विवाद र भागबन्डाका लागि औपचारकि निम्तो थियो। अर्याल भन्छन्, "बारसँग त्यसरी नाम माग्नु भनेको परिषद् आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु मात्र थिएन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू माग्नु थियो। पत्र सोझै दलका मुख्यालयमा नपठाइएको मात्र हो।"

यही बीचमा रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्षको भूमिकामा वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले दामोदरप्रसाद शर्मा आए। त्यसपछि न्यायपरिषद् सदस्यसँग उनको मतो मिल्न थाल्यो। संसदीय सुनुवाइबेगर नै सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न कुनै बाधा नहुने गरी संवैधानिक अड्चन राष्ट्रपतिबाट फुकाइए पनि परिषद्ले स्थायी नियुक्ति गरेन। चार वर्ष अस्थायी न्यायाधीश भएर काम गरसिकेका न्यायाधीशहरूलाई पुनः अस्थायीमै नियुक्त गरियो। परिषद् सदस्यहरू बारले बाधा अड्काउ फुकाउको विरोध गरेको र यससम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले स्थायी नगरेको प्रस्टीकरण दिने गरेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमबाट प्रकाश वस्तीलाई बाहिर्‍याउने उद्देश्यले त्यस्तो निर्णय गरिएको चर्चा त्यतिखेरै चलेको थियो। न्यौपानेले तयार गरेको मापदण्डमा अदालतबाट अवहेलना मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्ति न्यायाधीश बन्न नसक्ने प्रावधान राख्नुलाई पनि वस्तीप्रति नै लक्षित रहेको ठानिएको थियो । नभन्दै, अहिले वस्तीलाई सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश बन्नबाट रोकिएको छ। र, उनीभन्दा कनिष्ठहरूलाई स्थायी न्यायाधीशमा सिफारसि गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, "सानोतिनो चलखेलले यो सम्भव भएको छैन।"

सदस्य मात्र होइन, न्यायपरिषद्मा नयाँ नेतृत्व आएपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि स्पष्ट रूपमा राजनीतिक भागबन्डा हुन थाल्यो। २६ जेठ ०७० मा जिल्ला र पुनरावेदन तहमा १ सय ६९ न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सबै राजनीतिक दल, न्यायपरिषद् अध्यक्ष र सदस्यहरूका बीचमा स्पष्ट भागबन्डा भयो। न्यायाधीशको शपथ खाइसकेपछि न्यायाधीशहरूका हुल नै पार्टी मुख्यालय र नेताहरूका घरघरमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न गए । "यसरी क्रमबद्ध रूपमा भएका विवादास्पद र स्वेच्छाचारी निर्णयले न्यायपरिषद् नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामाथि आघात पुर्‍याउन लागिपरेको देखिन्छ," सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, "यस्तै हो भने न्यायपरिषद्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्छ।"

१० वर्षे सेटिङ

न्यायपरिषद्को पछिल्लो सिफारसिसँगै आगामी १० वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीशको 'सेटिङ' मिलेको छ। दामोदरप्रसाद शर्मापछि रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की क्रमशः प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। आगामी २४ जेठ ०७४ मा कार्कीले अवकाश पाउनेछिन्। त्यसपछिको रोलक्रममा रहेका प्रकाश वस्तीलाई फालिएपछि कार्कीलाई हाल स्थायी नियुक्तिको सिफारसिमा परेका गोपाल पराजुलीले विस्थापन गर्ने चाँजोपाँजो न्यायपरिषद्ले मिलाएको छ। पराजुली १ महिना २६ दिन प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। त्यसपछि दीपकराज जोशी २ वर्ष ३ महिना र चोलेन्द्रशमशेर राणा ३ वर्ष ४ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। यी तीन जनालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन वस्तीलाई मात्र फालिएन, पुनरावेदनमा रहेका अरू काबिल न्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्चमा आउन दिइएन। कानुन व्यवसायी समुदायबाट पनि न्यायाधीश नियुक्त गरिएन।

