५-७, चैतमा चितवनमा सम्पन्न अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनले जारी गरेको १५ बुँदे घोषणापत्रको छैटौँ बुँदा हो यो । यसप्रति चासो दिनुपर्ने न्यायपरिषद्ले त प्रतिक्रिया जनाएको छैन तर न्यायपरिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको निजी सचिवालयले १३ चैतमा 'भ्र ष्टाचारसम्बन्धी कुनै प्रमाण भए दिनू' भनेर नेपाल बार एसोसिएनलाई पत्र लेख्यो । बारले न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारबारे प्रधानन्यायाधीश नै सबैभन्दा बढी जानकार र जिम्मेवार रहेको भन्दै १९ चैतमा जवाफी पत्र पठाएको छ र भ्रष्टाचारमा मुछिएका न्यायाधीशविरुद्ध कारबाहीका लागि ठोस पहल थाल्न पुनः आग्रह  गरेको छ । के बारको आग्रह अनुरूप प्रधानन्यायाधीश ठोस पहल गर्छन् त ? सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहाल भन्छन्, "उहाँहरू -बार पदाधिकारी)ले भ्रष्टाचारको प्रमाण छ, दिन्छौँ भन्नुभएको थियो तर दिनुभएन । तैपनि, न्यायपालिकाभित्र सुशासन कायम गर्न प्रधानन्यायाधीशज्यू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।  उहाँको कदम यही र यस्तै हुन्छ भन्नचाहिँ सकिँदैन ।"

आगामी असारमा ६५ वर्षको उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुन लागेका प्रधानन्यायाधीश साहले तत्कालै न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य र आमूल सुधारका लागि तत्कालै कुनै कदम चाल्छन् र उनकै पालामा देखिने उपलब्धि हुन्छन् भन्ने आधार त छैनन् नै, विगतका प्रयास हेर्ने हो भने पनि  धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । खास गरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही भएको एउटै गतिलो उदाहरण न्यायपालिकाको इतिहासमा पाइँदैन ।

राजीनामाबाटै उन्मुक्ति

बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सन १ भदौ ०५८ मा काठमाडौँबाट सिंगापुर हुँदै इन्डोनेसिया जाने क्रममा २ किलो ३ सय १५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रंगेहात पक्राउ परे । उनलाई १८ मंसिर ०५९ मा विशेष अदालतले अवैध लागू पदार्थको कारोबारमा १७ वर्ष कैद र १० लाख  रुपियाँ जरिवानाको सजाय सुनायो । ११ वैशाख ०६१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारले रविन्सनलाई सफाइ दिने फैसला सुनाए ।

फैसलामा अवलम्बन गरिएका निर्णयाधार, न्यायाधीशद्वयको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि थुप्रै टीकाटिप्पणी भए । बार एसोसिएसनले तत्कालीन अध्यक्ष शम्भु थापाको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय मूल समिति र वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति बनाई छानबिन गर्‍यो ।  फैसला त्रुटिपूर्ण र न्यायपालिकाकै गरिमामा आँच पुग्ने खालको रहेको र न्यायाधीश अनुचित प्रभावमा परेको निष्कर्ष बारले निकाल्यो ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा खिलराज रेग्मी र अनुपराज शर्मा सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिले पनि फैसला त्रुटिपूर्ण र न्यायालयको आस्थामा दखल पुर्‍याउने खालको भनी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । न्यायाधीशद्वयमा कार्यक्षमताको अभाव  रहेको पनि समितिले औँल्यायो ।

फैसला कानुनी रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण भएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सच्याउन माग गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराइयो । आर्थिक प्रलोभन र अनैतिक प्रभावमा परी न्यायलाई खुलेआम किनबेचको वस्तु बनाउने काम ती न्यायाधीशले गरेको भन्दै त्यतिखेरै न्याय क्षेत्रबाट टीकाटिप्पणी भए ।  यति हुँदाहुँदै पनि ती न्यायाधीशले कुनै कानुनी कारबाही भोग्नु परेन । निकै आलोचनापछि बर्माले ५ साउन र कुमारले २२ मंसिर ०६१ मा राजीनामा दिएर उम्किए । अहिलेसम्म उनीहरूलाई न कुनै निकायले दण्डित गरेको छ, न त सफाइ नै दिएको छ ।

