श्रीबहादुर नेम्वाङ, ३४, ले कतार जाने साइत गर्दा भाइ मन्दिर र बहिनी भावना सानै थिए । यतिखेर रातो टीका लगाएर बिदाइको हात हल्लाउँदै श्रीबहादुर परदेश हिँडेको दिनको घुर्मैलो सम्झना मात्रै छ भावनासँग । “दाइले घर छाड्दै गर्दा हामी हिक्क–हिक्क गर्दै रोएका थियौँ, चाँडै फर्किन्छु भन्दै उहाँ बाटो लाग्नुभयो ।” १५ वर्षअघिको त्यो दिन सम्झिँदा भावनाका आँखा रसिला हुन्छन्, हृदयमा गाँठो पर्छ । नपरोस् पनि किन, छिट्टै फर्किन्छु भनेर गएका श्रीबहादुर अहिलेसम्म स्वदेश फर्केका छैनन् । फर्किऊन् पनि कसरी ? कतार पुगेको तेस्रो वर्षमै गम्भीर सडक दुर्घटनामा परेर उनी १९ भदौ ०६५ देखि दोहाको हमाद अस्पतालमा ‘कोमा’ (अचेत अवस्था)मा छन् ।

जसरी भावनाका आँखा दाइको सम्झनामा रसाउँछन्, उसै गरी हल न चलको अवस्थामा अस्पतालमा लडिरहेका श्रीबहादुरका आँखा पनि बेलाबखत रसाउँछन् । न उनी बोल्न सक्छन्, न कुनै शब्द र शारीरिक हाउभाउका आधारमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नै । उनी परदेश छिर्दा नेपालमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चरम विन्दुमा थियो । गाउँ छाडेर विदेशिनेको लस्करमा श्रीबहादुर एक्ला थिएनन् । महेशपुर–१ का उनी म्यानपावर कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट धनराज थेवेलाई पैसा बुझाएर कतार गएका थिए । कतारको अलखोरस्थित सानपोक कम्पनीमा लेबरको काम सुरु गर्दा उनीसँग बग्रेल्ती रहर थिए । आफूले भनेजस्तो काम नभए पनि उनले सपना देख्न भने छाडेका थिएनन् । “हामीसँग कहिलेकाहीँ भेट्दा काम नराम्रो छ भन्थ्यो,” त्यसबेला कतारमै कार्यरत छिमेकी साजन लिम्बू भन्छन्, “पछि भेटघाट पनि भएन, एक्कासि दुर्घटनाको खबर सुनियो ।”

कतारबाट श्रीबहादुर नफर्के पनि उनी जाँदा सयकडा ६ रुपियाँ ब्याज तिर्ने सर्तमा लिएको डेढ लाख रुपियाँको ब्याजको मिटर अहिलेसम्म पनि फनफनी घुमिरहेको छ । “सावाँ र ब्याज जोड्दा चार लाख रुपियाँ नाघिसक्यो,” भाइ मन्दिर सुनाउँछन्, “न दाइ फर्किने आश भो, न ऋण तिर्ने कुनै उपाय नै रह्यो ।” श्रीका भाइ–बहिनीसँग अहिले सुनाउनलायक दु:खका कथाबाहेक केही छैनन् । गम्भीर दुर्घटनामा परेर छोरा कोमामा पुगेको खबर सुनेपछि शोकाकूल बाआमाको त्यही पीरको भारी बोक्दा बोक्दै मृत्यु भयो । बहिनी भावनाले सुनाइन्, “हाम्रो घरको सबै सुख सकियो ।”

कोमामा रहेको श्रीलाई घर फर्काउन सके अनुहार मात्रै भए पनि देख्न पाइन्थ्यो भन्ने भाइबहिनीलाई नलागेको होइन । तर, त्यो प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले वर्षौंदेखि कोमामा राखेर नियमित उपचारमा रहेको विरामीलाई नेपाल ल्याएर पनि उस्तै प्रकारको सुविधा दिनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “उताकै अस्पतालको जस्तो सुविधा नेपालको अस्पतालमा पनि हुने व्यवस्था नगरेसम्म त्यस्ता कामदार ल्याउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।”