वकिलहरूको विरोध साम्य पार्न सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमै दुई पद खाली राखिएको छ। ती पदमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेनिकट वकिल नियुक्त गरनिे न्यायपरिषद् सदस्यहरू अनौपचारकि कुराकानीमा बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, "राजनीतिक आग्रहका आधारमा गरिएको यो सेटिङले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई कसै गरी हित गर्दैन। आज एउटा पार्टीले एकलौटी गर्‍यो भने भोलि अर्कोले त्यही नगर्ला भन्न सकिन्न।"

बार, बारका पूर्वपदाधिकारीदेखि बहालवाला र पूर्वन्यायाधीशहरूले मात्र होइन, न्यायपालिकाका प्रमुख चार कर्मचारी संगठनले समेत न्यायपरिषद्को पछिल्लो निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि घातक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै एक स्वरमा विरोध जनाइरहेका छन्। र, न्यायपरिषद्ले गरेको गल्ती संसद्ले उल्टाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ। चौतर्फी विरोध र विवाद भएपछि अझै पनि न्यायपरिषद्ले आफ्नो निर्णय पुनःविचार गर्ने ठाउँ छ। न्यायाधीशजस्तो संवेदनशील र गरमिामय पद अल्पमत र बहुमतका आधारमा राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्न थालेपछि अर्को नजिर बस्नेछ। त्यसपछि अर्को खतराको ढोका खुल्न सक्नेछ, भोलि त्यही नजिरमा टेकेर सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश पनि फालिन सक्नेछन्। संसदीय समितिको बहुमतले दोस्रो र तेस्रो नम्बरको न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेछन्। त्यतिन्जेल अहिलेकै राजनीतिक शक्ति समीकरण रहला भन्न पनि सकिँदैन। त्यसैले आजको सेटिङ काम नलाग्न सक्छ। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, "यदि अझै पनि न्यायिक नेतृत्वमा रहेकालाई न्यायालयको एक चिम्टी माया छ र राजनीतिलाई अदालतमा प्रवेश गर्नबाट जोगाउने हो भने न्यायपरिषद्ले नै आफ्नो निर्णय पुनःविचार गर्नुपर्छ।"

यसरी भयो नियुक्ति सिफारिस

न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यको भूमिका र सक्रियता पनि विवादपूर्ण बनेको छ। स्रोतका अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुनुभन्दा अघिल्लो दिन आचार्य र न्यायपरिषद् सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका बीचमा कुराकानी भएको थियो। त्यस क्रममा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका मापदण्ड, उम्मेदवार, सम्भावित विवाद र प्रतिक्रियाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। आचार्यले 'अहिले ६ जना मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा सिफारसि गरौँ, बाँकी थप गृहकार्यपछि नियुक्त गरौँला' भन्ने प्रस्ताव राखे। तर, शर्माले सर्वोच्चमा न्यायाधीशका १० पद खाली रहेकाले कम्तीमा आठ जना सिफारसि गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए।

भोलिपल्ट बैठकमा आचार्यले अघिल्लै दिनको प्रस्ताव अघि सारे। तर, त्यसमा अर्का सदस्य खेमनारायण ढुंगानाले सोझै विमति जनाए। वैद्यनाथ उपाध्यायबाहेक सबै पुराना अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्ति नगर्नेमा सबैको मतो मिल्यो। त्यसबाहेक मापदण्ड र नीतिमा खासै छलफल भएन। सबै सदस्यले आ-आफ्ना पक्षका नाम प्रस्तुत गरे। त्यसमा पुनरावेदन अदालत, जुम्लाका मुख्य न्यायाधीश एकराज आचार्य परेनन्। त्यसैले उनले राजीनामा दिए। उता मुख्य न्यायाधीश नै नभएका र विवादास्पद छविका चोलेन्द्रशमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेललाई न्यायपरिषद्ले एकमतले सिफारसि गर्‍यो। न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले गोविन्द उपाध्याय र दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्चमा ल्याउन नहुने भन्दै फरक मत लेखे पनि राणाप्रति उनको पनि समर्थन रह्यो। कानुनमन्त्री आचार्यले पनि मौन समर्थन जनाए। र, नियुक्तिको सिफारसि गर्दै परिषद्को बैठक समाप्त भयो।

कस्ता कस्ता न्यायाधीश ?