त्यसअघि र पछि पनि न्यायाधीशहरूको आचरण, कार्यक्षमता र इमानदारीमा प्रश्न नउठेका होइनन् । सार्वजनिक रूपमा उनीहरूका बारेमा टीकाटिप्पणी पनि नभएका होइनन् । तर, न्यायाधीश भनेपछि कुनै निकाय पनि कारबाही गर्न अग्रसर नहुने कारणले न्यायालयभित्र दण्डहीनताको संस्कृति मौलाएको छ ।  न्यायाधीशहरूमाथि भ्रष्टाचार, खराब आचरण र अक्षमताको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएर उन्मुक्ति खोज्नु स्थापित चलनजस्तै बनेको छ । छानबिनबाट न्यायको मर्म र न्यायाधीशको मर्यादाबाट विचलित भएको प्रमाणित भइसकेपछि पनि सकेसम्म न्यायिक नेतृत्वबाटै न्यायाधीशलाई कारबाही नगर्ने, बरू राजीनामा  दिन लगाएर सुरक्षित अवकाशको बाटो देखाउने परिपाटी बसेको छ । यही परिपाटी अनुसार पछिल्लोपल्ट पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश कोमलनाथ शर्माले राजीनामा दिए, २७ वैशाख ०६९ मा ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा गरिएका फैसलाहरूमा कानुनको जबरजस्ती व्याख्या गरी जसरी पनि अभियुक्तलाई सफाइ दिने नियत राखिएको भन्दै सर्वोच्चले विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशत्रय भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर राणालाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । पूर्वमन्त्री जेपी गुप्तालाई  भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै ९ फागुन ०६८ मा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले तीन न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नुपर्ने न्यायिक टिप्पणी जारी गरेपछि शर्माले राजीनामा दिएका थिए । "न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स-साना गल्ती वा कमजोरी पनि क्षम्य हुनुहुँदैन । न्यायिक पथबाट विचलन  भएको सानो प्रमाण फेला परे पनि अरू क्षेत्रको भन्दा ठूलो कारबाही गर्नुपर्ने हो," न्यायपरिषद् सदस्यसमेत भइसकेका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल भन्छन्, "न्यायालयभित्रै दण्डहीनता छ भनेपछि अन्यत्र सुशासन खोजेर हुँदैन । जनताको आस्था पनि रहँदैन ।"

न्यायपरिषद् अस्तित्वमा आएयता गरिएका अनुसन्धान र सर्वोच्चका फैसलाबाट दोषी ठहर हुँदा सात जना न्यायाधीशले गम्भीर प्रकृतिका विवादमा फसेपछि राजीनामा गरेकै कारण उन्मुक्ति पाएका छन् । त्यसरी उन्मुक्ति पाउनेमा ज्यान मुद्दाका अभियुक्त, लागू औषध कारोबारी, अपहरण तथा शरीर बन्धकका आरोपी,  विदेशी मुद्रा अपचलन र करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूका पक्षमा आदेश र फैसला गरेको प्रमाणित भएका न्यायाधीशहरू छन् । पूर्वन्यायाधीश लम्साल भन्छन्, "कुनै व्यक्ति जागिरबाट हट्नु र अपराध गरेबापत दण्डित हुनु फरक कुरा हुन् । राजीनामा गर्दैमा अपराधमा उन्मुक्ति हुन सक्दैन  ।"