मध्यपूर्वका प्राय: देशमा कामदारका रूपमा गएका नेपालीहरू विभिन्न कारणले कोमामा पुगेका छन् । तर, कुन देशको कुन अस्पतालमा कति नेपाली कामदार कोमामा छन् भन्ने जानकारी नेपाल सरकारसँग छैन । कोमामा भएका कतिपय कामदार नेपाली हुन् भने पनि तिनको पूरा ठेगाना र वास्तविक परिचयसमेत खुलिसकेको छैन ।

वर्षौंदेखि कोमामा रहेका नेपालीलाई आफ्नै देश लैजान सम्बन्धित देशले लामो समयदेखि चर्को दबाब दिँदै आइरहेका छन् । यही दबाबपछि केही महिनाअघि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका र विभागका प्रतिनिधिसहितको सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । त्यस कार्यदलले कतारका अस्पतालमा अचेत अवस्थामा रहेका नेपाली कामदार १६ जना रहेको पुष्टि गरेको छ । अधिकांश नेपाली सडक दुर्घटनाको सिकार भएर अचेत छन् । यसरी कोमामा पुगेका श्रमिकहरूमा न श्रीबहादुर एक्ला हुन्, न त कतार मात्रै अपवाद हो, त्यहाँका कतिपय कामदार त सात वर्षदेखि कोमामै छन् ।

उक्त कार्यदलले हाललाई कतारका विभिन्न अस्पतालमा कोमामा रहेका नेपालीलाई कसरी उद्दार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर २१ मंसिरमा नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलका संयोजक परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रमेश खनालका अनुसार कार्यदल तत्काललाई लामो समयदेखि कोमामा रहेका केही नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर सरकारी अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

अचेत अवस्थाका त्यस्ता बिरामीलाई झिकाउन हवाई एम्बुलेन्स आवश्यक पर्छ र विमानस्थलबाट सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्समा राखेर अस्पताल पुर्‍याउनु पर्छ । तर, हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न र विदेशी अस्पतालमा भएको उपचार खर्च बुझाउनु पर्ने भएकै कारण सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावासहरूको प्राथमिकतामा यो विषय परिरहेका छैनन् । अधिकांश विपन्न र आर्थिक दुरावस्थाबाट गुज्रेका पीडितका परिवारजन त्यस्ता बिरामीलाई नेपाल ल्याएर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा राख्ने खर्च बेहोर्न सक्दैनन् ।

कार्यदलको सुझाव अनुसार कोमामा रहेको कामदारलाई स्वदेश झिकाएर सरकारी अस्पतालमा राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कार्यभार सुम्पिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण अधिकारी वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँग त्यस्ता कामदारलाई नेपाल झिकाएर राख्ने विषयमा मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको बताउँछन् । भन्छन्, “तत्काल शिक्षणमा एक जना नेपाली ल्याएर राख्न सकिने जानकारी पाइसकेका छौँ ।”

कोमामा रहेकाहरू न सन्चो हुने कुनै ग्यारेन्टी छ, न त तिनलाई फर्काउने कुनै सरकारी निकाय नै छ । अधिकांश पीडित परिवारका समस्या उस्तै छन्, उनीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर छन् र आफ्ना सदस्यलाई नेपाल झिकाए पनि लामो समयसम्म अस्पतालको खर्च बेहोर्न सक्दैनन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कायकारी निर्देशक काफ्लेको स्वीकारोक्ति छ, “सरकारले यसबारे गम्भीर तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

कतार सरकारले चाहिँ आफ्नो देशका विभिन्न अस्पतालमा कोमामा रहेका नेपाली लैजान नेपाल सरकार तयार हुने हो भने तिनका निम्ति हवाई एम्बुलेन्सको प्रबन्ध गरिदिने बताइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कतारस्थित श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिले अचेत नेपाली कामदारलाई नर्स र डाक्टरको टोलीसहित पठाइदिने र नेपालको अस्पतालमा तिनको उपचार प्रक्रियाबारे विस्तृत सिकाएर मात्रै फर्किनसमेत तयार छ ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण अधिकारी विदेशमा कोमामा रहेका सबै नेपालीलाई एकैचोटि ल्याएर राख्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । सीमित स्रोत साधनका भरमा चलेका सरकारी अस्पतालमा २४ घन्टा कोमाका बिरामीलाई निगरानीमा राख्नु सजिलो काम होइन । उनका अनुसार दीर्घकालीन उपचारको आवश्यकता रहेकालाई राख्न सरकारले नै छुट्टै पुन:स्थापना केन्द्र खोल्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ ।