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरेका आठमध्ये वैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्रबाहेक सबै जना गम्भीर विवादमा मुछिएका छन्। र, न्यायपरिषद्ले यसअघि उनीहरूलाई कार्यक्षमता अभाव, विवादग्रस्त छवि र नैतिक आचरणमा समस्याका कारण पटकपटक वृत्तिविकासबाट वञ्चित गरेको थियो। १३ फागुन ०६५ मा तत्कालीन न्यायमन्त्री देव गुरुङले केही न्यायाधीशको नकारात्मक छविको विवरण नै पेस गरी मुख्य न्यायाधीश बनाउन नहुने अडान लिएपछि गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र गोविन्दप्रसाद उपाध्यायलगायत १० जनालाई छाडेर वरिष्ठताक्रममा पछाडि रहेका न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। जोशी र राणालाई त सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलासले कारबाही गर्नुपर्ने ठहर पनि गरेका छन्।

चोलेन्द्रशमशेर राणा

सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारसि गरिएकामध्ये सर्वाधिक विवादास्पद न्यायाधीश हुन्, चोलेन्द्रशमशेर जबरा। न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा नै विवादास्पद तरिकाले देखापरेका उनी पछिल्लोपल्ट विवादको चुलीमा छन्। लोकसेवा आयोगबाट सरकारी जागिर सम्भव नभएपछि उनका बुबा राजपरिषद् स्थायी समिति सदस्य युवराजशमशेर राणाको पहलमा काठमाडौँ नगरपालिकामा तलबी कर्मचारी नियुक्त भए। ०५२ सालमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनै लाग्दा उनीविरुद्ध राणाले उमेर सच्याएको आरोप लगाउँदै रटि दायर गरे। पछि राणाले आफैँले आफ्नो रटिको विपक्षमा बहस गरे, जुन कानुन व्यवसायमा गम्भीर विचलन मानिन्छ। त्यतिखेर राणाका आफन्त त्रैलोक्यप्रताप राणा सिंहपछिको दोस्रो वरीयतामा सर्वोच्चमै न्यायाधीश थिए। रटि निवेदक राणाले आफ्नै विपक्षमा बहस गरेपछि सिंहविरुद्धको रटि खारेज भयो। सिंह प्रधानन्यायाधीश भए। तिनै सिंहले राणालाई ३० चैत ०५२ मा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरे।

पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा छँदा राणाले 'म्यारजि' (तासको एक खेल) जुवा होइन भनेर फैसला गर्दा न्यायिक वृत्तमा व्यापक टीका-टिप्पणी भएका थिए। पछि भूपध्वज अधिकारी अध्यक्ष, कोमलनाथ शर्मा र राणा सदस्य भएर विशेष अदालतबाट छिनेका भ्रष्टाचार मुद्दा अत्यधिक विवादग्रस्त बने। अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलो ल्याएको भन्दै अभियोगपत्रको तथ्यमै प्रवेश नगरी धेरै शक्तिशाली नेता र प्रशासकका मुद्दा राणासमेतको इजलासले खारेज गरििदयो। तथ्यमा प्रवेश गरेका मुद्दामा पनि सफाइ दियो।

