तर, सम्मेलनले विचार र राजनीतिक हिसाबले बृहत् क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको आधार बनाएन, बरू आधार भत्कायो। अन्य कम्युनिस्टहरूसँगको एकतामा भाँजो हाल्यो र साथै आफ्नै पार्टीलाई झनै तरलीकृत बनायो। सम्मेलन सकिँदै गर्दा आफ्नै पार्टी पनि एक भएर बाहिर निस्कन सकेन। कुनै पनि समय विघटन हुने सँघारमा उभिन पुग्यो, एमाओवादी। र, पुनः अध्यक्ष बन्न पुगेका प्रचण्ड आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सर्वाधिक कमजोर देखिए।

 यसरी भए कमजोर

तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशसँगै विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी र समूहसँग एकताको लहर नै ल्याएको थियो। यसले पार्टीलाई आमपार्टीमा परिणत गर्न थाल्यो। पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी पनि बन्यो। प्रचण्ड स्वयं गणतन्त्र नेपालका पहिला प्रधानमन्त्री भए। तर, सरकारमा गएर न त जनताको पक्षमा केही नयाँ कार्यक्रम दिन सके, न त जनयुद्धकालमा उठाइएका मुद्दाहरूकै सम्बोधन गर्न सके। बाबुराम भट्टराई सरकारमा रहेका बेलामा संविधान नै नबनाई संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो। यसै क्रममा जनयुद्धकालमा असाध्यै दुःखकष्ट गरेको, शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरसिकेपछि पनि स्वच्छ छवि कायम गररिहेको त्यस पार्टीको एउटा ठूलो हिस्साले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादीका नाममा नयाँ पार्टी निर्माण गर्‍यो। मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनेपछि एमाओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिक, वैचारकि र सांगठनिक रूपमा पनि कमजोर बन्दै गएका थिए।

नेकपा-माओवादीले बौद्ध भेला गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेको एक महिना पुग्दै गर्दा एमाओवादीले छैटौँ विस्तारति बैठक बोलायो। उक्त भेलामा पार्टीभित्र र जनमुक्ति सेनाका नाममा आएको पैसाको हिसाबकिताबको माग गर्दै सुरु भएको बबालले प्रचण्डलाई आफ्नै कार्यकर्ताले कुर्सी हान्नेसम्मको परिस्थिति निम्त्यायो। यही दिनदेखि एमाओवादीभित्र राजनीतिक, वैचारकि छलफल, बहस, स्वच्छ अन्तरसंघर्ष परिचालन प्रक्रियाको अन्त हुन गयो। पार्टीभित्रै पद, पैसा र प्रतिष्ठालाई लिएर जे पनि गर्न सक्ने झुन्डहरू तयार हुन थाले। ती झुन्डहरू गुट-उपगुटमा विभक्त भए। तर पनि उनीहरूका सामु एउटै पार्टीमा बसिराख्नुपर्ने बाध्यता देखा पर्‍यो। भर्खरै पार्टीभित्रको ठूलो शक्ति बाहिर निस्किसकेको थियो। सरकारको नेतृत्व गरेकाले त्यहाँ बसेर नै सत्ताको भोगचलन गर्न पाइन्थ्यो। आफैँ सरकार वा पार्टीले सिफारसि गरेको सरकारले संविधानसभाको चुनाव गराउने भएकाले फेरि पनि ठूलो पार्टी बन्छ, सरकारमा जान्छ र हालीमुहाली गर्न पाइन्छ भन्ने आशामा देखावटी एकता कायम थियो। त्यसैको परिणाम हेटौँडा महाधिवेशनमा राजनीतिक/वैचारकि एकता कायम भयो। भृकुटीमण्डपको दृश्य दोहोरिएन।

हेटौँडामा यसअघि लिँदै आएको कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्ययोजना मात्र होइन कि रणनीति नै परविर्तन गरिदिए। नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई छाडेर समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अपनाउन पुगे। देशलाई धनी बनाएर राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सकिने र जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरूलाई पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिमा प्रवेश गर्नुपर्ने तर्क बाबुरामले राख्दै आएका हुन्। त्यसैले हेटौँडा महाधिवेशन बाबुरामको विचारद्वारा निर्देशित थियो। यसको अर्थ, वैचारकि रूपमा प्रचण्ड हेटौँडा महाधिवेशनमा नै कमजोर भइसकेका थिए, उनी प्राविधिक अध्यक्ष बनिसकेका थिए। वैचारकि नेता बाबुराम नै थिए। हुन त ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, चुनबाङ बैठक हुँदै शान्ति प्रक्रियामा भएका बैठक र योजनाहरूमा बाबुरामको विचारलाई प्रचण्डले बोक्दै आएका हुन्।

संविधानसभाको चुनावमा एमाओवादीको लज्जास्पद हार भएपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्ने प्रश्न पार्टीभित्र पनि जबर्जस्त उठेकै हो। बाबुरामले त हारको कारणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा सार्वजनिक गरेर ठाडो चुनौती नै दिएका थिए। यद्यपि, प्रचण्ड नेतृत्वमाथिको तत्कालको संकट टार्न चुनावमा संस्थागत धाँधलीको पासा फालेका थिए।

राष्ट्रिय सम्मेलन किन ?