त्यसो त कार्यदलले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई गम्भीर दुर्घटनापश्चात् स्वदेश झिकाएर उपचार गर्न र कोमामा रहेकाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा उपचार गर्न सरकारले नै आईसीयू सुविधासहितको अस्पताल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कोमामा रहेका कामदारप्रति सरकारको जिम्मेवारी के हुन्छ भन्नेमा सरकारी संयन्त्रमा कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन । “वर्षौंदेखि कोमामा रहेका कामदारको उपचार खर्च अस्पताललाई नबुझाई बिरामी निकाल्न सकिन्न,” वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले भन्छन्, “त्यस्तो खर्च सम्बन्धित देशको दूतावासले बेहोर्ने कि कामदारको परिवारले ? यसमा नीतिगत टुंगो नलागी यो विषय सल्टाउन सजिलो छैन ।” 

मर्नेलाई पनि छैन सुख

दैनिक झन्डै १ हजार २ सय नेपाली कामदार श्रमको खोजीमा विदेशिन्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले विश्वका १ सय ६५ देशमा संस्थागत श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । जबकि, श्रम सम्झौता भने कतारसँग मात्रै गरेको छ । प्रस्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभाव, श्रम सम्झौताको रिक्तता र सरकारको बलियो कूटनीतिक उपस्थितिको अभावमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूको शव समयमै स्वदेश झिकाउन सकिएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को पुस मसान्तसम्म मात्रै विदेशमा ज्यान गुमाएका २ सय ७२ नेपाली कामदारको शव झिकाइयो । ०७२ वैशाखदेखि पुस मसान्तसम्म मात्रै ८६ शव नेपाल झिकाउने पहल भयो, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४७ शव साउदी अरेबियाबाट आएका थिए ।

साउदी कानुन अनुसार सम्बन्धित कम्पनीले मृतक कामदारको शव पठाउने प्रक्रिया ६० दिनभित्रमा जहिले गरे पनि पाउँछ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले यही नियमका कारण साउदीबाट शव झिकाउन सधैँ धेरै समय लाग्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार साउदी अरबबाट प्राय: शव झिकाउन दुई महिना लागेको देखिन्छ ।

एक त परिवारका सदस्यको मृत्युको शोक, अर्को समयमा शव आएन भन्ने चिन्ता । बलियो कूटनीतिक कदमको अभावमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारले बेहोर्ने सास्तीका शृंखला बयान गरिसाध्ये छैनन् । अझै कामदारले कम्पनी परिवर्तन गरी गैरकानुनी बनेको खण्डमा वा मृत कामदारको सही परिचय नखुलेमा शव पठाउने प्रक्रिया झनै लामो र झन्झटिलो हुने गर्छ ।

३ भदौ ०७२ मा साउदी अरबमा ज्यान गुमाएका स्याङ्जा दरौ–१ का जयबहादुर रोकाको शव ल्याउन ठ्याक्कै चार महिना लाग्यो । अरूको जस्तो उनी न गैरकानुनी कामदार थिए, न त उनको परिचय नै खुलेको थियो । तैपनि, रोकाको शव नेपाल ल्याउन त्यतिका लामो समय लाग्यो । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासभन्दा धेरै टाढा अल टुरिफ भन्ने ठाउँमा मृत्यु हुनु नै शव झिकाउन ढिलो हुने कारण बन्यो ।