न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरी भने राजीनामा दिएपछि न्यायपरिषद्को क्षेत्राधिकार नै सकिने भएकाले केही गर्न नसकिएको बताउँछन् । भन्छन्, "संविधान र कानुनले नै न्यायपरिषद्को काम बहालवाला न्यायाधीशको अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्ने भनेर स्पष्ट तोकिदिएको छ । जब कुनै न्यायाधीश राजीनामा दिएर  अलग हुन्छ, तब न्यायपरिषद्को क्षेत्राधिकार सकिन्छ । हामी केही गर्न सक्दैनौँ ।"

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भने पदमा बहाल हुन्जेल मात्र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न नसकिने तर अवकाशपछि अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिसरह नै सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने र अकूत सम्पत्ति आर्जनमा कारबाही चलाउन सकिने बताउँछन् । भन्छन्,  "न्यायाधीश पदमा बहाल रहुन्जेल न्यायपरिषद् र संसद्ले कारबाही चलाउने हो । राजीनामा वा अरू कारणले अवकाश पाइसकेपछि अख्तियारले सम्पत्तिको स्रोत खोज्न सक्छ । कुनै व्यक्ति कुनै समय कुनै पदमा थियो भन्ने आधारमा नै सम्पूर्ण रूपमा कानुनी निकायको निगरानीभन्दा बाहिर हुन सक्दैन ।"

प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा रहेका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको कारबाही चल्छ भने न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिइरहनुपर्ने कुनै कारण नभएको न्याय र कानुन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । सम्पत्ति न्यायिक छानबिन आयोगको नेतृत्वसमेत गरेका पूर्वन्यायाधीश लम्साल भन्छन्, "अपराध गर्नेले कुनै पनि  बहानामा छुट पाउनु हुँदैन । कानुनको कमजोरी छ भने सच्याएर भए पनि अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ ।"

न्यायालयमा घटुवा, राजनीतिमा पुरस्कृत

६ सय ६९ किलो चरेस क्यानडा पठाउने क्रममा रंगेहात पक्राउ परेका दिलबहादुर गुरुङलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद फैसला गर्‍यो । पुनरावेदन अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो । तर, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलासले गुरुङलाई रिहा गर्ने आदेश गर्‍यो, ९ साउन ०६२  मा । उक्त आदेशको व्यापक आलोचना भएपछि ७ भदौ ०६२ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन भयो । समितिले दोषी ठहर गरेपछि उनलाई घटुवा गरी विराटनगर पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा  पठाइयो । त्यहाँ कानुन व्यवसायीले उनको इजलास नै बहिष्कार गरेका थिए । मुख्य न्यायाधीशबाटै निवृत्त भएका उनले राजनीतिमा भने एकाएक उच्च प्राप्त गरे । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका तर्फबाट उम्मेदवार भएका उनी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा उपराष्ट्रपति भए ।

कारबाहीबाट बच्न राजीनामा

कृष्णकुमार बर्मा

न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाई लागू औषध कारोबारको मुद्दामा बदनियतपूर्ण तरिकाले सफाइ दिने फैसला गरेको आरोपमा न्यायपरिषद्बाट छानबिन भयो । परिषद्को मात्रै होइन, नेपाल बार एसोसिएसनको छानबिनबाट समेत उनी दोषी देखिए । र, अन्ततः ५ साउन ०६१ मा राजीनामा दिएर बाहिरिए ।

बलिराम कुमार

न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

कृष्णकुमार बर्मासँगै एउटै इजलासबाट रविन्सन प्रकरणमा गरेको फैसलाका कारण विवादित भएपछि २२ मंसिर ०६१ मा राजीनामा दिए ।

कोमलनाथ शर्मा

न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालत

विशेष अदालतमा छँदा कानुनको जबरजस्ती व्याख्या गरी जसरी पनि भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई सफाइ दिने नियतले फैसला गरेकाले कारबाही गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले सुनाएपछि उनले २७ वैशाख ०६९ मा राजीनामा दिएका थिए ।