एमाओवादीभित्र यो सम्मेलनको आयोजना गर्नाको उद्देश्य सबै तहका संगठनहरूलाई सुदृढ गर्दै केन्द्रीय समिति सानो, चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्ने थियो। २ देखि २८ माघ ०७० मा भएको सातौँ केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस बैठकमा प्रस्तुत र पारति दस्तावेजमा 'संविधानसभाको निर्वाचन-२०७० को समीक्षाबारे' शीर्षक अन्तर्गत निर्वाचनमा पार्टी पराजयका आत्मगत १३ वटा कारणले बाबुराम र नारायणकाजीहरूले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संगठनमा आफ्नो पकड बढाउने मौकाका रूपमा लिएका थिए। साथै, संविधानसभामा पराजय बेहोर्नुको मुख्य जिम्मेवारी मुख्य नेतृत्वको हैसियतले अध्यक्षले लिनुपर्ने दस्तावेजमै उल्लेख गरिएको थियो। त्यसै गरी 'पार्टी संकटको चुरो कारण र समाधानका उपायबारे'मा पार्टीलाई विजातीय वर्ग, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारको थुप्रोका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। पार्टीभित्र देखिएका यी सबै समस्या र चुनौतीको जिम्मा अध्यक्षले मूल रूपमा लिनुपर्ने हुन्थ्यो।

यसरी बाह्य रूपमा चुनावी परिणामबाट थिलथिलो हुन पुगेका प्रचण्ड पार्टीभित्र पनि एकदमै रक्षात्मक अवस्था पुगेका थिए। यस अवसरलाई उपयोग गर्न उपयुक्त समय बाबुराम र नारायणकाजी ठानेका थिए। यसबीचमा प्रचण्डका विरुद्ध बाबुराम र नारायणकाजीका बीचमा एकता कायम भएको पनि थियो। यसलाई चतुर प्रचण्डले नबुझ्ने कुरै थिएन। देशैभरि सांगठनिक रूपमा आफ्नो पकड बलियो रहेकाले जिल्ला सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधि अत्यधिक चुनिने र त्यसैका आधारमा संगठनमा बाबुराम र नारायणकाजीलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास प्रचण्डले लिएका थिए। प्रचण्डले दस्तावेजमा जे पनि लेख्न, मौखिक आत्मालोचना गर्न र कमी-कमजोरी स्वीकार गर्न कुनै हिचकिचाहट गरेनन्। तलैदेखि केन्द्रसम्म आफ्नो एकलौटी पकड कायम गर्ने मौका यही हो भन्ने बुझेर नै प्रचण्ड सम्मेलन गर्न तयार भएका थिए।

राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि जिल्ला सम्मेलन हुँदै गर्दा जिल्ला-जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिहरू त प्रचण्डकै बहुमतभन्दा पनि बढी छनोट हुन पुगे। आवश्यक परे चुनाव नै गर्न सकिने प्रावधान संशोधित विधानमा थियो। कैयौँ जिल्लामा सम्मेलन नै हुन सकेन। भेरी, कर्णालीका जिल्लामा कतै पनि चुनाव भएन। दैलेखमा प्रतिनिधि पनि माथिबाट तानियो। त्यहाँका बाँकी जिल्लाहरूमा प्रचण्ड पक्षले दबाएरै आफ्ना मान्छे मात्र सर्वसम्मत भएको घोषणा गरेका थिए। तर पनि जे-जस्तो सोचेका थिए, त्यस्तो भने प्रतिनिधित्व हुन सकेन। साथै, प्रचण्डको एकलौटी भनेर चिनिएका जिल्लामा भएका चुनावमा उनीपक्षीय जिल्ला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू चुनिए तापनि उनीहरूले कम मत प्राप्त गरेका छन्। चितवन र कैलाली जिल्ला यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। चितवनमा प्रचण्डका तर्फबाट जिल्ला अध्यक्षका लागि अघि सारिएका घनश्याम दाहाल आठौँ स्थानमा निर्वाचित भएका छन्। त्यसै गरी कैलालीमा प्रचण्ड पक्षीय अध्यक्षका प्रत्याशी हरि चौधरी (उत्सव)लाई धेरै मतले पछाडि पार्दै पालुङटार विस्तारति बैठकमा बाबुरामका तर्फबाट टिप्पणी गरेकी लीला भण्डारीले अत्यधिक मत पाएकी थिइन्। त्यति मात्र होइन, त्यहाँ दोस्रो स्थानमा बाबुराम पक्षकै कृष्ण चौधरी निर्वाचित भएकी छन्। हरि चौधरीले तेस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो। बैतडीमा त पूर्वसभासद् र प्रचण्डकी मितिनी छोरीका रूपमा चिनिँदै आएकी रेणु चन्द सम्मेलन प्रतिनिधि नै चुनिन सकिनन्। सहमतिका आधारमा जिल्ला समिति र राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधि भएका केही जिल्लाबाहेक चुनाव भएका जिल्लाका परिणाम उस्तै खालको छ।

प्रचण्डको एकलौटी पकड भएका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले संस्थापन पक्षलाई मात्र जिताउने भन्दा पनि सहिद, बेपत्ता परिवार, घाइते, त्याग, बलिदान, समर्पण गरेकाहरूलाई जिताएका छन्। संस्थापन पक्षकै भए पनि भ्रष्ट, अनैतिकहरूलाई हराइदिएका छन्, जसले गर्दा प्रचण्ड पक्ष जिल्ला-जिल्लामा कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ। अहिले बाबुराम र नारायणकाजीहरूलाई सांगठनिक रूपमा कमजोर पार्नका लागि प्रचण्ड पक्षका बीचमा अस्थायी एकता कायम भए तापनि त्यसभित्र थुप्रै उपगुटहरू छन्। यसलाई अहिलेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डले आफूद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमै स्वीकारेका छन्। उनले उल्लेख गरेका छन्, '...विचारधारात्मक राजनीतिक रूपले हाम्रो पार्टीमा कुनै समूह र गुट छैनन्, यो एकढिक्का छ। तर, संगठन र व्यवहारमा जाँदा पार्टी माथिदेखि तलसम्म गुटैगुट र व्यक्तिपिच्छेका स्वार्थ समूहद्वारा भरिएको छ।' विचार र राजनीतिक अन्तरसंघर्षबिनाको गुट-उपगुट वा अन्तरसंघर्षले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटनमा पुर्‍याउँछ। व्यवस्थित र स्वस्थ अन्तरविरोधले पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाउँछ। विराटनगरको राष्ट्रिय सम्मेलनको समापनसम्म पुग्दा एमाओवादी विभाजन र विघटनको सँघारमा पुग्नुको कारण यो पनि हो।

