गृहमन्त्री वामदेव गौतमको निर्देशनमा ७ पुसमा दुई सय प्रहरी फोर्स उतारिएपछि गुन्डा र प्रहरी प्रशासनको आडमा खानी सञ्चालनको प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीय आन्दोलित छन् । स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका खासुमगर भन्छन्, "ज्यान जाला, अब हामी खानी सञ्चालन गर्न दिन्नौँ । जनतालाई मारेर खानी सञ्चालनका  लागि कसले काम गर्छ ?"

खानीका कारण पानीको मुहान सुकेको, अन्नबाली र पर्यावरणका साथै सन्धिखर्क-गोरुसिंगे सडक बिग्रिएको र खानी सञ्चालकले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको स्थानीयको आरोप छ । एमाओवादीबाहेक जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले खानी बन्द गर्न माग गर्दै संसद्को वातावरण समितिमा निवेदन दिएपछि गठित उपसमितिले २६ पुसमा  खानी क्षेत्रको अवलोकन गरेको थियो ।

स्थानीयको भनाइमा खानीदेखि तलको काला पातल लुक्का पानीको मुहान पूर्ण रूपले सुक्दा नरपानी-४ का दुई सय परिवार खानेपानीबाट वञ्चित भएको छ । खानी सञ्चालन गर्दा नरपानी, अड्गुरी र पाली गाविसमा पुगेको खानेपानीको मुहान प्रत्यक्ष रूपमा र १६ गाविस र सन्धिखर्क नगरपालिका अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने स्थानीयको दाबी छ ।

खानी सञ्चालक अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिका प्रबन्धक उद्धव कार्की खानी बन्द गर्नुको प्रमुख कारण प्राविधिक नभएर राजनीतिक भएको बताउँछन् । भन्छन्, "खानेपानीको समस्या हो भने त्यो पनि हामी समाधान गछौर्ं ।"

नरपानीमा खानी सञ्चालन गर्दा फाइदाको सट्टा बेफाइदा बढी भएको स्थानीयको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव एवं अधिवक्ता वासुदेव आचार्य खानीका कारण विनाश निम्तिएपछि खानी बन्दको पक्षमा लड्नुपरेको बताउँछन् । उनका अनुसार जिल्लाभित्रै क्लिंकर र सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने, गोरुसिंगे-सन्धिखर्क सडकको क्षमता विस्तार  तथा वैकल्पिक सडकको व्यवस्था, जिल्लामा १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्ने र जिल्लाका सात सय व्यक्तिले रोजगार पाउने सम्भावना देखाएपछि तत्कालीन अवस्थामा नरपानीमा चुनढुंगा खानी सञ्चालन गर्न सहमत थिए ।

अर्घाखाँची सिमेन्टका कार्कीचाहिँ सडकको व्यवस्था कम्पनीले नभई सरकारले गर्ने भएकाले १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन, सडकलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास भएमा अर्घाखाँचीमा उद्योग खोल्न समस्या नभएको बताउँछन् । भन्छन्, "खानीले सबै बिगार्‍यो भन्नेले भोलि उद्योग खुलेपछि प्रदूषण भयो बन्द गर्नुपर्‍यो भनेर नारा लगाउलान् ।  त्यस्तो ठाउँमा कसले लगानी गर्छ  ?"

डाइनेस्टिक कम्पनीले ०५५ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिएर ०६० सालमा उत्खनन सुरु गरेको थियो । ०६४ सालमा उक्त कम्पनीलाई पशुपति मुरारका, जगदीश अग्रवाल, राजेश अग्रवाललगायतको टिमले पुराना सञ्चालक मनोज अग्रवालसँग किनेको थियो ।

मुहान संरक्षणका लागि जीआई पाइप लगाउने, पानीको मुहान संरक्षण गर्ने र उत्खनन भएका क्षेत्रमा वृक्षरोपण र तारबार गर्ने सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ । विगतमा कमजोरी भएको कार्की पनि स्वीकार्छन् । भन्छन्, "विगतका कमजोरीलाई सुधारेर वाषिर्क ५० लाख रुपियाँ संरक्षणमा खर्चिन तयार छौँ ।" यद्यपि, १०  वर्षसम्म केही काम नभएकाले स्थानीयले पत्याएका छैनन् । खासु भन्छन्, "यो छारो हाल्ने काम मात्र हो ।"

अर्घाखाँची सिमेन्टबाट खानी सञ्चालन गर्ने ठेक्का लिएको ओम साई कन्स्ट्रक्सन प्रालिले नरपानीका मोहन केसी, बाबुराम भण्डारीलगायत केही अगुवालाई स्थानीयलाई मिलाउने जिम्मा दिएको छ । केसी कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्धकमा नियुक्त थिए भने भण्डारी नरपानीका होटल व्यवसायी हुन् ।

भण्डारीले द्वन्द्वकालमा डाइनेस्टिक कम्पनी र चन्दा माग्ने माओवादी कार्यकर्ताबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर खानी सञ्चालकबाट फाइदा उठाएको नरपानीका स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरूकै कारण समयमै तलब नपाएको त्यहाँ कार्यरत २५ जना कामदार गुनासो गर्छन् । पाली-८ का बाबुराम घिमिरे भन्छन्, "सञ्चालकहरूलाई यहाँ  आउँदा सुरक्षा हुन्न भनेर बिचौलियाहरूले हामीसँग भेट्न पनि दिएनन् ।"

कम्पनीका तर्फबाट नरपानी क्षेत्रमा बुटवलबाट गुन्डा ल्याएर परेड खेलाएको स्थानीयको आरोप छ । खानीका विषयमा दलहरू पनि विभाजित छन् । एमाओवादी नेता एवं अर्घाखाँची-१ का सभासद् टोपबहादुर रायमाझीले नै पदम शाहका नामबाट खानीमा लगानी गरेको अन्य दलका नेताहरूको बुझाइ छ ।

चुनढुंगा ढुवानी गर्ने ट्रिपरका कारण ट्राफिक जाम र साँघुरो सडकका कारण दुर्घटना बढ्ने भन्दै जिल्लावासीले खानी बन्द गर्नुर्पर्ने मागलाई साथ दिएका छन् । नेकपा एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्य भन्छन्, "जिल्लाको सम्पत्ति बाहिर लगेर अरू मोटाउने, जिल्ला रित्तै हुने परिस्थितिले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।"