पछिल्लो समय पेट्रोलियम व्यवसायीको सिन्डीकेटले अन्य क्षेत्रलाई उछिनेको छ । कहिले ढुवानी भाडा कम भएको त कहिले कमिसन नपुगेको र कोटा अपुग भएको भन्दै व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री र ढुवानी ठप्प पार्दै आएका छन् । जसका कारण पछिल्ला दुई महिनायता राजधानीवासीले पेट्रोलियम इन्धनको सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।

खानेपानीमै यस्तो

गत भदौमा राजधानीका सबै मिनरल वाटर कम्पनीले प्रतिबोतल पानीको मूल्य १५ बाट एकैचोटि ३० रुपियाँ पुर्‍याए । यसरी उनीहरूले शतप्रतिशत मूल्य बढाउन राज्यको कुनै निकायको अनुमति पनि लिनु परेन । एम इन्टरनेसनलका नाममा 'स्वच्छ पानी पिऊँ, स्वस्थ जीवन जिऊँ' नारा भएको स्टिकर टाँसे । त्यही संस्थामार्फत मात्र पानी बजारमा जाने व्यवस्था मिलाए । कोटाभन्दा बढी उत्पादन गरी त्यस संस्थाबाहेक अन्यत्र बिक्रीवितरण गर्न नपाइने सम्झौतापत्रमा हरेक उत्पादकलाई सही गराए । संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरी भन्छन्, "सम्पूर्ण बजार नै एम इन्टरनेसनलले कब्जा गरेको रहेछ ।"

व्यवसायीको मिलेमतो तोड्न खोज्दा संसदीय समितिको समेत केही सीप लागेन । यही विषयमा उपसमितिका सातवटा बैठक बस्यो । हरेक बैठकले कानुनी कारबाहीको निर्देशन दिए पनि सहजै कार्यान्वयन भएन । "केही स्थानमा सिलबन्दी गरिएको देखिए पनि कालोबजारी र कार्टेलिङ गर्ने व्यक्तिलाई कुनै कारबाही गरेको नदेखिँदा उपसमितिको निर्देशन प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन भएको महसुस हुन सकेन," उपसमितिको ९ भदौको निर्णयमा भनिएको छ । बल्लतल्ल प्रहरीले एम इन्टरनेसनलका सञ्चालक सुरेन्द्र शाक्यलाई पक्राउ त गर्‍यो, तैपनि उनी कारबाहीका भागिदार भएनन् । केवल पानी पूरानै मूल्यमा बेच्ने सर्तनामा गराएर प्रहरीले छाडिदियो ।

—————————

* इमाडोल, ललितपुरका मोहन कार्की, ५५, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको काठमाडौँ, टेकुस्थित कार्यालयबाहिर खाना पकाउने ग्यासको खाली सिलिन्डरसहित लाइनमा थिए, ११ माघमा । एक महिना पालो पर्खिंदा पनि डिपोबाट ग्यास नपाएपछि उनी बिहान ५ नबज्दै टेकु पुगेका थिए । व्यापारीले नियतवश ग्यास लुकाएको र कालोबजारी गरेको आशंका गर्दै सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्न नेसनल टे्रडिङ परिसरबाटै ग्यास बिक्री सुरु गरे पनि त्यो प्रयास दुई दिनभन्दा बढी टिकेन । दुई महिनाअघिदेखिको ग्यास हाहाकार जस्ताको तस्तै छ ।

* लगनखेलबाट धापाखेल जाने यात्रु एउटै माइक्रोबस चढेर गन्तव्य पुग्न सक्दैनन् । दुइटा बिसौनी नकाट्दै यात्रु बीचमै ओर्लनुपर्छ । बाँकी दूरीका लागि खसीबोका ओसारेजस्तै अर्को माइक्रोमा चढ्नुपर्छ । यात्रुले प्रश्न गर्दा माइक्रो चालक 'हाम्रो सिस्टम यही हो' भन्दै रूखोे जवाफ फर्काउँछन् ।

————————

सुन र रोडा व्यवसायी उस्तै

वैशाख र जेठ, ०७० मा वाणिज्य विभागले राजधानीका आरबी, तेजमिन, गणपति, न्यु शाक्य, न्यु कुमारी, गीताञ्जली, शालिमार र रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सजस्ता नामी सुनचाँदी पसलमा अनुगमन गर्दा तौल र गुणस्तरमा ठगी गरेको भेट् यो । व्यवसायीले ९९.९ प्रतिशत शुद्धतासहितको छापावाल सुन भन्दै ९४ प्रतिशत शुद्ध सुन बेच्ने गरेको तथ्य खुलेको थियो । त्यसरी ठगी गर्नेमा सुनचाँदी व्यवसायी संघका पदाधिकारीसमेत थिए ।

विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ र सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको सार्वजनिक आह्वानमै सम्पूर्ण पसल बन्द गरिए । व्यवसायीले अनुगमनका नाममा जथाभावी कारबाही गरेको भन्दै ठगीको बचाउ गरेका थिए । १५ दिनभित्र बजार अनुगमन निर्देशिका बनाउने र त्यतिन्जेल अनुगमन नगर्ने सहमति गर्दैै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय व्यवसायीसँग झुक्न पुगेको थियो ।