प्रचण्ड र बाबुराम-नारायणकाजी लडाइँको कारण

सम्मेलनमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमाथि सामान्य टिप्पणी र संशोधन गर्ने उनको मौखिक भनाइपछि दस्तावेज पारति भयो। दस्तावेजमा खासै मतभेद भएन। अब आयो संगठन निर्माणको पालो। दुई दिन लगाएर सहमतिको प्रयास गरियो। सम्मेलनको सुरुआतदेखि नै युवाका नाममा प्रचण्डका मान्छेहरूद्वारा चुनाव गराएर केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गर्ने, चुनाव गर्नुपर्ने लेखिएका पोस्टर प्रदर्शन गराइएका थिए। सांगठनिक हैसियत कमजोर बाबुराम र नारायणकाजीलाई दबाबमा राख्न प्रचण्ड पक्षले योजनाबद्ध ढंगले यस्तो गरेको थियो। बाबुराम चुनावको पक्षमा थिएनन्। चुनाव भयो भने हलमा देखिएको प्रतिनिधिहरूको प्रवृत्ति, अधिकांश जिल्लाका सम्मेलनमा देखिएको दृश्य, आफ्ना मान्छेलाई सभासद्, केन्द्रीय समितिको सदस्य बनाइदिने आश्वासन दिएर भित्रभित्र प्रचण्डले आफ्नो बनाइसकेको जानकारी बाबुरामलाई थियो। प्रचण्डले बाबुरामकै मान्छेका रूपमा केन्द्रीय समितिमा आफ्ना मान्छेलाई थप्ने प्रस्ट थियो। दुई दिनसम्म कसका कति जना केन्द्रीय समितिमा राख्ने भन्नेमा नै कुरा मिल्न सकेन। अन्तमा प्रचण्डले विगतमा बाबुरामसँग नजिक रहेका भनिएका १८ जना र नारायणकाजीका ११ जनाको नामसहित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव तयार पारे। त्यस कदमको बाबुराम, नारायणकाजी र पोस्टबहादुर बोगटीले पनि विरोध गरे। ती १८ जनामध्ये दयाराम न्यौपाने, डोरप्रसाद उपाध्यायजस्ता मान्छे प्रचण्डका भइसकेका थिए। राम कार्कीचाहिँ बाबुरामले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै प्रचण्ड क्याम्पमा प्रवेश गरसिकेका थिए। विचार र राजनीति आफ्नो हुने, पार्टी आफ्नै योजनामा चल्ने तर संगठनमा १८ प्रतिशतको हैसियतमा बस्नुपर्ने स्थिति उनलाई स्वीकार्य भएन। माघ महिनाको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयभन्दा यो सांगठनिक बनावट फरक पनि थियो।

यो सम्मेलनबाट प्रचण्डलाई निश्चित आकारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बाबुरामलाई लागेको थियो। त्यसो हुन सकेन। अन्तमा आएर आफ्नो पद सुनिश्चित गर्दै बाबुरामले पद छाडेपछि प्रचण्डपछि पदीय हैसियतमा दोस्रो स्थान ओगट्न पाउने नारायणकाजीको बाबुरामसँगको एकता पनि टुट्यो। नारायणकाजीले आफ्नै मान्छेको पनि वास्ता गरेनन्। अहिले बनेको केन्द्रीय समितिमा पूर्वएकताकेन्द्रका केवल ११ जना मात्र छन्। त्यहाँका पुराना र स्थापित नेताहरू प्रायः केन्द्रीय समितिमा छैनन्। उदाहरणका लागि अमिक शेरचन, निनु चापागाईं, सोनाम साथी, घनश्याम शर्मा पौडेलहरू छैनन्। तिनै ११ जनामध्येका पनि केही नारायणकाजीलाई छाडेर प्रचण्डतिर लागिसकेका छन्। उनी रित्तो हुँदै छन्। तर पनि उनले बाबुरामको जस्तो गरी केन्द्रीय समितिमा नबस्ने घोषणा गर्न सकेनन्।

 नारायणकाजीहरूको नजर

पूर्वएकताकेन्द्रको हैसियतमा नारायणकाजी समूह अहिले रहेको छैन। त्यो पनि विभाजित भएको छ। कोही बाबुरामतिर लागेका छन् त केही प्रचण्डतिर। र, थोरै मात्र नारायणकाजीतिर लागेका छन्। तर पनि उनीहरूले आफ्नो पंक्तिभित्र सम्मेलनमा भएको सफलता भन्दै हिँडेका छन्। उनीहरू यो सम्मेलनबाट तीनवटा उपलब्धि भएको निष्कर्ष निकाल्दै छन्। यो सम्मेलनबाट केन्द्रीयलगायत सबै तहका समिति साना भएका छन्। सानो समितिमा छलफल/बहस हुन सक्छ। आफ्ना कुरा सुनिन्छन्। आफ्ना विचार प्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने छ। दस्तावेजमा भएका केही कुरालाई हटाउन सकियो, जस्तै ः एकताका बारेमा एमालेदेखि नेकपा-माओवादीसम्म सबैसँग एकता गर्न सकिने भन्ने कुरालाई एमालेभित्रको क्रान्तिकारी पंक्ति र नेकपा-माओवादीसँग गर्न सकिनेछ भन्ने बनाउन सफल भएको छ। दस्तावेजमा भारतीय एकाधिकारको सट्टामा भारतीय विस्तारवाद राख्न लगाएका छन्। यसैसँग जोडेर चीन र भारतसँग मिलेर अमेरिका, युरोपियन युनियनसँग लड्ने भन्नेलाई परविर्तन गरिएको छ। यसैसाथ अहिले आर्थिक विषयलाई लिएर प्रचण्डलाई नंग्याएको भनेका छन्। उनीहरूको तर्कमा प्रचण्डको दिनको सामान्य खर्च १५ हजार रुपियाँ हुन्छ। एक जना पार्टी सदस्यको एक महिनाको लेबी १५ रुपियाँ छ। यही हिसाबले हेर्ने हो भने पनि प्रचण्डको एक महिनाको व्यक्तिगत खर्च ३० हजार पार्टी सदस्यको लेबी हुन जान्छ। यस्ता विकृति र विसंगतिहरूलाई यो सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको भन्ने नारायणकाजी पक्षधरहरूको तर्क छ।

