नापी कार्यालयको तथ्यांकमा ३२ हजार हेक्टर जंगल छ रुपन्देहीमा । तर, फिल्डमा भने मुस्किलले २४ हजार हेक्टर मात्रै जंगल छ । बाँकी आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जंगल कता गयो त ?

नापी कार्यालयको नक्सामा रुपन्देहीको जंगल क्षेत्र भनेर छुट्याइएका धेरै स्थानमा स–साना घरदेखि पाँचतलेसम्म आधुनिक भवन बनेका छन् । जंगल भनिएको क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालय, क्याम्पस, संस्थागत विद्यालय, खेल मैदान, जातीय संघसंस्थाका भवन, मठमन्दिर, बिहार मात्र नभएर गाविस भवन, स्वास्थ्य चौकी, सेनाको ब्यारेक, प्रहरी चौकीलगायतका सरकारी भवन ठडिएका छन् ।

“जंगल भनेर नक्सामा छुट्टिएको आठ हजार हेक्टरमा ठूलठूला भवनदेखि स्कुल, क्याम्पस, खेल्ने मैदान, मन्दिर, सरकारी कार्यालय बनेका छन्,” रुपन्देहीका जिल्ला वन अधिकृत इन्द्रबहादुर पछाई भन्छन्, “वन अतिक्रमणको विकराल स्थिति छ । राज्यका निकायहरूबीचमै अतिक्रमण हटाउन सहयोगी भूमिका छैन ।”

अनौठो त के भने बिनालालपुर्जाका जमिनमा बनेका विद्यालय, क्याम्पसले मान्यता प्राप्त गरेका छन् र शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध छन् । अझ बिनालालपुर्जाका जमिनमा निर्मित भवनमा समेत बिजुली, टेलिफोन, खानेपानीजस्ता सरकारी सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । लालपुर्जा भएका बस्ती र नभएका बस्तीमा समान रूपमै सरकारी सुविधा, बजेट र अनुदान गइरहेकै छ ।

वन कार्यालयका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाका अतरिक्त देवदह, सैनामैना र तिलोत्तमा नगरपालिका एवं रुद्रपुर, सालझन्डी, विष्णुपुरा क्षेत्रमा बढी अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमण भएका मुर्गिया, सालझन्डी, बाँसगढी, खैरेनी सहरमा परिणत भइसकेका छन् । अन्य सहरोन्मुख छन् ।

अतिक्रमण भएको स्थान नछुट्याइदिनाले करिब चार दशकअघि सरकारले खोलेको पुन:वास कम्पनीकै पालामा आएर जोतभोग गरी बसोवास गर्दै आएका बासिन्दा पनि समस्यामा परेका छन् । सरकारले बस्ती बसाल्नका लागि बोलाएपछि पसिना बगाउँदै बन्जर जमिन खेतीयोग्य बनाएकाले पुस्तौँ बित्न लाग्दा पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

देवदह नगरपालिका क्षेत्रमा झन्डै साढे नौ हजार घरधुरीमध्ये ९० प्रतिशत ऐलानी (लालपुर्जा नभएको) जमिन छ । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेश घिमिरे बहुसंख्यक बासिन्दा र घरधुरी भएकाले १०/१२ वर्षअघिदेखि नै बिजुली, टेलिफोन, खानेपानीजस्ता सेवासुविधा प्रदान गर्दै आएको बताउँछन् । “ऐलानी र लालपुर्जा जग्गाबीच कुनै फरक छैन,” घिमिरे भन्छन् ।

गत वर्ष अतिक्रमण हुन लागेको करिब दुई सय बिघा ऐलानी जमिन नगरपालिकाले जोगाएर राखेको थियो । जिविसलगायतका सरकारी निकायले बजेट विनियोजन गरेपछि नगरपालिकाले पनि सामान्य अभिलेख राखेर सेवा प्रदान दिनुपर्ने स्थिति आएको घिमिरे बताउँछन् ।

जंगल क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार तयार हुन थालेपछि लालपुर्जा नभए पनि भित्रभित्रै घरजग्गाको खरिदबिक्री दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यति मात्रै होइन, जंगल क्षेत्रमा निर्मित बस्तीलाई समेट्दै धमाधम नगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत घोषणा हुँदै जान थालेका छन् ।

वन मन्त्रालयले दुई वर्षभित्र अतिक्रमणको लगत लिने र अतिक्रमण हटाउने भनी ‘वन अतिक्रमण रणनीति, २०६८’ लागू गरेको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी छैन । वन अतिक्रमण हटाउन वन अतिक्रमण नियन्त्रण जिल्ला स्तरीय कार्यदल गठन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संयोजक तोके पनि अहिलेसम्म बैठकसमेत बसेको छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाल संविधान निर्माणको प्राथमिकता र मधेस आन्दोलनका कारण यसका लागि समय अनुकूल हुन नसकेको बताउँछन् । वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन वा कारबाही गर्न खोजेमा सबैभन्दा पहिला नहटाउन र कारबाही नगर्न राजनीतिक दल र नेताले दवाब दिने गरेका छन् ।

“जंगल क्षेत्रमा निर्माण गरेर संघसंस्था र सरकारी निकायबाटै भएको अतिक्रमण हटाउने जिम्मेवारी वन कार्यालयको मात्रै होइन,” वन अधिकृत पछाई भन्छन्, “कानुन र नियमको पालना सबै निकायले गरिदिने हो भने अतिक्रमण हटाउन गाह्रो छैन ।”