पारवहन सन्धिपश्चात् तयार पारएिको प्रोटोकलमा नेपालका लागि कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाह मात्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ। भारतका १२ प्रमुख बन्दरगाहमध्ये कोलकाता एक मात्र 'रभिराइन'  बन्दरगाह हो। यी दुवै बन्दरगाहको क्षमता प्रतिदिन ६७.१ मेटि्रक टन छ भने सन् २०१२ मा ४३.२ मेटि्रक टनको कार्गो यहाँबाट परचिालन भयो। जस अनुसार जम्मा ६४.४ प्रतिशत क्षमताको प्रयोग भयो।  तर, यस बन्दरगाहका दुईवटा कमजोरी छन्। पहिलो कमजोरीमा यहाँ ठूल्ठूला भेसल -पानी जहाज) आउन सक्तैनन्। ठूला भेसल गहिरा समुद्री बन्दरगाहजस् तो सिंगापुर, विशाखापट्टनममा 'डकिङ' गरेर साना  भेसलमा पुनः 'लोड' गरेर मात्र कोलकाता पठाउने गरन्िछ।

सन् २०११ को आँकडा अनुसार कुल निर्यातको २१.४७ प्रतिशत हिस् सा बोकेर पश्चिमतर्फ जाने भेसलले करबि २ हजार ५ सय किलोमिटरको अतिरत्तिm लामो बाटो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सट्टा यदि भारतका  पश्चिमी बन्दरगाह जस् तो कि, मुम्बईको जवाहरलाल नेहरु पोर्ट -जेएनपीटी) तथा गुजरातको काँडला बन्दरगाहमा नेपालले पहुँच पाएको खण्डमा रक्सौलबाट करबि १ हजार ९ सय ३१ किलोमिटर गाडीबाट  जानुपर्ने हुन्छ, जसबाट कोलकाताभन्दा १ हजार १ सय ८६ किलोमिटर लामो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, समुद्री मार्गको यात्रा भने करबि २ हजार ५ सय किलोमिटरले छोटो हुन जान्छ। यसबाट कुल लाग्ने  समयमा तीन दिनले कमी आउँछ। यो तीन दिनको बचत निकासी व्यापारका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ। किनभने, यही तीन दिनमा नेपालबाट निकासी गरएिका वस् तु ओमान, साउदी अरे बियालगायतका अन्य अरब मुलुकमा पुगिसक्छन्। यसबाट खाडी तथा अन्य पश्चिमी मुलुकले आयात गर्ने सरसामान निकासी गर्न सजिलो पर्छ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलको विकास समग्र राष्ट्रको विकाससँग सीधै जोडिएको छ। मध्यमाञ्चलमा झन्डै १९ प्रतिशत भूभागमा ३६ प्रतिशतभन्दा बढी मानव बसोवास छ भने पूर्व र  पश्चिमाञ्चलमा झन्डै जमिनको अनुपातमा जनसंख्या छ। तर, मध्यपश्चिममा २९ प्रतिशत भूभागमा १३ प्रतिशत मानव बसोवास छ भने सुदूरपश्चिममा चाहिँ करबि १३ प्रतिशत भूभागमा १० प्रतिशत।  यसबाट नेपालले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको विकासमा धेरै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले हाल चर्चामा रहेका पञ्चेश्वर तथा कणर्ाली जलविद्युत् आयोजनाहरूको पृष्ठभूमिलाई ने पालको भारत र समुद्रपारकिो पारवहन मामलासँग जोडेर हेरनिुपर्छ।

कणर्ाली र पञ्चेश्वर आयोजनाहरूको निर्माण भएपछि नेपालको मध्य र सुदूरपश्चिममा विभिन्न उद्योग व्यवसायको विकास हुनुका साथै अन्य नगदे कृषिजन्य तथा जडीबुटी उत्पादनको ठूलो लहर आउने पक्का  छ। तर, ती उत्पादन पश्चिमबाट कोलकाता ल्याएर फेर िपश्चिमी मुलुकमा निकासी गर्दा ढुवानी भाडाका कारण नेपाली वस् तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस् पर्धा गर्न नसक्ने छर्लंगै छ। यसको सट्टा महे न्द्रनगरबाट सीधै जेएनपीटी वा काँडला बन्दरगाहमा निकासी वस् तु पठाउन सकिएको खण्डमा हाम्रो व्यापारकि लाभ धेरै गुना बढ्नेमा कुनै शंका छैन।