यो सम्मेलनको नकारात्मक पाटो भनेको सम्मेलनको उद्घाटनदेखि समापनसम्म पुग्दा कार्यकर्तामा कतै पनि उत्साह थिएन। बाबुरामहरू ब्ााहिरिएपछि अब एमाओवादीलाई फुटबाट कसैले पनि बचाउन सक्दैन। सम्मेलनबाट फर्किंदै गर्दा सबै जसो प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकहरू जीवन नभएको शरीर लिएर फर्किएका थिए। राजनीतिक र वैचारकि समस्या नरहेका भनिए तापनि मुख्य समस्या वैचारकि नै हो। जनवादी क्रान्तिका मुख्य कार्यभारहरू पूरा भए भनिए तापनि बाँकी कार्यभार पूरा गर्न चाहिने आधारहरूका बारेमा केही पनि किटान गर्न सम्मेलनले सकेन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। यही तरकिा हो भने नारायणकाजी समूह पनि एमाओवादी बस्न नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छ।

बाबुरामका विकल्प

बाबुरामले अन्तिम दिन आफू यो केन्द्रीय समितिमा बस्न नसक्ने बरू बाहिरबाट नै सहयोग गर्ने घोषणा गरी राजधानी फर्किए। निर्वाचन भयो भने आफ्नो पक्षको शर्मनाक हार हुन्छ भन्ने ठानेर बाबुराम त्यतातिर लागेनन्, बरू पाएको सांगठनिक हैसियत नै छाड्न तयार भए। तर, उनलाई जानकारी नभएको वा प्रचण्ड फोबिया भयो, उनले चुनावमा जाने आँट गरेको भए चुनाव हुन्नथ्यो भन्न सकिँदैनथ्यो। एमाओवादीका तल्ला स्तरका इमानदार कार्यकर्ता राजनीतिक-वैचारकि भन्दा पनि भावनात्मक बढी देखिँदै आएका छन्। तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि, आर्थिक रूपमा कम विवादित, खुला रूपमा भ्रष्टाचारी नठहरिएको, त्याग, बलिदान र समर्पण गरेकालाई जिल्लामा जिताएका छन्। बाबुरामको जीवनका कैयौँ पक्षका बारेमा कार्यकर्तालाई थाहा छैन। त्यसले पनि चुनावमा उनलाई सहयोग गथ्र्यो होला। जिल्लामा भएका चुनावले त्यही परिणाम देखाएको छ। त्यहाँ बाबुराम पक्ष कमजोर देखिएको छैन। त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि पर्न सक्थ्यो।

सम्मेलन नै नसकी बाबुराम काठमाडौँ फर्किए र तात्ततातै चीनतिर पारिवारकि यात्रा भन्दै हिँडे। उनले केन्द्रीय समितिको बहिष्कार त्यसै गरेका छैनन्। सम्मेलनको तयारी गर्दा गर्दै चैतको पहिलो साता उनले नेपाल साप्ताहिकमार्फत नयाँ शक्ति निर्माणका बारे आफ्ना विचार सार्वजनिक गरे। त्यसले सर्वत्र बहस छेड्यो। बाबुराम पार्टीभित्र परेको अन्तरसंघर्षसँग जुध्न बाहिरबाट सुरु गर्छन्। यसपालिको वैचारकि संघर्ष पनि बाहिरबाटै सुरु गरे। उनले ल्याएको उक्त विचारको खण्डन अहिलेसम्म प्रचण्डले बेठीक भनेर गरेका छैनन्। बरू अहिलेका दस्तावेजमा उनले उठाएका मुद्दाहरू जस्ताको त्यस्तै परेका छन्। घुमाउरो पाराले नवउदारवाद र समाजवादका सकारात्मक पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने सार नै दस्तावेजको छ। आर्थिक समृद्धि, भारत र चीनसँग मिलेर पश्चिमाहरूसँग संघर्ष गर्ने तर्कले त्यसैलाई स्वीकार गर्छ। बाबुराम नयाँ शक्ति निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउँछन्। पार्टीभित्र रहेर उनी यसलाई नेतृत्व गर्दै अगाडि बढाउन चाहन्छन्। अहिले पनि यो सम्भावना टरेको छैन। अब संगठनमा प्रभाव पार्न फेरि बाहिर निस्किएका छन्। चीन भ्रमणको उद्देश्य यही हो। उनको यो भ्रमणले प्रचण्डहरूलाई दबाब पररिहेको छ। यसको तुरुन्त प्रतिक्रिया पनि आउनेवाला छ।

यदि प्रचण्डहरूले नयाँ तरिकाले संगठनात्मक जिम्मेवारी मिलाएनन् भने बाबुरामले नयाँ शक्तिको निर्माण बाहिरबाटै गर्नेछन्। उनले भित्रभित्रै त्यसको तयारी पनि गरसिकेका छन्। त्यस शक्तिमा को-को अटाउन सक्छन् भन्ने पनि बाहिर आइसकेको छ। उनलाई नयाँ पार्टी बनाउनका लागि वातावरण तयार भएको छ। तर, त्यो सानो छ। बिस्तारै नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेता/कार्यकर्ता, कांग्रेस, स्वतन्त्र नागरकि एवं प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको जमघट हुनेछ। यस अवस्थामा उनले एमाओवादी छाडेर नयाँ पार्टी नै निर्माण गर्ने हुन्।

अर्को विकल्प उनले सम्मेलनबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा आफूलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिन भनेका थिए। यो पनि उनको पुरानै तरिका हो। युद्धकालमा जब अन्तरसंघर्ष चरम अवस्थामा पुग्थ्यो, तब 'म पत्रिका निकालेर बस्छु' भन्थे। वास्तविकता के हो भने बाबुराम अनुसन्धान गरेर बस्दैनन्। किनभने, उनले राजनीतिमा जुन उचाइ बनाएका छन्, उनको पछाडि जुन वर्ग छ र उनले राजनीतिलाई जसरी बुझेका छन्, त्यसले उनलाई चुप लागेर बस्नै दिँदैन।     