हरिबहादुर बस्नेत

न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालत

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छँदा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका अभियुक्त सञ्जय श्रेष्ठ, भीमसेन पण्डित, रोहितकुमार पालिवाल अग्रवाललाई फाइदा पुग्ने गरी आदेश गरेको न्यायपरिषद्को छानबिनबाट प्रमाणित भयो । तिनै अभियुक्तहरु पछि भरतपुरस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी  निर्देशक डा भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणमा पक्राउ परे । त्यसपछि नै अघिल्लो मुद्दामा उनीहरुले न्यायाधीश बस्नेतको सहानुभूतिबाट छुटेको खुलासा भएको थियो । अनि, कारबाहीमा पर्ने निश्चित भएपछि बस्नेतले २८ मंसिर ०६७ मा राजीनामा दिएका थिए ।

मुक्तिनाथ शर्मा नेपाल

न्यायाधीश, जिल्ला अदालत

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छँदा भानुकुमार टिबडेवालको विदेशी मुद्रा अपचनसम्बन्धी मुद्दामा आदेश गर्दा बदनियत राखेको उजुरी पर्‍यो । न्यायपरिषद्को प्रारम्भिक छानबिनले यसलाई गम्भीर प्रकृतिको ठहर्‍याउँदै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्माको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।  शर्मा समितिको छानबिनबाट पनि दोषी प्रमाणित भएपछि नेपालले कारबाहीबाट बच्न राजीनामा दिएका थिए । यसअघि उनले विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहँदा स-सानो रकम र थोरै जिन्सीको लोभमा समेत मुद्दा फैसला गरेका गुनासा न्यायपरिषद्मा पुगेका थिए ।

त्यस्तै अर्को मुद्दामा उनी पक्षबाट प्रभावित भई सुनुवाइ मिति नै नआउँदै पहिल्यै फैसला गरेर विवादित भएका थिए । त्यसबारे तत्कालीन न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको नेतृत्वको छानबिन समितिले कार्य सम्पादन क्षमता नभएको र उनका फैसला पनि कानुनसंगत नरहेको भन्दै दोषी ठहर्‍याएर कारबाहीका लागि  सिफारिस गरेको थियो । तर, परिषद् पदाधिकारीसम्म पहुँच बनाएर उनी जागिर जोगाउन सफल भएका थिए । त्यतिखेर न्यायपरिषद्ले उनलाई सचेत मात्रै गराएको थियो । उनले २१ कात्तिक ०६२ मा राजीनामा दिए ।

रघुनाथ अर्याल

न्यायाधीश, जिल्ला अदालत

पाल्पा जिल्ला अदालतमा छँदा हत्या आरोपी भारतीय नागरिकको पक्षमा गरेको फैसला विवादित भएपछि न्यायपरिषद् छानबिन अघि बढायो । तर, कारबाहीबाट बच्न उनले ५ वैशाख ०५८ मा पदबाट राजीनामा दिए ।

 

बर्खास्तगीमा परेका अपवाद

रामेश्वरमानसिंह अधिकारी पद: जिल्ला न्यायाधीश

आरोप: मदिरा निषेधित कालीकोटमा अदालत भवनभित्रै जुवातास खेलाएको र मदिरा सेवन गरे/गराएको ।

बर्खास्त मिति: ९ भदौ ०५२

ध्रुवलाल राज

पद: जिल्ला न्यायाधीश

आरोप: बझाङ जिल्ला अदालतमा छँदा

कुटपिट मुद्दामा न्याय खोज्न आएकी आमाछोरीलाई आफ्नै निवासमा बोलाई राती डेरामै राखी अनैतिक कार्य गरी मुद्दा जिताइदिएको । डोल्पा जिल्ला अदालतमा एक १६ वषर्ीया किशोरीलाई टाइपिस्टमा भर्ना गरी तिनका बुबासँग चार लाख रुपियाँ नपर्ने जग्गा अदालतका लागि १२ लाखमा किन्न खोजेको ।