सरकारले जथाभावी खुलेका क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि विरोधमा निर्माण सामग्री ढुवानी ठप्प पारियो । गत वैशाख दोस्रो साता सुरु भएको आन्दोलन तीनकुने, काठमाडौँमा टि्रपर रोकेर यातायात नै अवरुद्ध पार्नेसम्म पुग्यो । जसले गर्दा देशभरको भौतिक पूर्वाधारको काम ठप्प भएको थियो । राजधानीभित्र सुरु गरिएको सडक विस्तारका कामै रोकिए । सार्क सम्मेलन नजिकिँदै गएका कारण सरकार क्रसर उद्योगीका सामु घुँडा टेक्न बाध्य भयो । सरकारले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने उद्योगलाई कारबाही गर्नुको साटो फेरि फागुन मसान्तसम्म समय तोकेको छ ।

विदेशिन पनि कार्टेल

राजनीतिक तरलता र लगानीको वातावरण नहुँदा देशभित्र रोजगार सिर्जना हुन नसकी दिनमा औसत १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा विदेशिन बाध्य छन् । घरखेत बन्धकी राखेर विदेशिन बाध्य नेपालीलाई समेत सिन्डीकेटको जालोले पाइला-पाइलामा सताउँछ । खाडी मुलुकका लागि गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)सँग आबद्ध १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गाम्का नेपालका नाममा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रतिकामदार ५ हजार ५ सय रुपियाँ लिँदै आएका छन् । त्यसै गरी खाडीबाहेकका मुलुकका लागि स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २ हजार ९ सय ४० रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समेत उक्त शुल्कलाई सदर गरेको छ, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले सुविधा र सेवाको स्तर हेरेर मेडिकल छनोट गर्न पाउँदैनन् । प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकारले नै मलेसियाका लागि प्रतिकामदार ८० हजार र अन्य मुलुकका लागि ७० हजार रुपियाँसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा रोजगार दाता कम्पनीबाट टिकट र निःशुल्क भिसा आउँदासमेत व्यवसायीले सरकारले तोकेको शुल्कलाई आधार बनाउँदै ठगी गर्दै आएका छन् ।

बैंकदेखि विमानसम्म

०४६ सालको खुला व्यवस्थापछि लोभलाग्दो फड्को मार्ने क्षेत्र हुन्, वायु सेवा र वित्तीय क्षेत्र । उदार व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएर पनि यी दुई क्षेत्र मिलेमतो गरी उपभोक्तामाथि भार थोपर्न र नियामक निकायलाई निरीह साबित गर्न उद्यत छन् । तीन वर्षअघि बजारमा मौदि्रक तरलता संकुचन हुँदा बैंकहरूबीच बढीभन्दा बढी निक्षेप आकषिर्त गर्ने होड नै चल्यो । प्रतिस्पर्धाका कारण निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । त्यसबाट अत्तालिएर वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सामूहिक निर्णय गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई चुनौती दिए । ६ महिनाअघि मात्र बैंकहरूबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल्सको बट्टा दरमा दुई प्रतिशतभन्दा तल नझार्ने सहमति मात्र भएन, अधिक तरलताका कारण केही महिनाअघि मात्र व्यापारलगायतका कर्जाको ब्याजदर क्रमशः ओरालो लागेपछि आठ प्रतिशतभन्दा नघटाउने सहमति गरे ।

आफूलाई पारदर्शी र व्यावसायिक दाबी गर्ने वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जस्तै स-साना सेवा शुल्कमा समेत र्‍याल काढ्दै राष्ट्र बैंकलाई नै सामूहिक दबाब दिने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तरशाखा कारोबार गर्दा शुल्क नलिन निर्देशन जारी गरे पनि उल्टै १० हजारभन्दा बढीको कारोबारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकसमक्ष तेस्र्याएका छन् ।

वायुसेवा संघ नेपाल -आयोन)मा आबद्ध छन्, सबैजसो निजी हवाई कम्पनी । त्यही मञ्चमा बसेर वायुसेवा सञ्चालकहरू सामूहिक रूपमा हवाई भाडा निर्धारण गर्छन् । मन लागेका बेलामा भाडा बढाउँछन् । सरकारले कारबाही गर्न खोजे वा अरू केही कुरा चित्त नबुझे आन्दोलन गर्छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई भाडा र इन्धन शुल्कमा तल्लो र माथिल्लो सीमा तोकिदिन्छ । वायुसेवा कम्पनीहरूले माथिल्लो सीमामा इन्धन शुल्क जोडेर चलाखीपूर्ण ढंगले भाडा निर्धारण गर्दै आएका छन् ।

संघसस्था : सिन्डीकेटका सारथि

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन -प्याब्सन)ले सेन्टअप परीक्षा अनिवार्य सञ्चालन गर्न देशभरका आफ्ना सदस्य विद्यालयलाई परिपत्र गर्‍यो, गत मंसिरमा । परीक्षा शुल्कसमेत तोकेर प्रतिविद्यार्थी ५० रुपियाँ प्याब्सन केन्द्रीय कार्यालयको कोषमा जम्मा गर्न सर्कुलर जारी गरिएको थियो । नमान्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो । सर्कुलरमा भनिएको छ, 'परीक्षामा सहभागी नहुने जिल्ला कार्यसमिति तथा सदस्य विद्यालय कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ ।'