 अरू पार्टीमा प्रभाव

सम्मेलनमा एमाओवादीले बृहत् कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि एमालेदेखि नेकपा-माओवादीसम्मको एकताको आह्वान गर्‍यो। तर, आफैँ सिंगो भएर सम्मेलनबाट बाहिर आउन सकेन। त्यसपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा एमालेका माधव नेपालले एमाओवादीभित्र देखिएको समस्याले राम्रो संकेत गर्दैन तर आफ्नो पार्टीलाई फाइदा नै गरेको छ भन्ने प्रतिक्रिया दिन भ्याए। उनको यो आशय स्पष्ट छ। त्यो हो, एमाओवादीको एउटा तप्का अब एमालेमा प्रवेश गर्नेछ। पार्टी फुटे पनि एमालेसँग नै एकता गर्नेछन् भन्नेमा उनी ढुक्क छन्।

पोलिटब्युरो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेकपा-माओवादीले एकताका ६ बुँदे आधार सार्वजनिक गर्‍यो। यी ६ बुँदा र प्रचण्डहरूले पारति गरेको पार्टीको रणनीति, कार्यदिशा, कार्यनीति, कार्ययोजना र संगठनात्मक पद्धतिलाई हेर्दा एमाओवादीसँगको एकताको कतै पनि गुञ्जायस छैन। एमाओवादीभित्रै भने नेकपा-माओवादीसँगको एकता नजिक पुगेको छ भन्ने हल्ला फिँजाइएको छ। यो हल्लाले एमाओवादीका कार्यकर्तामा उत्साह थपेको छ। एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि खुसी देखिन्छन्। उनीहरू 'बाबुरामहरू बाहिरिए, एकताको बाधक उनै थिए, त्यसैले एकताका आधार तयार भएका छन्' भन्ने तर्क गररिहेका छन्। एकताको आधार विचार र मुख्य नेतृत्व हो भनी नेकपा-माओवादीले पेस गरेको ६ बुँदेलाई उनीहरूले महत्त्व दिएका छैनन्। बरू माथिदेखि तलसम्म एकताको रट मात्रै लगाइरहेका छन्।

एमाओवादीको यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अन्य कम्युनिस्टहरूले पनि पाठ सिक्न जरुरी छ। उद्देश्यविहीन संगठनका लागि संगठन र सम्मेलनका लागि आयोजना गरिने कार्यक्रम कति प्रत्युत्पादक हुँदो रहेछ। कुनै पार्टी फुट्दा, जुट्दा वा कुनै समूह बाहिर निस्कँदा वा प्रवेश गर्दा सामान्यतया कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै प्रभाव नपर्ने त होइन तर यही परघिटनालाई लिएर अनावश्यक र्‍याल काढ्नु वा निराश हुनुको तुक छैन। मुख्य कुरा आफ्नो पार्टी, त्यसले लिएको विचार/राजनीति, योजना र संगठनमा भर पर्ने हो। आफू मजबुत हुने कुरा हुन्।

विघटनको बाटो

विराटनगर सम्मेलन एमाओवादीका लागि ठूलै परघिटना हो। राजनीतिक/वैचारकि रूपमा यो एमालेनजिक पुगेको छ। अब एमाले र एमाओवादीका बीचमा वैचारकि मतभिन्नता छैन। त्यसैले फरक नामधारी तर सारपक्ष एउटै भएका दुईवटा पार्टी नेपालमा छन्। त्यसलाई स्वीकार गर्दै प्रचण्डले एमालेसँग पनि एकता गर्न सकिने तर्क राखेका थिए। एमाले लामो समयदेखि संसदीय व्यवस्थामा अभ्यस्त छ। एमाओवादी भर्खरै प्रवेश गररिहेको छ। एमालेले पहिलेदेखि नै तदनुरूपको संगठन निर्माण गरेको छ। एमाओवादीले यसै सम्मेलनदेखि सुरु गरेको छ। एमाओवादीले कम्युनिस्टहरूबीचको प्रतिस्पर्धा एमालेसँग गर्नुपर्छ। संसदीय पार्टी पहिलादेखि रहेकाले एमाओवादीले एमालेसँग गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिनका लागि त्यत्ति सहज छैन।

संगठन सुदृढ र पुनःनिर्माण गर्न आयोजना गरिएको सम्मेलनको परिणाम यी दुवै पक्षमा नकारात्मक रहे। हुन त सम्मेलन सकिएको भोलिपल्ट एउटा कार्यक्रममा 'बाबुरामजी बाहिरिएपछि हाम्रो पार्टीमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको' भन्ने अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिए। यो उनले कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न, बाहिर सम्मेलनको उपलब्धि देखाउन र नेकपा-माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई एकताबद्ध गर्ने वातावरण तयार बनाएको भ्रम पार्न भनेका मात्र हुन्। यी सबै पानीका फोका फुटेझैँ हराएर जानेछन्।

वास्तवमा यो सम्मेलनबाट युवा पुस्ताको ठूलो पंक्तिलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने भन्ने थियो। तर, अधिकांश पुरानै अनुहार केन्द्रीय समितिमा छन्। दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य भनेर पहिलो बैठकका अध्यक्ष बनेका दीनानाथ शर्मा १४ वर्षपछि गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्ष बन्न पुगेका थिए। नयाँ पुस्ताको प्रवेश केन्द्रीय समितिमा नभएकाले त्यो पंक्ति रुष्ट भएको छ। सम्मेलनमा प्रचण्डले प्यानल प्रस्ताव पेस गर्दा जति हंगामा भयो, बाबुरामले केन्द्रीय समितिमा नबस्ने निर्णय गर्दा पार्टी पंक्ति त्यति नै स्तब्ध हुन पुगेको थियो। हलमा देखिएको सन्नाटा, एकाएक बन्न गएको परविेशले उनले पेस गरेको प्यानल प्रस्ताव पारति भएको थियो। हुन त अहिलेसम्म पनि केन्द्रीय सदस्यको नामावली आधिकारकि रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। हलद्वारा पारति केन्द्रीय समितिका कैयौँ सदस्यको नाम काटिने र थपिने काम भइरहेको छ। यसले एमाओवादी झनै तरलीकृत हुँदै गएको देखाउँछ।