११ महिनाअघि साउदी अरब पुगेका दोलखा जफे–९, का यामलाल सार्की, ३२, को साउदी अरबमै मृत्यु भयो । दिनभर काम गरेर फर्केका उनी सुतेपछि ब्यूँझेनन् । उनका दाइ कृष्णबहादुर भाइको मृत्युको खबर थाहा पाउँदा कतारमा थिए । भूकम्पपछि भत्केको घरको छेउमा टिनको टहरोमुनि दिनरात गुजारिरहेको ७० वर्ष उमेर काटेका बाआमाको दशा र भाइको शव स्वदेश झिकाउने प्रक्रिया सुरु गर्नकै लागि कृष्ण नेपाल फर्के । म्यानपावर एजेन्सी र सरकारी निकायको दैलो–दैलो चहार्दा पनि उनलाई भाइको शव झिकाउन ठ्याक्कै १ महिना १० दिन लाग्यो । शव समयमै झिकाउन नसक्दा बाआमाले महिनादिन भन्दा लामो समय रोएरै रातदिन कटाए । कृष्ण भन्छन्, “शव छिटो आएको भए चोटको घाउ छिटो निको हुन्थ्यो ।”

खासमा कामदारको शव समयमै ल्याउन नसक्नुलाई राज्यको लाचारीका रूपमा व्याख्या गर्छन्, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न समाजशास्त्री गणेश गुरुङ । उनको अनुभवले भन्छ, अरू देशका कामदार मर्दा सकेसम्म छिटो शव पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । किनभने, धेरैजसो देशले कामदार पठाउँदा सम्बन्धित देशसँग गरिने श्रम सम्झौताको कार्यादेशमै यो विषय उल्लेख गरेका हुन्छन्, जुन नेपालले गरेको छैन । “मध्यपूर्वका देशमा रहेका हाम्रा दूतावासले आफ्ना नागरिकको शवसमेत समयमा पठाउने प्रभावकारी पहल गर्न सक्दैनन्,” गुरुङ भन्छन्, “हाम्रा दूतावासको भूमिका पासपोर्ट नवीकरण गर्ने काममै सीमित छ । यो परराष्ट्र मन्त्रालयको गम्भीर असफलता हो ।”

परिवारको पीर

काठमाडौँको वीर अस्पतालबाट पाटन अस्पताल धाउँदा पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केको घटना काठमाडौँका ताराचन्द्र केसीले भोगेको हप्तादिन पनि भएको छैन । साढे पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि दोहाको हमाद अस्पतालमा अचेत रहेका आफ्ना ठूलोबुबाका छोरा मनोज केसीलाई नेपाल ल्याएर अस्पतालमा राख्न सकिन्छ कि भनेर उनी बुझ्न धाइरहेका हुन् । वीर अस्पतालको प्रशासनले ताराचन्द्रलाई त्यस्ता बिरामीलाई लामो समयसम्म राख्नुपर्ने भएकाले वीरमा ठाउँ नभएको जवाफ दिए । पाटन अस्पताल प्रशासनले चाहिँ ‘केस’ जटिल भएको भन्दै आलटाल गर्‍यो । नेपालका अस्पतालमा बिरामी राख्न शय्या ‘बुक’ गरेको कागज उता पठाउन सकियो भने कतार सरकारले नै एयर एम्बुलेन्समा राखेर बिरामी ल्याइदिने खबर पाएका ताराचन्द्र आफ्नो असफल प्रयत्नपछि निराश छन् । भन्छन्, “कस्तो आपत् आइलाग्यो, यहाँका अस्पताल राख्न मान्दैनन्, उताका अस्पतालले लैजा कि लैजा भन्छन् ।”

रुकुमको सदरमुकाम खलंगाबाट २१ किलोमिटरपूर्व रहेको शंख गाविस–२ को घरमा मनोजकी वृद्ध आमा र स–साना भाइबहिनी मात्रै बस्छन् । परिवारको सदस्य तारन्तार काठमाडौँ धाएर मनोजलाई नेपाल ल्याउने तारतम्य मिलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कतारस्थित नेपाली दूतावासले परिवारको मन्जुरी र नेपालमा बिरामी राख्न सरकारी अस्पतालको प्रबन्ध मिलेको खण्डमा मनोजलाई नेपाल पठाउन सकिने बताएको छ । तर, नेपालमा कसरी त्यस्तो प्रबन्ध गर्ने हो, परिवारले मेसो पाएको छैन । मनोजकी आमा बेलमताले नेपालसँगको टेलिफोन संवादमा भनिन्, “हामीले त सरकारकै आशा गरेका छौँ । छोराको अनुहार मात्रै हेर्न पाए पनि लाख हुन्थ्यो ।”

