• ११ कात्तिक : नेपाल आयल निगम र नेसनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना)बीच फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट । 
• १९ कात्तिक : भूकम्पका कारण अवरुद्ध तातोपानी र केरुङ नाका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र सातवटा नयाँ नाका खोल्ने नेपाल–चीन भन्सार अधिकारीबीच समझदारी ।
• १७ मंसिर : चिनियाँ नाका जोड्ने सडक निर्माण एवं स्तरोन्नतिमा नेपाली सेना खटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।

भारतले नाकाबन्दी गरेपछि उत्पन्न संकटको सामना गर्ने र एउटै मुलुकप्रतिको निर्भरता कम गर्ने भन्दै चीनबाट इन्धन आयातका लागि सरकारले गरेका प्रयासमा हालसम्म भएका निर्णय र समझदारी हुन्, यी । संविधानसभाबाट ३ असोजमा संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको तराई आन्दोलन र भारतबाट गरिएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धनको चरम संकट देखिए पनि सरकारले भरपर्दो विकल्प त दिन सकेको छैन नै, इन्धन आपूर्तिका लागि सहयोग गर्न तत्पर भएको चिनियाँ सद्भावलाई समेत उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । अनुदानमा प्राप्त १३ लाख लिटर पेट्रोल केरुङ नाका हुँदै जोखिमपूर्ण बाटोबाट काठमाडौँ ल्याइए पनि व्यावसायिक कारोबारको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनको एकाधिकार तोडेर उत्तरतर्फ वाणिज्य सम्बन्ध विस्तार गर्न ऐतिहासिक ठानिएको ११ कात्तिकको ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’लाई व्यावहारिक रूप दिन इन्धन खरिद सम्झौता आवश्यक छ । उक्त व्यावसायिक सम्झौताको प्रारूप पनि तयार छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु घिमिरेको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली ४ मंसिरमा चीन जाने तय भएको थियो । तर, अन्तिम अवस्थामा उक्त भ्रमण रोकियो । आज, भोलि भन्दाभन्दै ७ मंसिरमा नेपाल आयल निगमको दुई सदस्यीय प्राविधिक टोली मात्र चीन प्रस्थान गर्‍यो ।

इन्धनको मूल्य, गुणस्तर, करलगायतका विषय प्राविधिक तहमा टुंग्याएर मात्र खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै उक्त टोली चीन पठाइएको थियो । यी प्राविधिक विषयमा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यससँगै इन्धन खरिद सम्झौता झनै अनिश्चित बनेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव घिमिरे आफैँ अन्योलमा रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “यो सम्झौता सरकार–सरकारबीच हुने हो । कहिले हुन्छ भनेर पनि भन्न सकिन्न । उता (चीनमा) पनि के कुरा भइरहेको छ, केही थाहा छैन ।”

यस्तो अनिश्चय हुनुको कारणमा उनी राजनीतिक नेतृत्वतर्फ संकेत गर्छन् । अर्थात्, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र पहलकदमीमा चिनियाँसँगको व्यापारिक सम्झौता भर पर्नेछ । नेतृत्वले जुन प्राथमिकता, गम्भीरता र घनत्वका साथ चीनसँगको संवाद अघि बढाउनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले चीनमा जारी छलफल पनि उत्साहजनक रहेको पाइँदैन । बरू यसअघि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट गर्ने पेट्रो चाइनाबाहेक वैकल्पिक व्यापारिक साझेदारसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपाली प्राविधिक टोलीले दर्शाएको छ । यसले नेपाली उपभोक्ताले चिनियाँ पेट्रोलियम पदार्थको नियमित उपभोग गर्ने दिन झनै टाढा पुर्‍याइदिएको छ । तत्काल भारतीय नाकाबन्दी नखुल्ने हो भने चीनतिर बिछ्याइएका आशावादी नजर पनि त्यसै थाक्नेछन् ।