सम्मेलन उद्घाटनमा पुनःनिर्माणको आह्वान गरिए पनि समापनसम्ममा विघटनको मोडमा आइपुगेको छ, एमाओवादी। सांगठनिक आधारहरू गुम्दै जानु, वैचारकि मतभेद नभएर पदका लागि फुटको स्थिति सिर्जना हुनु, सम्मेलनमार्फत तल्लो तहसम्म संगठन सुदृढ हुनुको साटो स्वीटरको धागो फुस्किए जसरी खुल्दै जानु, प्रचण्डकै भनाइ अनुसार नै पनि व्यक्ति र समूहपिच्छेका अनन्तः गुट/उपगुट बन्दै जानु, राजनीतिक/वैचारकि रूपमा छुट्टै पहिचान बनाउन नसक्नुले एमाओवादी विघटनको सँघारमा उभिन पुगेको छ। त्यही विघटनको ज्वालामुखीमाथि प्रचण्ड विराजमान छन्। पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन नसक्नुले आफैँ समूहतिरको गुट/उपगुटको अन्त्य गर्न नसक्ने निरीह प्राणी बन्न पुगेका छन् प्रचण्ड, यो सम्मेलनपछि। परिणाम, यसले प्रचण्डको शक्तिशाली छवि कमजोर बनेको छ, पार्टीभित्र र बाहिर पनि।

बन्दसत्रमा जे भए

१८ वैशाखमा उद्घाटन सकिएपछि भोलिपल्टको बन्दसत्रमा प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरूलाई २२ वटा समूहमा विभाजित गरिएको थियो । २२ समूहबाट टिप्पणी गर्न छानिएकाहरू टोली नेता अधिकांश प्रचण्ड पक्षका थिए । प्रचण्डले त्यहाँ 'उच्च वैचारिक-राजनीतिक स्पष्टता हासिल गर्दै जनआधारित नयाँ र सुदृढ संगठन निर्माण गर्न एकजुट होऔँ' शीर्षकको दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए । दस्तावेज प्रस्तुति अहिलेसम्म कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा नभएको प्रक्रियाद्वारा गरिएको थियो । उनले दस्तावेज प्रस्तुत गर्न माइकतर्फ जाँदै गर्दा बाबुराम र नारायणकाजीलाई दस्तावेज हलमै दिएका थिए । राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि भनेर एमाओवादीले प्रचण्ड, बाबुराम, नारायणकाजी र पोस्टबहादुर बोगटी रहेको चार सदस्यीय कार्यालय गठन गरेको थियो । तर, प्रचण्डले कार्यालयका सदस्यहरूलाई समेत दस्तावेज दिएका थिएनन् । जबकि, कम्युनिस्ट पार्टीमा दस्तावेज सम्मेलन आयोजक समितिले व्यापक छलफलपश्चात् पारित गरेर मात्र हलमा बहसका लागि प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । प्रचण्डले बन्दसत्रमा एकैचोटि पढेको सुनेको भरमा बाबुरामले दस्तावेजबारे संक्षिप्त सातबुँदे टिप्पणी लेखेर प्रचण्डलाई दिएका थिए । उक्त सातबुँदेलाई छलफलका लागि विभाजन गरिएको समूहमा मात्र पढेर सुनाइएको थियो ।

विभाजित समूह प्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गर्ने बेलामा मात्र दस्तावेजमाथि बाबुराम र नारायणकाजीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यस समयमा बाबुरामले 'मैले यो दस्तावेज तपाईंहरूसँगै यहीँ देखे/सुनेको हुँ, अध्यक्षले किन यस्तो गर्नुभयो, मलाई थाहा छैन' भनेका थिए । उनले दस्तावेजको मूल भावना ठीक रहे पनि आफूले राखेका सात बुँदा समेटिनुपर्ने धारणा राख्दै त्यसले दस्तावेजलाई समृद्ध तुल्याउने बताएका थिए । नारायणकाजीले पनि दस्तावेज पहिला नपाएको गुनासो गरे । तर, उनले दस्तावेजका बारेमा केही फरक तर्क राखेका थिए । जस्तो ः राष्ट्रियताका बारेमा दस्तावेज कमजोर छ, त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा एकतामा आएकाहरूलाई माना र नयाँ पार्टी बनाएर गएकाहरूलाई मुरीको संज्ञा दिएका छन् । यसले हललाई प्रभावित पारेको थियो । उनको दस्तावेजमा लेखिएको छ, 'संगठनात्मक सुदृढीकरणका निम्ति विभिन्न समूहबाट एकतामा आउनुभएका नेता-कार्यकर्ताका लागि एउटा ठोस नीति बनाउन जरुरी छ । जो जतिबेला जसरी भए पनि पदोन्नति गर्दै र कमिटीमा थप्दै जाने प्रक्रिया विगतमा गलत भएको छ । यस सन्दर्भमा पार्टीमा इमानदारीपूर्वक लामो समय दुःख गर्दै र खट्दै आएका कार्यकर्ता पछि ओझेलमा पर्दै जाने र मानो लिन खोज्दा मुरी हराउने जस्तो भएको छ ।’ यो उद्धरणले पुराना कार्यकर्तालाई आत्मसन्तुष्टिजस्तो भएको थियो भने एकतामा आएकाहरूमा हीनताबोध र आक्रोश उत्पन्न भएको थियो । एकतामा आएकाहरूलाई जिस्काएर 'ए माना कमरेड' भनेको सुनिन्थ्यो । अहिलेको एमाओवादीमा पुरानो नेता-कार्यकर्ताभन्दा पनि एकतामा आएका र नयाँ प्रवेशीहरूको बाहूल्य छ । दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको माना र मुरीले बन्दसत्रको मनोविज्ञान नै बिगारेको थियो ।

