उसो त वादी समुदाय शिक्षासँगै आत्मसम्मानका साथ जीवनयापन गर्न समूह बनाएर आयआर्जन तथा वित्तीय कारोबारमा पनि संलग्न छ । "समूहको सदस्यबाट पहिले महिनामा १० रुपियाँ उठाउँथ्यौँ । अहिले ५० रुपियाँ बचत गर्छौं । खातामा डेढ लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ," नवनिर्माण महिला विकास बहुउद्देश्यीय  संस्था, कचनापुरकी अध्यक्ष जमुनी वादी भन्छिन्, "पहिले आफ्नै नाम भन्न सक्दिनँ थिएँ । अहिले ५० जना महिलाको नेतृत्व गर्न सक्ने भएकी छु ।"

शान्ति महिला विकास बहुउद्देश्यीय संस्था, नेपालगन्जकी उपाध्यक्ष मञ्जु नेपाली घरबास र रोजगारविहीन भए पनि सम्मानित जीवन बिताएकामा गर्व गर्छिन् । भन्छिन्, "अहिले समुदायले शिक्षामा जोड दिएको छ । सरकारले उच्चशिक्षा हासिल गर्न चाहने युवक-युवतीलाई निःशुल्क पढने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।"

उच्चाटलाग्दो विगतबाट मुक्त भएको उक्त समुदायको नेतृत्व गर्ने तयारीमा लागेकी छन्, एकता नेपाली, २७ । प्लस टु सकेर रोजगार खोज्दै आएकी एकता एउटा कुरीतिबाट मुक्त भए पनि सरकारी र सामाजिक उपेक्षाको भुमरीबाट बाहिर निस्किन कठिन भइरहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, "देहव्यापारको दलदलबाट समाज  मुक्त भयो । तर, गरिबी र अभावको आगोमा धेरैका अपेक्षा जलिरहेका छन् ।" प्रगतिशील मार्गमा बस्दै आएका ४५ वादी परिवारमध्ये धेरैका घर छैनन् ।

कसैले लस्करै कोठा भएका घरभाडा लिएर बस्दै आएका छन् । त्यहाँ कसको कोठा कुन हो भन्ने रंगले पहिचान हुन्छ । ढोकाअगाडि कसैले रातो, सेतो त कसैले हरियो र नीलो रंग लगाएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाभित्रको बस्तीमा एउटा सार्वजनिक धारा र शौचालय मात्र छ । कहाँ खाने ? कहाँ सुत्ने ? नित्य कर्म कहाँ गर्ने ? सबै अस्तव्यस्त देखिन्छ । त्यसमाथि पनि फोहर र दुर्गन्धको व्यवस्थापन छैन । "आफैँ बस्न गाह्रो छ । पाहुना आउने भए भने पनि नआऊ भन्नुपर्छ," मुना आफ्नो बस्तीको विवशता  सुनाउँछिन् ।

सरकारले पिछडिएको वादी जातिका लागि घरबास दिने नीति नल्याएको पनि होइन । तर, आफ्ना नाममा जग्गा नभएकाहरूले सरकारी सुविधा नपाउने हुँदा बिचल्लीमा परेका भूमिहीनका लागि नीति आकाशको फल हुन पुगेको छ । डिभिजन कार्यालयमा दुई वर्षदेखि घरबासको माग लिएर वादी समुदायको ओइरो लाग्दै  छ । तर, 'जनता आवास कार्यक्रम' अन्तर्गत बाँके र बर्दियामा घर बनाइदिने जिम्मेवारी पाएको डिभिजन कार्यालय पन्छिएको छ । "धेरैजसोको आफ्नो जग्गा छैन । उनीहरू जंगल क्षेत्रमा छन् । आफ्नो जग्गा नहुने र जंगलमा बस्नेलाई घर नदिने नीति हुँदा दुई वर्षदेखि सरकारी कार्यक्रम लागू गर्न सकिएको छैन,"  इन्जिनियर होमनाथ भुसाल भन्छन् ।

०६५ सालमा सरकारले उक्त नीति ल्याएको थियो । वादी समुदाय बसोवास गर्दै आएका १० जिल्लामा त्यस बेला तीन करोड रुपियाँ आवास निर्माणका लागि छुट्टयायो । तर, नीति परिवर्तन नगरिँदा जग्गा नहुने बाँकेको अगैयामा बसेका दर्जनौँ भूमिहीन परिवार उक्त सुविधाबाट वञ्चित छ । यस्तो अव्यावहारिक नीति  परिवर्तन गरिनुपर्ने माग भूमिहीन तथा पिछडिएका जातिले गर्दै आएका छन् ।

