कानुन व्यवसाय एवं न्यायकर्मलाई सामाजिक र राजनीतिक पद्धति स्थापनाको अभिन्न अगं बनाएका ती अग्रजसहरूका अनुभ हुन् यी, जसले तत्कालीन न्याय, कानुन, सामाजिक रीतिथिति र राज्यपद्धतिको वकपत्र पेस गरेका छन् । र, न्यायपालिका कसरी हुर्कियो, त्यसमा कसको के भूमिका रह्यो र अब न्यायालय कतातिर जाँदै छ भन्नेबारे बुझ्नका लागि  पनि यी अग्रज कानुन व्यवसायीका संघर्ष, समर्पण र समालोचनाका स्वरसहरू सहयोगी हुनेछन् । प्रस्तुत छ, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा प्रकाशित तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा सम्पादित सर्वोच्च बार जर्नलको अग्रज सामाजिक अभियन्ताहरुको अनुभव र अनुभूति विशेषांकका सम्पादित अंशहरु :

वि सं २००५ मा उत्तरतर्फको कमान्डर जनरल जुद्धशमशेर राणाका छोरा बहादुरशमशेर दौडाहामा आए । उनी दौडाहामा आएपछि 'आन्दोलन गर्ने र उनीहरुलाई छाड्ने मान्छे को को हुन् ? हाम्राविरुद्ध लाग्नेलाई किन छाडियो ?' भन्दै मलाई सजाय गरे ।

 इटहरी क्याम्पमा बहादुरशमशेर फर्केर आउँदा पहाडतिरको एक गरिब व्यक्ति आयो । विराटनगरको उत्तरी खोँचमा जग्गा किनेर ६ महिने कागज गरेर बसेछ । पछि नालिस पनि परेछ । तारिख छाडेको निहुँमा मुद्दा खारेज भएछ । उसले बहादुरशमशेरलाई उक्त कुरा जाहेर गर्दा म पनि सँगै थिएँ । मसँग बहादुरशमशेर पहिल्यैदेखि रिसाएका थिए । मैले 'कानुनले ढिसमिस भएको हो, कि हजुर नै हुनुपर्यो कानुनविपरीत काम गर्न' भनेँ । यति भनेपछि बहादुरशमशेर जुरुक्क उठेर बम्केजस्तो लाग्यो । तर, त्यो दिन केही भएन ।

 अर्को दिन कोसि टप्पुतिरको मधेसी व्यक्तिले 'मेरो घरमा म्याद टाँसिएको तर नक्कलबिनाको यो के हो ? ' भनी मेरो नाममा उजुरी गरेछ । मैले 'मिसिल नजर होस्, मेरो गल्ती भए' भनेँ । बहादुरशमशेरले फाइल हेरे । तीन-चारवटा फाइल हेर्दै-फाल्दै गरेपछि जुरुक्क उठेर भित्र गए । 'यो मान्छे खराब भनेको, का हेर्दा त राम्रै पो रहेछ । जो खराब भनेका, उही राम्रा रहेछन्, जो राम्रा भनेका, उनीहरु धेरै खराब पो रहेछन् ' भने ।

 गृहमन्त्री बीपी कोइराला र डा. मृगेन्द्रराज पाण्डेका ससुरा गृहसचिव कुलनाथ लोसनी हुनुहुन्थो । ००८ साल साउनमा दार्जीलिङबाट हरिप्रसाद प्रधानलाई झिकाई प्रधानन्यायालयको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरियो । उनी भारतीय कानुनमा पोख्त भए पनि नेपालको कानुनमा पोख्त नभएकाले रंगनाथ उप्रेतीसमेतलाई खटाइयो । तर, प्रधानलाई सन्तोष लागेन होला र बीपीसँग 'राम्रो मान्छे पाइनँ' भनेछन् । अनि प्रधानन्यायालयमा काम गरिरहेको मलाई प्रधानको असिस्टेन्ट बनाइदिए ।

००९ सालतिर बीपीले प्रधानन्यायालय ऐन जारी गराए । भैरवराज पन्त, प्रकाशशमशेर राणा, महेन्द्रबहादुर महत एवं भगवतीप्रसाद सिंह प्रधानन्यायालयका न्यायाधीश नियुक्ति भए । त्यतिबेला रजिस्ट्रार पद नभएको हुँदा अहिले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले गर्ने गरेको काम पनि मैले नै गर्नुपर्थ्यो ।