बाबुराम र नारायणकाजीले पहिला दस्तावेज नपाएको गुनासो गरेपछि प्रचण्डले दस्तावेज 'दुस्मन र सञ्चार माध्यममा जान सक्ने’ भन्दै नदिनुको कारण बुझाउने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसले बाबुराम र नारायणकाजीहरूलाई झनै रुष्ट बनाएको थियो । प्रचण्डको दस्तावेज नदिनुको कारणको प्रतिवाद २२औँ समूहबाट फरक मत राख्ने खिमलाल देवकोटाले गजबले गरेका थिए । उनले 'अध्यक्षले यो दस्तावेज बाहिर सञ्चार माध्यममा जान्छ, त्यसपछि दुस्मनले थाहा पाउँछन्, त्यसैले पदाधिकारीहरूलाई नदिएको’ तर्कको प्रतिवाद गर्दै अध्यक्षकै सञ्चार माध्यम हेलोनेताडटकमले १७ वैशाखमा नै यो दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेको खुलासा गरेका थिए ।

वास्तवमा पहिला नै प्रचण्डले दस्तावेज किन दिएनन्, योचाहिँ रहस्यमय नै छ । अहिलेसम्म प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजलाई बाबुरामले आफ्नो दस्तावेज भनेर दाबी गर्ने गर्थे । यसपटक पनि दस्तावेजमा भएका मुख्य कुरा सबै बाबुरामका नै छन् । तर पनि यो दस्तावेजको मुख्य हकवाला आफैँ भएको देखाउन प्रचण्डले बाबुरामलाई नदिएको हुनुपर्छ । कार्यकर्ता, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूलाई विश्वास दिलाउनका लागि पनि उनले दस्तावेज पहिला नै बाबुराम र नारायणकाजीलाई नदिएको हुन सक्छ ।

फुटको सँघारमा !

भट्टराई समूहको बहिष्कारपछि एमाओवादी संकटमा

- माधव बस्नेत

'अल्पमतले बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अराजकतावादले नोकरशाही सिद्धान्त ठान्छ भने संकीर्ण र यान्त्रिक जडसूत्रवादले त्यसलाई नोकरशाही केन्द्रीयताकै रूपमा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने धृष्टता गर्छ। आज हाम्रो पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयताको बुझाइ र अभ्यासका सन्दर्भमा एकैसाथ अराजकतावाद र नोकरशाही केन्द्रीयतावादको रोग आमरूपमा देखा पररिहेको छ। यो रोग लागेपछि पार्टीभित्र जालझेल, षड्यन्त्र र गुटबन्दीको अनन्त शृंखलाको विकास हुन थाल्छ। विचार र राजनीतिक आदर्श छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थमा गुट बन्न थालेपछि त्यहाँ कुनै विचार समूहको अस्तित्व हुँदैन, बरू गुटभित्र गुटको शृंखला हुँदै, आत्मकेन्दि्रत हुँदै अन्तिममा व्यक्तिमा गएर टुंगिन्छ।'

एकीकृत नेकपा माओवादीको १८-२१ वैशाख विराटनगरको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत राजनीतिक एवं सांगठनिक प्रस्ताव र संशोधित विधानको मस्यौदा-०७१' मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'।

'पार्टीमा आलोचनात्मक चेतलाई निरुत्साहित गर्ने र कुनै कालखण्डमा फरक मत राख्ने वा भिन्न पृष्ठभूमिबाट आउनेहरूलाई घेराबन्दी र निषेध गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई एकमनावादी र भीमकाय नोकरशाही संयन्त्रमा परिणत गरेर त्यसलाई अन्ततः विसर्जन गर्ने खतरा नै यतिबेला प्रबल देखापरेको छ। त्यसलाई निर्मम शल्यक्रियामार्फत रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न र कार्ययोजना दस्तावेजमा छैन। क्यान्सर लागेको रोगीलाई झारफुक मात्र गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न।'

१९ वैशाखमा 'राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत दस्तावेजबारे संक्षिप्त टिप्पणी' शीर्षकको सातबुँदे असहमतिमा बाबुराम भट्टराई।

राष्ट्रिय सम्मेलन हलमा दस्तावेज प्रस्तुत गरेलगत्तै सुरु भएको दुई शीर्ष नेताको यस्तो जुहारीले एकीकृत नेकपा माओवादी दोस्रो फुटतर्फ लम्किरहेको संकेत गर्छ। बुझ्न कठिन छैन, प्रचण्डले दस्तावेजमा जे कुुरा उल्लेख गरेका छन्, त्यो भट्टराई समूहप्रतिको प्रहार थियो। भट्टराई पनि के कम ! उनले प्रचण्ड दस्तावेजले कार्यदिशासम्बन्धी अस्पष्टता, भ्रम र गलत सोचलाई चिरेर नयाँ ऊर्जा र उत्साह ल्याउन नसकेको भन्दै प्रतिरोध त गरे नै, सम्मेलनको अन्तिम सत्र र केन्द्रीय समिति नै बहिष्कार गरेर नेतृत्वलाई झड्कासमेत दिए।

केन्द्रीय समिति बहिष्कारलाई भट्टराई पक्षले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 'नयाँ प्रयोग' भन्न थालेको छ। यसै पनि भट्टराईले केही महिनाअघिदेखि नयाँ शक्तिको बहस चलाइरहेका थिए। त्यसैमा अर्को शब्द थपेर प्रयोग भन्न पनि भ्याएका छन् उनले। केन्द्रीय समिति बहिष्कारलाई यस समूहले जसरी व्याख्या गरे पनि प्रचण्ड र भट्टराईबीच एकताको सहयात्राको सम्भावना क्षीण छ। भट्टराई समूहबाट केन्द्रीय सदस्य बहिष्कार गरेका कुमार पौडेल स्वीकार गर्छन्, "अध्यक्ष प्रचण्डले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गर्नुभएन भने पार्टी एकढिक्का रहन सक्तैन।"

