-    यसै वर्ष असोजमा भइसक्नुपर्ने १३औँ महाधिवेशन एक वर्षपछि मात्र हुने निधो।

-    १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनापछि हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन चार वर्षपछि अघिल्लो साता मात्र।

-    संसदीय दलको बैठक नियमित नबसेको।

-    भ्रातृ/भगिनी संगठन तदर्थवादमा, नेतृत्व नै अधिवेशनको विपक्षमा।

उल्लिखित दृष्टान्तले देखाउँछ, मुलुककै पुरानो दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरकि लोकतन्त्रको कमजोर अवस्था।

पार्टी सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको सात महिनासम्म केन्द्रीय समितिको बैठक हुन नसकेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले पटकपटक बैठकको माग राख्दै लिखित ध्यानाकर्षण गराए तर सुनुवाइ भएन। ३० भदौको बैठकले महाधिवेशन सार्ने निर्णय नगरे को भए पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले अवैधानिक ठहर गर्न सक्थ्यो। त्यही बाध्यताका कारण मात्र डाकिएको बैठकले असोजभित्र गर्नुपर्ने पार्टीको १३औँ महाधिवेशन विशेष कारणवश गर्न नसकिएको भन्दै अर्को वर्ष गर्ने निर्णय लियो। पार्टी विधानमा उल्लेख भए  अनुसार असाधारण स्थिति भए केन्द्रीय समितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्छ। "अब असाधारण परिस्थिति केलाई भन्ने ?" केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महत प्रश्न गर्छन्, "एमाले र माओवादीले यही प्रतिकूलतामा पनि आ- आफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरे। हामीले मात्र सकेनौँ। यो गहन छलफलपछि भएको निर्णय होइन।"

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले चाहिँ विज्ञप्तिमार्फत यसो भनेको छ, 'शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभाको गठन, सभाका विभिन्न समितिको गठन तथा संविधान निर्माणजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पार्टी व्यस्त र सक्रिय रहनु परेकाले कार्यकाल थप्नुको विकल्प  थिएन।'

म्याद थपको निर्णय गर्न ३० भदौमा बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले औँलामा गन्न सकिने नेता बसेर निर्णय गर्ने र समय घर्किएपछि मात्रै आफूहरूलाई जानकारी दिने हो भने केन्द्रीय समिति पनि भंग गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखे। उनले प्रश्नसमेत  उठाए, 'नेतृत्वले निर्देशन मात्रै दिने हो भने केन्द्रीय सदस्य हुनु र नहुनुमा के फरक भो ?'

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बैठकमा छलफल नभई कसरी एकैपटक ६ जना केन्द्रीय र ६ जना वैकल्पिक सदस्यको नाम सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्न राखे। अनौपचारकि रूपमा सभापति कोइरालाले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको सुझाव र  सल्लाहमा निर्णय भएको बताए पनि केन्द्रीय समितिमा भने कुनै धारणा राखेनन्। तर, सभापति कोइरालाको यस निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै देउवा बैठकमै गएनन्। देउवा पक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यको दाबी पत्याउने हो भने देउवाका क्षेत्रका केही व्यक्ति के न्द्रीय सदस्यमा परे पनि ती उनको 'गुडबुक'बाट लिइएका नाम थिएनन्।

उसो त कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको प्रस्तुति पनि आन्तरकि लोकतन्त्रलाई 'खलल' पुर्‍याउने खालको रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूको जिकिर रहँदै आएको छ। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार कांग्रेसभित्रको लोकतन्त्र कमजोर  भएको यो पहिलोपटक होइन। कांग्रेसको विचार, कार्यक्रम र संगठन लथालिंग छ। भन्छन्, "बीपी कोइरालाको प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादको ब्याज खाने प्रयास गरे पनि उनका नाममा चलाइएको यात्रा असफल हुनुले कांग्रेसको आन्तरकि लोकतन्त्र कति  कमजोर छ भन्ने थाहा हुन्छ।"

हुन त एक व्यक्तिको निर्णय मान्ने 'टावरङि पर्सनालिटी' कांग्रेसमा कोही छैनन्। तर, सामूहिक भन्नासाथ कम्तीमा संस्थापन र देउवाको गुट भन्ने बुझिएको छ। पछिल्लो समय केन्द्रीय स्तरका १० जना नेताले हैसियत अनुसारको गुट सञ्चालन गर्ने र  महाधिवेशनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने रणनीतिक चाल चाल्दा पार्टीको आन्तरकि लोकतन्त्रको घाँटी अँठ्याउने काम भएको गुनासो कांग्रेसजनको छ।

आचार्यको बुझाइमा पार्टी नेतृत्व अहिले पूरै १३औँ महाधिवेशनमा केन्दि्रत छ तर रणनीतिक रूपमा मात्रै। पहिलो तहका नेताले जोडघटाउ गरेर निर्णय लिइरहेका छन् भने दोस्रो तहका नेता आन्तरकि लोकतन्त्रभन्दा पनि आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने भन्ने  ध्याउन्नमा छन्।

कांग्रेसको आन्तरकि लोकतन्त्र क्रमशः खिइँदै गएको पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन स्थगन। सबै तयारीसहित सात वर्षपछि हुन लागेको महाधिवेशन नरोकिएको भए आउने नेतृत्वले पार्टीको १३औँ महाधिवेशन नै प्रभावित गर्न सक्थ्यो।  पार्टीको उपल्लो तहका प्रायः सबै नेता नेविसंघको राजनीतिबाट माथि आएका हुन्। आफूले प्रभाव पार्नेको खोजीमा नेतृत्व लागेका कारण अधिवेशन स्थगित भएको केन्द्रीय सदस्य केसीको भनाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाका अनुसार पार्टी नेताहरू 'कांग्रेस त आन्दोलन हो, मास बेस्ड पार्टी हो' भन्दै हिँड्छन् तर आन्तरकि लोकतन्त्रले यसलाई अझ बलियो बनाउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन्। भन्छन्, "उनीहरू पछिल्लो पुस्तालाई निर्णय  प्रक्रियामा सामेल गर्ने, विचार राख्ने अवसर दिने या तिनका उचित धारणाको सम्मान पनि गर्दैनन्।"

केन्द्रीय सदस्य पार्वती डीसी चौधरी पार्टीभित्रका निर्णय शीर्ष नेताले भागबन्डाका आधारमा गर्ने भएकाले बाहिरका मान्छे र आफूहरूले सँगै निर्णय सुन्ने गरेको बताउँछिन्। भन्छिन्, "अधिकांश यस् बहादुर र केही यस् कुमारीहरूले ठाउँ पाउँछन्, त्यत्ति हो।"