०१२ सालतिरको कुरा हो । हरिप्रसाद प्रधान र सरकारको काम-कारवाहीबीच तालमेल मिलेन । त्यतिबेला लयर एडभाइजर गुञ्जमान सिंह र डेपुटी एडभाइजर आनन्दशमशेर थिए । गुञ्जमानका भाइ तीर्थमान महिनाभरि कतै डुल्न जान्थे । महिना दिन पुगेपछि आएर हाजिर गरी तलब खान्थे । आनन्दशमशेरका छोरा वल्लभशमशेर पनि त्यस्तै थिए । यी दुवैलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले भाइछोराको कुरा सुनी मलाई गृह मन्त्रालयमा जगेडा राखे ।

जनताको सुविधाका लागि हरिप्रसाद प्रधान र मातृका बाबुको मेल भएन । गुञ्जमानका पालमा हटाइए, प्रधान ।

न्यायाधीशहरुमा रत्नबहादुर विष्ट नै बेजोड हुन् । उनी इमानदार थिए । कहिल्यै एक कौडी खाएनन् । उच्च अदालतको गठन गर्ने दिन राजाको कान रातो भएको थियो ।

(स्वर्गीय घिमिरे महान्यायाधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा न्यायपरिषद्का सदस्य भएका थिए । )

सुशील सिन्हा

तुङ्गशमशेर राणाविरुद्ध इन्डियन एयरलाइन्सको मुद्दाले कानुन व्यवसायमा स्थापित हुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्न धेरै मद्दत गर्‍यो। मुद्दाकै लागि किताब र सामग्रीहरू खोज्न पुस्तकालयहरू धाएको, फोटोकपीको प्रचलन नभएकाले हातैले लेखेर महत्त्वपूर्ण प्रकरणहरू पूरै सार्ने गरेको, जुटका झोलाहरू भरेर सन्दर्भ सामग्रीहरू बोक्दै हप्तौँसम्म लगातार सर्वोच्च अदालत गई पूरै दिन बहस गर्ने वा सुन्ने गरेको, इजलासले पनि ध्यानपूर्वक सुनेर नहतारइिर् नोट लेख्ने गरेको याद गर्दा आज अचम्म लाग्छ। मिसिल हेर्नासाथ वा मिसिलको विषय हेर्नासाथ यान्त्रिक रूपमा 'ल, मुद्दा बुझियो। धेरै समय लिनुभयो। बहस समाप्त गर्नूस्,' भन्नेजस्ता हतारिला आदेश तत्कालीन इजलासहरूमा सायद कहिल्यै सुन्नुपरेन।

'कुनै पनि पक्ष न्यायालयलाई विश्वास गरेर अदालतमा आउँछ, सोखले होइन' भन्ने विश्वास अदालतमा रहेकाले प्राविधिक कारण देखाई मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति त्यतिबेला हावी थिएन। त्यसैले रटि खारेज गरेर मुद्दाको लगतसम्म काट्न अदालत उन्मुख भएको भन्ने प्रकृतिको आरोप हामीले अदालतलाई लगाउन सकेनौँ। प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरपि्रसाद प्रधानले सरकारलाई चिल, जनतालाई चल्ला र अदालतलाई संरक्षण गर्ने माउको संज्ञा दिनुभएको कुरा न्याय क्षेत्रमा बारम्बार चर्चाको विषय बन्यो। यसलाई अदालतले धेरै विषम अवस्थामा पनि अनुसरण गरेको र अदालतले अन्य उपचार भए पनि विवादको प्रकृतिलाई खुला मन-मस्तिष्कले हेरेर जनतालाई सुरक्षा एवं संरक्षण दिन असाधारण अधिकार क्षेत्र बृहत् रूपमा खुला गरी न्याय र मार्गदर्शन दिने गरेको अनुकरणीय उदाहरणहरू पाइन्थे। केही अपवादहरू एवं राजनीतिक प्रकृति वा राजनीतिक प्रभाव परेका विवादहरूलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने मुद्दालाई त्यसको प्रकृति वा मुद्दाको विषय हेरेर प्राविधिक कुरा कोट्याउने, पन्छाउने प्रवृत्ति वा अन्तर्मनबाट न्याय गर्न चाहे पनि सञ्चारमाध्यमले भोलि केही लेख्ला वा भन्ला भन्ने डर र संकुचित मानसिकता कमै देखिन्थ्यो ।

अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न प्राविधिक, यान्त्रिक वा कार्यविधिगत त्रुटि खोज्ने प्रवृत्ति त्यस बखत हावी नभएको र न्याय दिन प्रत्येक मुद्दालाई फरक-फरक रूपमा अध्ययन गर्ने गरिएको मेरो व्यक्तिगत अनुभव छ।