बर्खास्त मिति: ९ भदौ ०५२

गोपालप्रसाद गुरागाईं

पद: जिल्ला न्यायाधीश

आरोप: ज्यान मुद्दा फिर्ता गर्न सघाउनका लागि घूस दिन खोज्ने तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता लेखनाथ पौडेल र तिनकी श्रीमतीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा रकम मात्र फिर्ता गरेको, अनुचित प्रभावमा परी लागू औषध मुद्दामा होटल एभरेस्ट इन्टरनेसनल र होटलको गाडीलाई सफाइ दिएको ।

बर्खास्त मिति: १६ पुस ०५८

गणेश पञ्जियार

पद: जिल्ला न्यायाधीश

आरोप: नवलपरासी जिल्ला अदालतमा छँदा अपुताली जग्गा खिचलो मुद्दामा प्रमाणको उचित मूल्यांकन र विवेकसम्मत विवेचना नगरेको, कानुन र न्यायिक परम्पराको बेवास्ता गरी फैसला गरेको ।

बर्खास्त मिति: ३ चैत ०६२

केदारप्रसाद प्याकुरेल

पद: जिल्ला न्यायाधीश

आरोप: महोत्तरी जिल्ला अदालतमा उही मुद्दामा पहिला जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने आदेश गरेको र पछि केरमेट गरी रोक्का राख्न आदेश गरेको । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा छँदा ज्यान मुद्दामा बदनियतपूर्ण फैसला गरेको ।

बर्खास्त मिति: ३ चैत ०६२

तेजबहादुर कार्की

पद: पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश

आरोप: जिल्ला अदालत काठमाडौँमा छँदा धेरै अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका अभियुक्त सञ्जय श्रेष्ठ, रोहित पालिवाल अग्रवाल र भीमसेन पण्डितलाई तारेखमा छाड्ने आदेश गर्दा कार्यक्षमताको अभाव एवं इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य निर्वाह नगरेको ।

बर्खास्त मिति: २८ चैत ०६७

ओमप्रसाद सुवेदी

पद: पुनरावेदन अदालत न्यायाधीश

आरोप: पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको र खराब आचरण प्रदर्शन गरेको ।

बर्खास्त मिति: २८ चैत ०६७

औचित्यहीन परिषद्

पञ्चायतकालमा विशेष प्रहरी विभागले न्यायाधीशले घूस खाँदा गिरफ्तार गथ्र्यो र मुद्दा चलाउँथ्यो । ०४७ सालको संविधानले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीको काम न्यायपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष, सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र स्वतन्त्र कानुनविद् सदस्य हुने यस व्यवस्थालाई नेपालको मौलिक व्यवस्था भन्दै नेपाली न्याय तथा कानुनका जानकारहरू गर्व पनि गर्छन् । ०४७ सालको संविधानले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने र भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलाउन सक्ने अधिकार परिषद्लाई दियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था राखियो, जुन अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि निरन्तर छ । तर, न्यायपरिषद्को सक्रियता व्यक्तिविशेषको कार्यशैली र प्रतिबद्धतामा भर परेको देखिन्छ ।

विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुँदा ०५१/५२ मा केही न्यायाधीशमाथि कारबाहीको डन्डा चलाइयो । उनीपछिका चार जना प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा न्यायाधीशविरुद्ध कारबाहीका गतिविधि शून्य भए । केशवप्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायाधीश पनि निगरानीबाहिर छैनन् भन्ने सन्देश दिने केही गतिविधि भए । उनका पालामा लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय सदस्य र काशीराज दाहाल सचिव थिए । ०५६ सालमा न्यायपरिषद् कार्यव्यवस्था नियमावली आएपछि तत्कालीन सचिव दाहालले नै 'न्यायपरिषद्ले सार्वजनिक गुनासा र उजुरी सुन्नुपर्छ, तिनको विधिवत् छानबिन गरी दोषी न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नुपर्छ' भन्ने प्रतिवेदन दिएको पाइन्छ । त्यस अवधिमा केही न्यायाधीशविरुद्ध छानबिन र बर्खास्तगीका निर्णय पनि भए । त्यतिखेर न्यायपरिषद् सचिवले जिल्ला र पुनरावेदनका न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी राय दिने अधिकारसमेत राखिएको थियो, जुन व्यवस्था ०६३ पछि झिकियो ।