शिक्षा विभागले शुल्क लिएर सेन्टअप र एसएलसी अभ्यास परीक्षा सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिए पनि प्याब्सनले संगठित रूपमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्यालय सञ्चालकहरूले संगठित रूपमै सरकारी नीति र निर्देशनको अवज्ञा गर्न तयार हुनुको कारण हो, परीक्षा शुल्कबाट हुने आम्दानी । सेन्टअप परीक्षामा मात्र विद्यालय सञ्चालकले एक लाख विद्यार्थीबाट साढे पाँच करोड र प्याब्सनले ५० लाख रुपियाँ कमाउने अवसर पाए । "परीक्षा सञ्चालन गर्नु नै गैरकानुनी हो । त्यसमाथि संघले नै यति यति शुल्क लिएर परीक्षा लिनू भन्नु सिन्डीकेटको चरम नमुना हो," अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन् । उच्चमाध्यमिक विद्यालयहरूको संगठन -हिसान)ले पनि प्याब्सनको अनुसरण गर्दै वाषिर्क परीक्षाअघि शुल्क तोकेर त्यस्तै किसिमको परीक्षा सञ्चालन गर्दै छ ।

जबकि, निजी विद्यालयहरूबाट सरकारले लिने भनिएको शिक्षा सेवाशुल्क विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठित असहयोगका कारण धेरै वर्षसम्म लागू हुन सकेन । अन्ततः अभिभावककै थाप्लोमा हालेर पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवाशुल्क उठाउन थालेका छन्, निजी विद्यालयले । ०६५ सालमा सरकारले निजी विद्यालयको आम्दानीबाट पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लिने नीति ल्याएको थियो ।

कपाल काट्ने नाईहरूको संगठनले मिलेमतोमा शुल्क मात्र निर्धारण गरेको छैन, महिनाको अन्तिम मंगलबार पसल बन्द गर्नैपर्ने नियम बनाएको छ । उसको नियम नमान्नेले तीन दिनसम्म पसल बन्ददेखि १५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना बेहोर्नुपर्छ । संघ र संगठनको अराजकता कतिसम्म छ भने पान पसलले समेत गुणस्तर, माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य तय गर्न सक्दैन । नेपाल पान व्यवसायी संघ र खुद्रा पान व्यवसायी संघले पानको खुद्रा मूल्य तोक्छन् ।

फलफूलको मूल्य मौसम अनुसार तलमाथि भइरहन्छ । तर, फलफूल पसलमा टाँगिएको मूल्यसूची जस्ताको तस्तै रहन्छ । खुद्रा फलफूल विक्रेताहरूका लागि नेपाल फलफूल तथा जुस खुद्रा व्यवसायी संघले जुसको मूल्य कागजमा छापेर पसलैपिच्छे पुर्‍याइदिन्छ । बाहै्र महिना त्यही मूल्यसूची लागू हुन्छ । तोकिएको मूल्यभन्दा कम मूल्य लिने विक्रेतालाई संघले चेतावनी दिनेदेखि हजार रुपियाँसम्म जरिवाना असुल्छ ।

व्यापारीको गुटबन्दीका आधारमा पसल खोल्ने, बन्द गर्ने, मूल्य तोक्ने, सरकारी नियम मान्ने-नमान्नेजस्ता अभ्यास कतिसम्म विकृत रूपमा देखिन थालेका छन् भने टोलटोलमा एउटा न एउटा नामका व्यापार संघ छन् । तिनले सामूहिक निर्णय गर्छन् । प्रतिस्पर्धाका आधारमा चल्न खोज्नेलाई ठीक पार्ने चेतावनी दिन्छन् ।

संस्थागत संरचना

गत वर्ष दसैँको मुखमै राजधानीको विशाल बजारमा वाणिज्य विभागद्वारा गरिएको अनुगमनमा व्यापारीले १० गुणाभन्दा बढी मूल्य राखेको पाइएको थियो । पर्दामा खुद्रा विक्रेता देखिए पनि यसको सञ्जाल भन्सार कार्यालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म जोडिन्छ । भन्सारले न्यून बिजकीकरण गरेर वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यांकन गर्छ । "आयातकर्ता, भन्सारदेखि अर्थमन्त्रालयसम्मका अधिकारी यस्ता कालोबजारी, सिन्डीकेट र कार्टेलिङमा जोडिएका हुन्छन्," सभासद् शाही भन्छन्, "देख्दा खुद्रा व्यापारीले भसक्कै कमाएजस्तो देखिन्छ । तर, संस्थागत संरचनाले काम

गरेको हुन्छ ।"

असार ०७० मा उपत्यकाका खरीपाटी, सैँजु, सञ्जीवनी, भक्तपुर र आधुनिक डेरीमा अनुगमन गर्दा कोलिर्फमको मात्रा उच्च भेटिएपछि सरकारले डेरी उद्योगमा सिलबन्दी गरिदियो । तर, दूध व्यवसायीले आन्दोलन गरेरै सिलबन्दी त तोडे नै, कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्तिसमेत पाए । अनियमिततामा संस्थागत संलग्नता भएकैले व्यापारी र व्यवसायीले सरकारी कदमको प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता राख्ने शाहीको भनाइ छ । "कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति, नियत र हैसियत राम्रैसँग बुझेकाले व्यवसायीमा यस्तो प्रतिरोध गर्ने शक्ति आएको हो," उनी भन्छन्, "प्रविधिको अभाव र प्राविधिक कर्मचारी नहुँदासमेत त्यसको आडमा व्यवसायीले विरोध गर्छन् । बिचरा खालका मानिसले अनुगमन गर्दा व्यवसायी संगठित हुनु स्वाभाविक हो ।"  