२० माघ ०६२ देखि १९ कात्तिक ०६५ का बीचमा उक्त समूहले अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी ३६ मुद्दा फैसला गरेकामा ३५ मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको थियो। सफाइ पाउनेमा गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोकर्ण पौडेल, कल्याण तिम्सिना, किरण गौतम, भरतराज सुवेदीलगायत थिए। यसबारे न्यायालयभित्र र बाहिरबाट व्यापक टीका-टिप्पणीका थिए। सर्वोच्च अदालतको अनुगमन निरीक्षणले पनि ती मुद्दाका फैसला कमजोर रहेको टिप्पणी लेखेको थियो। तर, तत्कालीन सर्वोच्च नेतृत्वले ती विवाद निरूपण गर्न कुनै पहल गरेन। रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि ०६६ मा विकृतिविहीन न्यायपालिका अभियान चलाए। त्यसक्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा किनारालाई प्राथमिकता दिए। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सुनुवाइको पहिलो आदेशमै लेखे, 'विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ।' पहिलो हेराइमै त्रुटि देखिने गरी भएका यस्ता फैसला सर्वोच्चका अरू इजलासबाट पनि सदर हुन छाडे। यस्तै मुद्दामा जयप्रकाश गुप्तालाई सफाइ दिने राणासमेतको फैसला उल्टी मात्र भएन, न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासबाट राणालगायतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गर्‍यो। 'विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रस्त भई' ९ फागुन ०६८ मा भएको उक्त फैसलामा लेखिएको छ, 'प्रतिवादीलाई लाभ पुग्ने गरी अंक कायम गरेको, ...न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि यो फैसलाको प्रतिलिपि न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू।'

सर्वोच्चको यो फैसला आएलगत्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले न्यायपरिषद् अध्यक्षको हैसियतले सदस्य खेमनारायण ढुंगानाको एक सदस्यीय समिति बनाई के-कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव पेस गर्न भने। केही दिनमै ढुंगानाले नै पनि कारबाहीका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन दिए। कारबाहीको प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन न्यायपरिषद् सदस्य एवं हालका प्रधानन्यायाधीश शर्माको नेतृत्वमा सदस्यद्वय ढुंगाना र न्यौपाने रहेको अर्को समिति गठन भयो। समितिले फैसलाको इन्साफ खण्डमा न्यायाधीशलाई कारबाहीबारे केही उल्लेख नभएकाले कारबाही गर्न नसकिने प्रतिवेदन दियो। शर्मा न्यायपरिषद् सदस्य भएपछि यस्ता न्यायिक टिप्पणीको कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन गर्न अर्का न्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् सदस्य रामकुमारप्रसाद साहको संयोजकत्वमा तिनै सदस्य रहने गरी अर्को समिति बनाए। त्यस समितिले पनि पूर्वनजिरहरू तेस्र्याउँदै राणाले सफाइ पाउने प्रतिवेदन दियो। त्यसपछि न्यायपरिषद्ले नै राणालाई सफाइ दिने निर्णय गर्‍यो। त्यतिन्जेल कारबाही हुनुपर्ने भनिएका न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारीले अवकाश पाइसकेका थिए भने कारबाहीबाट बच्न कोमलनाथ शर्माले राजीनामा दिइसकेका थिए। शर्मा नेतृत्वमा आएपछि राणाले भने पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए।

उनको विवादग्रस्त छवि र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएका कारण नौ वर्षसम्म उनलाई पुनरावेदनमा स्थायीसम्म गरिएन। सर्वोच्चका निरीक्षण प्रतिवेदन र दुईवटा इजलासबाट कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गर्दा पनि भविष्यमा सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा नियुक्तिको सिफारसि गरेको छ, त्यो पनि निष्कलंक, क्षमतावान् न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाएर। यसप्रति पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र संविधानसभा सदस्यहरूले समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

दीपकराज जोशी

११ भदौ ०५४ मा जिल्ला अदालत झापाले १५ किलो लागूऔषध गाँजा तस्करीको अभियोगमा हर्कबहादुर लिम्बूलगायतलाई दुई वर्ष कैद र १५ हजार रुपियाँ जरविानाको फैसला गर्‍यो। तर, १४ माघ ०५५ मा पुनरावेदन अदालत इलामले उक्त फैसला उल्टाई दोषी ठहर भएका सबैलाई सफाइ दियो। सफाइ दिने न्यायाधीशहरू थिए, विश्वनाथ जोशी र दीपकराज जोशी, जसमध्ये दीपकराज अहिले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश सिफारसि भएका छन्।

जिल्ला अदालतको मुद्दा पुनरावेदनमा उल्टिनु नै ठूलो घटना त होइन। तर, त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुग्दा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय भैरवप्रसाद लम्साल र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले ती न्यायाधीशको कार्यक्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठायो। ११ चैत ०६१ मा भएको उक्त फैसलामा जोशीद्वयले पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना नै फैसला सफाइ दिएकाले कार्यक्षमताको प्रश्न उठेकाले न्यायपरिषद्ले फैसला अध्ययन गरी त्यसका आधारमा न्यायाधीशको मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