महँगो र भड्किलो सहरको जीवनशैलीका बीचमा हुर्केर शैक्षिक प्रमाणपत्र हासिल गर्नेहरूले समेत रोजगारी पाएका छैनन् । ०६६ सालमा सीएमए सकेका पुरन नेपाली -वादी)ले राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि सिंहदरबारका धेरै सरकारी निकायमा पुगेर योग्यता र क्षमता अनुरूपको रोजगार दिन हारगुहार गरे । सरकारी  अधिकारीले पिछडिएका जातिलाई प्राथमिकता दिने आश्वासन मात्र दिए । भन्छन्, "नाम पनि निस्क्यो । छनोट गर्दा मैले जागिर पाइनँ ।"

आप\\mनो वर्गको समस्या समाधानका गर्न संघर्ष र अवाज उठाइदिने व्यक्ति आफैँभित्रको हुन आवश्यक रहेको बुझेका छन् सबैले । सुब्नी क्षेत्री नेपाली स्नातक तहमा अध्ययनरत छिन् । कविता नेपाली अनमि पढ्दै छिन् । वसन्ती नेपाली सीआरएस कम्पनीमा जागिरे छिन् । प्रेरणा युथ क्लब गठन गरेर वर्गीय हित र  सामाजिक सुधारका काम थालेका छन् उनीहरूले । सामाजिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक शक्ति आवश्यक ठानेर केही युवक-युवती त्यतातिर पनि लागेका छन् । युथ क्लबकी अध्यक्ष एकता भन्छिन्, "राजनीति रुचिको विषय होइन । तर, त्यसबिनाको लडाइँ अधुरो भएकाले राजनीतिमा पनि सक्रिय हुँदै छु ।"

समुदायमा भइरहेको परिवर्तन नियाल्दै आएकी एकता भन्छिन्, "सबैका कोठामा टेलिभिजन छन् । पहिले दिदीबहिनीले कमाएर खुवाउँथे, अहिले दाजुभाइले कमाउँछन् ।" जिल्ला बाल कल्याण समितिका बाल अधिकार अधिकृत महेश नेपाली थप्छन्, "आफ्ना छोरीबुहारीलाई यौन व्यवसायमा धकेल्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ  । त्यो पनि ठूलो उपलब्धि हो ।"

महिला तथा बालबालिका कार्यालय, बाँकेले वादी समुदायका २ सय २२ जना महिलालाई आयआर्जनका लागि ३३ लाख ३० हजार रुपियाँ अर्थिक सहयोग गरेको छ । विभिन्न समस्याको समाधानका लागि चालू कोषमा राख्ने गरी ७७ हजार रुपियाँ दिएको छ । कुटिर उद्योग सञ्चालन गर्न २ लाख ७७ हजार रुपियाँ  उपलब्ध गराएको छ । घरबासका लागि १७ परिवारलाई १ लाख ६५ हजार रुपियाँ दिएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोगले शैक्षिक परिवर्तन ल्याउन सघाएको हो । महिला विकास अधिकृत प्रभा श्रेष्ठ भन्छिन्, "उनीहरू पुरानो फिरन्ते जीवनबाट मुक्त भएका छन् ।"

बझाङमा बिजोग

हिमाली जिल्ला बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा बस्दै आएको वादी समुदाय मौलिकता नै मासिन थालेकामा निकै चिन्तित छ । सेती नदी र बाहुलीगाढले अँगालो मारेको चैनपुरमा एक दर्जनभन्दा बढी घरपरिवार छन् । उनीहरूसँग पनि जग्गा-जमिन छैन । न पकाउने ठाउँ छ, न त सुत्न मिल्ने कोठा । त्यसमाथि वरपर  फोहर पनि अति छ । बझाङमा अहिले पनि चेलीबेटीको कमाइ खाने चलन हराएको छैन ।

बर्दियामा बेहाल

नेपालगन्ज बजारभित्र मात्र सुधार देखिए पनि बर्दियाको राजापुरमा बस्दै आएको वादी समुदायको अवस्थामा खासै परिवर्तन देखिँदैन  । रोजगारी र अन्य अवसरबाट वञ्चित भएपछि उत्पन्न बाध्यताले पुरानै मार्गतिर धकेलेको बताउँछिन्, राजापुर-६ की एक वादी युवती  । बर्दियामा उक्त समुदायका करिब साढे दुई  सय घरपरिवार छन् । तीमध्ये राजापुरमै मात्र वादी समुदायका दुई दर्जनभन्दा बढी परिवार कष्टकर अवस्थामा छन् ।