यसो गर्दा नेपालबाट भारतमा निकासी हुने वस् तुले भारतका 'डेडिकेटेड प|mेट कोरडिोर' -पारवहनका लागि मात्र उपयोग हुने मार्ग)का वरपिर िस् थापना हुने औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक कच्चा  पदार्थ आपूर्ति गर्न उल्लेख्य मद्दत पुग्नेछ। यसका अतिरत्तिm भारतको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि ठूलो मात्रामा ढुंगा, बालुवा, रोडा र इँटाको जरुरत पर्ने र नेपालका कतिपय रूखा पहाडमा भू- क्षय नहुने तवरबाट व्यवस् िथत खानीहरूको पहिचान गरी त्यस् ता निर्माण सामग्री निकास गर्न सकिने सम्भावना छ।

यो विषय हालको नेपालको चुरेबाट अनियन्त्रित तवरबाट गरएिको दोहनका सन्दर्भमा ज्यादै अपि्रय लाग्न सक्छ। तर, नियन्त्रित दोहन गरी त्यसपछि जग्गा विकास गर्न सकिने तवरले गर्न सकियो भने नेपालका  लागि यो अति नै राम्रो आय आर्जन गर्न सकिने माध्यम बन्न सक्छ। र, त्यसबाट प्राप्त हुने विकसित जग्गालाई विभिन्न उत्पादनशील कार्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा चीनका डाँडाकाँडालाई  समथर पारेर बस् ती विकास तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि अनुकूल बनाएको विषय मननयोग्य हुन सक्छ।

प्रथमतः तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि नेपालले भारतका पश्चिमी बन्दरगाहहरूको प्रयोग गर्न पाउने समझदारी भारत सरकारसँग अविलम्ब गर्नु जरुरी छ। त्यसपछि बिस् तारै व्यापारको सघनता  पश्चिम नेपालतर्फ बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा भारतका दुई डेडिकेटेड प|mेट कोरडिोरसँग नेपाललाई आबद्घ गर्न कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा र चाँदनीसम्म भारतबाटै 'कनेक्सन' गर्नु आवश्यक छ। यसका  अतिरत्तिm नेपालभित्रका सडकलाई चुस् त-दुरुस् त पार्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। जस् तो कि, काठमाडौँ-वीरगन्ज जोड्ने फास् ट ट्रयाकलगायतका अन्य प्रमुख सडक करबि ४० टन सामान बोकेर  सजिलै हिँड्न सक्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ।

यसको समानान्तरमा कणर्ाली तथा पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको पृष्ठभूमिमा नेपालमा ठूलो परमिाणका उत्पादन सम्भावना पत्ता लगाउने र ती औद्योगिक प्रतिष्ठान स् थापनाका लागि आवश्यक पूवार् धारका लागि निश्चित योजना बनाउन जरुरी छ। नेपालले एक स् पष्ट भू-उपयोग योजना बनाएर नेपालका केही पहाडलाई समथर पारेर औद्योगिक एवं अन्य प्रयोजनका लागि लगाउन र त्यहाँका ढुंगा-माटो  निकाली आवश्यक भएमा नेपालमै र आवश्यक नभएमा भारतमा निकासी गर्न सकिने सम्भावना छ।

यी सबै कार्यबाट नेपालका वस् तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस् पर्धा गर्न सक्षम भएर नेपालको निकासी व्यापार उभो लाग्न सक्छ। यसबाट विकासमा पछि परेका मध्य र सुदूरपश्चिममा विकासका आधार  खडा हुन गई क्षेत्रीय असमानतालाई समाधानको बाटोमा लैजान सकिन्छ। साथै यी क्रियाकलापले नेपाल र भारतलाई अझ नजिक ल्याई विकासमा एकआपसका परपिूरकका रूपमा क्रियाशील पार्नेछन्।