सुरुदेखि नै अलमल

त्यसो त यसअघि ११ कात्तिकको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट पनि अलमलै अलमलका बीच भएको थियो । चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केको नेतृत्वमा परराष्ट्र, वाणिज्य र कानुन मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली कात्तिक दोस्रो साता बेइजिङ गएको थियो । त्यतिखेर पनि अन्तिम अवस्थामा मात्र अपेक्षा वा आशयपत्रका महत्त्वपूर्ण अंश थपिएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यका अनुसार कति पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट अपेक्षा गरेको हो भन्ने पनि खाली छाडिएको थियो । बेइजिङ प्रस्थान गर्नै लाग्दा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा कुल राष्ट्रिय आवश्यकताको ३३ प्रतिशत उल्लेख गरियो । “हामीले हाम्रो अपेक्षा र अवस्था (पोजिसन) भन्यौँ । एक हिसाबले त्यो मागपत्र थियो,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने प्रमण्डलका सदस्य एवं नेपाल सरकारका एक सहसचिव भन्छन्, “लागत, मूल्य र रुट दोहोरो समझदारीमा तय गर्ने गरी लुज फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भयो ।”

ट्यांकरको प्रेसर, पेट्रोलियमको गुणस्तर, कहाँसम्म चिनियाँले ल्याइदिने, कहाँ कुन माध्यमबाट नेपाली ट्यांकरमा खन्याउने लगायत विषय पनि प्राविधिक टोलीले टुंग्याउने भनिएको छ । यसमा उल्लेख्य पक्ष के रहेको छ भने तिब्बतमा सकेसम्म बाहिरियाहरूको कम प्रवेश होस् भन्ने आशय पनि चिनियाँ पक्षको छ । त्यसैले सकेसम्म तिब्बतको सीमाभित्रभन्दा नेपालमै सुक्खा बन्दरगाह वा डिपो राख्न सकिने धारणा चिनियाँले व्यक्त गरेका छन् ।

के भयो कुराकानी ?

चीनको परराष्ट्र र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग नेपाली प्रमण्डलले तीन दिन लगातार छलफल गरेको थियो । त्यस अवधिमा चिनियाँहरूले नेपालप्रतिको सद्भाव र सदाचारका कुरा गरे । सजिला र अप्ठ्याराहरू स्मरण गराए । आफ्ना सीमितता र अपेक्षाहरू राखे । त्यस क्रममा नेपाली टोलीले भन्दा चिनियाँ पक्षले नै धेरै प्रसंग उप्काए र बेलिविस्तार लगाए । नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँहरू नेपालको चासोबारे जानकार रहेछन् । व्यापार सम्बन्ध कुन क्षेत्रमा सहज छ, कहाँ असहज भन्नेबारे पनि उनीहरूसँग तथ्यगत अध्ययन रहेछ । आवश्यक सहयोग र लगानीका लागि पनि उनीहरू तत्पर देखिन्छन् । तर, आफ्नो प्रयास र लगानी खेर नजाने गरी भरपर्दो प्रतिबद्धता नेपाली पक्षबाट होस् भन्ने चिनियाँ धारणा रहेको नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

चीनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ न घरेलु उत्पादन हो, न त ऊसँग निर्यात अनुभव नै छ । त्यसैले व्यापारिक तहमा जाने हो भने केही समय आफ्नातर्फबाट पनि तयारीमा लाग्ने कुरा उनीहरूले सुरुमै स्मरण गराए । चिनियाँ सहरमा उपभोक्ताले जुन मूल्यमा किन्छन्, त्यही मूल्यमा निर्यात गर्छु भन्नु उपयुक्त पनि नहोला भन्दै उनीहरूले मूल्यमा लचक बन्न सक्ने संकेत पनि सुरुकै बैठकमा गरे ।

दीर्घकालीन हितका लागि सुझाव दिनुपर्दा कच्चा तेल नै लैजानु उचित हुने चिनियाँहरूको भनाइ थियो ।