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी त सरकारी निकायको संरचनागत क्षमता विकास नगरेसम्म उपभोक्ता हित संरक्षण हुन नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, "नियमनकारी निकायलाई समयानुकूल बनाउन प्रविधि र जनशक्ति दुवै हिसाबले चुस्त नबनाई हुँदैन । स्तरीय मापदण्ड र विज्ञ भएको खण्डमा व्यवसायीले प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन ।"

बिचौलियाको मोलमोलाइ

कालीमाटी तरकारी बजार समितिसँग सस्तोमा स्टल भाडामा लिएर अरूलाई महँगोमा लगाउने संगठित समूह सक्रिय छ । समितिले प्रतिव्यक्ति ७२ वर्गफिटका दरले साढे चार सय जनालाई स्टल भाडामा दिएको छ । तर, ती सबैले त्यहाँ व्यापार गर्दैनन् । अधिकांशले बीचमा अत्यधिक कमिसन खाएर अरूलाई भाडामा दिन्छन् । समितिले प्रतिस्पर्धाबाट वास्तविक व्यापार गर्नेलाई नै भाडामा लगाउन सकिरहेको छैन । कारण, समितिभन्दा बलिया, प्रभावशाली र संगठित छन्, बीचमा कमिसन लिएर अरूलाई भाडामा लगाउनेहरू । उनीहरू समितिलाई २ हजार ५ सयदेखि ५ हजार ५ सयसम्म भाडा तिर्छन् । तर, आफूचाहिँ ३० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म असुल्छन् । दुई वर्षअघि सरकारले स्टलधनी र वास्तविक व्यापारीको विवरण संकलन गर्न खोज्दा उनीहरूले संगठित रूपमै प्रतिरोध गरेका थिए र सरकार पछि हटेको थियो ।

काठमाडौँ भित्रिएका तरकारी र फलफूलको मूल्य यही सिन्डीकेटले निर्धारण गर्छ । माघको दोस्रो साता सर्लाहीको लालबन्दीमा गोलभँेडाको मूल्य प्रतिकिलो चार रुपियाँ चलिरहेको छ । लालबन्दीमा संकलित गोलभेँडामध्ये ९० प्रतिशत काठमाडौँ आइपुग्छ । तर, यहाँका उपभोक्ताले सोही गोलभेँडालाई ४० रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ । उत्पादक किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीचको यत्रो अन्तरले व्यवसायीको 'कार्टेल' कुन हदसम्म छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अन्य उत्पादनमा पनि अवस्था यसभन्दा फरक छैन । किसानका उत्पादनले सोझै कालीमाटीस्थित तरकारी बजारमा प्रवेश पाउँदैनन् । मूल्यमा मोलमोलाइ गर्न पाउँदैनन् । तरकारीको ढुवानीदेखि वितरणसम्म सिन्डीकेटको मार खेप्नुपर्छ।

अत्यासलाग्दो यातायात

यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले कुनै रुटमा सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने/नदिने निर्णय गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागलाई नै दिएको छ । तर, कुनै पनि सञ्चालकले व्यवसायीका संस्था र समितिको अनुमति नलिई विभागबाट सोझै रुट परमिट लिएर सार्वजनिक सवारी चलाउँछु भन्ने कल्पनासमेत नगरे हुन्छ । विभागबाट रुट परमिट पाए पनि ती सवारी सडकमा गुड्न पाउँछन् भन्ने निश्चित हुँदैन । चलिहाले पनि तत्काल तोडफोडमा पर्ने निश्चित हुन्छ ।

यातायात व्यवसायीले बजार प्रवेशमा निषेध, चक्रप्रणाली, आलोपालो, खेप प्रणाली, कार्य प्रणाली, क्यु प्रणाली, लोकल प्रणाली, टोकन प्रणाली, लोडिङ प्रणाली, स्लिप प्रणालीलगायतका नामबाट सिन्डीकेट लागू गर्दै आएका छन् । व्यवसायीको दबाबकै कारण सार्वजनिक सवारीसाधन बढीमा आठ वर्ष सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था पनि लागू हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनदेखि नियमनसम्म जिम्मा पाएको विभाग व्यवसायीको अनुमतिबेगर सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने अवस्थामा छ ।

विद्यमान कानुनको यसरी खिल्ली उडाउँदासमेत सरकार कारबाहीमा उत्रिनुको साटो व्यवसायीको सिन्डीकेटलाई मान्यता दिँदै उनीहरूसँगै सम्झौता गर्दै आएको छ । व्यवसायीका आन्दोलन र नाजायज मागका अगाडि सरकार घुँडा टेक्ने गरेको छ । ८ माघ ०६३ मा सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँग सिन्डीकेटलाई संस्थागत गर्ने त्यस्तै एक सम्झौता गरेको थियो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विभिन्न १० सूत्रीय माग राख्दै गरेको दुई दिने सार्वजनिक यातायात बन्दबाट अत्तालिएर सरकारले गरेको १८ बुँदे सम्झौताले उसको सिफारिसमा मात्र सरकारी निकायले रुट पर्मिट र सवारी साधनको नवीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

ती सम्झौता कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीले दबाब दिएपछि सरकार आफँैले विद्यमान कानुनको धज्जी उडाउँदै २६ पुस ०६५ फेरि अर्को सहमति गरेको थियो । उक्त सम्झौता र सहमतिविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । १९ माघ ०६७ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको त्यो फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन -हेर्नूस्, बक्स) ।

