जिल्लाका सबै उच्च हिमाली चरन क्ष्ाेत्रमा नजिकका बस्तीबाट फिरन्ते शैलीमा भेडाबाख्रा तथा गाईभैँसी गोठ लैजाने र उपयोग गर्ने चलन छ । एक गाउँले उपभोग गरेको चरिचरन तथा खर्कमा अर्को  बस्तीको गोठ लैजान नपाउने प्रचलन पनि छ । यसरी ढोरपाटनको विशाल घाँसे मैदानलाई अव्यवस्थित बसोवासको नाममा दर्ता गर्ने प्रपञ्चमा लाग्ने अधिकांश काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र बेनीमा आलिसान  घर भएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवाले छोरा, छोरी र श्रीमतीका नाममा निवेदन दिएका छन् ।

सुकुमबासी समस्या समाधान जिल्ला समितिमा १ सय ५१ जनाले सुकुमबासी तथा भूमिहीन भएको भन्दै निवेदन दिएका छन् भने ४ सय ९४ जनाले अव्यवस्थित बसोवासमा जग्गाधनी पुर्जा माग गरेका छन्  । ढोरपाटन सिकार आरक्षको करिब पाँच प्रतिशत भू-भाग ओगट्ने गुर्जाघाट क्ष्ाेत्रमा मात्र २ सय ३१ जनाले जग्गाधनी पुर्जा मागेका छन् ।

"सुकुमबासीको भन्दा अव्यवस्थित बसोवासका निवेदन बढी छन् । अव्यवस्थितको आवेदन गर्नेमा आधाभन्दा बढी गर्जाघाटमा भएकाले छुट्टै अध्ययन गरिरहेका छौँ," आयोगका जिल्ला अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर  केसीले भने, "सिकार आरक्षसमेत सबै अव्यवस्थित बसोवास रहेको जग्गामा प्राविधिकसहितको अनुगमन टोली पठाउँदै छौँ ।"

ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयको अभिलेख अनुसार गुर्जाघाट, छ्यान्टुङ र ढोरपाटन क्ष्ाेत्रमा १ सय ६० हेक्टरभन्दा बढी कोणधारी सल्लोको जंगलसमेतको चरन मैदान अतिक्रमण भएको छ । आप\\mनो  जग्गाको साँधसिमाना मिच्दै गरिएको अतिक्रमण भएको जग्गाको क्ष्ाेत्रफल अझ तेब्बर बढी छ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै सिकार आरक्षको जग्गा अतिक्रमण तीव्र भएको थियो । अधिकांश अतिक्रमणकारी म्याग्दी ताकम, मुना, लुलाङ र बाग्लुङ जिल्लाका बोबाङ, अधिकारीचौर र बुंगादोभान  क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । आरक्ष क्षेत्रको ढोरपाटन, छ्यान्टुङ र गुर्जाघाटको अधिकांश बस्ती पर्खालले घेरिएको छ । आरक्षका अनुसार हालसम्म साँधसिमाना मिच्दै जग्गा अतिक्रमण गर्ने करिब दुई सय हेक्टर र  बाहिरबाट पुगेका केही व्यक्तिले समेत छुट्टै ६० हेक्टरभन्दा बढी जंगल फाँडेर पर्खाल लगाई ओगटेका छन् ।

"ढोरपाटनको चोरी सिकार र जग्गा अतिक्रमणको समाचार छापिएको थाहा पाएका दिन सूचना दिएको भन्दै हामीलाई धम्की आउन थालेको छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, प्रशासनलाई  सुरक्षाका लागि लिखित रूपमा गुहारेका छौँ," सिकार आरक्षका संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठले भने, "सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले हामीसँग कुनै समन्वय गरेको छैन । आरक्षको जग्गा दर्ता  गराउन सदरमुकाममा प्रयास भइरहेको सुनेका मात्र छौँ ।"