आर्थिक संकटको फेहरिस्त कस्तो छ भने नयाँ मेसिन खरिद त परै जाओस्, पुराना थन्किएका समेत मर्मत गर्न सकिएको छैन । रेडियोथेरापीका मेसिन बिग्रेको तीन महिनापछि पुन: मर्मत गर्न मिल्दैन । “पुराना मेसिन अधिकतम प्रयोग भइसकेका छन्,” अस्पतालका उपनिर्देशक डा देजी गौतम सुनाउँछन्, “प्रयोगशालामा रगत परीक्षण गर्ने उपकरण स्तरोन्नति गर्न सकिएको छैन ।”

६ महिनादेखि बिग्रेको सीटी स्क्यान मेसिनसमेत नयाँ खरिद भएको छैन । पाँच वर्षदेखि बिग्रेको मेमोग्राम (स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने मेसिन) बनाउन सकिएको छैन । बिग्रेकै अपरेसन थिएटर टेबलमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । “चालू आवको उपकरण र केमिकल खरिदको भुक्तानी हालसम्म गर्न सकिएको छैन,” लेखा फाँट प्रमुख पीताम्बर उपाध्याय दुखेसो सुनाउँछन् ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि ०५१ सालमा सरकारले स्वास्थ्य कर कोष नियमावली बनाएको थियो । आर्थिक ऐनद्वारा लगाइने धुम्रपान तथा मदिरा दस्तुरबाट उठेको रकम कोषमा जम्मा हुन्थ्यो । कोषको रकम अस्पताल सञ्चालन, रोगको रोकथाम, निदान, उपचार र निवारण गर्ने कार्यका लागि खर्च गर्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको थियो ।

०६८ मा आएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने नियमावलीले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालबाहेक सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरूलाई समेत रकम बाँडफाँट गर्ने उल्लेख गरेपछि अनुदान रकम घट्दै गएको अस्पतालका अध्यक्ष डा भक्तमान श्रेष्ठको दाबी छ ।

नियमावलीमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको निदान, उपचार तथा अनुसन्धानका लागि सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरूलाई ७५ प्रतिशत रकम दिइने उल्लेख छ । “अनुदान घट्नुमा आन्तरिक कारण पनि छन्,” डा श्रेष्ठ भन्छन्, “बढ्दो राजनीतिक किचलो र दुरुपयोगले अस्पतालको छवि धुमिल बन्दै गयो ।”

डुब्यो १० करोड

चितवनको टाँडीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमा क्यान्सर अस्पतालको करिब १० करोड २५ लाख रुपियाँभन्दा बढी बचत जम्मा थियो । गत वर्ष तरलता अभावले बैंकको कारोबार बन्द भएसँगै अस्पतालको रकम पनि डुबेको छ ।

विकास बैंकमा खाता बन्द गरी ‘क’ वर्गको बैंकमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय अस्पताल सञ्चालक समितिले ६ असोज ०६९ मा गरेको थियो । निर्णय भएको ६ महिनापछि बैंक बन्द भएको थियो । समितिका अध्यक्ष डा श्रेष्ठले लेखा फाँटको कमजोरीले रकम डुबेको बताए । ब्याजमा केही प्रतिशत बढी कमिसन पाइने लोभमा करोडौँ रकम डुबेको कर्मचारीको दाबी छ ।

व्यवस्थापनको लापरबाही

बर्सेनि आर्थिक संकटमा पर्दै गए पनि अस्पताल कर्मचारीले सुधारका लागि पहल गर्न सकेका छैनन् । कुनै पनि अस्पतालको आम्दानी वृद्धि हुने भनेको प्याथोलोजी र रेडियोलोजी सेवाबाट हो । अधिकांश चिकित्सक र प्राविधिकका निजी अस्पताल र प्रयोगशालामा लगानी भएकाले सेवा सुधारमा चासो नदिएको गुनासो बढ्दो छ ।

