नेपालमा ‘भूमि नेपालको, लेनदेन चीन र भारतको’ आवरण सामग्री ३१ जेठमा प्रकाशित भएपछि समितिको बैठकमा सभासद्हरूले चीन र भारत दुवैले नेपालप्रति हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको टिप्पणीसमेत गरे । बैठकले सम्झौता सच्याउन पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभासद् हरूका जिज्ञासामा मन्त्री पाण्डेले कूटनीतिक माध्यमबाट लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनको ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिँदै भनेका छन्, ‘केही दिनभित्रै त्यसको परिणाम आउने अपेक्षा गरेका छौँ । कूटनीतिक प्रयासका कतिपय विषय अहिल्यै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’

मन्त्री पाण्डेले संसदीय समितिमा अपेक्षा गरेको ‘केही दिन’ कति हो भन्ने स्पष्ट छैन । तर, समझदारी भएको २९ दिन बितिसक्दा पनि ती मुलुकबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेल भन्छन्, “कूटनीतिक च्यानलबाट बुझ्ने क्रममै छौँ ।”

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा १ जेठमा भएको ४१ बुँदे समझदारीको २८औँ बुँदामा लिपुलेक/च्याङ् लालाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । लिपुलेक दार्चुला जिल्लामा पर्ने भएकाले भारत र चीनले मात्रै द्विपक्षीय समझदारी गर्न नसक्ने नेपाली पक्षको बुझाइ छ । ‘म त्यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुँ । लिपुलेक नेपालको भूमि कालापानीभित्रकै एक क्षेत्र हो । र, लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षाफौज (इन्डो तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस) कालापानीमा बसिरहेको छ,’ संसदीय समितिमा सभासद् भरत खड्काको भनाइ थियो, ‘सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको उद् गमस्थलदेखिको क्षेत्र नेपालको हो । तर, भारतले नक्कली कालीमन्दिर बनाएर सोही क्षेत्रदेखिको भूमि मात्र नेपालको भन्ने देखाउन खोजिरहेको छ ।’

लिपु र कालापानीको विवाद नेपाल र भारतबीचको मात्रै रहे पनि यसपटकदेखि चीनसमेत मिसिन आएकामा धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । सभासद् राजन भट्टराई दुई देशको सीमा विवादमा तेस्रो मुलुक चीन मुछिएकाले थप जटिलता निम्त्याएको बताउँछन् । यति मात्र होइन, चीनको पछिल्लो व्यवहारले जनस्तरसम्म रहेको मैत्रीभावमा पनि असर पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता सभासद्हरूले बैठकमा व्यक्त गरेका थिए ।

मोदीको गत वर्षको नेपाल भ्रमणले विभिन्न आशंकालाई केही दूर गर्ने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो बेइजिङ सम्झौताले नेपाली पक्षलाई झस्काइदिएको छ । सभासद् दुर्गा पौडेलले बैठकमै भनिन्, ‘साउनमा नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कालापानी, सुस्तालगायतका विषय दुई देशका सचिव सम्मिलित टोलीले टुंग्याउने भनी नेपालसँग सहमति गर्नुभएको थियो । अहिले चीन भ्रमणमा गएर सोही क्षेत्रका बारेमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई सम्झौता गर्नुभएको छ, जुन उचित छैन ।’

सभासद् मीनबहादुर विश्वकर्माले त भूकम्प गएको मौका छोपी छिमेकी मुलुकले नेपालको भूमि हडप्न खोजेको आरोप लगाए । अर्का सभासद् राजन भट्टराई यो अरू सामान्य विषयजस्तो औपचारिकता पूरा गरेर मात्र नपुग्ने टिप्पणी गर्दै भन्छन्, “भारत र चीनबाट के जवाफ आउँछ भनेर कुरेर बस्न हुँदैन । कूटनीतिक तदारुकता देखाएर आफैँले यसबारे दुवै देशसँग प्रस्ट जानकारी माग्नुपर्छ, माग्न सक्नुपर्छ ।” त्यसो त लिपुलेक समझदारीबारे ध्यानाकर्षण गराउन ८ जेठमै मन्त्रालय पुगेका पूर्वराजदूतद्वय राजेश्वर आचार्य, मोहनप्रसाद लोहनी, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतसँग मन्त्री पाण्डेले भनेका थिए, ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेकबारे सरकारले राष्ट्रिय अडानसहित आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउँछ ।’

तर, अहिलेसम्म सरकारको अडान के हो भन्ने स्पष्ट छैन र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि मुख खोलेका छैनन् । कालापानीबारे अनुसन्धान गरी पुस्तक प्रकाशनको तयारीमा रहेका लेखक रतन भण्डारी प्रश्न गर्छन्, “लिम्पियाधुरा महाकालीको उद्गमस्थल र त्रिदेशीय सीमाविन्दु हो । कालापानी र यसको शिर लिपुलेक नेपाली भूमि हो । यसका वैज्ञानिक आधार र ऐतिहासिक प्रमाण छन् । यत्ति भन्न पनि सरकारलाई केले अप्ठ्यारो पारेको छ ?”

‘दलीय राजनीतिले जटिल बन्न सक्छ’

– प्रभु साह, सभापति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति, व्यवस्थापिका–संसद्

खासमा यो विषय संसदीय समितिको होइन । सरकारले आफैँ जानेर गर्नुपर्ने काम हो । भारत–चीन समझदारी नहुँदै हाम्रो पक्षबाट पूर्वतयारी हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको पाइएन । जसरी समझदारी भयो, त्यसप्रति सरकारी धारणा र भूमिका पनि सही देखिएन । उसले प्रभावकारी ढंगले अग्रसरता लिनुपथ्र्यो र कूटनीतिक तवरले अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । यसमा सरकारको लाचारी र गैरजिम्मेवारी देखेर समितिले ध्यानाकर्षण गराएको हो । यो विषय हल गर्न कूटनीतिक संयन्त्रको सक्रियता र राजनीतिक दलहरूको साथ/सहयोग हुनुपर्छ । दलीय राजनीतिको विषय बन्यो भने यो झनै जटिल हुनेछ ।