ढुवानी क्षेत्रको स्थिति पनि उस्तै छ । पेट्रोलियम ढुवानीदेखि अन्य वस्तु ढुवानी सिन्डीकेटमै निर्भर छ । ढुवानीको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई लगाएका कारण सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैको आडमा ट्यांकर सञ्चालकहरूले सिन्डीकेटलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् । कहिले भाडा दर त कहिले कमिसन बढाउनुपर्ने माग राख्दै व्यवसायीले सरकारलाई झुकाउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।  

सरकारले ९ पुसमा निर्धारण गरेको मालवाहक ट्रकको भाडा दर अनुसार काठमाडौँदेखि भैरहवासम्मको २ सय ८३ किलोमिटरको भाडा २१ हजार १ सय ५ रुपियाँ छ । तर, व्यवसायीले २४ हजारसम्म लिने गरेका छन् । त्यसमा पनि पालोमा रहेका ट्रकले मात्र ढुवानी गर्न पाउँछन्, जसले गर्दा एउटा ट्रकले पालो पाउन कम्तीमा चार दिनसम्म कुर्नुपर्छ । ढुवानी क्षेत्रमा सबैभन्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ काठमाडौँ-तातोपानी रुटमा । प्रतिखेप ७५ हजार रुपियाँ पर्ने त्यस रुटमा व्यवसायीको मिलेमतोमा ३ लाख ७५ हजार रुपियाँ लिने गरिएको छ । काठमाडौँ भित्रिने सामान ढुवानीमै कायम यस किसिमको सिन्डीकेटले यहाँका उपभोक्तामाथि महँगीको भार थोपरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । भन्छन्, "सिन्डीकेट र कार्टेलका कारण प्रतिस्पर्धाको वातावरण कमजोर बनेकाले सही नियत राखेर व्यापार/व्यवसाय गर्नेहरू क्रमशः निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । निर्बाध व्यापार र व्यवसाय गर्न पाएको खण्डमा पाँच प्रतिशतले मूल्य र लागत घट्न सक्छ ।"

व्यवसायीको सिन्डीकेट ठूल्ठूला सडक दुर्घटनाको कारणसमेत बन्दै आएको छ । मिलेमतोमा कम साधन चलाउने र एउटैमा बढी यात्रु कोच्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै दुर्घटना भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक काशीराज दाहाल राज्यले सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेका कारण अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् । भन्छन्, "निजी क्षेत्रले हडताल गर्‍यो भने राज्य मूकदर्शक भएर बस्नुको विकल्प छैन । भारतमा पनि कुनै समय यस्तै थियो । निजी क्षेत्र अराजक बन्दै गएपछि नगर र राज्यले नै सार्वजनिक यातायात सुरु गरे ।" सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाउन सरकारले एक चरणको हस्तक्षेप गर्नैपर्ने र सिन्डीकेटविरुद्ध उभिने व्यवसायीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने दाहालको धारणा छ ।

अर्थतन्त्रमा प्रभाव

आव ०५६/५७ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील क्षेत्रको नौ प्रतिशतको योगदान रहेकामा आव ०६९/७० मा घटेर ६.२ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । ढुवानीमा रहेको सिन्डीकेटकै कारण उत्पादन लागत महँगो हुन गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता क्रमशः घट्दो छ । जसले गर्दा आयात बढ्ने र निर्यात घट्ने क्रम जारी छ । गत वर्ष मुलुकले वैदेशिक व्यापारमा मात्र ६ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ बराबरको घाटा बेहोरेको थियो । वर्षभरिको निर्यातबाट भएको आम्दानीले १४ प्रतिशत आयातसमेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रका यी पछिल्ला परिसूचकले नै देखाउँछन्, नेपालको उत्पादनशील क्षेत्रको वास्तविक तस्बिर ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पोषण पाण्डे सिन्डीकेट र कार्टेलिङले अर्थतन्त्रका अवयवलाई कमजोर पारिरहेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, "पहिलो त स्रोत वितरणमै असन्तुलन हुने भयो । न्यून उत्पादन गरेरै मनग्य आम्दानी भएपछि व्यवसायी जहाँ बढी मुनाफा छ, त्यहीँ केन्दि्रत हुन्छन् । सीमित समूहभित्र पर्न सकिएको खण्डमा प्रतिफल त आकर्षक मात्र होइन, निश्चित हुन्छ । अनि, किन प्रतिस्पर्धा गर्ने ?"

(आवरण तस्बिर : प्रकाश तिमिल्सेना)

सिन्डीकेटबारे सर्वोच्च

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारसमक्ष राखेको १० सूत्रीय मागलाई लिएर ८ र ९ माघ ०६३ मा  नेपाल राज्यभर चल्ने सम्पूर्ण सवारी साधन बन्द गरी आमहडताल आयोजना गरेको देखिन्छ । आमहडतालकै समयमा आठ सूत्रीय माग थपिएका छन् । सरकार र महासंघका बीच ८ माघ ०६३ मा बन्द स्थगित गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता वस्तु, सेवा र अन्य सुविधा प्रदान गर्ने निकायहरूको स्वस्थ तथा प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवसाय गर्न पाउने कानुनको प्रतिकूल छ । सरकारजस्तो जनउत्तरदायी निकायले आमजनताको हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्नुपर्नेमा तत्काल सिर्जित समस्यालाई मात्रै मध्यनजर राखी सम्झौता गर्नु कानुनसम्मत देखिँदैन ।