आफूसँग कच्चा तेलको ‘स्टक’ प्रशस्त रहेको, धेरै खालका पेट्रोलियम उत् पा दनहरू तयार गर्न सकिने, लागत कम पर्ने र सहज पनि हुने चिनियाँ सुझाव थियो । सकेसम्म पाइपलाइन नै निर्माण गरी कच्चा तेलबाट हुने उत्पादन र सहउत्पादनको अत्यधिक लाभ लिन उनीहरूको आग्रह थियो । यसका निम्ति आवश्यक पर्ने द्विपक्ष् ाीय सन्धि, समझदारी वा प्राविधिक अप्ठ् याराहरू सम्बोधन गर्न आफ् नातर्फबाट जहिले पनि सहयोग हुने चिनियाँ धारणा थियो ।

कजखस्तानदेखि सस्तोमा ग्यास आपूर्ति गर्ने हो भने पनि पारवहन सुविधा दिन सकिने सम्भावना चिनियाँले औँल्याए । पारवहन सन्धि गरी दुवैतर्फका वाणिज्य व्यवहार विस्तार गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो । तर, उनीहरूको मुख्य चासो नेपालतर्फको पूर्वाधारको अवस्था रहेको छ ।

उनीहरू वाणिज्य सन्धि मात्रै होइन, पारवहन सन्धि पनि सँगै होस् भन्नेमा छन् । किनभने, पारवहन सन्धिले उनीहरूलाई नेपालको बाटो भएर भारतलगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसम्म पुग्न बाटो खुल्छ । त्यसै गरी नेपालले पनि चीनको बाटो भएर अन्य मुलुकबाट कच्चा तेल, ग्यासलगायत आयात गर्न सहज हुने चिनियाँहरूको भनाइ छ ।

फ्रेमवर्क समझदारीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ नाकातर्फका सडकका लागि ट्रयाक खोल्न, विस्तार र स्तरोन्नति गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । चीनबाट फर्केको टोलीसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दिनरात गरेर भए पनि उत्तरतर्फको बाटो खोल्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीकै पार्टी एमालेका नेता रवीन्द्र अधिकारी सभापति रहेको संसद्को विकास समितिको टोली यहीबीचमा चीन जोड्ने रणनीतिक सडकहरूको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनको दौडाहामा छ । तर, इन्धन आयात सम्झौता भने राजनीतिक नेतृत्वकै अलगावका कारण ढिलाइ भइरहनु संगतिपूर्ण देखिँदैन । “हामीकहाँ भारतलाई आतंकको रूपमा बुझ्ने मनोविज्ञान छ । चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदा भारत रिसाउँछ र ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एकैचोटि रिसाएर दक्षप्रजापतिको यज्ञ ध्वस्त पारेजस्तो हुन्छ भन्ने ठानिन्छ,” चीन मामिलाका जानकार एक पूर्वसचिव भन्छन्, “इन्धन खरिदसँगै व्यापार र पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गर्न सक्यौँ भने अहिलेका लागि प्रतीकात्मक रूपमा अर्थपूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन सक्छ ।”

चिनियाँ चासो

नेपाली प्रमण्डलको एजेन्डा नभए पनि चिनियाँले नै पाइपलाइन र व्यापार तथा पारवहन सन्धिको प्रसंग उल्लेख गरेका छन्, नेपाली पक्षसँगको कुराकानीका दौरान । अर्थात्, चिनियाँहरू इन्धन खरिद मात्र होइन, नेपालसँग थप सम्झौता गर्न इच्छुक छन् । यसअघि भारतसँग १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेलगत्तै चीनले पनि त्यस्तै सन्धिको मस्यौदा नेपाललाई बुझाएको छ । विशेष दूतका हैसियतमा आएका तत्कालीन चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री हु जेङ गुईले नेपालको तीनदिने भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १५ फागुन ०६५ मा उक्त मस्यौदा बुझाएका थिए । तीन पृष्ठ लामो उक्त मस्यौदा सन् १९६० को चीन–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव थियो । तर, नेपाली पक्षबाट त्यसलाई अगाडि बढाउन कुनै प्रयास भएको छैन ।