०४७ सालपछि सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्दाको अनुभवअघिको भन्दा केही फरक हुनु स्वाभाविक थियो। खुला वातावरणमा अदालत अझै उदार बन्दै जानुपर्छ। न्यायको ढोका अझ फराकिलो बन्छ। नयाँ सोच लिएर नयाँ नियुक्तिसाथ न्यायाधीशहरूबाट न्यायको ढोका झनै फराकिलो हुनेछ भन्ने ठूलो आशा थियो तर बहालवाला न्यायाधीशहरूमध्ये केहीलाई न्यायपरिषद्ले नयाँ नियुक्ति नदिएको सम्झँदा ०१७ सालको पजनीको याद आयो। राजनीतिक परविर्तनका साथै अदालतको संगठन र न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक सोच र क्रियाकलापले प्रवेश पाएको देखेपछि खिन्नता महसुस भएको कुरा अब लुकाउन चाहन्नँ।

(सिन्हा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

सर्वज्ञरत्न तुलाधर

१८ असार ०३५ मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गणेशकुमार पोखरेलले राष्ट्रिय पञ्चायतमा छलफल गर्दा सर्वोच्चमा पनि पोको नदिए न्याय पाइँदैन भनेर बोले। त्यो कुरा पत्रपत्रिकामा आयो। त्यसविरुद्ध नेपाल बारले प्रस्ताव पारति गर्‍यो। बारको अध्यक्षको हैसियतले मैले पोखरेल र राष्ट्रिय पञ्चायतविरुद्ध २० असारमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेँ। प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र न्यायाधीश वासुदेवप्रसाद शर्माको इजलासले राष्ट्रिय पञ्चायतसमेत विरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो। त्यसपछि आफ्नो विशेषाधिकार हनन भयो भनी राष्ट्रिय पञ्चायतले विशेषाधिकार समिति गठन गर्‍यो। मातृकाप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सर्वोच्च अदालत र मउपर 'मानहानिमा किन कारबाही नगर्ने ?' भन्दै २७ असार ०३५ मा राष्ट्रिय पञ्चायतमा हाजिर हुन म्याद पठायो। आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि सात दिनभित्र हाजिर हुन भनियो। त्यसविरुद्ध अर्को प्रतिषेधको मुद्दा दर्ता गर्‍यौँ। २७ गते नै सर्वोच्चले राष्ट्रिय पञ्चायतको कारबाही रोक्ने आदेश गर्‍यो। त्यसपछि म बयान दिन राष्ट्रिय पञ्चायतमा गइनँ। यसैबीच सुन्नमा आयो, अवहेलना मुद्दामा कसैले कसैलाई सजाय नगर्ने, सरकार र अदालत दुवैतर्फ संयम अपनाउने र अरू कुनै कारबाही नगर्ने समझदारी भयो। सर्वोच्चबाट कसैलाई सजाय नगर्ने गरी हतारहतारमा ५ साउनमा फैसला भयो। तर, पछि मलाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा लगेर सोधपुछ गरियो। समझदारीविपरीत त्यस्तो व्यवहार भएपछि सर्वोच्चमा बाँकी रहेको प्रतिषेधको मुद्दामा २५ पुस ०३५ मा राष्ट्रिय पञ्चायतमा अदालतबारे जथाभावी बोल्न नपाइने, अदालत कसैको अन्तर्गत नभई छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको ठहर भयो।

बहुदलीय पद्धतिको सुरुआतसँगै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विकास र प्रवर्द्धनको क्रम चलेको हो । तर, यसको सदाचार, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि कानुन र संविधानमा उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन । स्वयं त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू नै इमानदार र स्वतन्त्र विचारधाराका हुनुपर्छ । पञ्चायतकालमा राजाका मान्छे नियुक्त हुन्थे भने अहिले पार्टीका मान्छे न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् भन्ने व्यापक रूपमा उठेको छ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता तुलाधर महान्यायाधिवक्ता एवं नेपाल बारका अध्यक्ष थिए।)