प्रभावकारी तथा प्रतिस्पर्धी तरिकाबाट वस्तु र सेवा प्रवाह गरी सेवाग्राहीप्रति अझ बढी जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनुपर्नेमा स्वच्छ, स्वस्थ तथा प्रतिस्पर्धी ढंगबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मान्य सिद्धान्तलाई समेत पर्बाह नगरी सम्झौता गर्नु महासंघका लागि समेत शोभनीय हँुदैन । महासंघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम वस्तु तथा सेवाको ढुवानी एवं यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य लिई स्थापना भएको हो । तर, सहमतिका नाममा सरकारले नियामक भूमिकालाई समेत महासंघको जिम्मा लगाएको छ । अन्य दर्तावाल संस्थालाई समेत महासंघको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने गरी अतिरिक्त सर्त र प्रक्रिया तोकेको छ, जुन कानुनसंगत छैन ।

सरकार र महासंघबीच भएको ८ माघ ०६३ को सहमति, उक्त सहमति कार्यान्वयका लागि २६ पुस ०६५ मा भएको सहमति र २६ पुस ०६५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत कानुनको प्रतिकूल छ । उक्त निर्णय, सम्झौता तथा सहमतिले कानुनको प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । सम्झौतामा उल्लिखित बुँदा अनुरूप महासंघलाई अन्य कुनै यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघ र महासंघको सदस्यता अनिवार्य गर्ने, साधनको रुट पर्मिट जारी गर्ने, सवारीसाधनको नवीकरण सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा मान्यता दिने निर्णय कानुनको प्रतिकूल छ । अत्यावश्यक सेवा ऐन, २०१४ अन्तर्गत शासित हुनुपर्ने महासंघले प्रचलित कानुन र आफ्नै विधानविपरीत गरेको सहमति कानुन अनुरूप भएन । एकाधिकार कायम हुने सिन्डीकेट कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रूपका क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नू, नगराउनू । सञ्चालन गर्न नदिनू ।

(१९ माघ ०६७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशको सम्पादित अंश)

कानुन छन्, कार्यान्वयन छैन

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बजारलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बनाउन ल्याइएका कानुन हुन् । तर, कार्यान्वयन नहँुदा न बजार प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छ, न उपभोक्ताले राहत पाएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन्, "व्यवसायीमा पार्टीलाई चन्दा दिएपछि कर्मचारीलाई थर्काउने र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच छ । अवस्था कस्तोसम्म छ भने कानुन चलाउन पनि राजनीतिक सहमति चाहिने अवस्था छ ।"

निश्चित समूहको कब्जामा अर्थतन्त्र

- पोषराज पाण्डे, अर्थविद् तथा पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सीमान्त लागत र सीमान्त आम्दानीबीचको मिलनविन्दुले मूल्य निर्धारण गर्छ । तर, अपारदर्शी र कार्टेल बजारमा औसत आम्दानी र सीमान्त लागत जुन विन्दुमा मिल्छन्, त्यहीँ मूल्य निर्धारण हुन्छ । न्यून उत्पादन गरेर बढी मुनाफा खोजिन्छ । क्षमता अनुसारको उत्पादन हुँदैन । यसले बजारमा अभाव सिर्जना गर्न बल पुग्छ । वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता हुन्छ । मुद्रास्फीति बढाउँछ । उत्पादन सीमित भएपछि उपभोक्तासामु छनोटको विकल्प हुँदैन । बजारमा सीमित व्यापारी र तिनका उत्पादनको एकाधिकार कायम हुन्छ ।

विकसित र स्वस्थ बजारमा क्षमताको अधिकतम उपयोग र नवीन प्रविधिबाट नाफा बढाउने गरिन्छ । जब कार्टेलिङबाटै खोजेजस्तो नाफा हुन्छ भनेे राम्रो सेवा र गुणस्तरीय उत्पादनमा किन टाउको दुखाउने  ? किन चाहियो कार्यनिष्पत्ति र नवीनतम सोच  ? तर, त्यही सिन्डीकेट र कार्टेलिङले भित्रभित्रै अर्थतन्त्रलाई जर्जर पारिरहेको हुन्छ । पहिलो त स्रोत वितरणलाई असन्तुलित बनाउँछ । न्यून उत्पादन गरेरै मनग्य आम्दानी भएपछि व्यवसायी जहाँ बढी मुनाफा छ, त्यहीँ केन्दि्रत हुन्छन् ।

स्वार्थ समूहभित्र पर्न सकिएमा आकर्षक प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ । मुनाफा देखेपछि लगानी पनि त्यतैतिर सोझिने भयो । अनि, एक किसिमको सामाजिक असन्तुलन सिर्जना हुन्छ । यसले बजारको एउटा सानो हिस्सालाई संरक्षण गर्छ । यसैका कारण नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्र होइन, आन्तरिक बजारमा समेत आयातीत उत्पादनसामु मूल्य र गुणस्तर दुवै हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न अक्षम छन् । प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सिन्डीकेट र कार्टेल गरिरहेकै उद्योगी-व्यवसायीले राज्यबाट विशेष संरक्षण खोज्छन् ।

उदार अर्थव्यवस्थामा राज्य निरीह भन्ने अर्थमा लिइयो । खासमा राज्यको न्यूनतम तर बलियो र सक्षम उपस्थिति हुनुपर्ने हो, जसले बजारको नियमन र अनुगमन चुस्त भई बजारलाई अस्वस्थ बन्नबाट रोक्नुपर्ने थियो । बजारमा बिचलन ल्याउनेलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि नभएका होइनन् ।