२४ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गररिहेका प्रचण्ड एमाओवादी दोस्रो विभाजनको सम्मुखसम्म पुग्दा कति कमजोर होलान् ? पार्टीभित्र र बाहिर स्वाभाविक चासो छ। कात्तिक ०४६ मा नेतृत्वमा आएयता ०६९ सम्म प्रचण्डले पार्टीभित्र एकताको नेतृत्व गरेका थिए। त्यस कालखण्डमा उनी कति शक्तिशाली थिए भने एउटा पर्चा निकाल्नासाथ सयौँ बलिको वेदीमा चढ्न लाम लाग्थे। बाल्यकालदेखिका साथी रामबहादुर थापा, पूर्वी कमान्डका इन्चार्ज यानप्रसाद गौतम, हरबिोल गजुरेल, संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरष्िाद्का संयोजक बाबुराम भट्टराईलगायतमाथि समेत प्रचण्डले कारबाहीको डन्डा चलाए।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि उनले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग सल्लाह नै नगरी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरे। तर, असार ०६९ मा प्रचण्डकै गुरु अर्थात् उनलाई महामन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने मोहन वैद्यकै नेतृत्वमा एमाओवादी विभाजन भएपछि उनको हैसियत खुम्चिएको थियो। भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को विभाजन भए कुनै समय एकताको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले विभाजनको नेतृत्व पनि गरेजस्तो देखिनेछ।

प्रचण्ड कमजोर बनेको उदाहरण हो- पछिल्लो समय पार्टीभित्र होस् वा बाहिर, उनले गर्ने स-साना निर्णयमा पनि विवाद हुन थालेको छ। त्यसमाथि उनी चुनबाङ बैठकदेखि नै आफ्नो वैचारकि नीतिमा हिँडिरहेको भट्टराईको दाबी छ। तिनै भट्टराईले एमाओवादी केन्द्रीय समिति बहिष्कार गरेपछि प्रचण्ड कमजोर हुने नै भए।

प्रचण्ड कमजोर बन्दै गएको अर्को तथ्य के पनि हो भने उनका स्वकीय सचिव रहेका सूर्य सुवेदी, हितमान शाक्य, जोखबहादुर महरादेखि विकेश श्रेष्ठसम्म चिढिएका छन्। ०६९ सम्म श्रेष्ठ प्रचण्डका स्वकीय सचिव थिए। तिनै श्रेष्ठ प्रचण्डका खरो विरोधी बन्न पुगेका छन् यतिबेला। १ वर्ष ६ महिना प्रचण्ड सवार गाडीको चालक बनेका खड्गबहादुर श्रेष्ठदेखि प्रचण्डको भान्छामा काम गर्ने कार्यकर्तासम्म उनीसँग रुष्ट भएर बाहिरिएका छन्।

प्रचण्ड-बाबुरामबीच विगत र यसपटकको संघर्षमा फरक के देखिन्छ भने विगतमा संघर्ष गरे पनि उनीहरूबीच चाँडै एकता हुन्थ्यो। पछिल्लो समय ५-११ मंसिर ०६७ मा भएको पालुङटार विस्तारति बैठकअघिदेखि नै उनीहरूबीच एकताभन्दा संघर्ष बढी छ। अर्थात्, ३ वर्ष ६ महिनाको यस अवधिलाई केलाउँदा उनीहरूबीच तीन वर्षभन्दा बढी झगडा र ६ महिनाभन्दा कम समय मात्र एकता भएको पाइन्छ।

प्रचण्ड कमजोर भएको विराटनगर सम्मेलनको अर्को घटनाले पनि देखिन्छ। त्यहाँ भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ त निर्वाचन चाहँदैन थिए नै, खासमा प्रचण्ड पनि निर्वाचनका पक्षमा थिएनन्। किनभने, भट्टराई-श्रेष्ठ समूहमा भन्दा प्रचण्ड समूहमा उपगुटहरू बढी छन्। निर्वाचनमा गए ती उपगुटहरूबीचको टक्करले आफ्नो समूहको विजय कमजोर हुन सक्ने जानकारी प्रचण्डले लिइसकेका थिए। त्यसमाथि पार्टीगत र वैचारकिभन्दा पनि जातीय/क्षेत्रीय रूपमा मत खस्ने संकेत पाएका थिए उनले। भट्टराई पक्षीय नेता गंगानारायण श्रेष्ठ भन्छन्, "सैद्धान्तिक-वैचारकि बहस चलाउने हिम्मत नगर्नुले नै प्रचण्ड इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बनेको पुष्टि हुन्छ।"

जानकारहरूका अनुसार प्रचण्डले यतिबेला दुईवटा रणनीति अख्तियार गररिहेका छन्। पहिलो, वैद्यसँग एकता गरेर भट्टराईलाई बाहिरनि दिने। दोस्रो, वैद्यसँग एकता हुने सम्भावना नभए भट्टराईलाई नै फकाउने। भट्टराई पनि त्यत्तिकै र्फकने पक्षमा छैनन्। चुपचाप फर्किएमा आत्मसमर्पण गरेको सन्देश जाने भएकाले आफूले राखेका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्ने अडानमा छन् उनी। एमाओवादी नेता राजेन्द्र बस्नेत भट्टराईबिनाका प्रचण्ड अपूर्ण हुन्छन् भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव नेता-कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्म परेको बताउँछन्। तर, एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा भने प्रचण्डको शक्ति कहिल्यै कमजोर नहुने दाबी गर्छन्। भन्छन्, "प्रचण्डको व्यक्तित्व कसैले बनाइदिएको होइन। त्यसैले कोही पार्टीबाट बाहिर जाँदैमा वा आउँदैमा उहाँ कमजोर र बलियो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सही हुन सक्तैन। उहाँ सधैँ बलशाली नेता हो।"