यसबाहेक सुपुर्दगी सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) गर्न चिनियाँ पक्षले प्रयास गर्दै आएको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भारतसँग बिप्पा गरेपछि चीनले पनि चासो व्यक्त गरेको हो । जुन सुविधा भारतीय लगानीकर्तालाई छ, त्यो आफ्नातर्फका लागि पनि आवश्यक रहेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । 

नेपालबाट जाने हरेक भ्रमण टोलीलाई चिनियाँहरूले यी प्रसंग स्मरण गराउँदै पनि आएका छन् ।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार छँदा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले यी तीनैवटा सन्धि/सम्झौता गर्नका लागि उद्योग, कानुन र परराष्ट्रमन्त्रीलाई पालैपालो भेटेर प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले पनि वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि अगाडि बढाउने हो भने बिप्पाको प्रसंग पनि चिनियाँले उठाउन सक्ने आभास नेपाली अधिकारीहरूले पाएका छन् । तर, त्यसतर्फको तयारी भने शून्य छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ताराप्रसाद पोखरेलका भनाइमा शान्ति तथा मैत्री सन्धि जहाँको तहीँ छ । वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिबारे पनि कुनै कुरा भएको छैन । भन्छन्, “अहिले पेट्रोलियम आपूर्तिलाई दीर्घकालीन र व्यावसायिक रूप दिने प्रयासमा केन्द्रित छौँ । यसबाहेक अरू एजेन्डा छैनन् ।”

यसबाहेक चीनले पोखरामा महावाणिज्य दूतावास राख्न र हिमाली जिल्लाहरूमा विकास निर्माण तथा आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा सहायता बढाउने सम्झौता गर्न चाहेको छ । यस्ता चाहना व्यक्त गर्ने क्रममा चिनियाँले वीरगन्जमा भारतीय महावाणिज्य दूतावासको कार्यालय रहेको, विराटनगरमा कोसीका बाढीपीडितका लागि राहत तथा उद्धार कार्य गर्न सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको र उसले चाहेका ठाउँमा विकास परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको दृष्टान्त दिने गरेका छन् । 

यी प्रसंगले के स्पष्ट पार्छन् भने चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न मात्र चाहिरहेको छैन, नेपालबाट सन्तुलित भूमिकाको अपेक्षासमेत प्रकट गरिरहेको छ । नेपाल चाइना पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष सुरेश कार्की भन्छन्, “दुई छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्ने, जायज–नाजायज सरोकारलाई छुट्याउने र जायज चासो सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ । एउटासँग सम्बन्ध राख्दा अर्को कोही रिसाउँछन् कि भनेर खुट्टा कमाउनु जरुरी छैन ।”

त्यसो त नेपाली राजनीतिलगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा रहेको भारतीय प्रभावलाई देखाएर आफ्नो उपस्थिति पनि बढाउने र आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ हेर्ने दृष्टिकोण पनि नभएको होइन । आफ्नोतिर तिब्बतको सुुरक्षा र दक्षिणतिर भारतसँगको प्रतिस्पर्धाबाहेक नेपालमा चिनियाँ स्वार्थ व्यापार नै हो । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, “चीनलाई हामीले भरपर्दो मित्रशक्ति मात्र नठानेर व्यापारी हो भनेर व्यवहार गर्‍यौँ भने उचित हुन्छ ।”