पछिल्लो समय राज्यले नै उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । तर, के विचार गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रको सिन्डीकेटले राज्यले चलाएका उद्योग/व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउनेछ । विगतलाई केलाउने हो भने पनि त्यस्ता उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । त्यसैले भनेजस्तो उपलब्धि हासिल भएन भन्दैमा राज्यले उल्टो बाटो समात्ने होइन । सिन्डीकेट बलियो हुँदै गएपछि सरकारी संरचनाहरू निरीह बन्छन् । नेपाल आयल निगम त्यसको एउटा उदाहरण हो । सरकारले त विधिको शासन कायम गर्न सक्नुपर्छ । त्यो नहुँदासम्म बजार पारदर्शी हुनेवाला छैन ।

बजारमा देखिएको अहिलेको जस्तो अस्वस्थ वातावरणलाई चाँडोभन्दा चाँडो नियन्त्रण गर्न सकिएन भने निजी क्षेत्र र बजारप्रतिको आमउपभोक्ताको भरोसा टुटी क्रमशः सरकारी भूमिकाको खोजी हुनेछ । हुन त केही निश्चित क्षेत्रमा सरकारले भूमिका बढाउनै नसक्ने पनि होइन । पेट्रोलियम पदार्थ र सार्वजनिक यातायातमा तयारीका साथ राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छ ।

सुन्दा नमीठो लाग्न सक्छ तर मुलुक 'क्रोनिक क्यापिटलिजम' उन्मुख छ । निश्चित समूहको हातमा पुगेको छ अर्थतन्त्र । उनीहरूले जे चाह्यो, त्यही हुने अवस्था छ । यसले वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । किनभने, यही सिन्डीकेटले राजनीतिलाई पोसिरहेको छ ।

यसले कालान्तरमा लोकतन्त्रलाई नै अप्ठ् यारोमा पार्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्र अनिश्चयको भुमरीमा पर्दै जान्छ । सरकारी बजेटले राख्ने लक्ष्य र उद्देश्य हासिल हुँदैन । रोजगार सिर्जना हुँदैन । सिन्डीकेट र कार्टेलका यस्ता धेरै परिणति देखा पर्दै जानेछन् ।  महँगीमाथि राज्यको नियन्त्रण गुम्छ । बजार स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक भएको भए, बढी मुनाफा हुनासाथ लगानीकर्ताको संख्यामा वृद्धि हुन गई प्रतिस्पर्धा बढ्ने र त्यसले मूल्य स्वतः तल झार्ने हुन्थ्यो । तर, यहाँ त बजारका खेलाडी नै सीमित छन् र उनीहरूले जे चाहन्छन्, त्यही भइरहेको छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

सिन्डीकेट सञ्जाल

सुनचाँदी

- अनुगमनमा रोक, पसल बन्द

एलपी ग्यास

- कालोबजारी, कृत्रिम अभाव

पेट्रोल

- कृत्रिम अभाव

खानेपानी

- कम्पनी स्थापना गरेर उपभोक्ता मूल्यमा कार्टेल

यातायात

- रुट परमिट, नयाँ बस, आलोपालो

जुस

- संघद्वारा मूल्य निर्धारण

हवाई सेवा

- अधिकतम सीमामा इन्धन खर्च जोडेर भाडा निर्धारण

व्यापार संघहरु

- दर निर्धारण, पसल बन्द गर्ने दिन तोक्ने

ब्युटी पार्लर

- संघद्वारा पसल बन्द गर्ने दिन तोक्ने

दूध

- उत्पादन बन्द गराएर कारबाही फुकुवा

निर्माण सामग्री

- आन्दोलन गरेर नियमन कमजोर

शिक्षा

- परीक्षा शुल्क लिन उर्दी

विकल्प छ !

- जनकराज सापकोटा

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन -सार्क)को १८औँ शिखर सम्मेलनका बेला गृह मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरणको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनालाई दिनेबारे छलफल गरेको थियो । व्यवसायीको सिन्डीकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारी तोड्न यस्तो अवधारणाबारे छलफल गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकाल बताउँछन् । यद्यपि, ग्यासको चरम अभाव भएको अवस्थामा समेत सरकारी पहलकदमी प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रलाई अत्यावश्यकीय सामग्री वितरणको पूर्ण जिम्मेवारी दिँदाको दुष्परण्िााम ग्यासको पछिल्लो हाहाकार थियो । सरकारी वा अर्धसरकारी क्षेत्रलाई त्यस्ता सामग्री बिक्रीवितरणको जिम्मा दिने हो भने संंयन्त्र र संरचना नभएका पनि होइनन् । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, साझा सहकारीका केन्द्रहरू, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडजस्ता सरकारी स्वामित्वका संस्थालाई अत्यावश्यकीय सामग्री आयात र वितरणको जिम्मा दिन सकिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

तीनवटै सुरक्षा निकायले पेट्रोल र ग्यासको व्यावसायिक सञ्जाल निर्माण गर्न सके अहिलेको समस्या आधा समाधान हुने ढकालको दाबी छ । भन्छन्, "कहाँ कहाँ ग्यास डिपो र पेट्रोल पम्प राख्ने भन्ने अध्ययन गरेर यो अवधारणा लागू गराउन सकिन्छ ।"

