थापाको समितिले जलविद्युत्का विषयमा जिज्ञासा राख्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बोलाएकामा आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको राईको आरोप थियो । तर, थापाको समिति  अझै टसमस भएको छैन । फेरि पनि कार्कीलाई समितिमा उपस्थित भएर सदस्यहरूको जिज्ञासा मेटाउनु भन्ने आशयको पत्र पठाइसकेको छ ।

संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० मा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ । यसमा थापाको  आफ्नै तर्क छ, "क्रसकटिङ विषयमा बोलाउन पाइन्छ । माथ्लो तलामा जान्छु, त्यहाँभन्दा तल-माथि कतै जान्न भन्नुको के अर्थ ?"

अख्तियार प्रमुखलाई बोलाउनेबाहेक अन्य विषयमा समितिहरूबीच विवाद छैन । व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका ११ वटा विषयगत समितिमध्ये ६ वटामा ३० भन्दा माथि र ४५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका सभासद्ले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  अघिल्लो संविधानसभामा सातवटा मात्रै यस्ता समिति थिए । वातावरण संरक्षण, कृषि तथा जलस्रोत, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित र सुशासन तथा अनुगमनजस्ता समिति यसपटक थपिएका हुन् ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाका अनुसार संविधानसभाका बैठकमा जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक विषयमा छलफल गर्न असम्भव हुने र निचोड निकाल्नसमेत नसकिने हुनाले यस्ता समितिको परिकल्पना गरिएको हो । तर, यी समिति  मुख्य रूपमा सरकारका काम-कारबाही, निर्णय र सुशासनका विषयमा केन्दि्रत हुनु राम्रो हो । ढुंगाना भन्छन्, "यी समितिले आफ्नो परिधि आफैँ तय गर्नुपर्छ ।"

कानुनविद् नीलाम्बर आचार्यचाहिँ संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि चुनाव नभएसम्मका लागि 'मिनी संसद्' मानिने समितिहरूले काम गरिरहने बताउँछन् । यस अर्थमा पनि यी समिति सरकारलाई व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी र  जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन गठन भएका हुन् । समितिहरू सक्रिय हुने हो भने जनसरोकारका स-सानाजस्ता लाग्ने र ठूला भनिएका विकास  निर्माणका काम पनि छिटो छरितो रूपमा हुन सक्छन् । आचार्य भन्छन्, "समितिले सदैव सम्झनुपर्ने कुराचाहिँ हामी संविधानभन्दा माथि छैनौँ भन्ने हो ।"

त्यसो त नियुक्त भएको करिब चार महिनामा युवा सभापतिहरू स-सानादेखि दूरगामी विषयमा समेत सक्रिय छन् । विषयवस्तुको उठान, छलफल र बैठकहरू बारम्बार बोलाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि विकास समितिले सार्क सम्मे लनका क्रममा भएका संरचनाको सम्भारका साथै खर्च पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नका लागि आफ्नो मातहतमा रहेको मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । लगत्तै, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मातहतलाई सार्क सम्मेलन आयोजना गर्दा  भएको खर्चको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न भनेका छन् ।

विकास समिति अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय भनेर छुट्टयाइएकाले त्यस अन्तर्गतका विज्ञहरू पीताम्बर शर्मा, शंकर शर्मा, किरण गुरुङ र एक क्यानेडियनसँग  समितिका सबै सदस्यले छलफल गरेर कार्य आरम्भ गरेको थियो । विकास समितिले चारवटा उप-समितिमार्फत हुलाकी मार्ग, कर्णाली, गीत-संगीतको रोयल्टी, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको कार्यान्वयन, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग भएको १०  अर्ब रुपियाँ बराबरको कोषको परिचालनजस्ता विषय अघि बढाएको छ ।