विश्वनाथ उपाध्याय

२०४७ सालको संविधान लागू भएपछि न्यायाधीशहरूको पुनः नियुक्ति हुने भयो। म जनकपुरमा वकालत गर्थें। प्रधानन्यायाधीश (विश्वनाथ उपाध्याय)ले फोनमा भन्नुभयो, 'मलाई तिम्रो सहयोगको जरुरी पर्‍यो।' एकाबिहानै ज्ञानेश्वरस्थित विश्वनाथ दाइको निवासमा गएँ। उहाँको घरको पहिलो तल्ला  उत्तरपट्टिको बेडरुममा लगी चार-पाँचवटा लिस्ट दिनुभयो। 'जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरूको नामावली नियुक्तिका लागि फाइनल लिस्ट बनाउनुपर्‍यो। र, यो घोषणा नभएसम्म अत्यन्त गोप्य राख्नुपर्‍यो' भन्नुभयो। मैले उहाँसँग 'यसमा लक्ष्मण अर्यालजीले तपाईंलाई सघाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। उहाँलाई यसमा सामेल गर्न मिल्छ/मिल्दैन?' भनी प्रश्न गर्दा उहाँले 'लक्ष्मणजी...? होइन, कसैलाई पनि यस प्रक्रियामा सामेल गर्न पाइँदैन, मैले तिमीलाई यो जिम्मेवारी दिएको छु। धेरै शुभचिन्तक र मित्रहरूले तिम्रो नाम रेफर गरेकाले मैले तिमीलाई यो ऐतिहासिक कामको जिम्मा दिएको छु। तिम्रो इमानदारीमा मलाई पूर्ण भरोसा छ। तिमीले दिनरात लागेर पनि दुई-तीन दिनमा फाइनल लिस्ट तयार गर तर यो कोठाबाहिर तिमी कागजको एउटा टुक्रा पनि लग्ने छैनौ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु' भन्नुभयो। मैले आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म लिस्ट तयार गरेँ तर उहाँको निर्देशनमा पुनरावेदन अदालतमा आवश्यक दरबन्दीभन्दा आठ सिट कमको लिस्ट तयार गरेँ । उहाँसँग मैले 'आठ सिट किन खाली ?' भनेर जिज्ञासा राख्दा 'गिरिजाबाबुहरूको पनि लिस्ट होला' भन्नुभयो ।

(पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायबारे वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालाको संस्मरण ।)

कृष्णप्रसाद भण्डारी

कानुन व्यवसायमा धेरै मानिस आकषिर्त होऊन् र यही व्यवसायमा टिकिरहून् भन्ने नै मेरो ध्येय रहिआयो। कानुन पढेका लोकेन्द्रबहादुर चन्द नोकरी गर्न काठमाडौँ आए। उहाँसँगको भेटमा मैले 'मेरो अफिसमा आउनूस्, तपाईं भारतमा पढेको व्यक्तिले नेपाली कानुन जान्नुहुन्न, मकहाँ आएर सिक्नूस्' भनेँ। उहाँ मेरो र्फममा आउनुभयो। र्फममा मुद्दाका पक्षहरू आउने, काम गराउने र पैसा दिएर जाने। रूखबाट आँप झरेजस्तै कानुन व्यवसायमा पैसाको पोको झरेको उहाँले देख्नुभयो। व्यवसायप्रति उहाँ आकषिर्त हुनुभयो। तीन-चार महिनाभित्रै बैतडीमा विशेष चलनचल्तीको तेरजिसमेतको कानुनबारे उहाँलाई पोख्त बनाइयो। लोकेन्द्रजीले नोकरी नगरी कानुन व्यवसायमै आबद्ध रहने निर्णय गरी बैतडी गई वकालत गर्नुभयो। तर, पछि उहाँ जिल्ला पञ्चायतको सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न पुग्नुभयो।

न्यायिक जगत्लाई मर्यादित बनाउने मेरो मुख्य उद्देश्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले पदग्रहण गर्नुभन्दा अघि खुबै सफल भयो। हामी कानुन व्यवसायी धेरैजसो आपसमा हारजितका कुरा खुब गर्दथ्यौँ। अदालतबाट हुने निर्णयका विषयमा छलफल हुन्थ्यो। हामी अध्ययन गथ्यौर्ं। हाम्रो तयारी पूर्णताका साथ हुन्थ्यो। हाम्रो विद्वतापूर्ण बहस न्यायाधीशले सुनी/बुझी कानुनको मर्यादा राखी न्याय सम्झी निर्णय गर्थे। त्यस बेला धेरै असल र बुद्धिमान् न्यायाधीश हामीले पायौँ। न्यायिक जगत् अति मर्यादित थियो। झन् कानुन व्यवसायीको त कुरै नगरौँ। बाटोमा हिँड्दा पनि धेरै नमस्कार पाउँथ्यौँ। पछि भ्रष्टाचार खुबै मौलाउन थाल्यो। कैयौँ कानुन व्यवसायीहरू दलाल हुन पुगे । गरिब र मिहिनेती कानुन व्यवसायीको सट्टा दलाल कानुन व्यवसायीहरूको चलनचल्ती बढ्न गयो । कानुन व्यवसायी होस् वा न्यायाधीश, क्षमताको खडेरी पर्दै गयो। धन आर्जन गर्नेको महत्त्व बढ्दै गयो। सो कुरा आज झन् झाँगिँदो छ। न्यायिक जगत् पनि दलाल, माफिया र अदक्षको प्रभावमा जकडियो। मलाई महसुस हुन थाल्यो, मेरो कानुन व्यवसाय ठगी पेसा हुन गयो। ममा न्याय दिलाउने सक्षमता घट्दै गयो। दोष आफूलाई दिऊँ वा न्यायिक भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रभाव सम्झूँ ?