त्यसयता एकैचोटि रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायपरिषद्ले केही सक्रियता देखायो । जिल्ला र पुनरावेदनका न्यायाधीश मात्र होइन, सर्वोच्चकै न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन श्रेष्ठ सफल भए । यति मात्र होइन, विवादमा मुछिएका न्यायाधीशलाई काम गर्नबाट रोक्ने, बर्खास्त गर्नेसम्मका निर्णय उनका पालामा भए । उनले कार्यकाल छोटो भएकाले न्यायाधीशविरुद्धका कारबाहीलाई धेरै अघि बढाउन भने सकेनन् । खिलराज रेग्मीको कार्यकाल केही लामो भए पनि प्रधानन्यायाधीश छउन्जेल उनले न्यायाधीशविरुद्धका कारबाहीमा ठोस सक्रियता देखाएनन् । बीचैमा उनी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्न पुगे र दामोदरप्रसाद शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश भए ।

शर्माका पालामा न्यायालयभित्रका धेरै विवाद सार्वजनिक भए पनि कुनै न्यायाधीश दण्डित भएनन्, बरू पुरस्कृत भए ।

कानुनविद्को हैसियतले गएका न्यायपरिषद् सदस्यहरूसमेत शर्माका सहयोगी बने ।

पछिल्ला वर्षमा न्यायपरिषद्का पदाधिकारीको सेवा-सुविधा बढेको छ । १८ कर्मचारीबाट ३३ जनामा पुर्‍याइएको छ । तर, कार्यालय भने अस्तव्यस्त छ । कुनै काम अनुमानयोग्य र तालिकाबद्ध छैन । विगतमा बसिसकेका विधि र प्रणालीहरू भत्काइएको छ । कतिसम्म भने न्यायाधीशविरुद्ध पर्ने उजुरीको व्यवस्थित लगत छैन । कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता छैन । उजुरी र सार्वजनिक रूपमा भएका टीकाटिप्पणीका आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन गर्ने, दोषीलाई दण्डित गर्ने जिम्मेवारीविपरीत यस संस्थाले आफूकहाँ आएका उजुरी सामान्य अध्ययनकै आधारमा औचित्यहीन भन्दै थन्क्याउने गरेको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशविरुद्धका २ सय ६१ वटा उजुरी तामेलीमा राखेको छ । न्यायाधीशका आचरणगत र कार्यक्षमताको वस्तुगत मूल्यांकन गरी कुनै उल्लेख्य परिणाम दिन सकेको छैन ।

राज्य प्रशासनमा सबैभन्दा रूढिग्रस्त र अपारदर्शी संस्था न्यायपालिका र त्यसभित्र पनि न्यायपरिषद् रहेको भन्दै कानुन क्षेत्रबाटै आलोचना हुँदै आएको छ । कुन न्यायाधीशविरुद्ध के आरोप लाग्यो, त्यसको टुंगो कसरी लगाइयो भन्ने त परको कुरा, के-कस्ता प्रकृतिका उजुरी आउँछन्, तीमध्ये कति टुंगो लागे, कति विचाराधीन छन् र कसरी टुंगो लगाइँदै छन् भन्नेबारे समेत व्यवस्थित अभिलेख छैन । "यो एकदमै संवेदनशील विषय हो । यसबारे केही बताउन मिल्दैन," सचिव गिरी यसरी पन्छिन्छन् ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाका निम्ति विश्वमै नयाँ र उत्कृष्ट प्रकृतिको संस्था भनेर जति गर्व गरिन्छ, त्यस अनुसार यस संस्थाको कार्यसम्पादन शैली र प्रभावप्रति सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, "यो संस्था प्रभावकारी नभएसम्म न्यायपालिकाभित्रको दण्डहीनताको पनि अन्त्य हुँदैन ।"