बिहान इलेक्ट्रोनिक मेसिनमा हाजिरी गरेर निजीमा काम गर्न जाने र साँझ फर्केर फेरि हाजिरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसकिएको निरीहता डा श्रेष्ठ प्रकट गर्छन् । “रोगको रोकथाम, निदान, उपचार र अनुसन्धानको लक्ष्यका साथ स्थापना भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि अस्पताल हालसम्म उपचारमै अल्झिएको छ,” एक कर्मचारी भन्छन्, “अस्तव्यस्त व्यवस्थापनले एउटै उद्देश्य पूरा गर्न सकिएको छैन ।”

प्याथोलोजीमा भएका मेसिनमा प्रयोग गरिने रि–एजेन्ट खरिदमा मात्र अस्पतालले वार्षिक करिब २ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ । बाहिर सात दिनमा आउने बायोस्पी (क्यान्सर भए/नभएको पत्ता लगाउन गरिने मासुको जाँच) रिपोर्ट आउन अस्पतालमा चार महिनाभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ ।

“निजी अस्पतालका एमआरआईले दैनिक १५ देखि २० वटासम्म परीक्षण गर्छन् । तर, गत वर्ष खरिद भएको यहाँको एमआरआईले तीनदेखि पाँच बिरामीको मात्र जाँच गर्न भ्याउँछ,” एक कर्मचारी भन्छन्, “त्यसको रिपोर्ट पनि दुई–तीन दिनपछि मात्र बिरामीले पाउँछन् ।”

सीटी स्क्यान बिग्रिएपछि अत्याधुनिक थेरापी (आईएमआरटी) सेवा पनि ठप्प छ । यो सेवाका लागि बिरामीले बाहिर डेढदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीबाट झन्डै चार करोड रुपियाँबराबरको अनुदानमा प्राप्त भएको ‘गामा क्यामेरा’ एक वर्षदेखि जडान गर्न सकिएको छैन ।

रेडियोलोजी विभागमा दुई विदेशीसहित ६ चिकित्सक र १० जना प्राविधिक छन् । मेमोग्राम, सीटी स्क्यान, यूएसजी गाइडेड एफएनसी र बायोस्पी सेवा बन्द छन् । सामान्य एक्सरे, भिडियो एक्सरे र एमआरआई सेवा मात्र उपलब्ध छ । क्यान्सरजस्तो गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका व्यक्ति तथा तिनका परिवारले रोगको उपचार पाइन्छ कि भनेर आउने अस्पताल नुनचूक छर्केर आहत पारिने सौदाघरजस्तो भएको स्थानीय विमल लामिछाने टिप्पणी गर्छन् । कार्यकर्ता रिझाउन अस्पतालको सवारी, इन्धन दुरुपयोगदेखि अतिथि सत्कार शीर्षकमा अस्पतालमै भोजभतेर हुने गरेको छ ।

वार्षिक करिब पाँच हजार नयाँ रोगी आउने अस्पतालको आम्दानी करिब १० करोड रुपियाँ हुन्छ । तर, तीन वर्षयता आम्दानीमा खासै वृद्धि भएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालले २ हजार ६ सय ३९ बिरामीको शल्यक्रिया गरेको थियो ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले स्वास्थ्य कर कोषबाट विनियोजन गर्ने बजेट बर्सेनि घट्दो छ । पाँच वर्षअघिसम्म कोषबाट आउने अनुदान चालू आवमा झन्डै नौ करोड रुपियाँसम्म घटेको लेखा फाँटको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा सञ्चालन खर्च करिब १४ करोड रुपियाँले बढेको छ । आव ०६७/६८ मा अस्पतालले ३३ करोड १३ लाख रुपियाँ अनुदान पाएको थियो । चालू आव ०७१/७२ मा मात्र २४ करोड ६० लाख रुपियाँ पाएको छ ।

कुनै बेला दक्षिण एसियामै ख्याति कमाएको अस्पतालको सेवास्तर राजनीतिक चलखेल र चिकित्सक–कर्मचारीको लापरबाहीका कारण खस्किँदै गएर आर्थिक संकटमा फसेको हो । अस्पतालमा दैनिक करिब पाँच सय बिरामी आउँछन् ।

पाँच वर्षदेखि अनुदान रकम क्रमिक रूपमा कटौती हुँदै आए पनि अस्पताल प्रशासनले चासो नलिएको कर्मचारीको आरोप छ । “सुरुमा थाहा नै पाएनौँ,” उपनिर्देशक गौतम भन्छन्, “आगामी बजेटमा अनुदान बढाउन जोडदार रूपले लागेका छौँ ।”