अझै पनि मजस्तै न्यायप्रति समर्पित कानुन व्यवसायी धेरै छन्। न्यायिक जगत्को गिर्दो अवस्थामा मसरह चिन्तित छन्। हीनताबोध छ। यता म अति दुःखी मात्र होइन, न्यायाधीश र केही कानुन व्यवसायीहरूको शत्रुताको सिकार भएको छु । किनभने, मैले भन्दै आएको छु, 'भात खाऊ, घूस नखाऊ' । कानुन व्यवसायीहरू तथा न्यायिक जगत्का कैयौँ खलनायकहरू देख्छु। हार खाई बसेको छु। मेरो दुर्दिन र दुःख यही हो, राष्ट्रका निम्ति सेवा पुर्‍याउने नालायक भएँ।

देशभक्तबाटै कानुन व्यवसाय चल्छ र देश पनि बन्छ। सक्षम न्यायाधीशबाट मात्र न्याय दिलाउन सकिन्छ, भ्रष्टाचारीबाट होइन। भ्रष्टाचारको असरले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको बुद्धि भ्रष्ट पार्छ। त्यसले सम्पूर्ण ज्ञान, विवेक र न्याय मार्छ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

नूतन थपलिया

जेलमा पूर्णनारायण प्रधानका पहिलो मित्र गणेशमान सिंह रहेछन्। न्यायमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भनेर प्रधानले कानुन सुधार संघ बनाएका थिए। कार्यालय मखनटोलमा थियो। आफ्ना सीमित सदस्यहरूलाई मात्रै भए पनि निःशुल्क कानुनी सेवा दिने यो पहिलो संस्था हो। तर, यसको महत्त्वलाई कसैलाई सम्झेका छैनन्। केही वर्षपछि उनी आफैँ कुटपिट (शरीर अंगभंग) मुद्दामा जेल परे। शरीर अंगभंग भएको भनिएको पीडित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित नभए पनि विदेशमा गरेको मेडिकल रिपोर्टका आधारमा उनलाई हदैसम्म सजाय दिइयो। स्मरण रहोस्, यो मुद्दाको फैसला प्रख्यात र विश्वासी प्रधानन्यायाधीश हरपि्रसाद प्रधानको पालामा भएको थियो। पूर्णनारायण आजीवन पीडितलाई न्याय दिलाउन लागिपरे। तर, आफैँ देखिने गरी अन्यायमा परे।

मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा बीपी कोइरालाले कर्मचारीलाई भड्कायो भन्ने मुद्दामा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर, अदालतले सरकारको आदेशलाई अवैध घोषित गरिदियो। पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले विषम परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र अदालतको अवधारणालाई कायम गर्न खोजेका थिए। ००८ देखि ०१३ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश छँदा उनकै सक्रियतामा कानुनको महत्त्वपूर्ण व्याख्या भए पनि ०१८ सालपछि पञ्चायतको समयमा उनी दोस्रोपटक प्रधानन्यायाधीश हुँदा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको मुद्दा पनि राजदरबारको आँखाबाट हेर्ने प्रयास हुन्थ्यो। जसले राजदरबार बुझ्न सक्थ्यो, उही सफल प्रधानन्यायाधीश हुन्थ्यो। त्यसकै परिणाम हो, कप्तान यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला।

न्यायपरिषद्को संरचनाका सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य राख्ने विषय सस्तो लोकपि्रयताको कुरा हो । यो प्रावधान स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रजातन्त्रकै मूल्यविपरीत छ । मानिसहरूको भनाइ अनुसार पहिला पञ्चायतकालमा एउटा राजाको चाकडी गर्नुपथ्र्योर्, अब धेरै राजाको चाकडी गर्नुपर्ने प्रथा आयो। गुटबन्दीले गर्दा न्यायपरिषद्को भूमिकामा आँच आएको छ।

(थपलिया सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)