प्राथमिकतामा भारत नै

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा ३० असोजमा नयाँ दिल्ली भ्रमणमा गए । उनले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि भारतीय राजनीतिक एवं प्रशासनतन्त्रका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटे । तर, वार्ता सार्थक परिणाममा पुग्न सकेन । पछिल्लोपल्ट उनी धार्मिक यात्राका नाममा १४ मंसिरमा बैंग्लोर हुँदै दोस्रोपटक दिल्ली गएर पनि राजनीतिक भेटवार्तामै धेरै समय बिताए । यसपटक मोदीसँग भेटघाट नभए पनि उनी त्यहीँ छँदा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच दुईपटक टेलिफोन वार्ता भयो । 

यस क्रममा नेपालले भारतसँगको संवादलाई जति प्राथमिकता र महत्त्व दियो, त्यो चीनका सन्दर्भमा प्रकट हुन नसकेको चिनियाँ बुझाइ छ । भारतमा दुई–दुईपटक उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री गए । एकपटक ओलीका विशेष दूतका रूपमा र दोस्रोपटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)को निमन्त्रणामा गरी दुईपटक एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली दिल्ली पुगेर फर्किए । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचमै दुईपटक टेलिफोन संवाद भइसकेको छ । नेपालको संविधानप्रति समर्थन, नाकाबन्दी फिर्ता र मधेस समस्या समाधानमा सहयोगको अपेक्षा लिएर भारतसँग उच्चस्तरका भेटघाट र वार्ता भइरहँदा चीनतर्फको संवादलाई भने त्यही तहको महत्त्व र प्राथमिकता नदिएको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । 

मन्त्रिपरिषद् सदस्यका नाममा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन २६ कात्तिकमा अनौपचारिक रूपमा हङकङ हुँदै बेइजिङ पुगे । साथमा थिए, एमाओवादीका युवा नेता राजकाजी गुरुङ र एमाओवादी नेतृत्व निकटका व्यवसायी नरेन्द्र उलक । नेपाली दूतावासका अधिकारीले पनि उनी बेइजिङ पुग्ने दिन मात्र उनको भ्रमणबारे पत्तो पाएका थिए । तर, मन्त्री पुनले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको भेटमा दूतावासका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएनन् । र, उनले त्यहाँ कोकोसँग केके कुरा गरे भन्ने पनि खुलाएनन् । काठमाडौँमै रहेका राजदूत मास्के पनि पुनको भ्रमणबारे अनभिज्ञ थिए । अघिल्लो भ्रमण दलका पनि कोही उनको साथमा थिएनन् । “साता लामो भ्रमणमा चीन जाँदा न मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै म्यान्डेट लिइयो, न त फर्केर ब्रिफिङ नै गरियो,” मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “मन्त्रीको तहमा हुने यस खालका भ्रमण हाम्रो राष्ट्रिय हित र मर्यादा अनुकूल हुन्छन् कि हुँदैनन् ? एउटा छिमेकीको कारणले परेको संकटमा साथ दिन खोजिरहेको अर्को छिमेकीलाई यस्ता व्यवहारले कस्तो महसुस गराउँछ भन्ने पनि सोच्नुपर्ने हो ।”

त्यसो त एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले सचिव ज्ञवालीलगायत नेता ‘सिल्क रोड’ जोडिएका मुलुकका नेताहरूको सम्मेलनमा पुगेर फर्किए । तर, उनीहरूले नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोलिदिने, संकट पर्दा सहयोगका हात फैलाउने र दीर्घकालीन सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको चीनको भूमिकाप्रति उचित तवरले कृतज्ञतासमेत जाहेर नगरेको आरोप लगाउँछन्, चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य । भन्छन्, “यो अवस्थामा हामीले साँच्चै चीनको मद्धत चाहेका हौँ भने चिट्ठी लेखेर वा टेलिफोनबाट धन्यवाद दिएर पुग्दैन । बरू यो तरिकाले त दुवैको विश्वास गुमाएर हामी एक दिन कसैको पनि नरहन सक्छौँ ।” 

—-

[आवरण टिप्पणी] प्रतिक्रियात्मक कूटनीति आत्मघाती ।। राजेश्वर आचार्य ।।