यति मात्र होइन, पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहेका १३ वर्षीया बालिका बलात्कारका अभियुक्तलाई पनि उनले थुनामुक्त गरेकामा विवाद भएको छ। कैलाली मसुरीयाकी बोल्न नजान्ने र सुस्त मनस्थितिकी एक बालिकालाई एउटा गाडीका चालक समूहले बसभित्रै बलात्कार गरेको आरोपमा चार जनालाई पक्रियो। किरण चौधरी, विवेक शाही, हरि चौधरी र जीवन थापा पक्राउ परे। उनीहरूले अभियोग स्वीकार पनि गरे। जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो। तर, पुनरावेदन अदालत दिपायलका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपकराज जोशी धनगढी कारागार निरीक्षणका जाँदा स्थलगत सुनुवाइ गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्त किरण चौधरीलाई थुना मुक्तिको आदेश गरिदिए। अर्का अभियुक्त विवेक शाहीलाई पनि २० हजार रुपियाँ धरौटीमा छाडे। त्यसमाथि पुनरावेदन हुँदा उनको आदेश उल्टी भयो तर त्यतिन्जेल अभियुक्तहरू फरार भइसकेका थिए।

विद्युत् महसुल नबुझाउने व्यक्तिसमेत न्यायाधीश बन्न अयोग्य हुने कानुनी प्रावधान छ। तर, दीपकराज जोशी यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसले काठमाडौँका धेरै सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर नतिर्ने भन्दै तर्साएका थिए। उनको यस्तो धम्कीपछि पीडित सञ्चालकहरू प्रहरी गुहार्न पुगेका थिए। पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश भएर हनुमानढोकास्थित प्रहरी अपराध महाशाखामा बयान दिन पुगेका जोशीले केही महिनाअघि ऋण चुक्ता गर्ने कागज गरेका थिए। त्यसपछि पनि जोशीले ऋण तिर्न नमानेपछि ती संस्थाहरूले उनको तीनपुस्ते विवरणसहित धितो लिलामीको सूचना निकालेका थिए। तिनै सूचना प्रहरीसामु गरेका कागज र कर्जा विवरण लिएर न्यायपरिषद्मा जाने तयारी गरेपछि उनले ब्याजबाहेकको रकम तिरेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ।

गोविन्दप्रसाद उपाध्याय

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालका भाइ हुन्, गोविन्दप्रसाद उपाध्याय। कार्यक्षमता अभाव र नैतिक आचरणका विवादमा मुछिँदै आएका उपाध्यायलाई छाडेर न्यायपरिषद्ले उनीभन्दा पछाडिका न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीश बनाएको थियो, ०६५ मा। तर, नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनका दिन खुले। नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा सिंहदरबार परसिरमा सर्वोच्च अदालतलाई जग्गा मिलाइदिने भएपछि तत्कालीन सर्वोच्च नेतृत्व उपाध्यायलाई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गर्न तयार भएको त्यतिबेलै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई जानकारी थियो। अहिले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डा हुँदा उपाध्याय एमाले कोटाबाट सर्वोच्चमा पुग्न लागेका छन्। तर, उनको चारिित्रक मामिलामा प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले न्यायपरिषद्मा फरक मत लेख्दै उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउन अयोग्य भनेका छन्।

गोपाल पराजुली

यिनी न्यायाधीशभन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रूपमा बढी चिनिन्छन्, न्यायिक वृत्तमा। नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापनामा भूमिका खेलेका उनी ०४८ सालमा कांग्रेस सरकार छँदा नै पुनरावेदनमा प्रवेश पाए। विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सक्ने र दलका नेताहरूसँग बढी उठबस गरेका कारण पनि उनी विवादमा आइरहन्छन्। उनका फैसला पनि पार्टीनिरपेक्ष हुन नसकेको आरोप लगाउँदै संसदीय समितिमा उजुरी परेका छन्। उनीविरुद्ध विभिन्न मुद्दाका अभियुक्तलाई कानुनविपरीत छुटाएको उजुरी पनि परेका छन्।