बिचौलियाको बिगबिगी

छातीको क्यान्सर भएको शंका लागेर सासूलाई वीरगन्जबाट उपचारका लागि भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ल्याएका वीरेन्द्र साह बहिरंग विभागमा अलमलिए । चिकित्सक कक्षबाट बाहिर निस्किनेबित्तिकै एक अपरिचित (दलाल)ले छिटोछरितो उपचारका लागि चौबीसकोठीमा रहेको एक निजी अस्पतालमा जान सल्लाह दिए ।

“यहाँ बिरामीको चाप हुन्छ,” नेपाल संवाददाताकै अगाडि दलालले भने, “यहाँका डाक्टर त्यहाँ पनि आउँछन् ।” केही दूरीमा र हेको गाइनो अन्कोलोजीबाट सिरहाका सूर्यनारायण बरही बाहिरिए । उनलाई चिकित्सकले चारवटा परीक्षण गराउन सिफारिस गरेका थिए । ढोकाबाहिरै उभिएका एक दलाल सहयोगी बनी प्रस्तुत भए ।

“अस्पतालको ल्याबमा बिरामीको घुइँचो छ,” उनले सल्लाह दिँदै भने, “नजिकैको ल्याबमा आधा घन्टामा रिपोर्ट पाइन्छ ।” साह र बरही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । क्यान्सर अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले दलालको चंगुलमा फसिरहेका देखिन्छन् । चिकित्सक र जिम्मेवार कर्मचारीको सल्लाहबिना अन्यत्र उपचार वा परीक्षणका लागि नजानू भन्ने सचेतना बोर्डसमेत अस्पताल परिसरमा झुन्ड्याइएको छ । बिरामीको सहयोगका लागि अस्पतालको गेटदेखि दर्ता गर्ने ठाउँ र चिकित्सकका ढोकामा समेत कर्मचारी खटाइएका छन् । तर, कसैले दलाललाई निरुत्साहित गर्दैनन् ।

“कर्मचारीको पूर्ण मिलेमतोमा बिरामी निजी अस्पताल र प्रयोगशालामा पठाइन्छ,” स्थानीय खेम ढकाल भन्छन्, “यसमा सबैको मौन समर्थन छ ।” बिरामीलाई निजी अस्पताल पठाउने मात्र होइन, रोग यकिन गर्न गरिने परीक्षणका लागि पनि अस्पताल गेटअगाडि सञ्चालनमा रहेका निजी प्याथोलोजीमा जान दलालले सिफारिस गर्छन् ।

बिहान ९ बजे ओपीडी खुल्ने अस्पतालमा करिब दर्जन संख्यामा रहेका दलाल एक घन्टाअगाडि नै पुगिसक्छन् । अस्पतालको मेन गेट, ओपीडी भवन तथा विभिन्न विभागअगाडि भेटिने उक्त समूहले अलमलमा परेका बिरामीलाई चंगुलमा पार्छन् । विपन्न गाउँका बिरामी उक्त समूहको तारो बन्ने गरेका छन् । सुरुमा सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत हुने यिनले बिरामीलाई बाहिर लगेबापत निश्चित कमिसन पाउँछन् । निजीमा केही महँगो परे पनि तत्काल उपचार पाउने भन्दै बिरामीलाई रिझाइन्छ । “त्यसबापत यिनले बिरामीबाट केही माग्दैनन्,” एक कर्मचारी भन्छन्, “निजी अस्पताल र ल्याबबाटै कमिसन तय छ ।”

उपचारका लागि अस्पताल आउने सेवाग्राही बिचौलियाको फन्दामा परेर अतिरिक्त खर्च गर्न बाध्य छन् । बिरामीलाई सघाउन नियुक्त गरिएका कार्यालय सहायक (एटेन्डेन्ट) गफमै व्यस्त देखिन्छन् । उपचार सस्तो भएकाले मुलुकका विभिन्न जिल्लाका साथै भारत र बंगलादेशबाट समेत बिरामी उपचारका लागि यस अस्पतालमा आउँछन् ।