हरिचौर–१, बाग्लुङकी कृष्णाकुमारी विकलाई सम्झनाले मात्रै पनि बारम्बार विह्वल बनाउँछ । किनभने, पाँच वर्षदेखि उनका पति गिरीप्रसाद विक कोमामा छन् । अरूजस्तै उनी पनि सडक दुर्घटनापछि अचेत भएका हुन् । गिरी कतार जाँदा कृष्णाकुमारीको गर्भमा पाँच महिनाकी छोरी थिइन् । अहिले तिनी हुर्केर झन्डै सात वर्षकी भइसकिन् । गिरीको सडक दुर्घटनाको मुद्दाको फैसला भइसकेको र कम्पनीले आवश्यक क्षतिपूर्ति पनि दिइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बिरामीलाई नेपालको सरकारी अस्पतालमा राख्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म पीडकले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना छैन । कृष्णा भन्छिन्, “सरकारले उहाँलाई झिकाउने हो भने उताको जस्तै व्यवस्था गरोस्, हामी त अस्पतालमा राख्ने अवस्थामै छैनौँ ।”

कृष्णाको जस्तै अवस्था छ भावनाको पनि । प्रत्येक तिहारमा भावनालाई कोमामा रहेका दाइ श्रीबहादुरको खुब सम्झना आउँछ । भन्छिन्, “सधैँ सपनामा मात्रै देख्नुपर्छ दाइलाई । विपनामा कहिले देख्न पाउँला ?” सुर्खेत–८, दण्डकालीका हरिबहादुर बस्नेत पनि चार वर्षदेखि कतारको हमाद अस्पतालमै कोमामा छन् । छातीसम्बन्धी गम्भीर समस्याका कारण उनी अचेत भएपछि यता उनको परिवारको दु:खका दिन सुरु भएका छन् । आर्थिक दुरावस्था र परिवार पाल्ने उपायको खोजीमा उनको परिवार सुर्खेतबाट बर्दियाको मगरागढी पुगिसकेको छ । हरिका ठूलोबुबाका छोरा शेरबहादुर बस्नेत टेलिफोन कुराकानीमा भन्छन्, “कमाउने मान्छे नै कोमामा पुगेपछि परिवारको बिचल्ली छ । अब कसले हेर्ने उनको परिवारलाई ?”

‘यो राष्ट्रिय लज्जा हो’— गणेश गुरुङ, समाजशास्त्री

वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रत्येक कामदारले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषमा एक हजार रुपियाँ बुझाउँछन् । बर्सेनि कामको खोजीमा विदेशिने नेपाली श्रमिकले बुझाएको त्यस्तो रकम अहिले झन्डै तीन अर्ब रुपियाँ पुगिसक्यो । कामदारको दु:ख–विपत्मा खर्च गर्ने भनेर राखिएको त्यो रकम मन्त्रीहरू विदेश सयर गर्न, वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रवद्र्धन बोर्डका कर्मचारीहरू घुम्न र विदेशस्थित दूतावासका कर्मचारीले गाडी चढ्न खर्च हुँदै आएको छ । तर, विदेशका अस्पतालमा वर्षौंदेखि अचेत नेपाली कामदारको विषयमा सरकार गम्भीर नहुनु लापरबाहीको पराकाष्टा हो ।

रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेकामा गर्व गर्ने तर तिनै कामदार दुर्घटनामा परेर वर्षौंदेखि कोमामा छँदासमेत राज्यले नहेर्नु एउटा राष्ट्रिय लज्जा हो । परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव अनि वैदेशिक रोजगार विभागका हाकिमहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।

(साथमा, पर्वत पोर्तेल/काँकडभिट्टा)