अहिले नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ र पथलैयामा तथा सशस्त्र प्रहरीको काठमाडौँ, भक्तपुर र पोखरामा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन् । नेपाली सेनाले काठमाडौँ र ललितपुरबाट पेट्रोल वितरण गरिरहेको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषमा २८ अर्ब ५ करोड रुपियाँ रकम बचत छ । सुरक्षा निकायले अस्पताल, कलेज र विद्यालयमा समेत लगानी गरेको छ । प्रवक्ता  ढकाल भन्छन्, "उनीहरूले एक वर्षमा लगानी उठाउन सक्छन् । फेरि अत्यावश्यक वस्तुमा लगानी गर्दा सुरक्षा निकायको विश्वसनीयतासमेत बढ्छ ।" ढकाल अवकाश पाएका सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो कार्यमा संलग्न गर्न सकिने बताउँछन् ।

१४ माघमा साल्ट ट्रेडिङ पुग्दा एसटीसी ग्यासका उपभोक्ता धमाधम ग्यास किनिरहेका थिए । तीन वर्षयता ग्यास विक्री वितरणको काम सुरु गरेको ट्रेडिङले अहिले उपभोक्तालाई भनेजति ग्यास पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । कारण एउटै छ, साल्ट ट्रेडिङले आयल निगमबाट मासिक ३ सय ८० टन मात्रै ग्यास वितरणको कोटा पाएको छ । देशैभरि ९३ स्थानमा शाखा रहेको ट्रेडिङका महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठ भन्छिन्, "जबकि, हामी ग्यास वितरणको परिणाम बढाइदिन वर्षौंदेखि निगमसँग आग्रह गरेका गर्‍यै छौँ ।" आफूले ग्यास वितरणको जिम्मा मात्रै पाउने हो भने अहिलेको जस्तो हाहाकार देख्न नपर्ने र बिचौलियाको वर्चस्व नरहने दाबी श्रेष्ठ गर्छिन् ।

ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीका अनुसार तीन वर्षयता ग्यास वितरण गरिरहेको ट्रेडिङसँग अहिले एक लाख सिलिन्डर छन् । २२ दुर्गम जिल्लासहित ७५ वटै जिल्लामा शाखा छन् ।

नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको कार्यादेशमा सबै सामानको आयात र किनबेच गर्ने छुट दिइएको छ । तर, लिमिटेड अहिले दैनिक उपभोगका केही सामान र मेसिनरी पाटपुर्जाको बिक्रीमा मात्रै खुम्चिएको छ । नेसनल ट्रेडिङका निर्देशक सहदेव गौतम राज्यले उचित वातावरण मिलाइदिएका पेट्रोल, ग्यास र सार्वजनिक सवारीमा ट्रेडिङले निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न सक्ने बताउँछन् । ११ र १२ माघमा निजी क्षेत्रबाट ग्यास ल्याएर ४ हजार ३ सय सिलिन्डर ग्यास बेचेको नेसनल ट्रेडिङले तेस्रो दिनदेखि निरन्तरता दिन सकेन । कारण थियो, ग्यास डिपोलाई प्रतिसिलिन्डर २५ रुपियाँ नाफा दिने उत्पादकहरू ट्रेडिङलाई प्रतिसिलिन्डर १० रुपियाँ मात्रै नाफामा दिन तयार भएका थिए तर डिपो सञ्चालकले विरोध गरेपछि उत्पादकहरू पछि हटे ।

गौतमका अनुसार अहिले भएको जनशक्तिलाई सक्रिय तुल्याउने हो भने नेसनल ट्रेडिङले पाँच लाख सिलिन्डर ग्यास बेच्ने क्षमता राख्छ । पेट्रोल पम्प र सार्वजनिक सवारी पनि सहज ढंगले चलाउन सक्ने उनी बताउँछन् । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल पनि अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारको लगाम हुन जरुरी ठान्छन् । भन्छन्, "सेवा प्रवाहमा एकाधिकार भने सरकारले पनि लिनु हुँदैन ।"

सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न र सुलभ सेवा दिन ०१८ सालमै साझा केन्द्रीय संघको अवधारणा सुरु भएको थियो । जस अन्तर्गत साझा भण्डार, साझा स्वास्थ्य, साझा यातायात र साझा प्रकाशन थिए । साझा केन्द्रका स्थापनाकालका प्रबन्ध निर्देशक शिवराज श्रेष्ठ भन्छन्, "अहिले साझा बलियो भएको भए महँगी र कालाबजारीको अन्त्य हुने थियो ।" तर, अर्थविद् भोला चालिसे त्यसलाई स्वीकार्दैनन् । भन्छन्, "सरकारले व्यापार गर्ने होइन, बेथिति रोक्ने हो । सरकारको छत्रछायाँमा व्यापार चल्दैन भन्ने त्यो उदाहरण थियो ।"

कल्याणकारी कोषमा कति छ ?(रुपियाँमा)

नेपाल प्रहरी -  ५५ करोड

नेपाली सेना - २७ अर्ब

सशस्त्र प्रहरी - ५० करोड

कसको क्षमता कति ?

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन

* जम्मा कर्मचारी - १,४००

* जम्मा कार्यालय - ९३

* अनुभव - ४८ वर्ष

नेसनल टे्रडिङ कर्पोरेसन

* जम्मा कर्मचारी - ३४०

* जम्मा कार्यालय - १३

* अनुभव - ५३ वर्ष