जगदीश शर्मा पौडेल

जगदीश शर्मा पौडेलले पनि काठमाडौँ जिल्ला न्यायाधीश हुँदा लागूऔषध मुद्दाका अभियुक्तलाई फाइदा पुग्ने गरी आदेश गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी परेको छ। उनले आफ्ना छोरामार्फत 'सेटिङ' मिलाई आर्थिक अपचलन गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। पुनरावेदनका धेरै काबिल न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चमा आउनै नदिएकामा लाभान्वित हुने उनी पनि हुन्। न्यायपरिषद् सदस्य ढुंगानाको विशेष जोडबलमा पौडेल आएकाले उनी एमाले कोटाबाट नियुक्त भएको हुन सक्ने अनुमान न्यायपरिषद्का कर्मचारीहरूको छ।

देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ

पुनरावेदनका न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ ०५८ मा काठमाडौँ जिल्ला न्यायाधीश हुँदा घूस खाएर लागूऔषध कारोबारीलाई तारेखमा छाडेको उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिमै परसिकेको छ। ५ सय ३२ किलो चरेस तस्करीका अभियुक्तलाई उनले तारेखमा छाडेको कुरा त्यतिखेर पनि विवादको विषय बनेको थियो। सुनुवाइ समितिको उजुरीमा करोडौँ घूस दिने चितवनका ती अभियुक्तले पठाएको सात क्विन्टल चरेस क्यानडामा समातिएको उल्लेख छ।

वस्ती भर्सेज चोलेन्द्र ?

न्याय र कानुनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा नाम कमाएका प्रकाश वस्तीले सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त छँदा कानुन विज्ञको हैसियतले सल्लाहकार सेवा दिएका थिए। उपाध्यायको पालामा अख्तियारले धेरै शक्तिशाली नेता तथा प्रशासकहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। मुद्दा चल्ने राजनीतिक नेताहरूमा नेपाली कांग्रेसका धेरै थिए। कतिपय कांग्रेस नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई अख्तियारले तारो बनाएको आरोपसमेत लगाएका थिए। ०६५ सालमा उनी एकैपटक सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए। पाँच वर्ष उनले निर्विवाद रूपमा सर्वोच्चमा काम गरे। रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश छँदा उनले सर्वोच्चकै लागि धेरै विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत तयार गरे। आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा उनले १ हजार १८ मुद्दा छिनेर सर्वाधिक बढी मुद्दा किनारा गर्ने न्यायाधीश बनेका थिए।

स्रोतका अनुसार एउटा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर हालका प्रधानन्यायाधीश शर्माका एक आफन्तले आफूलाई प्रलोभन र धम्की दिएको भन्दै वस्तीले सर्वोच्चको फुलकोर्ट (सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक)मै छानबिनको माग गरेका थिए। त्यसबारे छानबिन त गरिएन नै, बरु सर्वोच्चको नेतृत्वमा शर्मा आएपछि वस्ती वक्रदृष्टिमा पर्न थाले। अन्ततः भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियारलाई सल्लाहकार सेवा दिने वस्ती स्थायी न्यायाधीश हुन पाएनन्। गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्कालगायत भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तलाई विशेष अदालतबाट सफाइ दिने चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी स्थायी नियुक्तिको सिफारसि गरियो न्यायपरिषद्बाट।

"अब वस्ती सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेका कारण न वकालत गर्न पाउनेछन्, न त सर्वोच्च फर्किने बाटो नै रह्यो," वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, "कार्यसम्पादन क्षमता, प्राकृतिक न्याय, समानताको सिद्धान्त र मानवीयता कुनै पनि हिसाबले वस्तीलाई फाल्नु जायज मान्न सकिँदैन। यो न्यायपरिषद्मा बस्नेहरूको स्वेच्छाचारतिाको पराकाष्ठा हो।"