नयाँ समितिका रूपमा आएको कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत समितिले चार महिनाको समयावधिमा २० वर्षे कृषि रणनीतिको कार्यान्वयन र त्यसले निर्देशित गरेका अन्तरवस्तुमा सघन छलफल भएको र दातासँगको बैठकले कृषिको वाषिर्क  बजेट अहिलेकोमा थपेर दोब्बर अर्थात् ५५ अर्ब रुपियाँ पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनका बारेमा अहिलेसम्म छलफल नभएको तर विद्युत् उत्पादनका ठूल्ठूला परियोजनाको मात्रै छलफल भएको देखेपछि आफ्नो  समितिले प्रसारण लाइन अविलम्ब बन्नुपर्छ भनेर निर्देश गरेको सभापति थापाको भनाइ छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिका कार्यक्षेत्र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हुन् । तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक क्रमश: बोक्सीविरुद्ध, कार्यस्थलमा हुने  यौनजन्य दुव्र्यवहारविरुद्ध र राष्ट्रिय युवा परिषद् गठनार्थ संसद्मा छलफलका लागि पठाएको छ समितिले । समावेशीका नाममा जसले जुन ठाउँमा न्याय गर्न सक्छ, त्यसलाई मात्रै पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विधेयकको तयारी भएको  सभापति रञ्जु ठाकुरको भनाइ छ ।

अहिलेको धेरै समय संविधानसभामा बिताउनुपरेका कारण जति सक्रिय हुनुपर्ने हो, त्यति हुन नसके पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई नजिकबाट नियाल्दै सकेसम्म चनाखो भएर लागिपरेको युवा सभापतिहरू बताउँछन् ।

संविधानका जानकार विपिन अधिकारी अघिल्लो संविधानसभाभन्दा यसपटक काम गर्न चाहने प्रतिबद्ध युवा सदस्य र काम गर्ने वातावरण पनि मिलेका कारण समितिहरू सक्रिय भएकोे अनुमान गर्छन् । तर, सरकारले जति काम दिनुपर्ने हो,  त्यति दिन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । अधिकारी भन्छन्, "युवामा जोस र जाँगर बढी हुन्छ । विषयवस्तु बुझ्न खोज्ने इच्छा पनि त्यत्तिकै हुन्छ । अध्ययनशील हुन्छन् । यसले गर्दा अहिलेका समितिहरू चलायमान देखिएका हुन् ।"

रवीन्द्र अधिकारी

सभापति, विकास समिति

राष्ट्रगानका रचयिता व्याकुल माइलालाई प्रतिमहिना २५ हजार रुपियाँ राज्यले दिनुपर्ने निर्देशन दिए, रवीन्द्र अधिकारीले । बाढीका कारण विपत्तिमा परेकाको स्थलगत अनुगमन गरेर उचित राहतका लागि सरकारलाई निर्देशन दिए ।

गगन थापा

सभापति, कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत समिति

अघिल्लोपटक पनि सभासद् रहेका गगन थापा केही अपरिपक्व निर्णय भए पनि यसपटक आफूले विषयवस्तु बुझेर निर्णय गरेको बताउँछन् । विद्युत्को प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा सेनापति गौरवशमशेर राणालाई बोलाएर समितिले छलफल  गर्‍यो ।

रञ्जु ठाकुर

सभापति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समिति

शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदका लागि छुट्टाछुट्टै उप-समिति गठन भएका छन् । तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुखलाई बुझाउने योजना रहेको रञ्जु ठाकुरको भनाइ छ ।

प्रभु शाह सभापति,

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति

प्रभु शाहको समितिको कार्यक्षेत्र परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुन् । वैदेशिक रोजगार प्रदायकहरुले अपारदर्शी र गैरकानुनी रुपमा युवालाई विदेश पठाएकाले त्यो रोक्ने र कानुनी ढंगले आवतजावत  गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु समितिको मुख्य दायित्व छ ।

शेरधन राई

सभापति, सुशासन तथा अनुगमन समिति

विभिन्न समितिका सभापतिमध्ये सबैभन्दा कान्छा हुन्, शेरधन राई, ३८ । यसपटक गठन गरिएको सुशासन तथा अनुगमन समिति सम्हालेका राईको कार्यक्षेत्र नै प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान

आयोग हुन् ।

जनक चौधरी

सभापति, वातावरण समिति

जनक चौधरी वन फँडानी रोक्नेबारे उपसमितिमार्फत प्रतिवेदन तयार भएको बताउँछन् । स्थलगत अध्ययनका लागि सभामुखसमक्ष अनुरोध पेस गरेका छन्, कैलाली, बर्दियालगायतका ठाउँ जानका लागि । समितिले सहरको वातावरण  स्वास्थ्यमैत्री बनाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।